आशिष पौडेल | दृष्टिकोण | श्रावण २४, २०७८
अन्य क्षेत्रमा भाग्यवादलाई केही सामान्य रूपमा हेरिए पनि राजनीतिमा भने यसलाई विल्कुल विपरीत दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । राजनीति र भाग्यवाद ‘३६’को अवस्थामा अडिएका छन् भनिन्छ । अझ कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्ने हो भने यी आकाश–पातालका कुरा भए ।
तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सन्दर्भमा भने यो ‘३३’ वा ‘६६’को अवस्था जस्तो छ– जहिले पनि समान र सहज ।
ज्योतिषीको भविष्यमा आफ्नो भविष्य नियालिरहेका देउवालाई ज्योतिषीको उद्गार ‘जसोजसो बाहुन बाजे, उसैउसै स्वाहा’ भने जसरी मिल्न गएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डै दुई तिहाइ मतपछि बनेको ओली सरकारमा नेपाली डोजरे विकास जस्तो गल्र्यामगुर्लुम पहिरो जाला भनेर न कुनै राजनीतिक पण्डित, न त अन्य विश्लेषकहरूले नै अनुमान गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्षको भूमिका एवं सडक र सदन तताउन ओली सरकारले अनेकौँ मुद्दा र एजेण्डा दिइरहँदा पनि कांग्रेसले ‘शालीन’ प्रतिपक्ष बनेर आफ्नो ‘भलाद्मीपन’मा कुनै आँच आउन दिएन ।
यति भइसकेपछि पनि कसैले यसबीचमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको ओली सरकार ढलेर कांग्रेसको सरकार बन्छ भनेर सोचेका थिए वा कल्पना गरेका थिए वा आशा राखेका थिए भने त्यो देउवा वा उनका ज्योतिषीले मात्र हो । नभन्दै भयो पनि त्यस्तै !
अन्ततः एमालेभित्रको आन्तरिक लडाइँ, प्रधानमन्त्री ओलीको उखान–टुक्काको उत्कृष्ट प्रस्तुति, छुच्चो र हरेकलाइ बिझाउने गाली अनि सामाजिक संजाल फेसबुक र ट्विटरका सामान्य आलोचनालाई पनि पचाउन नसकेर ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा उत्रिएको सल्लाहकारको झुण्डलाई अदालतले बिर्सजन गरिदियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको पटक पटकको प्रयास, अनि जसरी हुन्छ, सविधानको धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्री बनेर पुनः दुई तिहाइ ल्याउने ओलीको आकांक्षामा अदालतले हदैसम्मको कठोर फैसला ग¥यो । अदालतको यस किसिमको फैसलाको कल्पना स्वयं कानुनका ज्ञाताले पनि गरेका थिएनन् होला ।
यसले अदालतको फैसलामाथि प्रश्न पनि उठेको छ । अदालतले नै प्रधानमन्त्रीको निर्णय गरिदिने हो भने निर्वाचन र अन्य कार्यपालिकाका अंगको के काम ? यसमा बेपरवाह खर्च गरेर राज्यको दायित्य किन बढाउनु ? भन्ने प्रश्न पनि नउठेका होइनन् ।
तर, प्रतिनिधिसभाको निर्मम हत्या अनि एक पटक पुनस्र्थापित संसदको पुनः विघटन भएका कारण अदालत यति क्रूर बन्नुपरेको तर्क गर्नेहरू पनि कम छैनन् ।
तर, यी सबै प्रपञ्च र परिवेश मिलिरहँदा देउवा र उनको ज्योतिषी भने सातौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सत्यको नजिक पुगिरहेका थिए । यसलाई बल दिने काम वा भनौँ फत्ते गर्ने काम भने सर्वोच्च अदालतको २९ असारको फैसलाले गरिदियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेसँगै उनको प्रधानमन्त्रीत्वकालको पाँचौँ ‘इनिङ’को सुरुवात भएको छ ।
