रवीन्द्रको दस्तावेजमाथि बहस: यति लेख्न रवीन्द्र मिश्रका हात किन काँपे ?
कुरूप गणतन्त्र,बोझिलो संघीयता र बिग्रहकारी धर्मनिरपेक्षता
श्रावण १४, २०७८

शीर्षक पढ्दा नै तपाईंको मथिङ्गल निचोरिएको हुनुपर्छ । टनटनाएर यो लेखकलाई भेटेमा टाउकै फोरिदिऊँ जस्तो भएको हुन सक्छ । हात-खुट्टा भाँचिदिएर ‘ठेगान लगाइदिन्छु यसलाई’ भन्ने लाग्न सक्छ । हुँदाहुँदा ‘यसको भेजा उडेछ अब’ भनेर चित्त बुझाउन पनि सक्नुहुन्छ ।

तपाईंका निम्ति सबै विकल्प खुला छन् मेराबारे सोच्न तर ‘टाउको फोर्न’, ‘हात-खुट्टा भाँच्न’चाहिँ सोच्नुपर्छ तर यसो गर्न भने कसैले रोक्न सक्दैन तपाईंलाई । गरिसकेपछि कानुनले गर्ने काम गरी नै हाल्छ ।

एउटा सजग र सचेत नागरिक हुनुको अर्थमा मसँग पनि केही धारणा छन्, केही मान्यता छन्, केही अपेक्षा र आकांक्षा छन् । यी कुरा विगतमा पनि थिए, जुनबेला तपाईंहरूसँगै म पनि दोस्रो जनआन्दोलनमा सहभागी थिएँ । प्रहरीका अश्रु ग्यास, लाठी, फोहरा र गोलीको परवाह नगरी आन्दोलनमा म पनि सरिक थिएँ ।

त्यसबेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देशको सम्पूर्ण शासकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए र २०१७ सालका ‘पंचायतका भुत’ तुलसी गिरीलाई ४० वर्षपछि विदेशबाट झिकाएर सत्ता साझेदार बनाएका थिए । यसका कारण सबै राजनीतिक दलहरूमाथि अघोषित नियन्त्रण थियो । संविधानलाई कुल्चिएर धुजाधुजा बनाइएको थियो । जनअधिकार कुण्ठित थिए ।

एकातिर जंगलबाट आगो बालिरहेको माओवादीको आतंक र अर्कातिर राज्य सत्तालाई मुठ्ठी कसेर शोषण, अन्याय र अत्याचार गरिरहेको ज्ञानेन्द्र सत्ताको बीचमा संसदवादी दलहरू अनि तिनका नेता, कार्यकर्ता, सर्वसाधारण पिल्सिएका थिए ।

सोही क्रममा जनअधिकारको रक्षा, लोकतन्त्रको पुनर्प्राप्ति, शान्ति र अमनचयनका लागि पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो । राजा ज्ञानेन्द्रको महत्त्वाकांक्षी शासकीय अहं र संसदवादी दलहरूको १५ वर्षसम्मको बेइमानी, अराजकता, लुट र गैरजिम्मेवारीको परिणाम थिए राजा ज्ञानेन्द्रका १८ असोज २०५९ र १९ माघ २०६१ का कदम । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्राप्त अधिकार, स्वतन्त्रता र शक्ति अनि सत्ताको सदुपयोग गर्न नसकेर आपसी लडाइँ, भ्रष्टाचार, अनियमितता, मारमुङ्ग्री, खिचातानीमै १५ वर्षसम्म बिताएका संसदवादी दलहरूकै कारण १९ माघका लागि ज्ञानेन्द्र शाहलाई सजिलो बनाइदिएको यथार्थ लुकाएर लुक्दैन । 

त्यहीबीचमा होइन-हुँदाखाँदाको प्रस्ट बहुमतको सरकार जुँगाको लडाइँमा आफैँ ढालेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनमा देशलाई होमेको ? अनि कोइरालालाई त्यसो गर्न बाध्य पार्ने वर्तमान कांग्रेसका सभापति, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाहरू नै होइनन् ?

