लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ३, २०७८
संघीय संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले अन्ततः विभाजित हुन पुगेको छ । पार्टीभित्र देखापरेको निकै लामो विवाद पश्चात एमाले २४ वर्षपछि पुनः विभाजन हुन पुगेको हो । यसअघि महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा चर्किएको विवादसँगै एमाले विभाजित भएर वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा (माले) बनेको थियो ।
तर २०५६ सालको निर्वाचनमा मालेले सनदार शून्य सिट ल्याएपछि अन्ततः फेरि एमालेसँग एकता गरेर वामदेव गौतम पार्टीमा फर्किएपनि सीपी मैनालीको नेतृत्वमा अहिले सनि नेकपा माले अस्तित्वमा नै छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा देखा परेको विवाद २३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलासँगै ब्युँतिएको एमालेमा सल्कियो । त्यही विवाद नै अन्ततः एमाले विभाजनको कारक बन्न पुग्यो ।
एमाले विभाजनमा ओली हठ
कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र विवाद हुनुलाई सामान्य नै मानिन्छ । त्यसमाथि पनि माक्सवाद मान्ने कम्युनिस्ट पार्टी त एकता, संघर्ष र रुपान्तरण अनि फेरि नयाँ आधारमा नयाँ एकताको मान्यतालाई अंगिकार गरिएकाे हुन्छ । तर एमालेमा यो मान्यता लागू भएको पाइँदैन । एमालेभित्र एकताको चर्चा चलेपनि त्यसलै कुनै सैद्धान्तिक रुप ग्रहण गर्न नै पाएन ।
बरु पार्टीभित्रको विवाद त आफ्नो अनुकूलता मिलाउने हतियारका रुपमा प्रयोग गरिदै आयो । २३ फागुनपछि एमालेमा माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुमाथि केपी ओली समूहले पटक पटक कारबाहीको डन्डा चलायो । २८ फागुनमा ओली पक्षीय नेताहरुको बैठक बसेर एकलौटी रुपमा पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीमा अध्यक्ष र महासचिव बाहेक सबै हटाएर महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएपछि एमालेभित्र विवादले नयाँ रुप लियो ।
माधवकुमार नेपाल समूहको मागको ठोस सम्बोधन गरेको देखिएको थिएन । जसमा नेपालले समेत असहमति जनाएका थिए । धेरैले यसबीचमा कार्यदलमा भएका छलफल र कार्यदलको स्पिरिट पनि माधवकुमार नेपाललाई छाडेर अन्यलाई एमालेमा फर्काउने योजनाको अंशका रुपमा ब्याख्या गरेका थिए । नेपाल समूहकै तेस्रो तहका नेताहरुले पटकपटक कार्यदलको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
नेपाल पक्षले पार्टीलाई सर्वोच्चको फैसलाअनुसार माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुअघिको अवस्था अर्थात २०७५ जेठ २ को अवस्थाको पार्टी संरचनालाई अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठाएको थियो। त्यसलाई ओलीले स्वीकार गरेनन्। बरु पार्टी र संसदीय दलमा आफू बहुमतमा भएको अनुकूलता पार्टीको एकता सुदृढ गर्न, सांगठनिक, राजनीतिक वैचारिक र सैद्धान्तिक रुपमा अघि बढाउन र एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको निष्ठाअनुसारको पार्टी बनाउने तिर कहिले पनि ध्यान दिएनन् । बरु पार्टीभित्रका विरोधीलाई सिध्याउने, पद, पैसा र प्रतिष्ठाको लोभ भजाएर प्रशंसामण्डली बनाउने काम ओलीले गरे । आफूभित्र रहेका खराब कुराको आलोचना सुन्नै नसक्ने समस्या ओली र उनको गुटमा देखियो ।
देउवा संयोग
नेकपा एमाले २४ वर्षपछि पुनः विभाजित बनेको छ । संयोग त के परेको छ भने दुवै पटक एमाले विभाजन हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेको अनौठो संयोग जुटेको छ ।त्यसमाथि पनि उनलाई मत दिने विषयले नै एमाले विभाजित बन्न पुगेको छ । २४ वर्षअघि देउवाले भारतसँग गरेका महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा एमाले विभाजित भएको थियो । त्यसबेला माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली एकै ठाउँमा उभिएर महाकाली सन्धिको पक्षमा मतदान गरेका थिए । यतिबेला पुनः एक पटक देउवालाई विश्वासको मत दिँदा माधवकुमार नेपाल देउवाको पक्षमा उभिए भने केपी शर्मा ओली र उनको समूह त्यसविरुद्ध उभिए । पार्टीभित्र लामो समयदेखि जारी विवादमा यो विश्वासको मत ‘आगोमा घ्यू थपे' जस्तै भयो । देउवाले ल्याएको अध्यादेशकै कारण एमाले फेरि विभाजित बन्न पुगेको छ ।
नेपाल समूह पनि एक रहेन