यो उनको पाँचौँ इनिङ भए पनि यसअघिका उनका इनिङ हेर्दा त्यति आशावादी हुने ठाउँ भने देखिँदैन । सांसद किनबेच, बैंकक भ्रमण, पजेरो काण्ड, सुत्केरी काण्ड, जम्बो मन्त्रीमण्डलका काण्डलगायतका दर्जनौँ काण्डको फेहरिस्त निकाल्ने हो भने देउवामाथि एउटा लेख त केवल काण्डैकाण्डको हुन सक्छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र अहं कुरा भनेको जुन प्रजातन्त्र उनले चाँदीको किस्तीमा हालेर दरबारमा बुझाएका थिए, त्यसका लागि उनले आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गरेका छैनन् बरु त्यसै किस्तीको चमकमा चम्किएर बुरुक्क उफ्रिएर सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रवादी आफैँ भएको दाबी गर्न पछि परेका छैनन् ।
उक्त पक्षको अझ रोचक, चुरो र अहं कुरो भनेको यसका लागि न त नेपाली मिडिया अनि बौद्धिक वर्ग कसैले पनि तथ्यमा आधारित भएर उनको यस कर्तुतका बारेमा जति आवाज बुलन्द गर्नुपथ्र्यो, त्यति कहिले पनि भएको सुनिएको छैन आजसम्म ।
सायद उक्त घटना अन्य नेताले घटाएको भए आजसम्म उसको निधारमा यो कलंकको टीका रही नै रहने थियो । वर्षैंसम्म पनि मिडियाले लखेटेको लखेट्यै गर्थे ।
यसर्थ पनि उनी भाग्यमानी र भाग्यवादी हुन् । साथै, हातका पाँचैँ औँलामा औँठी लगाएर भाग्यवादको सहारामा ज्योतिषीको सहयोगमा भाग्य आजमाइरहेका छन् उनी । र, भाग्यले उनलाई साथ पनि दिइरहेको छ ।
तर, यस लेखको आसय उनको काण्ड केलाउनुभन्दा पनि ओली सरकारले भत्काएका अझ भनौँ भताभुङ्ग नै पारेका नेपाली जनताको न्याय, कानुन र वैधानिकतामाथिको विश्वास उनले पुनर्जीवित गराउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो ।
अझ दैनन्दिन जीवनमा देखापरेका समस्या समाधानमा उनले कसरी सम्बोधन गर्छन् अनि अझ कोरोनाका कारण नागरिकले भोग्नुपरेका आर्थिक, शारीरिक, मानसिक र भौतिक क्षति कम गराउन कति चाँडो खोपको मह्लम लगाउन सक्छन् भन्ने पनि हो ।
तर, यसका लागि उनलाई सरकार संचालन गर्न त्यति सहज छ त ? अवश्य नै छैन । आफ्नै पार्टीभित्रका गुट, उपगुट मिलाउने वाध्यता त छँदै छ अझ नजिकिँदै गरेको कांग्रेसको महाधिवेशनले उनलाई दिने सकस बेग्लै छ ।
विश्वासको मतका बेला माओवादी, एमाले नेपाल खेमा, जसपाका उपेन्द्र यादवदेखि महन्थ ठाकुर अनि राजेन्द्र महतोको खेमाले दिएको विश्वासको मतको बदला के दिएर खुसी बनाउने भन्ने अर्को टाउको दुखाइ छँदै छ ।
मन्त्री पदका आकांक्षी कति छन् भन्ने कुरा प्रचण्ड कामरेडले आफ्नो पार्टीका सबैलाई मन्त्री चाहिएको र त्यो सम्भव नभएको बताएर पुष्टि गरिसकेका छन् ।
आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल खेमाको उपप्रधानसहित गतिलो मन्त्रालयको अपेक्षा अनि त्यस्तै अपेक्षा मधेसवादी दलमा पनि देखिनुले उनलाई यो फलामको चिउरा सावित हुने छँदै छ ।
उच्चस्तरीय राजीैतिक संयन्त्र बनाएर अघि बढौँ भन्ने प्रचण्डको प्रस्तावले उनी शक्तिका कति भोका छन् र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो पहाड छँदै छ ।
त्यसमाथि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर आदिलाई कहाँ र कसरी समायोजन गर्ने भन्नेमा पनि उनको माथापच्ची हुने देखिन्छ ।
उनको नेतृत्वको सरकार संचालनका लागि सुझाव दिन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदलसमेत बनाइएको र उक्त कार्यदलले गठबन्धनलाई छलफल र अन्तिम निर्णयका लागि पठाइसकेको छ । उक्त सरकारको साझा कार्यक्रम आजै सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।
कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट पूर्णबहादुर खड्का, रमेश लेखक र मीनेन्द्र रिजाल थिए भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तर्फबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ थिए ।