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले २०५४ सालसम्म आइपुग्दा आन्तरिक लफडा र केही नेताको स्वार्थकै कारण होइन विभाजन भएको ? देशका ठूला र पुराना अनि अभिभावक भनिएका दलहरू एकपछि अर्को पटक पटक फुट्ने र जुट्ने अवस्थामा देशबाहिरका मात्र होइन, भित्रकै अन्य शक्तिले चलखेल गर्ने र शिर उठाउने अवस्था हुन्छ भन्ने यिनलाई थाहा थिएन र ?

उनी भन्थे, ‘हामीलाई अभिभावक चाहिन्छ, दिगो अभिभावक, त्यो राजा थियो, अब त्यो पनि रहेन । अब देश मनपरीतन्त्र, अराजकता र बेथितिमा जाकिन्छ भन्ने लाग्यो र राजाको उक्त कदमका विरुद्ध म असन्तुष्ट हुँदै स्वघोषित रूपमा घरमै बसेँ ।’

एमाले फुटेको केही समयपछि पुनः कांग्रेस पनि विभाजित भयो । अब जनतामा निराशा बढ्नु अन्यथा होइन । राजनीतिक अस्थिरता बढ्नु पनि स्वाभाविक हो । यहीबीचमा निकै भयावह बन्दै गएको माओवादी सशस्त्र युद्धले मुलुक थिलथिलो बनाएकै थियो भने आमजनमा आतंकको डरलाग्दो अवस्था थियो ।

यही परिदृश्यका बीच दरबार हत्याकाण्ड भयो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनास भयो । वैकल्पिक राजाका रूपमा अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको गद्दी आरोहण भयो ।

बुबा राजा महेन्द्रकै ‘स्कुलिङ’बाट हुर्किएका ज्ञानेन्द्र शाहले सबै राजनीतिक दृश्य र घटना क्रमको राम्रै अध्ययन गरेका रहेछन् ऊबेला । तर, दुर्भाग्य, सत्ता हत्याउन हतार गरेका आभास हुन्छ अहिले सम्झिँदा । दाजु राजा वीरेन्द्रको वंशनास भएको एक वर्षभित्रै तत्कालीन जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘अक्षम’ भनेर हटाउने (१८ असोज २०५९) काम नै उनको गलत सुरुवात थियो भने त्यसको सवा वर्षपछि १९ माघ २०६१ सम्पूर्ण शासकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिने काम झनै हतारो थियो ।

ज्ञानेन्द्र शाहको नियत खराब भएर त्यसो गरेका हुन् वा ‘जनताका दुःख टुलुटुलु हेर्न नसकेर’, त्यो भने १५ महिनाको उनको शासनबाट पुष्टि हुन सकेन । १५ महिनाको उनको प्रत्यक्ष शासनले भने उनको देश र जनताप्रतिको असल नियत पटक्कै देखिएन । 

संसदवादी दलहरूलाई पाखा लगाएर अध्यादेशबाट शासन गर्ने, म्याद गुज्रिएका औषधि समान बनेका तुलसी गिरीहरूलाई बोक्ने, राज्यकोषमा मनपरी गर्ने, जथाभावी धरपकड गर्ने, नेता, जनतालाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा दुःख दिने काम ज्ञानेन्द्रले जुन गरे, त्यसले उनीप्रति ठूलै वितृष्ण जगाइदियो आमजनमा ।

यसो हुनुको कारण दरबार हत्याकाण्डका मूल योजनाकार ज्ञानेन्द्र नै हुन् भन्ने आमधारणा पनि थियो । दरबार हत्याकाण्ड रहस्यको गर्भमै छ आज पनि तर अझै पनि उक्त हत्याकाण्डका प्रमुख योजनाकार ज्ञानेन्द्र नै हुन् भन्ने आमधारणा व्याप्त नै छ ।

