कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गठन गर्‍यो उच्चस्तरीय समिति

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गठन गर्‍यो उच्चस्तरीय समिति

लोकसंवाद संवाददाता  |  स्वास्थ्य  |  भदौ ३, २०७८

सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

कोरोना महामारीको व्यवस्थापन, नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि गठित समितिको उपाध्यक्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल, सहउपाध्यक्षमा प्रमुख विशेषज्ञ डा. दीपेन्द्ररमण सिंह र सदस्य सचिवमा नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनी रहेका छन् ।

यस्तै, उच्चस्तरीय समितिको सदस्यहरुमा स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. रामपदारथ बिच्छा, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका डा. वासुदेव उपाध्याय, औषधि व्यवस्था विभागका भरत भट्टराई, स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डा. रुद्र मरासिनी छन् ।

समितिलाई कोभिड- १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क संचालन, ट्रेसिङ, क्वारेन्टिन, टेस्टिङ, आइसोलेसन, उपचार व्यवस्थापन, खोप आपूर्ति तथा अभियान संचालन, औषधि, औजार/उपकरण खरिद तथा आपूर्ति व्यवास्थपनलगायतका विषयमा नीतिगत निर्णय गर्ने, कोभिडबाहेकका नियमित तथा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई सुचारु गर्न आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने, सबै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसरी नै आर्थिक तथा मानव स्रोत परिचालन गर्न आवश्यक निर्णयहरू गर्ने र कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने, सूचना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने, दातृ निकाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, गैरसरकारी निकाय, निजी संघसंस्थासँग समन्वय गरी प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगलाई उपलब्धिमूलक ढंगले परिचालन गर्ने, विषय विज्ञहरू सम्मिलित विज्ञ समूह गठन गरी प्राविधिक विषयमा सरसल्लाह र सुझाव लिने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ ।

यसरी नै कम्तीमा हप्ताको २ पटक बैठक बसी कोभिड- १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहसम्बन्धी उत्पन्न समस्याहरूको समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिले पाएको छ ।