लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | श्रावण २९, २०७८
काठमाडौँ ।केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले नगदरहित कारोबारको प्रर्वद्धनमा उपकरणको अन्तरआवद्धता गर्दै राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापना गर्ने जानकारी दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज २०७८ साउन २९ गते शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोवार प्रर्वद्धन वर्षको रूपमा मनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि चालु अवमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिने बताइएको छ ।
मौद्रिक नीति २०७८/७९काे पूर्णपाठ
मौद्रिक नीति २०७८/७९ मा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोबारहरूको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइने विषयलाई नीतिले समेटेको छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थालाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
त्यस्तो भुक्तानी कारोवारको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न माध्यमबाट हुने कारोवारको सीमा पुनरावलोकन गर्ने, कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्तस्तरमा कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ्ग तथा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने केन्द्रीय बैंकले आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारी कारोबार गर्ने बैंक शाखाले विद्युतीय भुक्तानीका उपाय अवलम्बन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिले सहजै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने न्यूनतम कारोबार र पुर्याउनु पर्ने ग्राहक सङ्ख्या कोभिड–१९ सङ्क्रमणलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्म पुर्याउनुपर्ने गरी समय थप गरिएको छ ।
मौद्रिक नीति २०७८/७९ ले भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहक समक्षसमेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पुर्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा समावेश गरिएकाे छ ।
नगद कारोबारको विद्यमान सीमालाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासमेतमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
विश्वमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालसमेतमा केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ ।
नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको आवेदन विद्युतीय माध्यममार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने, भुक्तानी प्रणाली लगायतका तथ्याङ्क तथा सूचना सुरक्षितरूपमा व्यवस्थापन गर्न क्लाउड पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने भएको छ ।
लघु, साना र घरेलु उद्यम तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल बैंकिङ्कको अवधारणा तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाले निश्चित रकमसम्मको लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्ने नीतिको लक्ष्य राखिएकाे छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाले निश्चित सीमाभन्दा बढीको कारोवार र शङ्कास्पद कारोवारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।