लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ १, २०७८
काठमाडौं। २०७४ निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिइयाे । कुनै दललाई जनताले बहुमत दिएपछि सरकारले स्थायित्व पाउने र स्थायी सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसहित संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनका साथै विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने दलहरुको दाबी गरिएको थियो । सोही अनुसार जनताले एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई बहुमत पनि दिए ।
तर जनतासँग गरेको बाचा विपरित प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा नै विगतमा भएका संसद विघटनदेखि सत्ता जोगाउन गरिने सांसद खरिदबिक्री सम्मका सबै खाले कार्यलाई बिर्साउने गरी कामहरु भए । झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले नै संसद दुई पटकसम्म विघटन गर्ने काम गरे । दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदियो । तर दुवै पटक पुपुनर्स्थापनापछि भने संसदले अहिलेसम्म बिजनेस पाउन सकेन ।
ओली सरकारलाई दुई वर्षसम्म जब संविधानले नै बचाउने अवस्था थियो, तबसम्म संसद क्रियाशील थियो र भूमिका पनि पाइरहेको थियो । तर जब दुई वर्ष पुगेर ओली सरकार टिक्नका लागि संसदीय अंकगणितको सन्तुलनको आवश्यकता पर्न थाल्य, तबदेखि संसदमाथिको असंसदीय खेल सुरु भयो । ओलीले संसदलाई औपचारिकतामा सीमित बनाउनु कर्तब्य ठाने । हिउँदे र वर्षे अधिवेशन औपचारिकता पूरा गर्ने र संसदलाई अन्त्य गरी थन्क्याएर राख्ने काम भयो । गत वर्षको बजेट पेश गरेर पास गरेलगत्तै संसद अन्त्य गरियो भने गत पुुसमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन १३ दिन बाँकी हुँदा केपी ओलीले विघटन नै गरिदिए ।
देउवा सरकारको यो कदमबाट फेरि उनी पनि अध्यादेशको बाटोमा जान खोजेका त हैनन् भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ । ओली सरकारले अध्यादेशले शासन गर्न खोज्दा कुन परिणाम आयो भन्ने हेक्का देउवा सरकारमा रहेन त्यसले अन्ततः देशलाई फेरि पुरानै दिशातिर फर्काउने खतरा बढेको छ ।
संसदका दुई अधिवेशनबीचको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक प्रावधान पूरा गर्न मात्रै संसद बोलाउनै पर्ने परिपाटी ओलीले बसाए गए । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आदेश थियो । सोही अनुसार अधिवेशन बोलाए पनि त्यसले विजनेस पाएन । बरु सरकारले हठाथ् प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्यकाे सूचना आयो ।
२७ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि भन्दै पुनः प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइयो । तर ओलीले विश्वासको मत लिन सकेनन् । विपक्षी दलहरुले धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन गर्न नसकेपछि पुनः ओली ३० वैशाखमा धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बने । तर उनले संसदबाट विश्वासको मत नलिई सरकार गठनका लागि धारा ७६ (५) को बाटो खुला गरेको घोषणा गर्न गरे ।
त्यसमा पनि ओली आफैंले बहुमत रहेकाे दाबी प्रस्तुत गरे । विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्दां पनि राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै जेठ ७ गते मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधिसभा २०७८ असार २८ गते पुनर्स्थापना भयो । त्यतिमात्रै होइन सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गर्यो । सोही अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री भएर विश्वासको मत पाएको एक महिना नपुग्दै फेरि संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।
देउवा सरकारले पनि दिएन बिजनेस
यसअघि विपक्षमा रहेका बेला नेपाली कांग्रेससहितका दलले प्रतिनिधि सभालाई बिजनेस नदिई अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । तर देउवा सरकारले पनि सोही क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन् । संसदीय समितिहरुमा छलफलका क्रममा रहेको कतिपय विधेयकहरु संसदमा पुग्न पाएका छैनन् । अझै पनि संविधान कार्यान्वयनका कतिपय कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । तर सरकारले ति कामलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । यसले देउवा सरकारको कदममा ओली सरकारको झल्को दिएको छ ।
के गर्यो प्रतिनिधिभाले ?
सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २८ गतेको फैसलाबाट पुनः क्रियाशील भएको संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठक २०७८ साल साउन ३ गते आइतबार बसेको थियो । यसबीचमा जम्मा २९ दिन अधिवेशन चालु रह्यो । जसमध्ये ९ दिनमा १० पटक बैठक बसी जम्मा २० घण्टा १५ मिनेट ससंदीय काम कारबाही भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
यो अधिवेशनमा ‘आर्थिक अध्यादेश, २०७८’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८’, ‘विनियोजन अध्यादेश, २०७८’, ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८’, ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८’, ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’, ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’, ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८’, ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’, ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’, ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’, ‘रेल्वे अध्यादेश, २०७८’ र ‘शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८’ एवं सातौं अधिवेशनमा दर्ता भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ सदनमा प्रस्तुत मात्र भए भने सातौं अधिवेशनमा नै दर्ता भएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ मिति २०७८ साउन ३ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल सरकारबाट फिर्ता भएको जानकारी गराइएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएनन् भने राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई पारित भएर आएका ७ वटा विधेयकहरु सम्बन्धी जानकारी गराइएको थियो । यो अधिवेशनमासभाका अघिल्ला अधिवेशनहरुबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ३७ वटा विधेयकहरू प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये ‘कारागार विधेयक, २०७६’का सम्बन्धमा सम्बन्धित समितिबाट सभामा प्रतिवेदन पेश भएको छ ।
यस्तै यो अधिवेशनमा २०७८ साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत लिएका थिए । यस्तै अधिवेशनमा १८२ जना सांसदले शून्य समयमा र ५८ जना सांसदले विशेष समयमा समसामयिक विषयहरुमा आ–आफ्नो भनाई राखेको जानकारी सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठकमा जानकारी गराए ।
देउवाले अध्यादेशले शासन गरे अग्रगमन हुन्छ ?
प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्यका विषयमा सत्तारुढ दलहरु मौन छन् भने एमाले नेताहरु यसविरुद्ध उभिन थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले सरकारले संसदलाई भूमिकाविहीन बनाएर चालु अधिवेशन अन्त्य गर्दा अघिल्लो सरकारका पालामा रोइलो गर्नेहरू मौन रहन बाध्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘हिजो सरकारले संसदलाई बिजनेस दिएन भनेर रोइलो गर्नेहरू अहिलेको सरकारले संसदलाई भूमिकाविहीन बनाएर अन्त्य गरेकोमा मौन रहन बाध्य छन् ।’
देउवा सरकारको यो कदमबाट फेरि उनी पनि अध्यादेशको बाटोमा जान खोजेका त हैनन् भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ । ओली सरकारले अध्यादेशले शासन गर्न खोज्दा कुन परिणाम आयो भन्ने हेक्का देउवा सरकारमा रहेन त्यसले अन्ततः देशलाई फेरि पुरानै दिशातिर फर्काउने खतरा बढेको छ । ओली सरकारले अध्यक्षदेश ल्याएर शासन गर्दा प्रतिमन हुने र देउवा सरकारले त्यही काम गर्दा अग्रमन हुँदैन । प्रतिनिधिसभामा जतिसक्दो धेरै क्रियाशील बनाउने र आवश्यक कानुनहरु तर्जुमा गर्दै अघि बढ्ने हो भने मात्रै पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको सार्थकता रहने पुष्टी हुनेछ ।