लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण २७, २०७८
आफूले दुई दुई पटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभामा मंगलबार एमाले अध्यक्ष तथा प्रमुख विपक्षी दलका नेताका रुपमा केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक सम्बोधन गरे । झण्डै सवा घन्टा लामो सम्बोधनका क्रममा ओलीले आफू, आफ्नो पार्टी र आफूले नेतृत्व गरेको सरकारको प्रशंसा गरे भने सत्तारुढ गठबन्धनप्रति निकै आक्रामक रुपमा पोखिए । बोल्न सिपालु ओलीले कतिपय झुठका पुलिन्दालाई पनि सत्यझै गरी प्रस्तुत गरे।
यो उनको पुरानै कलाभित्रको कुरा हो । संसदमा बोल्दा आफैंले पटक पटक अवैधानिक रुपमा हत्या गरेको संसदभित्र बसेर बोल्दा ओलीमा संकोच देखिएन । उनले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले दुई दुई पटक पुनर्थापना गरेको संसदमा आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेनन् । बरु उल्टो सर्वोच्चको फैसलामाथि पटक पटक प्रश्न उठाए । उनी त्यतिमा मात्रै रोकिएनन् । सत्तारुढ दलको गठबन्धनमाथि राम्रैसँग खनिए ।
ओलीको चिन्ता एमसीसीमा
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा बोल्दै सरकारले ल्याएको न्युनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसी पारित गर्ने विषय उल्लेख नभएकोमा व्यंग्य कसे । उनले २५ साउनमा सार्वजनिक गरेको सरकारको साझा न्यूनमत कार्यक्रममा एमसीसीको विषय नपरेको भन्दै कटाक्ष गरे। उनले न्युनतम कार्यक्रममा एमसीसी बिर्सिएको हो कि भन्ने टिप्पणी गरे । सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्नेमा दुई वर्षभन्दादेखि संसदमा विचाराधीन छ ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकहरुसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ भनेर उल्लेख भएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले भने, ‘लिम्पियाधुुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन सक्नुभएन ? त्यस्तो खुट्टा कमाउनुपर्ने कसले बनायो ?’
ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई अनुमोदन गर्न सकेन । पार्टीभित्रै एमसीसीलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोण भएपछि ओली सरकारले एमसीसी अनुमोदन गर्न सकेका थिएनन् । साबिकको कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका विषय हटाएर मात्रै एमसीसी पारित गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । पार्टीभित्रबाटै विरोध भएपछि नेकपाले अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भने एमसीसी सम्झौता छिटो पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिदै आएको थियो ।
अहिले नेकपा खारेज भएको छ भने संसदभित्रको समीकरणमा फेरबदल आएको छ। कांग्रेससहित गठबन्धन सरकार छ भने एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको छ । यद्यपि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै एमसीसीबारे एकमत भने छैन । कांग्रेस एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा भए पनि अन्य दल केही प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सत्ता गठबन्धनभित्रको यही अन्तरविरोधतर्फ संकेत गर्दै संसदमा ओलीले भने, ‘एमसीसी के गर्नु हुन्छ ?’
सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी नभेटेकोतर्फ व्यंग्य गर्दै उनले भने, ‘एमसीसी बिर्सनु भयो कि क्या हो ? मैले कतै देखिनँ । नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं एमसीसी के गर्नुहुन्छ ?’
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक मा ध्यान
ओलीले संसदमा संबोधनका क्रममा साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकहरुसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ भनेर उल्लेख भएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले भने, ‘लिम्पियाधुुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन सक्नुभएन ? त्यस्तो खुट्टा कमाउनुपर्ने कसले बनायो ?’
ओलीको पालामा यी भूमिलाई समेट्न संविधान संशोधन भएको थियो । तर ओलीले नै यि क्षेत्र समेटिएका पाठ्यपुस्तक बाहिर नल्याउन निर्देशन दिएका थिए । सोही कारण यि क्षेत्र नेपाली भूमि हुँदाहुँदै पनि पाठ्यपुस्तकमा अझै उपलब्ध भइसकेका छैनन् । उनले संसदमा भने, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन सक्नुभएन ? लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी समस्या हो भनेर राख्नुभएछ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो अभिन्न भूभाग हो, हाम्रो पवित्र भूभाग समस्या हुन्छ ? समस्या समाधान गर्ने ! यो भन्या के ?’ ओलीलाई यि भूभाग नेपालको नक्सामा मात्रै नभएर भारतसँग वार्ता गरेरै नेपाली भूमिका ल्याउने मौका थियो । तर विडम्बना उनले प्रतिपक्षमा पुगेपछि यो समस्या देखे ।
अर्थतन्त्रमा ओरालो संकेत
तीन वर्षअघि ४ फागुन, २०७४ मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक स्वेतपत्र जारी गर्दै देशको ढुकुटी रित्तिएको उल्लेख गरेका थिए । त्यसबेला संयुक्त सरकार थियो भने भर्खरैमात्रै तीन वटै तहको निर्वाचन भएको अवस्था थियो । ओलीको सरकार बनेपछि स्थायित्व आउछ र देशको अर्थतन्त्रतका सूचकांकहरु सकारात्मक बन्नेछन् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर ती वर्षपछि मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जारी गरेको स्वेतपत्रमा ओलीले कार्यकाल सुरु गर्दाभन्दा ओली हट्नेबेलासम्म अर्थतन्त्रका धेरै सूचकांक ओरालो लाग्ने दिशामा देखिएका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रको अधिकांश सकारात्मक अवस्थाको चित्र नै लुकाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले ‘लालपत्र’ को संज्ञा दिएको थियो । अर्थविदहरुले पनि नकारात्मक तथ्यांकलाई आफू अनुकुल विश्लेषण गरेर ल्याउँदा विदेशी लगानीको वातावरण बिग्रने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । ओली नेतृत्वको सरकार हटेर फेरि देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको छ र मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र ल्याएका छन् ।
यो श्वेतपत्रमा एमाले निकट अर्थविद र एमालेकै नेताहरुले पनि धेरै नकारात्मक टिप्पणी गरेका छैनन् । तर यो श्वेतपत्र हेर्दा देउवा तीन वर्षअघि देउवा नेतृत्वको सरकारले छाड्दाको भन्दा निकै नकारात्मक आर्थिक अवस्था देखिएको छ । त्यसबेला ८.६ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। विकास खर्च, बजेटमा विकास खर्चको हिस्सा घटेको छ भने सार्वजनकि ऋण करिब ७ खर्बबाट बढेर सवा १७ खर्ब पुगेको छ ।
विकासका धेरै सुचकांकहरु नकारात्मक बनेका छन् । तर ओलीले आफ्नो सरकार विकासप्रेमी भएको दाबी गर्दै सफल भएको बताउने गरेका छन् । आर्थिक श्वेतपत्रले ओली नेतृत्वको सरकारको तीन वर्षे अवधिमा देशको अर्थव्यवस्था झर्न खस्किएको देखिएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुको सत्तामा हुँदा र सरकारबाहिर हुँदा अलग अलग बोली हुन्छ । ओलीको बोलीमा पनि त्यही फरकपना पाइएको छ । यो देशका लागि पनि निकै गम्भीर विषय हो ।