लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण २६, २०७८
काठमाडौँ । केही दिनअघि बढेको माधवकुमार नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकताको दिशामा अघि बढ्ने निर्णय गर्यो । यो बैठकले एकताका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले एकलौटी रुपमा अघि बढाएको विधान महाधिवेशन र सदस्यता वितरण जस्ता कामलाई तत्काल रोक्न माग गरेको थियो । त्यसलगत्तै पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पार्टी एकताका नाममा कुनै पनि काम नरोकिने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
सोमबार बसेको ओली समूहको एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ज्ञवालीको भनाई जस्तै पार्टीका कामलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । योसँगै केही महिनादेखि चलिरहेको एमालेको एकता अभियानमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीभित्र अध्यक्ष केपी ओलीले आफूमाथि लगाएका प्रतिशोधपूर्ण र गैरराजनीतिक आरोपलाई समेत छाडेर पार्टी एकताको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको दुई दिनपछि नै ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटीले माधवकुमार नेपाल पक्षको सहभागिता बिना नै एकलौटी विधान अधिवेशन गर्ने सहितका निर्णय गरेपछि एमालेको एकता अब कता पुग्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । ओली पक्ष एकलौटी रुपमा अघि बढिरहँदा नेपाल पक्ष अझै लत्रिएर एकताको रटान लगाउछ वा अब विद्रोहलाई विकल्पमा रुपमा अंगाल्छ भन्ने हेर्न केही दिन कुर्नुपर्नेछ ।
ओली पक्ष विधान अधिवेशनतर्फ अघि बढ्यो
पार्टी एकताका लागि माधवकुमार नेपाल पक्षले गरेको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै ओली पक्ष अघि बढेको छ । सोही अनुसार सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान अधिवेशनबारे विभिन्न कमिटी गठन गरेको छ । जसमा केपी ओली पक्षीय नेताहरु मात्रै समेटिएका छन् । एमालेको ओली पक्षले आगामी भदौ २७ र २८ गते विधान महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले विभिन्न चारवटा प्रतिवेदनका लागि मस्यौदा समितिको नाम पेस गरेका थिए। जसलाई बैठकले पारित गरेको छ । केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिमा वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा बादल, प्रदीप ज्ञवाली, छविलाल विश्वकर्मा, सत्यनारायण मण्डल, विष्णु रिमाल र विन्दा पाण्डे सदस्य छन् ।
विधान संशोधन प्रस्तावमा ‘अध्यक्षका अधिकारहरू’ शीर्षकमा ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई आममाफी दिने अधिकार हुनेछ’ र ‘पार्टी अनुशासनात्मक कारबाही’ शीर्षकमा ‘पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूमध्ये प्रकृति हेरेर कतिलाई अपराधी भन्न सकिनेछ, कतिलाई गद्दार भन्न सकिनेछ र कतिलाई देशद्रोही पनि भन्न सकिनेछ’ भन्ने प्रस्ताव थपौं भन्दै व्यंग्य कसेका थिए ।
यस्तै इश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको संगठनात्मक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिमा विष्णु पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी, शंकर पोखरेल, किरण गुरुङ र पद्मा अर्याल छन् भने विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा सुवास नेम्वाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, राधा ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र प्रभु साह छन्।
यसैगरी रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा रहेको व्यवस्थापन समितिमा मणि थापा शेरबहादुर तामाङ, सुजिता शाक्य, विनोद श्रेष्ठ, खिमलाल भट्टराई, महेश बस्नेत र पासाङ शेर्पा रहेका छन् । माओवादीबाट एमालेमा गएका र हालै सर्वोच्च अदालतमा आफूहरु एमालेमा नरहेको दाबीसहित सांसद पदमा बहाल गर्न माग गर्दै मुद्दा हाल्ने नेताहरु समेटिदा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका कसैलाई पनि विधान महाधिवेशनका लागि गठित कुनै समितिमा स्थान दिइएको छैन । यसले एमालेभित्र एकताको रटान लगाउने र ओली पक्ष एकल रुपमा अघि बढिरहेने अवस्था देखिएको छ ।
विधानमा के के संशोधन गर्दैछ एमाले ?
नेकपा एमालेले २३ वटा विषयमा विधान संशोधन गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटीले स्थायी कमिटीले पास गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरिएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
नयाँ विधान संशोधन प्रस्ताव पाँच पृष्ठ लामो छ । यो प्रस्ताव संगठन विभागका प्रमुख विष्णु पौडेलले सोमबार केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश गरेका थिए ।
केन्द्रीय सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि १० दिनसम्म बहस गर्ने र त्यसपछि बस्ने बैठकमा थप छलफल गरिने नेताहरुले बताएका छन् । आगामी भदौ २७ र २८ मा बस्ने विधान महाधिवेशनले यसलाई अन्तिम रुप दिएपछि यो कार्यान्वयनमा जाने छ ।
के छ संशोधित प्रस्तावमा ?