नेकपाकालदेखि नै केपी ओली विरुद्धको संघर्षमा माधवकुमार नेपाललाई साथ दिँदै आएका नेताहरुले निर्णायक मोडमा नेपालको साथ छाडेका छन् । नयाँ अध्यादेशअनुसार २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधानसँगै नेपालको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा उनीपक्षीय दोस्रो तहका नेताहरु सहभागी भएनन् । बाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको स्वभाविक दाबेदार रहेकी अष्टलष्मी शाक्यलाई जिल्ल पार्दै केपी ओलीले डोरमणि पौडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा र सुदूरपश्चिमको इन्चार्जबाट भीम रावललाई हटाउँदा माधवकुमार नेपालले ठूलो असन्तुष्टि जनाएका थिए । अर्थात माधवकुमार नेपालले यसैमा केन्द्रीत रहेर संघर्ष सुरु गरेका थिए ।
तर अन्तिम समयमा तिनै नेताहरु उनको पक्षमा लागेनन् । बरु माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी बनेकै दिन अष्टलक्ष्मी शाक्यले केपी ओली समूहबाट मुख्यमन्त्री उपहार पाएकी छन् ।तर एमालेले विभाजनले वैधानिकता पाएर दल दर्ता भएको खण्डमा शाक्यको मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित नहुन सक्ने ठाउँमा पुगेको छ । ११० सदस्यीय बाग्मती प्रदेशमा एमालेका ५६ जना सांसद छन् ।
बहुमतका लागि आवश्यक ५६ सिट भएका कारण उनलाई प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । तर माधव नेपाल नेतृत्वको एमाले समाजवादीमा बाग्मतीका २ जना सांसद लागेपनि उनको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २, राप्रपाका २ र एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । माओवादी र कांग्रेसका ४५ सांसद छन्, यदि एमाले समाजवादीमा ११ जना सांसद लागे भने शाक्यको मुख्यमन्त्री पद धरापमा पर्नेछ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त्यही नियती भोग्नुपरेको यथार्थ आफ्नै सामू हुँदाहुँदै शाक्यले मुख्यमन्त्रीको लोभमा नेता नेपालको साथ छाडेकी छन् । यस्तै नेपालको साथमा रहेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र भीम रावलले पनि साथ छाडेका छन्। उपमहासचिव घनश्याम भुसाल सचिवहरु गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र अनुशासन आयोगका प्रमुख अमृत बोहरासहितका नेताहरुले अन्तिम समयमा आएर नेपाललाई छाडेका छन्। स्थायी कमिटी सदस्यहरु वेदुराम भुसाल र मुकुन्द न्यौपाने भने नेता नेपालको नयाँ पार्टीमा गएका छन् ।
नेपाल समूहको वार्ता कार्यदलमाथि प्रश्न
गत वैशाख ३० गते पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न अध्यक्ष केपी ओली माधवकुमार नेपालबीच कार्यदल बनाउने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार ओली समूहबाट सुवास नेम्वाङ र नेपाल समूहबाट भीम रावलको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । ७ जेठको मध्यराति ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कार्यदल निष्कृय बनेको थियो । तर २० असारमा केपी ओलीसँग भीम रावलले बालुवाटारमा लामो छलफल गरेसँगै कार्यदल पुनः सक्रिय भयो । सो कार्यदलले एकताका लागि भन्दै १० बुँदे सहमति जुटाएको थियो ।
त्यसले माधवकुमार नेपाल समूहको मागको ठोस सम्बोधन गरेको देखिएको थिएन । जसमा नेपालले समेत असहमति जनाएका थिए । धेरैले यसबीचमा कार्यदलमा भएका छलफल र कार्यदलको स्पिरिट पनि माधवकुमार नेपाललाई छाडेर अन्यलाई एमालेमा फर्काउने योजनाको अंशका रुपमा ब्याख्या गरेका थिए । नेपाल समूहकै तेस्रो तहका नेताहरुले पटकपटक कार्यदलको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए । त्यसलाई उनीहरुले एकताका लागि भएको इमान्दार प्रयासमाथि प्रश्न उठाएको बताए पनि पछिल्लो घटनाक्रमले कार्यदलमाथि उठेका प्रश्न जायज थिए भन्ने देखाएको छ ।
किनकि माधवकुमार नेपाल समूहबाट सहमति निर्माणको भूमिका पाएका कुनै पनि नेता उनको समूहमा बसेनन् । यसको अर्थ कार्यदल सदस्यहरुले नेपालसहितको सिंगो एमाले एकताका लागि भन्दा पनि आफूलाई एमालेमा फर्किन अनुकूल र स्थान सुरक्षित हुनेगरी वार्ता गरेको भन्ने आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । वास्तममै एमाले एकताका लागि ओली पक्ष र नेपाल पक्षबीच छलफलले आकार ग्रहण गर्न सकेको थिएन भन्नेहरुका लागि यो घटनाले बल पुर्याइ रहेको छ ।