एमाले 'एकता कायम राख्ने' ! उम्मेदवारी सिफारिसमा संयुक्त हस्ताक्षर सम्भव छ र ?
लोकसंवाद टिप्पणी
श्रावण १८, २०७८

सत्ता प्राप्त गरेपछि झगडा सुरु गरेका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू मिल्ने छाँट अझै गरिरहेका छैन । अस्थिरताको रापमा पिसोलिएका जनताले एमाले र माओवादी गठबन्धन बनाएर देशलाई शान्ति र स्थिरता दिने बाचा गरेपछि जनताले उनीहरूलाई दुई तिहाइ नजिकको मत समेत दिएका थिए । तर सत्तामा पुगेको केही समयदेखि नै आफू आफूबीच नै भिडन्त सुरु गरेका नेताहरुबीच बेलाबेला युद्ध विराम भए पनि स्थायी युद्ध बिराम भने हुने सकेको  छैन । तत्कालीन नेकपामा देखिएको विवाद अन्य पार्टीमा पनि क्यान्सर जसरी नै फैलिँदै गएको छ ।

यही क्यान्सरले यतिबेला २०७४ को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको नेकपा एमाले थलिएको छ । विवाद सुल्झाउन भइरहेका अनेकन प्रयासहरू असफल सावित भइसकेका छन् । पछिल्लो समयमा पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टी एकताका लागि राखेका विभिन्न विकल्पपछि एमालेमा एक पटक फेरि एकता हुने चर्चा भन चुलिएको छ ।

तर आफूलाई अध्यक्ष ओलीसरह हस्ताक्षरको अधिकारसहित दोस्रो अध्यक्ष बनाउन उनी तयार भएमा नेता नेपाल एकतालाई अघि बढाउन तयार देखिएका छन् । तर केपी शर्मा ओलीले पटक पटक नेता नेपाल 'देशद्रोही' र 'गद्दार' भएको भन्दै उनलाई पार्टीका कुनै स्थान नरहेको टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन् । यद्यपि उनी भित्री रुपमा नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष स्वीकार गर्न तयार भएको आफू निकटहरूबाट ओलीले सन्देश दिनेदेखि प्रचार गर्ने सम्मका काम भइरहेका छन् । तर ओलीले जुनसुकै बेला धोका हुने  अर्थात् सहमतिको उलङ्घन हुने कुरामा  नेता नेपाल उधारो सहमतिको पक्षमा हालसम्म नेपाल देखिएका छैनन् ।

माधव नेपालको 'बटम लाइन' ! 

आइतबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटका क्रममा नेता नेपालले पार्टी एकताको सम्भावना बढेको बताउँदै सरकारमा सहभागी नहुने बताएका थिए । उनले खासगरी पार्टीका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरुले खुट्टा नटेकेकाको र कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट समेत एकताका लागि दबाब आएको बताएका थिए । यद्यपि उनले पार्टी एकताका लागि पार्टीका सबै निर्णय र पत्राचारमा अध्यक्ष केपी ओलीसँगै आफ्नो हस्ताक्षर हुनुपर्ने ‘बटम लाइन’ राखेका छन्।

सङ्गठित सदस्यता नवीकरण २७ साउनभित्र सक्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । विधान अधिवेशनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रस्ताव, ईश्वर पोखरेलले साङ्गठनिक प्रतिवेदन र विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन मस्यौदा तयार पार्नेछन् । बैठकले विधान महाधिवेशनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रामबहादुर थापा बादलले पाएका छन् ।

