लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण १९, २०७८
सर्वोच्च अदालतले सोमबार दुई वटा मुद्दाको फैसला गर्दै महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिने प्रयत्न गरेकाे छ । प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीस प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले ह्वीप उल्लंघन गरेकोमा कर्णालीका चार सांसदलाई एमालेले गरेको कारबाही सदर गरिदिएको छ भने अर्कोतिर एमालेमा गएर माओवादीमै भएको भन्दै सांसदमा पुनर्बहाली हुन खोज्ने चार पूर्वमाओवादी नेताको पक्षमा समेत अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएको छ । जसले गर्दा संसदमा फर्किने चार नेताको प्रयास तत्काललाई असम्भव देखिएको छ।
विघटनको एक महिनापछि महाधिवेशन आयोजक कमिटी वैधानिक
कर्णालीका सांसदमाथि महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिने गत २७ जेठको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ । योसँगै विघटन गरेको एक महिनापछि एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले वैधानिकता पाएको छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै कर्णालीका चार सांसदको पद गएको छ । संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दैै माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर सरकार जोगाउने प्रकाश ज्वाला, अम्बरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सांसदबाट पदमुक्त भएका छन्। यसअघि चारैजनालाई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्बहाली गरिदिएपछि सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै अध्यक्ष ओली अदालत गएका थिए ।
सोमबारको फैसलासँगै अब कर्णाली प्रदेशसभा ३५ सदस्यीय भएको छ । योसँगै शाहीको सरकार पनि सुरक्षित भएको छ । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि १८ सांसद चाहिन्छ । कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका १२ र कांग्रेसका ६ जना सांसद छन् । चार जना सांसद पदमुक्त भएपछि एमालेसँग अब सभामुख राजबहादु्र शाहीसहित १६ सांसद छन् । राप्रपाका एक सांसद छन् ।
ओलीको अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाउँ भनि भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीस ढुंगानाको इजलासले राउतको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो । पदमुक्त भएकामध्ये ज्वाला बाहेक अन्य तीन जना कर्णाली सरकारमा मन्त्री छन् । राउतको इजलासले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारवाही वैधानिक नरहेको भन्दै केन्द्रीय कमिटीले कारबाही नगरेको भन्दै पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाउँ भन्ने ओलीको निवेदन माथिको आदेश
तर राणा र ढुंगानाको इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ (ख) ले 'केन्द्रीय समिति भन्नाले दलको विधानबमोजिम गठन हुने दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले जुनसुकै नामाकरण गरिएको भएता पनि दलको तर्फबाट निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई समेत जनाउँछ’ भनेबाट उक्त कमिटीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिई त्यसको हैसियतलाई स्वीकार गरेको समेत देखिन्छ ।’
ओलीको पक्षमा आएको आदेशले एमालेलाई धक्का
कर्णालीका चार सांसदलाई गरेको कारबाहीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबाट पुनर्बहाली गरेपछि त्यसविरुद्ध भ्याकेट निवेदन लिएर केपी ओली सर्वोच्च गएका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एमालेका चार सांसदमाथिको कारबाही सदर गरिदिएको छ । तर यो आदेश ओलीको पक्षमा गए पनि एकता प्रक्रियामा रहेको एमालेलाई कर्णालीमा धक्का पुगेको छ । पार्टी एक भए पनि अब कर्णालीमा एमालेको सरकार बन्नेछैन । एमालेका चार सांसदको पुनर्बहालीसँगै कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद संकटमा थियो भने एमालेले अल्पमतको सरकार भन्दै लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै बजेट पारित गर्न समेत दिएको थिएन । तर अब कर्णालीमा एमाले अल्पमतमा परेको छ भने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार सुरक्षित भएको छ ।
