‘पेसेवरद्वारा हुने अपराध न्यूनीकरणको जस नेपाल प्रहरीलाई दिनै पर्छ’

‘पेसेवरद्वारा हुने अपराध न्यूनीकरणको जस नेपाल प्रहरीलाई दिनै पर्छ’

लोकसंवाद संवाददाता  |  लोकरञ्जन  |  भदौ १०, २०७८

उत्तम सुवेदी प्रहरी नायव महानिरीक्षक तथा महानगरीय प्रहरी कार्यालय (उपत्यका)का प्रमुख हुनुहुन्छ । अपराध अनुुन्धानमा अब्बल मानिने सुवेदी अपराध र अपराधीको मनोसामाजिक पाटो तथा प्रहरीको सक्रियता अनि अपराधमा बढ्दो प्रविधि र समाजिक संजालको प्रयोग तथा यसलाई न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले अपनाएको सक्रियताका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर लोकसंवादडटकमले उत्तम सुवेदीसँग कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको संपादित अंश ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकामा हुने अपराधका घटनाहरू घट्दो या बढ्दो कस्तो अवस्थामा छन् ?

पहिलो त म काठमाडौं उपत्यकाको अवस्थाबारे बताउँछु । त्यसपछि समग्र देशका बारेमा पनि बताउँला । काठमाडौं उपत्यकाका बारेमा कुरा गर्दा विगतमा जस्तो पेसेवर अपराधीद्वारा हुने अपराध एकदमै कम भएको छ । 

विशेषगरी चोरी अपराधमा भने पेसेवर चोर अझै देखिएका छन् । कहिलेकाहीँ वैदेशिक रोजगारीलगायत अन्य ठगीमा पेसेवर अपराधी कायम छन् । तर, अहिले समाजमा देखिएका जघन्य अपराधहरू, चाहे बलात्कार, हत्या वा एटीएम किन नहोस्, यस्ता ‘केस’मा संलग्न अभियुक्तको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने केही देखिँदैन । अपराधी सामान्य मानिसझैँ देखिन्छ । 

देशभरका अपराधका घटनालाई चाहिँ कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

मैले देशभरका ५०० वटा हत्यासम्बन्धी घटनाको विश्लेषण गरेको छु । तीमध्ये १५३ वटामा श्रीमान्ले श्रीमतीको हत्या गरेको, ३२ वटामा श्रीमतीले श्रीमान्को हत्या गरेको, ३० वटामा प्रेमीले प्रेमिका वा प्रेममिकाले प्रेमीको हत्या गरेको, २० वटामा दाजुले भाइ वा भाइले दाजुको हत्या गरेको, २० वटामा आफ्नै घरका आफन्तले आफन्तको हत्या गरेको अनि बल्ल, साथीभाइ, गाउँले, छिमेकी गर्दै ८५ प्रतिशतभन्दा बढी केस चिनजानका व्यक्तिबाट भएको देखिन्छ । यो काठमाडौंको तथ्यांक पनि हो । 

अझ यसमा पनि बाँकी १५ प्रतिशतमा पनि १० प्रतिशत केस भने प्रत्यक्ष चिनजान नभएको तर थाहा भएको अर्थात् पल्लो गाउँको, पल्लो टोलको, फलानोको छोरो, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी भनी चिनजानको मान्छेबाट अपराध भएको देखिन्छ । एकदमै चिन्दै नचिनेको मान्छेबाट भएका घटना भने एकदमै कम देखिन्छ । अर्थात् यस्ता अपराधीहरूबाट पहिलो पटक यस्तो अपराध भएको देखिन्छ । 

भाडाका वा पैसा लिएर यस्तो अपराधमा संलग्न अपराधीको संख्या भने ५ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । 

यो त हत्याको कुरा भयो, बलात्कारको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ? 