अघिल्लो निर्वाचनमा अध्यक्ष केपी ओलीले सङ्घीयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म टिकट बाँड्दा आफू निकटलाई प्राथमिकतामा पारेर नेता नेपाल पक्षकालाई टिकट नदिएपछि नेता नेपाल झस्किएका थिए । सोही कारण नै पार्टीमा बराबरीको हैसियतमा रहेका नेपाल संसदीय मोर्चामा निकै कमजोर देखिएका थिए । दोस्रो तहका नेताहरू नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाएर भए पनि एकता कायम राख्न मनाउन दौडधुप गरिरहेका बेला नेता नेपालले भने दोस्रो अध्यक्ष  भन्दा पनि हस्ताक्षर अधिकार खोजी रहेका छन् । आगामी स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा टिकट बाँड्दा ओलीसँगै नेता नेपालको पनि हस्ताक्षर अनिवार्य गर्नुपर्ने नेता नेपालको अडान छ ।

शनिवार दोस्रो अध्यक्षमा मनाउन भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त कोटेश्वरस्थित नेपाल निवास पुगेका थिए । विघटित कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदै प्रस्ताव र दुई जना अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेर पार्टी एकता जोगाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ । यद्यपि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्ला दिनमा दिएका अभिव्यक्तिले फेरि एकताको वातावरण बिगारेको नेपालको बुझाइ छ । 

नेता नेपालले कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदेमा सहमति जनाएका छैनन् भने अध्यक्ष ओलीलाई पूर्ण विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन्  । विगतमा ओलीले माओवादीसँग एकतापछि समान हैसियतका भनिएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत दोस्रो अध्यक्ष भएको भन्दै धेरै पटक ‘खिसिट्युरी’ गरेको उदाहरण कार्यदलका सदस्यहरूलाई उदाहरणका रुपमा दिने गरेका छन् ।  त्यसैले नेपालपछि ओली विश्वास गर्न योग्य नभएको भन्दै दोस्रो अध्यक्षमा 'रुचि' नभएको बताएका छन् । 

एकताको प्रयास चलिरहेका बेला शीर्ष नेताहरुबीच भने आरोप प्रत्यारोपमा नै व्यस्त रहँदै आएका छन् । शनिवार एमालेको काठमाडौँ जिल्ला कमिटी बैठकमा ओलीले नेपाललाई आन्दोलन विरोधी र देशद्रोही भएको आरोप लगाउँदै वामपन्थी सरकार ढाल्ने, आफ्नो अध्यक्षले माग्दा विश्वासको मत नदिने र दक्षिणपन्थी सरकार गठन गरेर ह्विप क्रस गरेर भोट दिएको भन्दै पार्टीमा कुनै ठाउँ नभएको बताएका थिए । शनिवार नै नेता नेपालले पनि अखिल फोर्सले गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै जालझेल र षड्यन्त्र गरेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास नगर्न अध्यक्ष ओलीलाई चेतावनी दिएका थिए। 

१० बुँदेले कति माग सम्बोधन गर्छ ?

एमालेभित्र देखा परेको विवाद समाधानका लागि गत जेठको पहिलो साता अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल पक्षका नेताहरूको कार्यदल बनेको थियो । तर ७ जेठको राति प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओलीको कदम पछि विवाद पुनः चर्कियो र कार्यदल निष्क्रिय बनेको थियो । तर २० असारमा अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष भीम रावलबीचको वार्तापछि कार्यदल पुनः सक्रिय भएर १० बुँदे प्रस्ताव तयार पारेको थियो । तर यो प्रस्तावले पनि एमालेलाई एक गराउन सक्ने देखिएको छैन ।

किनकि यो प्रस्तावमा नेता नेपालले उठाउँदै आएका विषय समेटिएका छैनन् । त्यसैले नेपालले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यसका पछि केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न जोडिएका छन् । माधवकुमार नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै आएको छ । तर १० बुँदे त्यसबारे मौन छ भने केपी ओली समूह संसद् विघटनको पक्षमा उभिँदै आएको छ ।