देश दिनानुदिन आतंक, अराजकता र हिंसाको दलदलमा परिरहनु, अविकास र अस्थिरतामा रुमलिनुमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको मात्र दोष देख्नु पनि बढी आग्रही हुनु हो भन्ने यो पंक्तिकारको मत हो । वर्तमानका राजनीतिक नेतृत्वका विगतका कमीकमजोरी, बेइमानी, गैरजिम्मेवारीलाई मिहिन ढंगले केलाउने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रले भन्दा बढी अत्याचार र अन्याय देश र जनतामाथि यिनले गरेका छन् । 

पटक पटक जनताले देशको विकास गर्न, राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न, शान्ति, सुरक्षा र अमन चयनको विश्वास गरेर मत दिएर पठाए पनि यी राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको मूल्यबोध गरेनन् र सोअनुसार काम र व्यवहार गरेनन् । तब, भर्खर राजा बनेका ज्ञानेन्द्रलाई लाग्यो होला- ‘यी सब समस्याका जड राजनीतिक दलहरू हुन्, तिनका नेता हुन्, यसर्थ यिनलाई पाखा लगाएर मैले पो देश र जनताका लागि केही गर्न सक्छु कि !’

भलै, ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि यस्तो सोच थियो भने पनि सोअनुसार चल्न र चलाउन सकेनन् वा जानेनन् । र, करिब ४ वर्षको आफ्नो राजसिंहासन बसाइलाई मात्र नभएर २५० वर्ष लामो राजतन्त्रलाई नै तिलाञ्जलि दिने अवस्था आयो ।

यी सन्दर्भमा भर्खरै विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक अवधारणाबारे चलिरहेको बहसबारे केही कुरा उल्लेख गर्न जोडिएको हो ।

केही दिनअघि मात्र पूर्वपत्रकारसमेत रहेका मिश्रले एउटा अवधारणा प्रस्तावका रूपमा अघि सारे, जसमा वर्तमानमा कायम रहेको संघीयताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमतसंग्रहको प्रस्ताव गरेका छन् ।

उनको प्रस्तावमाथि अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । उनकै पार्टीको एउटा तप्काले भनिसक्यो कि मिश्रको उक्त धारणा (प्रस्ताव) पार्टीको होइन, मिश्रको व्यक्तिगत हो ।

यसको आसय मिश्रले उक्त प्रस्ताव आफ्नै पार्टीमा समेत छलफल र निर्णय नगराई सार्वजनिक गरेका हुन् । पार्टी नेतृत्वमा रहेका हैसियतमा मात्र यसरी पार्टीभित्रै छलफल र निर्णय नगराई पार्टीको प्रस्ताव भनेर सार्वजनिक गर्नुलाई लोकतान्त्रिकचाहिँ भनिँदैन । यसबारे उनको पार्टीभित्र बहस चल्ला र केही निर्णय होला, त्यो उनीहरूभित्रको आन्तरिक मामिला हो ।

मूल विषय त मिश्रले राखेका प्रस्ताव हो । उनका प्रस्तावमध्ये २ वटा प्रस्तावमै बहस केन्द्रित छ-संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामा जनमतसंग्रह ।

‘मार्ग परिवर्तनःविचारभन्दा माथि देशः स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजी, धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह’ शीर्षकमा ‘छलफल र बहसका लागि प्रस्तुत’ भनेर सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा मिश्रले संघीयता खारेजीका कारणमा क) संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भएको, ख) नेपालको अखण्डताका लागि घातक भएको र ग) प्रमुख संस्थाहरूलाई क्षयीकृत गर्ने अर्को कडी संघीयता भएको उल्लेख गरेका छन् ।