एकातिर उच्चस्तरीय संयन्त्र, अर्कोतिर यस्ता भुरे टाकुरे कार्यदल निर्माणका काम भइरहेकै छन् । यी दुवैलाई समन्वय गरेर अघि बढ्नु सामान्य पनि छैन ।
हालै उनले बिस्तार गरेको आफ्नो क्याबिनेटमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका रूपमा शिक्षा व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका छन् । यसबाट नागरिक स्तरमा फैलिएको असन्तुष्टि त छँदै छ साथै कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले नियुक्तिका बारेमा कार्यदललाई कुनै जानकारी नभएको बताएर यसप्रतिको असन्तुष्टि जाहेर गरिसकेका छन् ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको ओलीको किचेन क्याबिनेटका सदस्यको छुच्चो बोली, अरूलाई मान्छे नगन्ने दम्भी व्यवहार, बुद्धिजीवी र विज्ञप्रतिको अनादर अनि सर्वज्ञ मै हुँ भन्ने व्यवहारले आक्रान्त भएका कारण आजित भएका नागरिक, बुद्धिजीवि र विज्ञ पीडित थिए । सर्वहारा भनिने र भाषणमा रहेको उनको लक्षित वर्गसमेतले यो जमातलाई फुटेको आँखाले देख्न नसकेकामा अब देउवाले आफ्नो किचेन क्याबिनेट कस्तो बनाउँछन् र तिनको देखिने गरीको व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले पनि उनको सरकारको आयु कति भन्ने निर्धारण गर्छ ।
हुनत प्रतिनिधिसभाको अवधि करिब डेढ वर्ष रहेको र संविधानको धारा ७६ (५)को विशेष परिस्थितिबाट निर्माण भएको सरकार भएको हुनाले देउवाको सरकारलाई कसैले हल्लाउन नसके पनि यो सरकार नै निर्वाचन गराउने चुनावी सरकारसमेत रहेको हुँदा सरकारको काम, कर्तव्यले आगामी चुनावको कार्यदिशासमेत निर्धारण गर्ने देखिन्छ । यस कारण पनि आगामी दिनमा उनले लिने हरेक कदम चनाखो र सुझबुझपूर्ण हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यसैबेला राजावादीहरूको दिनदहाडैको जुलुस, राजा ल्याउने चर्को उद्घोष अनि आफ्नै पार्टीका महामन्त्री तथा पार्टीभित्र अरूले पनि बेलाबेलामा उठाउने हिन्दु धर्मको एजेन्डा र हिन्दु परस्त छिमेकी सरकारका कारण पनि यसबारेमा के गर्ने हो ? उनले नसोची र निकास नदिई धरै छैन ।
तर, यी सबका बाबजुद आफने पद टिकाउनका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुने उनको स्वभाव, सकभर मिलेरै काम गरौँ भन्ने चरित्र र धेरै बठ्याँइ अनि खुराफाती नगर्ने र कुटिल चाल चल्न नजान्ने एक किसिमको सुधो स्वभावका कारण पनि हालको परिस्थिति हेर्दा उनको सरकार सहज ढंगले अघि बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तर, यी माथिका सबै विश्लेषण र अनुमान भन्दा पनि भाग्यवादमाथिको उनको विश्वास र दुई तिहाइको असम्भवप्रायः लाग्ने सरकार ढलेर उनको निधारमा बलेको प्रधानमन्त्रीको बत्ती हेर्दा भने जतिसुकै नास्तिक, धर्म र भाग्यमा विश्वास नगर्ने मान्छेले पनि एक पटक के हो त यो भनेर भने पक्कै सोच्नेछ ।
किनकि दुई तिहाइको नजिकको बहुमत सम्हाल्न नसक्नु, एमाले र माओवादी मात्र नभई मधेसवादीसमेत टुक्रिनुलाई आन्तरिक कारण मात्र मान्न सकिएला र ? वा उनी सातौँ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुनका लागि घटित हुँदै आएका संयोग र कारण ?
तर, जतिसुकै भने पनि बिनाकर्म फलको आशा कहाँ गर्न सकिएला र ? भाग्यवाद र कर्म केको सहारामा अगाडि बढ्ला त आगामी सरकार ? यसको उत्तर भने पाठकको जिम्मामा ।