लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | भदौ ९, २०७८
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न प्रतिष्ठानहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)अन्तर्गतको रकम ‘उज्यालो शहर’ अभियानमा खर्च गर्न अनुरोध गरेको छ ।
उज्यालो शहर अभियानअन्तर्गत नगरपालिकाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा मुख्य सडक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत तथा पर्यटकीय स्थानहरूमा सजावटयुक्त आधुनिक बत्ती (स्मार्ट लाइट) जडान गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयमा ल्याएको छ । यसबाट यातायात व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सहयोग पुग्ने र सहरी सौन्दर्यसमेत वृद्धि हुने अनुमान छ ।
यस्तै, प्राधिकरणले सफा शहर अभियानअन्तर्गत मुख्य तथा सहायक सडकहरूमा रहेका प्रयोगविहीन अनावश्यक विद्युतीय पोल तथा तारहरू हटाउने, तारहरूलाई भूमिगत गर्नेलगायतका काम अगाडि बढाएको छ ।
प्राधिकरणले सीएसआरको रकम स्मार्ट लाइट जडानमा खर्च गरी उज्यालो शहर अभियानको सारथि बन्न उद्योगी, व्यवसायी, औद्योगिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक घराना, बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऊर्जा उत्पादकहरूलगायतलाई अनुरोध गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण एवं स्थानीय तहहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा सीएसआरको रकम उज्यालो शहर अभियानमा खर्च गर्न सकिने बताए ।
‘स्थानीय पालिकाहरूसँगको समन्वयमार्फत कुनै निश्चित क्षेत्र, सम्पदा, धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रमा आफैँ सत प्रतिशत खर्च गरी स्मार्ट बत्ती राख्न चाहेमा सुपरिवेक्षणका लागि प्राविधिक सहयोग प्राधिकरणले उपलब्ध गराउनेछ’, घिसिङले भने, ‘सीएसआरको रकम स्मार्ट बत्ती जडानमा खर्च गर्न कानुनी जटिलता भएमा त्यसलाई हटाउन सम्बन्धित निकायसँग छलफल पनि गर्नेछौँ ।’
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआरसम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन आफ्नो हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सीएसआर कोष खडा गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा ऐतिहासिक धार्मिक, सांस्कृति, विश्व सम्पदामा सूचीकृत स्थानहरू र सडकलाई राति उज्यालो बनाउन स्मार्ट बत्ती जडान गर्न अभियान नै चलाउनेछ । नगरपालिकाहरूको ६० प्रतिशत र प्राधिकरणको ४० प्रतिशत लगानी अनुपातमा स्मार्ट लाइट जडान हुनेछन् ।
लागत अनुमान, प्रविधिको छनोट, खरिद र निर्माणको सुपरिवेक्षण प्राधिकरणले गर्नेछ । नगरपालिकाहरूले आफैँ सत प्रतिशत लगानी गरेर बोलपत्र गरेमा प्राधिकरणले बोलपत्र प्रक्रिया र सुपरिवेक्षणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने बताएको छ ।
विश्व सम्पदा सूचीकृत पशुपतिनाथ, स्वयम्भू, बौद्धनाथ, वसन्तपुर दरबार, पाटन दरबार, भक्तपुर दरबार, लुम्बिनी, जनकपुर, मुक्तिनाथ आदि क्षेत्रमा स्थानीय नगरपालिकाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा सजावटयुक्त स्मार्ट लाइट जडान गर्ने योजना प्राधिकरणको छ ।