३ वैशाखमा शाही नेतृत्वको सरकार जोगाउन फ्लोर क्रस गरेका प्रकाश ज्वाला, अम्बरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा १४ वैशाखमा पदमुक्त भएका थिए । एमालेले गरेको कारबाहीका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले ज्वाला, थापा, बुढा र कुर्मराज शाही पदमुक्त भएको सूचना दिएको थियो । तर केन्द्रीय कमिटीको सट्टा दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाही नमिलेको भन्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले २७ जेठ मा चारै जनालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दियो । यो आदेशले प्रदेशसभामा एमाले पुनः बहुमतमा पुग्दा सरकार संकटमा परेको थियो । सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्री अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिने बताएपनि एमालेका वैधानिक सांसद भएका कारण एमालेले त्यसविरुद्ध लगातार प्रदेशसभामा अवरोध गर्दै आएको थियो । एउटै दलका सांसद सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैतिर नहुने भन्दै लगातार प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेपछि सरकारले ल्याएको बजेटमाथि छलफल समेत हुन सकेन । सोही कारण कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।
सोमबारको फैसलासँगै अब कर्णाली प्रदेशसभा ३५ सदस्यीय भएको छ । योसँगै शाहीको सरकार पनि सुरक्षित भएको छ । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि १८ सांसद चाहिन्छ । कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका १२ र कांग्रेसका ६ जना सांसद छन् । चार जना सांसद पदमुक्त भएपछि एमालेसँग अब सभामुख राजबहादु्र शाहीसहित १६ सांसद छन् । राप्रपाका एक सांसद छन् । सर्वोच्चको यो फैसलाले एमालेलाई प्रदेशसभाको बाँकी अवधिमा प्रतिपक्षीको भूमिका प्राप्त भएको छ । एकल बहुमत रहेर पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण एमालेले कर्णालीमा सरकार गठन गर्न सकेको थिएन । एमाले पार्टी एक भएको अवस्थामा पनि एमाले प्रतिपक्षमा र एमालेका तीन जना नेता भने सरकारमा रहि रहने सम्भावना देखिएको छ ।
एमालेका गएका माओवादीको पक्षमा आएन आदेश
सोमबार नै सर्वोच्च अदालतले अर्को महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ । गत २३ फागुनमा तत्कालीन नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र खारेज गरेपछि एमालेतिर लागेका चार सांसदले आफूहरु माओवादीमै रहेको भन्दै सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च गएका थिए । सांसदबाट कारबाहीमा परेको झण्डै तीन महिनापछि अदालतमा रिट हालेका उनीहरुको पक्षमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले एमाले नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । रिटमा भनिएजस्तो स्पष्टीकरणको मौका नदिई सांसद पदबाट हटाएको नदेखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
एमालेमा लागेका चार सांसदले माओवादीमै रहेको दाबी माथि आदेशकाे पूर्णपाठ
सर्वोच्चले उनीहरुलाई स्पष्टीकरणको मौका दिएको, नेकपा एमालेमा सहभागी भएको र सोही कारण दल त्याग गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । चार नेताले दल त्याग गरेका कारण सांसद पद गुमाएको र संसद सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट उनीहरु पदमुक्त भएको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लखे छ ।
यस्तै सर्वोच्चले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रमाणित अन्तरपार्टी निर्देशन–९ को प्रतिलिपिले उनीहरु एमालेको सदस्य भएको र सो दल सम्बद्ध दलीय भूमिकामा संलग्न भएको तथ्य खुल्न आएको समेत सर्वोच्चले औंल्याएको छ । आफूहरु एमालेको सदस्य नभएको भन्दै सर्वोच्चमा पुगेका उनीहरु सोमबार उनीहरुकै रिटमा सुनुवाइ भइरहँदा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकमा सहभागी भएका थिए । सोमबार एमालेले बनाएका विभागमा समेत उनीहरु सामेल छन् । सर्वोच्चको यो फैसलाले पदका लागि राजनीतिक नैतिकता समेत धुलोमा मिलाउने प्रवृत्तिलाई समेत रोक सबक सिकाएको छ ।