यसरी नै धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमतसंग्रह किन गर्ने ? भन्ने प्रश्नमा उनले क) किन एक जना धर्मनिरपेक्षतावादी धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रहको माग गर्दै छ ?, ख) कहाँबाट आयो धर्मनिरपेक्षताको एजेण्डा ? भन्ने प्रश्न राख्दै हिन्दु राष्ट्र र हिन्दु राष्ट्रवादबीचको अन्तरबारे चर्चा गरेका छन् ।

संघीयता खारेजीको तर्कलाई बलियो बनाउने केही आधार मिश्रले प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । उनले संसारमा रहेका झण्डै २०० वटा देशमध्ये अढाइ दर्जनजति देशमा मात्र संघीयताको अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै ती देशमा संघीयता सुरु गर्नाका कारणबारे संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यको तर्कको सहारा लिएका छन् । 

भनेका छन्, ‘... राजनीतिमा संघीय प्रणालीको विकास खासगरी ३ वटा उद्देश्यले भएको उल्लेख गरेका छन् । पहिलो, छरिएका राज्यहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई बलियो राष्ट्रको निर्माण गर्न (उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका वा जर्मनी) । दोस्रो, छुट्टिन लागेका राज्यहरूलाई एक ठाउँमा राखी राख्न (उदाहरणका लागि क्यानडा वा ब्राजिल) । र, तेस्रो, उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुन (उदाहरणका लागि भारत वा अस्ट्रिया)।’

मिश्रले कुनै बेलाको भीमकाय मुलुक सोभियत संघदेखि सुडान र इथियोपियासम्मका उदाहरण दिएका छन् संघीयताका सन्दर्भमा । र, उनको तर्क छ कि नेपाल जस्तो राजनीतिक स्थिरता हुन नसकेको, आर्थिक रूपले सबल बन्न नसकेको, भूराजनीतिक हिसाबले पनि उपयुक्त नदेखिएको अवस्थामा नेपाललाई संघीयतामा लैजानु दूरदर्शी निर्णय होइन ।

आवश्यकताभन्दा धेरै जनप्रतिनिधिको भार, कर्मचारीको थप बोझ, आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने खतरा, जसले गर्दा हरेक स्थानीय तह, प्रदेशदेखि समग्रमा केन्द्र सरकारसम्म आर्थिक ऋणमा डुब्ने खतरा पनि उनको आशंकाभित्र परेको छ ।

पहिचानका आधारमा संघीयताको सवाल विगतमा उठाइएको तर सामथ्र्यलाई भने बेवास्ता गरिएको भन्दै मिश्रले पहिचानको सवाल संघीयतामा छिराउँदा राष्ट्रिय एकतामा विचलन आउन सक्ने र बिखण्डनको खतरा हुने तर्क अघि सारेका छन् । 

मिश्रले विगतमा रहेका स्थानीय तहहरूलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाउन सके खर्चभार कम हुने र विकेन्द्रित शासन प्रणालीलाई दह्रोसँग कार्यान्वयन गरे विकासका सवालमा पनि असर नपर्ने दाबी गरेका छन् ।

उनको प्रमुख शर्तचाहिँ बीचमा रहेको प्रदेश संरचना हटाउनुपर्ने छ । ७ वटा प्रदेशमा रहेका सांसद, मन्त्री, विभिन्न आयोग र सरकारी निकायहरूका पदाधिकारी र कर्मचारीले राज्य स्रोतको व्यापक दोहन गर्न सक्ने र व्ययभार अत्यधिक हुने मिश्रको तर्क नाजायज ठहर्दैन ।

वास्तवमै हेर्ने हो भने पनि विगतकै स्थानीय तहहरूलाई शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण गरेर ती तहहरूलाई आर्थिक र प्रशासनिक हिसाबले स्वायत्त र सशक्त बनाउन सकेमा प्रदेश नामको सेतो हात्तीको कुनै उपादेयता देखिँदैन पनि ।

