६६३ स्थानीय तहमा उच्च गतिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट

६६३ स्थानीय तहमा उच्च गतिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  श्रावण १८, २०७८

काठमाडौँ । देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको परियोजना अन्तर्गत असार मसान्तसम्म ६६३ स्थानीय तहमा इन्टरनेट जडान गरिएकोे छ ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको आर्थिक सहयोगमा उक्त सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित  परियोजनालाई १८ वटा प्याकेज बनाएर सञ्चालन गर्दै आएको हो । उक्त प्याकेज अन्तर्गत असार मसान्तसम्ममा ९४ दशमलव ४४ प्रतिशत स्थानमा उच्च गतिको इन्टरनेट जडान भइसकेको छ ।

अठार प्याकेजमध्ये १५ प्याकेजअन्तर्गत ६० जिल्लाका तोकिएका स्थानमा १०० प्रतिशत तथा दुई प्याकेज अन्तर्गत १० जिल्लामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ । यस्तै चार जिल्लाका तोकिएका स्थानमा सञ्जाल विस्तारका लागि सेवा प्रदायक छनोट भई निर्माण कार्य भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार १८ वटा प्याकेजका १५ हजार ९८२ स्थानमध्ये हालसम्म १४ हजार २१८ स्थानमा इन्टरनेट जडान भइसकेको छ भने एक हजार ७६४ स्थानमा इन्टरनेट जडान गर्न बाँकी छ ।सातसय दुई स्थानीय निकायमध्ये असार मसान्तसम्म ६६३ स्थानमा इन्टरनेट जडान भइसकेको र ३९ स्थानीय तहमा जडान भइरहेको छ ।

यसैगरी पाँच हजार ९३३ वडा कार्यालयमध्ये हालसम्म पाँच हजार २६४ स्थान, पाँच हजार २२५ माध्यमिक विद्यालयमध्ये चार हजार ६४० विद्यालय र चार हजार १२२ स्वास्थ्य संस्थामध्ये तीन हजार ६५१ संस्थामा इन्टरनेट जडान भइसकेकोे छ ।

सम्पन्न भइसकेका परियोजनामध्ये हालसम्म छ वटा परियोजनाको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण भइसकेको, दुई  परियोजनाको प्राधिकणबाट नियुक्त परामर्शदाताबाट पहिलो चरण अन्तर्गतको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण भइरहेको र दुई परियोजनाको दोस्रोचरण अन्तर्गतको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण  भइरहेको छ ।

कूल पाँच अर्ब २६ करोड ९७ लाख ७० हजार रकममध्ये हालसम्म तीन अर्ब ३८ करोड ८७ लाख ब्रोडब्याण्ड परियोजनाका लागि सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार  उक्त परियोजना अन्तर्गत देशभरका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । उक्त परियोजनामा उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लालाई समेटिएको  छैन् ।