एमालेले विधान महाधिवेशनको तयारी अघि बढाइरहँदा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको सहमति बिना नै विधानमा केही संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पछिल्लो समयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भूमिका निकै आलोचित छ । उनले माओवादीसँगको एकता र सरकारलाई त जोगाउन सकेनन् । तर एमालेलाई पनि एक ढिक्का राख्न उनी असफल भए । यसैबीच विधान संशोधनमा अध्यक्षलाई थप अधिकारसहित शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव ल्याइएको छ ।
विधान संशोधन प्रस्तावमा सदस्यता वितरणदेखि पदाधिकारीको संख्या समेत निर्धारण गरिएको छ । केन्द्रीय समिति २२५ सदस्यीय बनाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष २, महासचिव एक, उपमहासचिव दुई र सचिव सातजना बनाउने निर्णय गरेको छ । तर, पदाधिकारीमध्ये अध्यक्ष र महासचिव महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने र अरु पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यहरुले चुन्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसले अध्यक्षलाई थप शक्तिशाली बनाउने प्रयास गरेको देखिएको छ।
नयाँ विधानअनुसार एमालेको स्थायी कमिटी ३५ सदस्यीय र ७ सदस्यीय सचिवालय बन्नेछ । महासचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन समिति गठन गरिनेछ। कम्युनिस्ट पार्टीमा राजनीतिक समितिको रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पोलिटब्युरो भने हटाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
एमालेको संरचनामा अब पालिका कमिटी, जिल्ला र प्रदेश कमिटी रहनेछन् । पार्टीका औपचारिक कार्यक्रममा पार्टीको झण्डा राख्ने, सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थायी कमिटीमा वामदेवको व्यंग्य
एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । वामदेवको व्यंग्यवाणले स्थायी कमिटीको बैठकमा केहीबेर सन्नाटा छाएको थियो । उनले पार्टी एकताको पहल गर्नुको साटो वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालमाथि ओलीले लगाएका आरोपमा असहमतिसहित व्यंग्य गरेका थिए । उनले अध्यक्ष ओलीले मनपरी गरेको असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
विधान संशोधन प्रस्तावमा ‘अध्यक्षका अधिकारहरू’ शीर्षकमा ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई आममाफी दिने अधिकार हुनेछ’ र ‘पार्टी अनुशासनात्मक कारबाही’ शीर्षकमा ‘पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूमध्ये प्रकृति हेरेर कतिलाई अपराधी भन्न सकिनेछ, कतिलाई गद्दार भन्न सकिनेछ र कतिलाई देशद्रोही पनि भन्न सकिनेछ’ भन्ने प्रस्ताव थपौं भन्दै व्यंग्य कसेका थिए ।
केपी ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई आममाफी दिने बताएका थिए भने केही समयअघि ‘देशद्रोही र गद्दार’ भएको भन्दै एमालेमा कुनै स्थान नरहेको बताएका थिए । उनले संसारका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले सहयोद्धामाथि यस्ता आरोप नगाउने व्यवस्था नभएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले नेता नेपालमाथि प्रयोग गरेका शब्दावलीमाथि आपत्ति जनाए । उनले अध्यक्षले ‘अपराधी, गद्दार र देशद्रोही भन्ने हो विधानमा व्यवस्था गर्नुर्ने भन्दै उनले ओलीले मनपरी गरेको भन्दै कटाक्ष गरे ।उनले पार्टीमा कसैले गल्ती गरेमा राजनीतिक कारबाही हुने बताए । तर अध्यक्षले नै गल्ती गर्दा कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
गौतमको यो भनाई सामान्य परिघटनाहरुको अभिव्यक्ति भएपनि कम्युनिस्ट पार्टीको जीवनमा एक नेताले अर्को नेतामाथि गर्ने व्यवहार र त्यसबाट उत्पन्न हुसक्ने संकटबारे यसले निकै ठूलो महत्व राख्छ । माओवादी केन्दमै रहेको बताउँदै सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिने नेतालाई महत्पूर्ण जिम्मेवारी दिएसँगै एकताका लागि इमान्दारितापूर्वक पहल गर्ने नेपाल समूहको निर्णयलाई ओली समूहले त्यसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढेपछि एमालेको एकता 'च्याप्टर क्लोज' का रुपमा लिन थालिएको छ ।