लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ९, २०७८
नेकपा एमाले अन्ततः दुई टुक्रामा विभाजित बनेको छ । रोचक कुरा त के छ भने एक अर्काप्रति निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने र निमेषभरमै एक अर्कामाथि कारबाहीका लागि तम्सिनेहरू एउटै मञ्चमा भेला भएका दृश्यहरू सतहमा देखिई रहका छन् ।
उनीहरू सहमति एउटा गर्छन् र व्यवहार अर्कै गर्छन् देखाइरहेका छन् । यी नै व्यवहारभित्र एकताको कोसिस पनि भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा मङ्गलवार एमालेका दुई फरक फरक बैठक बसेका छन् । चन्द्रागिरिमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को बैठक बस्यो । त्यहाँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको सो पार्टीको विधान, नियमावली, घोषणापत्रजस्ता विषयमा छलफल गरी टुङ्गो लगाएको छ ।
यो बैठकलाई माधवकुमार नेपालका साथै दिल्लीमा उपचाररत रहेका नेता झलनाथ खनालले सम्बोधन गरेका छन् । पार्टी एकताका लागि गरेका हरेक प्रयत्नहरू सफल नभएपछि बाध्यात्मक रुपमा पार्टी विभाजनको अवस्था सिर्जना भएको र यसै समयमा पार्टीमा मध्यपन्थी तप्का देखा परेको उनीहरूको विश्लेषण बैठकमा सुनाएका थिए।
नेपाल र खनालले पार्टीभित्र 'मध्यपन्थी तप्का' भनेर सम्बोधन गरेका १० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूसहित मङ्गलवार नै च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति भवनमा एमालेको बैठक बस्यो । यो बैठकमा १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन, महाधिवेशनको कार्यतालिकामा फेरबदल गरेर सम्पन्न भएको छ ।
यो बैठकमा विगतमा लामो समयदेखि माधवकुमार नेपालसँगै रहेका ९ जना स्थायी कमिटीका नेताहरू सहभागी थिए । उनीहरू करिब ९ महिनापछि बैठकमा सहभागी भएका थिए । यही बैठकले केही समयअघि भएको १० बुँदे सहमति अनुमोदन गर्दै पार्टीको संरचनालाई २ जेठ २०७५ को अवस्थाबाट क्रियाशील बनाउने निर्णय गरेको छ । तर यो बैठकको निर्णय गर्दा ३ जेठ, २०७५ मा एमालेसँग एकता हुँदै गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओली समूहमा लागेका पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई पनि सहभागी गराइएको थियो ।
पार्टी विभाजनको सम्पूर्ण आधार तयार गरिदिएर अन्तमा बिना राजनीतिक छलफल र सहमति बेगर नवौँ महाधिवेशनको निर्वाचित पद पुनर्स्थापित हुने मोटामोटी आश्वासनका भरमा आत्मसमर्पण गर्दै स्थायी कमिटीका १० नेताहरू उपाध्यक्ष त्रय भीम रावल, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव त्रय योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्य, स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त, अमृतकुमार बोहोरा (अनुशासन आयोगका प्रमुख) झन्डै ६ महिनापछि सहभागिता जनाए ।
यसबाट एमालेभित्र भनाई र गराइबिच कुनै साइनो तारतम्य भने देखिएको छैन । किनकि यदि पार्टी संरचनालाई २ जेठ, २०७५ को अवस्थाबाट अघि बढाउने हो भने यो बैठकमा रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायामाझी, मणि थापासहितका नेताहरूको सहभागिता सम्भव देखिदैन ।
त्यसैले धेरैले यसलाई २८ फागुन, २०७७ को अवस्थामा माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका नेताहरूको आत्मसमर्पणका रुपमा लिनेको पङ्क्ति पनि ठुलो छ । यसबाट माधवकुमार नेपाललाई पार्टी विभाजनको अवस्थासम्म पुर्याएर छाडेर एमालेमा नै भाग खोज्दै गएका नेताहरूको नैतिकतामा समेत प्रश्न उठाइएको छ ।
किनकि १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर पार्टीलाई २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा पुर्याउनुभन्दा नेकपाकालीन अवस्थामा मात्रै फर्काइएको छ । यो उनीहरूको माग थिएन । त्यसैले यो पहिलो बैठकबाट नै नेपालनिकट रहेर एमालेमा फर्किएका नेताहरूको मागप्रति अध्यक्ष केपी ओली उदार छैनन् भन्ने प्रमाण हो । उनले अहिले माधव नेपालको पार्टी दर्ता प्रक्रियामा जान नदिन उनकै नेताहरूलाई फकाएर, उक्साएर, लोभ्याएर तानिरहेका छन् । तर उनको स्वार्थ सिद्धी भएपछि ओलीले यी नेताहरूमाथि थोपर्ने पेलान खप्न पनि सायद तयार भएर नै एमालेमा फर्किएका छन् ।