बलात्कारको कुरा गर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ । पहिले १६्र वर्षका युवतीलाई अपरिचित व्यक्तिले एकान्तमा पाएर वा अन्य अपराध जस्तो डाँका वा लुटपाट गर्ने क्रममा महिलाहरू फेला परे भने वा योजनावद्ध रूपमा आपराधिक समूह वा व्यक्तिले अपहरणपछि बलात्कार गरेको घटना ८५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ । अर्थात् बलात्कारका घटनामा अपरिचित व्यक्तिबाट अपराधका घटना भएका देखिन्थे । 

भारत, बंगलादेशलगायत अन्य छिमेकी देशको अपराध तथ्यांक विश्लेषण हेर्ने हो भने बलात्कारका अधिकांश घटना अपरिचित व्यक्तिबाट हुने गरेका पाइन्छ । तर, काठमाडौं उपत्यकालगायत हाम्रो देशको समग्र तथ्यांक हेर्ने हो भने समग्र पीडितहरूमध्ये ६४ प्रतिशतभन्दा बढी बलात्कार घटनामा १४ वर्षमुनिका बालिकाहरू परेका छन् । 

त्यस्तै, हिजो जस्तो अपराध अपरिचितहरूबाट नभएर घर परिवार, चिनेजानेको, आफन्त, नातागोता, छिमेकी, सहकर्मी, सहपाठी, शिक्षक आदिबाट अपराध हुने गरेको पाइएको छ । 

यो तथ्यांक करिब ८५ प्रतिशतको संख्यामा रहने गरेको छ । अझ वल्लो गाउँ, पल्लो गाउँको तथ्यांक हेर्ने हो भने अपरिचित व्यक्ति भनेको त एकदमै न्यून मात्र संलग्न रहेका पाइएको छ । 

बलात्कारका घटनामा पनि पटके अपराधीहरू भन्दा पनि पहिलो पटक नै यस्तो अपराधमा संलग्न भएका देखिन्छ । 

आर्थिक अपराधको अवस्था कस्तो छ ?

आर्थिक अपराधका सवालमा त झन् अपरिचतसँग आर्थिक कारोबार नहुने हुनाले झनै कम हुने रहेछ । हाल भने केही साइबर वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग अर्थात् सामाजिक संजालको दुरूपयोग गरेर अपराध बढी देखिन्छ । 

जस्तो: तपाईंलाई यतिको चिठ्ठा पर्‍यो, अहिले कर तिर्नका लागि १० लाख रुपैयाा हाल्नुहोस् भनेर लालचमा पारेर वा ठूलो उपहार परेको छ यति शुल्क तिर्नुहोस् भनेर म्यासेज पठाउने अनि लोभिएर ठगिने गरेका घटनाहरू प्रहरीमा आउने गरेका छन् । 

बाँकी अन्य जस्तै वैदेशिक रोजगार, लेनदेन, जग्गा किनबेच वा अरू जति पनि ठगी छन्, त्यसमा आफन्तको नै संलग्नता रहेको पाइन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा आफन्त वा चिनजानका मान्छेबाट हुने अपराध बढेको छ । पेसेवरबाट हुने अपराध भने न्यूनीकरण भएर गएको छ ।

अहिले सबैभन्दा जटिल र सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सामाजिक संजालको दुरूपयोगमा हुने गरेको छ । फेसबुकबाट सुरु भएको प्रेम कथा हत्या वा आत्महत्यामा पुगेको प्रशस्त घटनाहरू प्रहरीमा आउने गरेका छन्

प्रहरीको सक्रियताले वा समाजमा बढेको चेतना वा अन्य के कुराले अपरिचितबाट हुने अपराधका घटनामा कमी आएको हो ? 

समाजमा अपराधका घटना घट्ने केही कारण हुन्छन्, त्यसबाट सुरु गर्छु । हाम्रो देशका सन्दर्भमा यस्ता ४-५ वटा कारण छन् । सामाजिक विकृतिका रूपमा रहेको भेदभावहरूका कारण पनि अपराधका घटना हुने गरेका छन् । चाहे जातीय भेदभाव, धनी- गरिबका कुरा होस् वा महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने भेदभाव वा धार्मिक, सांस्कृतिक कारणले अपराधका घटना हुन्छन् । 

अर्को भनेको पहिले निश्चित जातजातिमा मात्र हुने मादक पदार्थको सेवन अहिले समग्र जातजातिमा हुने गरेको देखिन्छ । अर्को भनेको लागु पदार्थको सेवन । नेपालमा यसको ३०-४०  वर्षभन्दा बढीको इतिहास छैन । 

यसको प्रयोग पहिले काठमाडौं, धरान, पोखरा जस्ता शहरमा हुने गर्थ्यो भने अहिले राजमार्ग हुँदै पहाडी सदरमुकाम तथा तराईका सीमा शहर र अहिले हिमाली जिल्लामा समेत लागु औषधको दुर्व्यसन कुनै न कुनै रूपमा हुने गरेको छ । 

यीबाहेक अन्य अपराधका घटनाका बारेमा चाहिँ ? 