सूक्ष्म ढंगले भ्रष्टाचार र अनियमितताको अध्ययन गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार स्थानीय तहमै छन् । धेरै जनप्रतिनिधिले पेट पाल्ने आम्दानी पनि विकासका योजना, उठेको राजस्वबाट नै उठाउनुपर्ने एकातिर छँदै छ भने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले पनि केही न केही भाग लिनै पर्ने अवस्था छ । उसो त, जनप्रतिनिधिका डन, पकेटका मतदाता आदिलाई पाल्नका लागि पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नै पर्ने बाध्यता स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई छ ।

अब यही अवस्था प्रदेशमा पनि देखिएको छ । प्रदेशका सांसदहरू, मन्त्री र सरकारी नियुक्तिवालाहरूले गर्ने भ्रष्टाचार र अनियमितताको हिसाबकिताब झनै डरलाग्दो हुन सक्छ । सरकारी कर्मचारी, नियुक्तिवालाहरू, पूर्वमन्त्रीहरूले नै यो पंक्तिकारसँग बेलामौकामा अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भन्ने गर्छन्, ‘स्थानीय तहका लागि गएको बजेटमध्ये ४० प्रतिशत मात्र सम्बन्धित ठाउँम पुग्छ ।’ बाँकी ६० प्रतिशत बीचमै भागशान्ति हुने उनीहरूको भनाइ छ । र, त्यो तल पुगेको ४० प्रतिशतमा पनि २० प्रतिशत जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र डन,तस्करहरूलाई कमिसन बाँड्दै सकिन्छ र जम्मा २० प्रतिशत मात्र खास कामका लागि उपयोग हुने गर्छ ।

मिश्रले वर्तमान संघीयता सामथ्र्यको आधारमा नभई पहिचानका आधारमा भनिँदै आएको उल्लेख गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुपहिचानयुक्त नेपाली समाजको संरचनामा कुनै अमूक एकल पहिचानलाई केन्द्रमा राख्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरेका छन् । हो पनि कि हामीकहाँ कुनै एउटा मात्र ‘पहिचान’ कुनै प्रदेश वा क्षेत्रमा छैन । बहुपहिचानलाई सम्बोधन हुन नसकेमा त्यसले पक्कै पनि विद्रोह, बिग्रह र बिखण्डन निम्त्याउनेछ । अहिले पनि प्रदेश १, २ को नामकरण हुन नसक्नुमा यही मूल कारक बनेको अवस्था छ । मिश्रको यस तर्कमा पनि दम नभएको होइन ।

विशेषगरी तराई क्षेत्रमा दक्षिणी छिमेकी भारतको हस्तक्षेपको त्रास मिश्रमा देखिन्छ । संघीयताको अभ्यासले २ वटा ठूला छिमेकीको त्रास बढ्ने मिश्रको आशंका पनि अन्यथा होइन । 

चीनबाट भन्दा भारतबाट नेपाल हरेक हिसाबले पीडित बनिरहेको सन्दर्भमा भोलिका दिनमा कतै कुनै पनि प्रदेशले गडबढी गरिदिएमा भूटानीकरण र सिक्किमीकरणको संभावना नकार्न पनि सकिँदैन ।

मिश्रले खुला सीमाको समस्या, राष्ट्रिय सुरक्षामा भारतीय चासोलगायतका विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक उठाएका छन् दस्तावेजमा । भारतीय स्वार्थलाई सजिलो बनाउनकै लागि संघीयतामा मुलुकलाई लगिएको घुमाउरो तर्क उनको छ ।