दोस्रो सर्वोच्चको फैसलालाई नेपाल समूहले स्वागत गरेको छ भने ओली समूहले चर्को आलोचना गरेको छ । ओली समूहको केन्द्रीय समिति बैठकले नै संविधानको धारा ७६ (५) संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यो धाराले देश पुनः निर्दलीयतातिर फर्किएको ओली समूहको निष्कर्ष छ । तर नेपाल समूह यसमा सहमत छैन । त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा तीन वर्षमा जनमुखी काम हुन नसकेको, पार्टी एकता बचाउन नसकेको, प्रतिनिधिसभा पटक पटक विघटन गरेकोमा नेपाल पक्ष रुष्ट छ भने ओली सरकारले उल्लेख्य कायम गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।

समग्रमा भन्दा नेपाल समूह ओली सरकार असफल भएको बताउँछ भने ओली समूह सरकार सफल रहेको दाबी गर्छ । यसकारण सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि एमालेभित्र मतैक्यता छैन । त्यसैगरी पार्टी एकताका ठोस आधार कसरी बनाउने र भावी दिनमा एकता कसरी बचाएर अघि लैजाने र पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्नेमा १० बुँदे प्रस्ट देखिँदैन । त्यसैले पनि नेपालले यो प्रस्तावमा सन्तुष्टि जनाएका छैनन् ।  

अधिवेशनले एक बनाउँछ कि फुटाउँछ ?

पार्टी एकताका लागि एमालेका दोस्रो तहका नेपालहरू प्रयासरत छन् । तर एकता के हुन्छ भन्ने टुङ्गो नलाग्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षीय नेताहरूको स्थायी कमिटीमा विधान अधिवेशन र महाधिवेशन कार्यतालिका प्रस्ताव आएको छ । स्थायी कमिटी बैठकले भदौ २७–२८ मा विधान अधिवेशनको निर्णय गरेको छ। ३ असोजमा देशभरका वडा अधिवेशन र ९ असोजमा स्थानीय तहको अधिवेशन गर्ने निर्णय स्थायी कमिटीले गरेको छ ।

यसबारेको निर्णयलाई २४ साउनमा बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्ने बताइएको छ । त्यसका लागि सङ्गठित सदस्यता नवीकरण २७ साउनभित्र सक्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । विधान अधिवेशनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रस्ताव, ईश्वर पोखरेलले साङ्गठनिक प्रतिवेदन र विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन मस्यौदा तयार पार्नेछन् । बैठकले विधान महाधिवेशनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रामबहादुर थापा बादलले पाएका छन् ।

पार्टीमा एकताको प्रयास भइरहेका बेला ओली समूहले गरेको एकलौटी निर्णयले भने एमालेको एकतालाई समेत प्रभावित पार्ने देखिएको छ। अधिवेशनका प्रक्रियाअघि नै नेपाल समूहसँग एकताको वातावरण नबनेमा अधिवेशनसँगै एमाले दुई चिरा बन्ने खतरा छ । नेपाल समूहको पार्टीका तल्ला कमिटीसम्म नै पकड रहेका कारण त्यसलाई बिथोल्न पनि ओलीले तत्कालै अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएको कतिपयको विश्लेषण छ । जसले एमालेलाई एकताको प्रक्रिया अघि बढ्दाबढ्दै विभाजित बनाउने खतरा देखिँदै छ । 

एमालेले हरेक पटकका बैठकबाट पार्टी एकता कायम राख्ने निर्णय गर्दै आएको छ । तर पार्टी एकताको बाधक के हो, के भएमा पार्टी एक हुन्छ । हाल अगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुकाे सिफारिसमा संयुक्त हस्ताक्षर गर्न तयार एक हुन बताइएको छ । पार्टी एकताका लागि कसरी वातावरण बनाउने भन्नेमा भने एमालेका नेताहरू त्यति  गम्भीर देखिएका छैनन् । बरु एक अर्काप्रति चर्का शब्द प्रयोग गरेर भाषण बाजी भइरहेका छन् । त्यसैले एमाले एकताका लागि अझैसम्म वातावरण परिपक्व भने नभएको देखिन्छ ।