अनुरोध शर्मा | दृष्टिकोण | श्रावण २९, २०७८
नेपाली कांग्रेस अहिले निकै चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको छ । लामो इतिहास र नेपाली राजनीतिकै एउटा गतिलो विरासत बोकेको कांग्रेसले अहिले सामना गरिरहेको चुनौती उसको अस्तित्वमै संकटको अवस्थासम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ ।
संविधानतः हरेक राजनीतिक दलको आवधिक अधिवेशन हुनुपर्छ । केही विशेष परिस्थितिमा केही महिना पछि धकेल्न सकिने प्रावधान पनि छ । तर, ती लगभग सबै ‘विशेष अवस्था’ पार गरिसकेपछि भने पार्टीको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न लाग्छ ।
अहिले कांग्रेसको अवस्था यस्तै छ । १४औँ महाधिवेशन कांग्रेसले आगामी २३ भदौभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सो अवधिमा महाधिवेशन नभए कांग्रेसको वैधानिकता समाप्त हुनेछ । तर, यहीबीचमा कोरोनाको कहर, बर्खाको प्राकृतिक प्रकोपसमेत जोडिएको समय, यहीबेला ‘भैपरी आएको’ सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने बाध्यता आदि त छँदै छन्, आपसी मतभेद र मनभेदका कारण उत्पन्न क्रियाशील सदस्यता विवाद पनि कांग्रेसमा मिल्न सकेको छैन ।
यही क्रियाशील विवादको टुंगो नलाग्दा पूर्वनिर्धारित महाधिवेशन कार्यतालिका असफल भइसकेको छ । गत १२ साउनमै सुरु हुनुपर्ने स्थानीय तहका अधिवेशन सुरु हुनै सकेनन् । यस अवस्थामा पूर्वनिर्धारित १६–१९ भदौको महाधिवेशन सम्पन्न हुने कुनै आधार र संभावना छैन ।
क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको १५ दनि बितिसक्दा पनि केन्द्रीय शीर्ष नेताहरूले नै उक्त विवाद समाधान गर्न सकिरहेका छैनन् । ‘लोभीपापी’हरूले घेरिएको कांग्रेसमा संस्थापन पक्ष र संस्थापनइतर पक्षका आआफ्नै डर, स्वार्थ र नियत नहुने कुरै भएन । यस पटक मात्र थपिएका झण्डै ४ लाख क्रियाशील सदस्यमध्ये संस्थापन वा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका कति र संस्थापनइतर रामचन्द्र पौडेल/शशांक कोइराला पक्षका कति ? भनेर गन्ती हुनु अन्यथा पनि होइन ।
यसभन्दा पहिला कांग्रेसका विभिन्न पक्षबीचका निहित स्वार्थ र नियतलाई ठेगान लगाउने वा व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नुपर्नेछ । संस्थापन र संस्थापनइतर पक्षका घोषित, अघोषित लडाइँलाई अधिवेशन र पार्टीको भविष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अहिले स्थगित गर्नुपर्नेछ ।
राजनीति गर्नेले पार्टीको होस् वा सरकारको अथवा कुनै सामान्य संगठनकै पनि मूल नेतृत्वमै रुचि राख्छ, उसको आँखा र ध्यान त्यसमै हुन्छ र हुनुपर्छ । अझ सँगसँगै राजनीति गरेका देउवा र पौडेलबीचको टकराव अनौठो र अस्वाभाविक पनि होइन ।
१७ पटकसम्म प्रधानमन्त्री ‘लडेका’ पौडेलले यो जीवनकै उत्तराद्र्धमा आएर ‘एक पटक पार्टी सभापति त देऊ’ भनेर याचना गर्नुपर्ने अवस्थामा फेरि पुगेका छन् । पौडेलको नेपाली राजनीतिमा र अझ कांग्रेसको राजनीतिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान छ । उनी अबको पार्टी सभापतिका हकदार पनि हुन् । उनलाई कांग्रेसीजनले सभापतिमा यस पटक जिताउँदा पौडेलप्रति सम्मान नै हुनेछ ।
तर, कांग्रेसको आन्तरिक जीवन र भविष्यका लागि पौडेल कति योग्य हुन् ? उनले नेपाली कांग्रेसको सभापतिका हैसियतमा नेतृत्व लिन सक्छन् ? नेतृत्वको कुर्सीमा चढ्नु र खास नेतृत्व गर्नु फरक कुरा हुन् भन्ने उनलाई कतिको थाहा होला ?
उसो त, देउवाले पनि पार्टीको नेतृत्वमा पुगेर कुनै ‘लछारपाटो’ भने लगाएका छैनन् । इतिहासमा कांग्रेसको सभापतिका रूपमा आफ्नो नाम दर्ज गर्नेबाहेक कांग्रेसकै लागि यसबीचमा देउवाले कुनै गतिला र दूरगामी महत्त्वका काम गरेका छैनन् । तर, पौडेलले पार्टीको नेतृत्व पाए भने देउवाभन्दा कुनै अर्थपूर्ण काम गर्लान् त ?