अर्को कुरा भनेको नेताहरू एउटै मञ्चमा बसे पनि मन मिलेको छैन । ओली समूह, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई जायज भएको र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय खारेज गर्दै सर्वोच्चबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली भएको घटनाले नेपालका बहुदलीय व्यवस्था नै ध्वस्त भएको, जनादेशको नभएर परमादेशको सरकार भएकोजस्ता विचारमा एकरुपता छैन।
यसको ठिक विपरीत विगतमा नेपाल पक्षमा रहेका भीम रावलसहितका ९ जना नेताहरुले भने संसद् विघटनको विरोध गर्दै सर्वोच्चको फैसलाबाट संविधान जोगिएको तर्क गर्दै आएका छन् । यसबाट उनीहरूको मञ्च मिले पनि मन मिलेको छैन भन्ने देखाउँछ । उनीहरूले विगतमा ओली प्रतिगमनकारी भएको बताउँदै आएका थिए । अब उनीहरू स्वयम ओलीसँग हुँदा अब कि त ओलीले प्रतिगमन गरेका थिएनन् वा गरेका भए पनि सच्याइसके भन्नुपर्यो कि त हामी पनि प्रतिगमनको कित्तामा उभियौ भन्नुपर्ने अवस्था छ ।
अहिले यी दुवै पक्ष यी कुरा गर्न तयार छैनन् । यसबाट यो एकताको दिगोपनामाथि नै प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । विगतमा ओलीले हरेक सहमतिलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै आएका छन् । त्यसैले नेपाल पक्षका नेतालाई रोकिसकेपछि पुनः उनीहरूमाथि विगतमा माधवकुमार नेपाल समूहलाई जस्तै दमनकारी र कारबाहीको शृङ्खला नै चल्ने गरी अघि बढ्ने निश्चित छ ।
लामो समय माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका र पार्टी विभाजनको सम्पूर्ण आधार तयार गरिदिएर अन्तमा बिना राजनीतिक छलफल र सहमति बेगर नवौँ महाधिवेशनको निर्वाचित पद पुनर्स्थापित हुने मोटामोटी आश्वासनका भरमा आत्मसमर्पण गर्दै स्थायी कमिटीका १० नेताहरू उपाध्यक्ष त्रय भीम रावल, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव त्रय योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्य, स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त, अमृतकुमार बोहोरा (अनुशासन आयोगका प्रमुख) झन्डै ६ महिनापछि सहभागिता जनाए ।
यही बैठकले २७ असारमा भएको १० बुँदे सहमतिअनुसार पार्टीको पक्षमा क्रियाशील हुने केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटी लगायत सबै तहका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई २०७५ जेठ २ पूर्वको जिम्मेवारीमा क्रियाशील हुन निर्देशन दिएको छ। तर यही बैठकमा त्यो भन्दा पछि सामेल भएका नेताहरू समेत सहभागी थिए । उनीहरू समेत सहभागी भएको बैठकलाई २ जेठ, २०७५ को अवस्थाको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।
बैठकले १० बुँदे कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या समाधान गर्न, दश प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, विभागहरूको पूर्णता तथा पुनर्गठनका लागि गृहकार्य गर्न कार्यदल बनाएको छ ।जसमा महासचिव ईश्वर पोखरेल नेतृत्वमा उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिवद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्टलाई राखिएको छ । कार्यदलमा लेखराज भट्टलाई राख्नुले एमाले २ जेठ, २०७५ मा होइन २८ फागुन २०७७ मा चाहिँ फर्किएको छ । भट्ट माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेता हुन् । २८ फागुन २०७७ मा भएको ओली पक्षीय बैठकले एमाले स्थायी समितिमा ल्याएको थियो । २ जेठ, २०७५ को अवस्था फर्केको प्रचार गरेर पार्टी अध्यक्ष समक्ष आत्मसमर्पण गर्न गएकाे 'मध्यपन्थी तप्का' अन्तत फागुन २८ को निर्णय स्वीकार गर्न बाध्य भयो ।
यस्तै पार्टी एकताको सन्देश दिन भदौ १६ देखि २० गतेसम्म जिल्ला र जनसङ्गठनहरूको भेला गर्ने र भदौ १० गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भएको छ ।बैठकले पार्टीको विधान महाधिवेशन ४–६ असोज र दसौँ महाधिवेशन १०–१२ मङ्सिरमा गर्ने निर्णय गरेको छ । विधान महाधिवेशनको दस्ताबेजबारे छलफल गर्न भदौ २५ र २६ गते स्थायी कमिटी तथा २७ र २८ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने भएको छ । पार्टी सदस्यता २ जेठ २०७५ अगाडिको आधारबाट अगाडि बढाउने र असोज मसान्तभित्र नवीकरण गरिसक्ने निर्णय गरेको छ ।