लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ १०, २०७८
भनिन्छ, इतिहासको पुनरावृत्ति पुरानै ढङ्गबाट मात्र पनि हुँदैन । तर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ७० वर्षभन्दा लामो विगतमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुट्ने र फुट्ने क्रम पुरानै ढङ्गबाट उस्तै तरिकाले भइरहेको छन् ।
९ भदौ, २०७८ मा नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता भएसँगै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले अर्को औपचारिक विभाजनले अन्तिम रूप प्राप्त गरेको छ ।
यो विभाजन भने स्वाभाविक रुपमा भएको भन्दा पनि एमालेको नेतृत्वमा देखिएको वैचारिक विचलन, अहङ्कार, दम्भको परिणामका रुपमा लिइएको छ । २३ फागुनमा सर्वोच्चको फैसलाबाट देशकै ठुलो पार्टी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएसँगै यो विभाजनको बीउ रोपिएको भए पनि अन्तिम रूप ९ भदौ, २०७८ मा प्राप्त गर्यो ।
२८ फागुनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू पक्षका नेताहरूको बैठक राखेर नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई हटाउँदै एकल रुपमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउँदै ओलीले माधवकुमार नेपाल र उनको समूहलाई पार्टीमा निषेधको प्रक्रिया सुरु गरेपछि विभाजनको आधार तय भएको थियो ।यो क्रममा प्रतिनिधिसभा विभाजनका साथै पार्टीभित्र कारबाही र नेताहरूमाथि अपमानको शृङ्खलाले अन्ततः एमाले दुई चिरामा विभक्त भएको छ ।
यो बिचमा फागुनदेखि असार २९ गतेसम्म सत्तामा रहेको ओलीले सत्ता, पद, प्रतिष्ठा हुँदै माधवकुमार नेपाल समूहमाथि चलाएको एकपछि अर्को श्रृखलाबद्ध कारबाही र आफू पक्षमा आउने नेताहरूलाई दिएको प्रलोभनसँगै धेरै नेताहरू प्रलोभनमा परे र ओलीसँग राजनीतिक र सैद्धान्तिक रुपमा नै ‘आत्मसमर्पण’ नै गर्न पुगेका छन् ।
केही समयअघिको ओली पक्षीय केन्द्रीय समितिको बैठकले ओलीलाई थप अधिकार दिएको छ । जसलाई यी नेताहरुले स्वीकार गरेको अवस्थामा एमालेमा रहने छन् भने 'ओली अधिकार'का बारेमा 'चुँ' सम्म बोले भने उनीहरूको एमालेमा कुनै स्थान हुने छैन । यस्तो अवस्थामा अन्ततः एमालेभित्र अर्को अराजकताको बीउ रोपिनेछ ।
एमालेभित्रको अन्तरसंघर्षमा नेपाल पक्षमा रहेका धेरै नेताले विभाजनसम्म पुग्दै गर्दा जाँदा सांसद पद गुमाउनुपर्नेदेखि एमालेको सूर्य चिन्हसमेतको लोभ, पदको लोभदेखि व्यक्तिगत प्रलोभनसम्मका आधारमा कुनै सैद्धान्तिक आधार बेगर नै नेपालको साथ छाडे । तर निर्वाचन आयोगमा बुधवार एमालेका ५६ जना केन्द्रीय सदस्य र २९ जना सांसदले सनाखत गरेर नेपाललाई साथ दिन तयार भए पछि एमाले विभाजनले वैधानिक रुपमा औपचारिकता पाएको हो ।
पहिलो दिनबाटै ओली 'अपमान'प्रारम्भ
बुधवारसम्म माधव नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा ६० केन्द्रीय सदस्य र ३३ जना सङ्घीय सांसदका सांसदको साथ रहेको एकीकृत समाजवादीले जानकारी दिएको छ ।नेपाल समूहबाट सबैभन्दा ठुलो बहिर्गमन भनेको दोस्रो तहका १० जना स्थायी कमिटी सदस्यको बहिर्गमन हो । यही समूहले नेता नेपाललाई विभाजनसम्म पुग्न उक्सायो र अन्तिम समयमा साथ छाडेर केपी शर्मा ओलीसँग 'आत्मसमर्पण' गरेर उमालेमा नै बसेको छ ।
उनीहरूले १० बुँदे सहमतिका कार्यान्वयन गर्दै एमाले एकता गरेको दाबी गरे पनि यो समूहलाई केपी ओली समूहमा दीर्घकालसम्म सम्मान मिल्नेमा आशङ्का हुँदा हुँदै पनि 'आत्मसमर्पण' गरेको बताउन थालेको छ । खासगरी एमालेमा दोस्रो पुस्तामा केही आशा गरिएका नेताहरू नै नेपालको राजनीतिमा केही विकल्प दिन नसक्ने र बिलकुल पद र प्रतिष्ठाका लागि जुन कुनै जो र जुनै अवस्थामा सम्झौता परास्त सावित गरिरहेका छन् । एका तर्फ विभाजनलाई उक्साएर आफ्नो पद र स्थान सुरक्षित गर्न 'आत्मसमर्पण' गर्यो भने ओली निकट भनिएका दोस्रो पुस्ता सत्ताको आड र भरोसामा गरिएका आर्थिक अनियमितता शिखर चुम्नेदेखि सत्तामा टिकिरहन गरेका गैर संवैधानिक र मर्यादा हीन (सांसद अपहरण, किनबेच र बन्धक बनाउने ) कार्यले भावी नेतृत्व प्रति नै सङ्कट पैदा गरिरहेकाे छ ।