पौडेलको विगत, पौडेलको सोच, पौडेलको काम गराइको दायरा आदिलाई हेरिरहेका र उनलाई नजिकबाट चिनिरहेकाहरू पौडेलबाट पार्टी र देशले कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा प्राप्त गर्न नसक्ने बताउँछन् ।
यी त पार्टीको नेतृत्वका सबाल भए, जुन महाधिवेशनले तय गर्ने कुरा हो ।
यससँगै जोडिएको कुरा हो महाधिवेशन र यी कारण नेतृत्वको सबाल पनि उठेको हो ।
यी दुवै खेमालाई आफ्ना खेमाका क्रियाशील सदस्यहरू बढी बनाउनु छ । तिनै क्रियाशील सदस्यबाट छानिएर आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यबाट केन्द्रीय नेतृत्व छानिने हो । तब उनीहरूबीच तनाव त हुने नै भयो ।
तर, संस्थापन र संस्थापनइतरको स्वार्थ र नियतको लडाइँमा पार्टीको भविष्य अन्योल बनाउनु उचित हो कि होइन ? यो गम्भीर सबाल आजको कांग्रेसमा देखिएको छ ।
अर्को दुर्भाग्य, जुन सबैजसो मुख्य पार्टीहरूमा देखिन्छ, त्यो हो– वैकल्पिक नेतृत्वको समस्या । तिनै पुराना र बूढा अनि शारीरिक, मानसिक रूपमै गल्दै गएका अनुहारहरूले पार्टीलाई ओगटिरहने अनि नयाँ सोच, नयाँ धारणा, नयाँ दिशाको सर्वथा अभाव भइरहने समस्याले न राजनीतिक दलहरू स्वयं सशक्त बन्न सकेका छन्, न त राजनीतिक दलका कारण देशले जुन गति समात्नु पर्थ्यो, त्यो नै हुन सकेको छ ।
यसको आसय के भने, अब नेतृत्व हस्तान्तरणको मात्र होइन, पुस्तान्तरणको पनि सबाल प्रखर भएर आएको छ । अब सक्रिय हुन सक्ने, नयाँ सोच्न सक्ने, संगठन गर्न सक्ने, आवश्यक परे देशको, सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने नयाँ वा युवा पुस्ता हरेक पार्टीले तयार गर्नु जरुरी छ । कांग्रेसले पनि यस दिशामा सोच्नु आवश्यक छ ।
तर, कांग्रेसभित्रको ‘दाजु’, ‘दिदी’ प्रथाले यसो हुन दिएको छैन । केही क्षण बुरुकबुरुक उफ्रिँदै ‘अब हामी युवाको नेतृत्व आउँछ’, ‘हामी नेतृत्व छाड्दैनौँ’ भन्ने युवाहरू उम्मेदवारी मनोनयन गर्नेबेलासम्म फतक्क भइसकेका हुन्छन् । उनीहरूको नेतृत्व गर्ने ‘हर’ अधिवेशनका दिनसम्म आइपुगदा भाँचिइसकेको हुन्छ ।
यी सबाल पनि सन्दर्भका लागि मात्र ।
मूल सबाल अब कांग्रेसको भविष्य के ? के गर्दा कांग्रेसले वैधानिक अस्तित्व जोगाउन सक्छ ? भन्ने नै हो ।
अब कांग्रेससँगको प्रमुख विकल्प एउटा छ, त्यो हो–२३ भदौभन्दा अघि नै अधिवेशनको सुरुवात गर्ने । तल्लो तहका अधिवेशन सुरु गरेर निर्वाचन आयोगमा अनुनय गर्ने– ‘हामीले संवैधानिक समयावधिभित्रै अधिवेशन सुरु गरेका छौँ, यसलाई वैधानिक मानियोस् ।’
निर्वाचन आयोगले के गर्ला, उसको सबाल भयो तर हालको कोभिडको, प्राकृतिक प्रकोपको र नेपाली राजनीतिको अन्योलपूर्ण अवस्थाको समेत ख्याल गरेर आयोगले कांग्रेसका लागि कुनै ‘सकारात्मक’ निर्णय नदेला भन्न पनि सकिँदैन । यसो भएमा महाधिवेशन आगामी मंरिसम्म लम्ब्याउन सकिएला ।
अर्को विकल्पमा ‘लुप होल’को खोजी गर्दा अर्को कुनै झिनोमसिनो पार्टीसँग ‘एकता’को ‘नाटक’ गरेर केही समय अधिवेशन सार्ने ठाउँ पनि हुन सक्छ भने ५० हजार रुपैयाँ तिरेर निश्चित छोटो अवधिका लागि अधिवेशन सार्ने ‘जीर्ण उपाय’ पनि हुन सक्छ ।
यी सबैमध्ये उत्तम र स्वाभाविक उपायचाहिँ निर्वाचन आयोग ‘कन्भिन्स’ हुन सके वा आयोगलाई सहमत गराउन सके पहिलो विकल्प हुन सक्छ ।
तर, यसभन्दा पहिला कांग्रेसका विभिन्न पक्षबीचका निहित स्वार्थ र नियतलाई ठेगान लगाउने वा व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नुपर्नेछ । संस्थापन र संस्थापनइतर पक्षका घोषित, अघोषित लडाइँलाई अधिवेशन र पार्टीको भविष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अहिले स्थगित गर्नुपर्नेछ ।