यी भए संघीयताका सन्दर्भ । मिश्रले राजसंस्थाको विषयमा पनि केही बोलेका छन् दस्तावेजमा । उनले विगतमा राजाहरूबाट केही गल्ती कमजोरी अवश्य भएका भन्दै तर अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूले जसरी राजाहरूले ठूला गल्ती र कमजोरी नगरेका उल्लेख गरेका छन् । उनले राजाहरूलाई वर्तमान राजनीतिक नेताहरूभन्दा बढी राष्ट्रवादी र इमान्दार भन्ने आसय व्यक्त गरेका छन् । अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रकै सवालमा पनि मिश्रले भारतले ‘बेबी किङ’को प्रस्ताव ल्याउँदा ‘बरु आफ्नै जनतासँग झुक्छु, भारतसँग झुक्दिनँ’ भनेर ज्ञानेन्द्रले सहज ढंगले गद्दी छाडेको बताएका छन् ।

मिश्रले राजतन्त्र ठीक थियो भन्नका निम्ति राजा महेन्द्रका धेरैवटा गुणहरूको बेलीबिस्तार लगाएका छन् । उनका सोच र कार्यको प्रशंसा गरेका छन् । बीपी कोइरालाको राजाप्रतिको धारणा उल्लेख गर्दै बीपीलेसमेत राजा र आफ्नो घाँटी जोडिएको बताएका दस्तावेजमा लेखेका छन् ।

यी अनेक सन्दर्भलाई वर्तमान प्रणाली सही छैन भन्ने प्रस्ट पार्न मिश्रले उल्लेख गरेका भए पनि राजतन्त्र फर्काउनुपर्ने कुरामा भने मौन देखिएका छन् । यद्यपि, उनको आसयलाई विश्लेषण गर्दा भने गणतन्त्रमाथि नै मिश्रले प्रश्न उठाएका बुझिन्छ ।

यतिसम्म भनिसकेपछि आखिर मिश्रले किन गणतन्त्रमाथि पुनर्विचार गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्न सकेनन् ? किन संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाउने मिश्र राजतन्त्रका पक्षमा खुल्न सकेनन् ? यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

यहाँनेर एउटा प्रसंग जोडिहालौँ ।

रवीन्द्र मिश्रमाथि उनका बुबा मनुजबाबु मिश्रको ‘स्कुलिङ’को प्रभाव रहेकाले रवीन्द्र बेलाबेला यस्ता कुरा गरिरहन्छन् भन्ने टिप्पणी पनि पढ्न र सुन्न पाइएको छ । मिश्रका बुबा मनुजबाबु मिश्र, जो सुप्रसिद्ध कलाकार तथा साहित्यकार हुन्, उनीसँग यो पंक्तिकारले निकै पटक भेट्ने र संवाद गर्ने अवसर पाएको थियो । मनुजबाबुले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि स्वनजरबन्दमा घरमै बस्ने निर्णय गरे । उनको भनाइ थियो, ‘राजा वीरेन्द्रले प्रजातन्त्र दिनुहुँदैनथ्यो ।’

यसका लागि मनुजबाबुको तर्क प्रस्ट थियो कि नेपाल जस्तो अविकसित, पिछडिएको, राजनीतिक चेतना कमी भएको, शिक्षाको राम्रो अवसरसमेत नभइसकेको मुलुक, जहाँ अभिभावकीय पारिवारिक प्रणाली कायम छ, यस्तो देशमा प्रजातन्त्र ‘बाँदरका हातमा नरिवल’ हुन्छ । उनी भन्थे, ‘हामीलाई अभिभावक चाहिन्छ, दिगो अभिभावक, त्यो राजा थियो, अब त्यो पनि रहेन । अब देश मनपरीतन्त्र, अराजकता र बेथितिमा जाकिन्छ भन्ने लाग्यो र राजाको उक्त कदमका विरुद्ध म असन्तुष्ट हुँदै स्वघोषित रूपमा घरमै बसेँ ।’

वास्तवमै यो ३२ वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने नेपालको अवस्था स्वाभाविक रूपमा हुने र भएका केही नियमित कर्मबाहेक कुन कुरामा विश्व समुदायमा देखाउन लायक काम गर्न सफल भएको छ ? यो अवधिमा समग्र पक्षको अध्ययन गर्ने हो भने देशको गति कतातिर मोडिएको छ ? साँच्चै मनुजबाबुले भनेजस्तै बाँदरका हातमा नरिवल नै भएन र प्रजातन्त्र ?