किनकि मङ्गलवार १० बुँदे कार्यान्वयनका लागि बनाइएको कार्यदलमा नै ओली निकट महासचिव ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको समितिमा लगेर उपाध्यक्ष भीम रावललाई राखिएको छ । त्यति मात्रै होइन, केही समय अघिसम्म पानी बाराबारको सम्बन्ध रहेका सुदुर पश्चिम इन्चार्जको विषयमा रावलसँगै मारमुट्की गर्ने लेखराज भट्टलाई पनि सदस्यमा राखिएको छ । महासचिवको नेतृत्वमा उपाध्यक्षलाई राखेर ओलीले नेपाल समूहबाट आउनेलाई आगामी दिनमा विगतमा आफूलाई साथ दिएका नेताबाट शासित गराउने सङ्केत दिइसेका छन् ।
यस्तै १० नेता ओलीसँग गएसँगै सचिव योगेश भट्टराई पार्टी प्रवक्ता बनेका छन् । पार्टी प्रवक्ताको नेतृत्वमा हुने प्रचार विभागको बैठक राखेर प्रदीप ज्ञवालीले भट्टराईलाई सहज रुपमा नछाड्ने सङ्केत गरिसकेका छन् । यसैगरी बुधवार भएको पत्रकार सम्मेलनमा ओली समूहका नेताहरुले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाको चर्को विरोध गर्दै यसबाट निर्दलीय व्यवस्थाको अभ्यास भएको आरोप लगाए । यही कुरामा भीम रावलसहितका नेताहरू सहमत छैनन् ।
तर अब उनीहरू नै सहभागी भएको मञ्चबाट यो सन्देश दिनु भनेको आगामी दिनमा उनीहरूले यही भन्नुपर्नेछ । यसका लागि रावलसहित १० जना नेताहरुले या त विगतमा भनेको कुराको खण्डन गर्नुपर्नेछ या त ओली पक्षको भनाइलाई चुनौती दिनुपर्ने हुन्छ । खण्डन गरेमा ओलीसँग पुनः सङ्घर्षमा उत्रिनुपर्नेछ भने त्यही कुरा भन्दै हिँडेमा उनीहरूकै विगतप्रति आत्मालोचना गर्नुपर्नेछ ।
ओलीलाई प्रतिगमनकारी भनेकोमा, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आवाज उठाएकोमा, केपीलाई पार्टीबाट देखि सत्ताबाट हटाउनेसम्मका खेलमा भएको भूमिकाको जवाफ यी नेताहरुले दिनुपर्नेछ। किनकि यो विषयमा अब कि त ओलीको कुरा लागू हुन्छ कि यी नेताहरूको । १० नेताको भनाई लागू हुन करिब करिब असम्भव प्राय छ । यो भनेको उनीहरूले अब ओलीले विगतमा गरेको संसद् विघटनदेखिका कामको जस र स्वामित्व लिनुको कुनै विकल्प छैन ।
विलीन दोस्रो पुस्ताको निकम्मा धार
एमालेको यो विवाद र विभाजनको ठुलो कारक मानिएका दोस्रो तहका 'मध्यपन्थी तप्का' कथित 'तेस्रो धार'का नेताहरू केपी ओलीमा विलीन भएका छन् । उनीहरूले १० बुँदेको आवरणमा एमालेमा रहेको देखाए पनि ओलीलाई वा उनको समूहलाई शक्तिशाली बनाउने र नेतृत्वमा चुनौती नै दिन नसक्ने 'आत्मसमर्पण' ओलीमा विलय भएका छन् ।
किनकि उनीहरू लामो समयदेखि एमालेको विभाजनको आधार तयार गर्ने विभाजनको मतियारको आरोप लामो समयसम्म बेहोर्ने छन् भने आफूले विगतका अडानमा कायम राख्न नसकेको र एमालेको विभाजन रोक्न नसकेको आरोपमा टाउको उठाउन नसक्ने पक्कापक्की छ । उनीहरूले ओलीसँग गरेको सम्झौता यति खुकुलो छ कि भोलि ओलीले यो सम्झौता नमाने पनि यी नेताहरुले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
घनश्याम भुसालसहितका नेताहरुले जतिसुकै सैद्धान्तिक कुरा गरेको भए पनि एमाले विभाजनमा कुनै पनि स्थानमा राजनीतिक र सैद्धान्तिक आधार छैन । जहाँ सिद्धान्तका लागि लड्ने भन्दा पनि 'हुलमुलमा जीउ जोगाउनु' भनेजस्तै जिउ जोगाउने अभियानमा लागेको सन्देश गएको छ । रुपमा हेर्दा एमालेभित्र मिलन भएको भनिए पनि त्यो केबल आत्मरति मात्रै सीमित हुने पक्कापक्की छ ।
एमालेबाट दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले समेत छाडेर गइसकेपछि ओलीको अहङ्कारले मात्रै राजनीति धानिदिनु पर्ने अवस्थामा छ । बुधवारको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले १० नेता साथमै राखेको भए पनि विगतमा आफूले गल्ती गरेको भाव समेत दिन तयार भएनन् । यसको अर्थ अब भीम रावलसहित १० नेता सुध्रिएर ओलीको लाइनमा लाग्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन् । यो भनेको प्रकारान्तरले राजनीतिक 'आत्मसमर्पण' नै हो । अर्कोतिर केही समयअघिको ओली पक्षीय केन्द्रीय समितिको बैठकले ओलीलाई थप अधिकार दिएको छ । जसलाई यी नेताहरुले स्वीकार गरेको अवस्थामा एमालेमा रहने छन् भने 'ओली अधिकार'का बारेमा 'चुँ' सम्म बोले भने उनीहरूको एमालेमा कुनै स्थान हुने छैन । यस्तो अवस्थामा अन्ततः एमालेभित्र अर्को अराजकताको बीउ रोपिनेछ ।