यो कुरा सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको हो । तथापि, रवीन्द्र मिश्रमा पनि उनका बुबाको ‘स्कुलिङ’को प्रभाव नहोला भनेर दाबी गर्ने ठाउँ भने छैन ।

र, रवीन्द्र मिश्रले अघि सारेका प्रस्तावलाई लिएर नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक वृत्तमा अहिले यति धेरै तरङ्ग उठेको छ कि अब रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेज गर्ने नै भयो, धर्मनिरपेक्षतालाई असफल बनाउने भयो र मरिसकेको राजतन्त्र फर्काउने नै भयो भन्ने लागेको छ केहीलाई ।

यहाँ प्रस्ट हुन जरुरी छ कि नेपालको वर्तमान संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई संगठन गर्ने, स्वतन्त्र विचार राख्ने, राजनीतिक अवधारणा राख्ने र शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ । यी हरेक विषयमा बहस, छलफल गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यही अधिकारको प्रयोग गर्दै मिश्रले उनका धारणा बहसका लागि अघि सार्दा किन यति सारो रोइलो हो बजारमा ? 

यसरी रोइलो गर्नेमा राजनीतिक वृत्तमा ठूलै गणतन्त्रवादीहरू, नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने सर्वेसर्वा आफू नै भएको ठान्नेहरू पनि छन् । यसले के संकेत गर्छ भने, तथाकथित गणतन्त्रवादीहरू आफैँप्रति विश्वस्त छैनन्, आफैँप्रति आश्वस्त छैनन् । आफ्नै कारण जुनकुनै बेला गणतन्त्र मासिन सक्छ, धर्मनिरपेक्षता हट्न सक्छ, संघीयता खारेज हुन सक्छ भन्ने आशंका यिनमा पक्कै छ । नभए यदि राजतन्त्र ‘मरिसकेको’ थियो भने अब भुत बनेर पक्कै फर्किन सक्दैन भन्ने उनीहरूमा विश्वास हुनुपथ्र्यो र रवीन्द्र मिश्रका तर्कसँग डराउन जरुरी थिएन ।

यसरी नै धर्मनिरपेक्षतामा आमजनको एक मत छ भन्ने यिनमा विश्वास भए त्यसमाथि जनमतसंग्रह गरौँ न त भन्दा जनमतसंग्रहदेखि तर्सिएर रोइलो गर्नुपर्ने पनि थिएन । संघीयताप्रति नै यिनीहरू आश्वस्त भएका भए संघीयता खारेजीको प्रस्तावलाई ठूलै त्रासको विषय बनाइरहँदैन थिए ।

अन्त्यमा,

रवीन्द्र मिश्रले अघि सारेका प्रस्तावलाई स्वाभाविक र सहज रूपमा लिन नसक्नु वर्तमानका गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी भनिएका राजनीतिक दल र नेतृत्वको असहिष्णु, अलोकतान्त्रिक र अप्रजातान्त्रिक सोच हो । केही समयदेखिको नेपाली राजनीतिको कोर्स हेर्दा चाँडै नै मुलुक मिश्रकै प्रस्तावको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने पनि देखिन्छ । 

बीचमा जिम्मेवार भनिएका राजनीतिक दलका नेतृत्वले आफूलाई नसच्याएमा, आफ्ना गतिविधि र क्रियाकलापलाई नसुधारेमा शक्ति संचय गरेर (हाइबरनेसन)मा नागार्जुनतिर सुस्ताइरहेको राजतन्त्र जुरुक्कै उठ्न बेर लाग्दैन । र, यसका लागि यिनै राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले सक्दो सहयोग गरिरहेका छन् ।