अहिले भने मान्छेलाई चाँडो धनी हुने प्रवृत्ति पनि अर्को कारण बनेर देखापरेको छ । मिहिनेत नगरी चाँडो धनी हुन खोज्ने सामाजिक विकृति पनि अर्को कारण हो । 

मोबाइल तथा इन्टरनेटको पहुँचका कारण कुन देशमा कस्ताकस्ता विलासिताका सामान छन् भन्ने सजिलै जानकारी पाइने हुनाले पनि यस्तो हुने गरेको छ । 

अहिले सबैभन्दा जटिल र सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सामाजिक संजालको दुरूपयोगमा हुने गरेको छ । फेसबुकबाट सुरु भएको प्रेम कथा हत्या वा आत्महत्यामा पुगेको प्रशस्त घटनाहरू प्रहरीमा आउने गरेका छन् । 

राम्रो सम्बन्ध हुन्जेल अनेक फोटो खिच्ने अनि सम्बन्ध बिग्रिएपछि त्यही फोटो सामाजिक संजालमा भाइरल बनाइदिन्छु भनेर ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने काम भेरै भएको छ, जसका कारण हत्या वा आत्महत्या भएका थुप्रै घटना छन् । सामाजिक संजालबाट सुरु भएको सम्बन्ध पछि गएर बलात्कारमा पुगेका पनि प्रशस्तै घटनाहरू छन् । 

तर, यति भनिरहँदा पेसेवर अपराधीका घटना के कारणले कमी भयो भन्ने प्रश्नमा यसको जस यहाँहरूले नेपाल प्रहरीलाई दिनै पर्छ । 

हिजोका दिनसम्म काठमाडौं उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रमा कथित डनगिरी व्यापक थियो । आजभन्दा १० वर्ष पहिलेको इतिहास हेर्ने हो भने लुटपाट, डकैती तथा हत्याका घटना प्रशस्त हुन्थे । डनगिरी गर्दै मान्छेलाई अपहरण गर्ने, जबर्जस्ती कागज गराउने घटना पनि प्रशस्त हुन्थे । तराईमा भूमिगत सशस्त्र समूहका नाममा अपहरण, बम विस्फोट, गोलीबारीका घटना अनि जबर्जस्ती चन्दा असुल्ने र ठूलो मात्रामा फिरौती लिने घटना पनि हुन्थे । 

नेपाल प्रहरीले भूमिगत सशस्त्र समूहलाई लगभग शून्य बनाएको अवस्था हो भने डनगिरी पनि झण्डैझण्डै त्यस्तै अवस्थामा पुर्‍याएको छ । 

नेपाल प्रहरीको सक्रियताले डनगिरीमा लागेका डनहरू कि त जेलमा छन् वा उनीहरूले पेसा परिवर्तन गरेको अवस्था छ । 

अपराधशास्त्रले के भन्छ भने, आपराधिक मनस्थिति भएको मानिस सुध्रिएर राम्रो बाटोमा जान्छ भने त्यो त एउटा उपलब्धि हो । 

समाजमा बाहुबली तथा टोले गुण्डाहरू सल्बलाउन नखोज्ने होइनन् तर तिनीहरूलाई नेपाल प्रहरीले बेलैमा नियन्त्रण गरेर कानुनको दायरामा ल्याएर जेल भरिएको अवस्था छ । 

प्रहरीसम्म नआईकन भित्रभित्रै ठुलठूला मिलेको घटनाबारे यहाँहरूलाई जानकारी हुन्छ कि हुँदैन ? 

कतिपय अवस्थमा मानिसहरूलाई सामाजिक विकृतिद्वारा सिर्जित अपराध हिजोभन्दा बढेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । तथ्यांकमा बढेको पक्कै देखिएला तर हिजोसम्म कतिपय सामाजिक विकृतिहरू समाजमा लुक्थे, प्रहरीसम्म केस नै आइपुग्दैनथ्यो । 

अहिले प्रहरीले संचालन गरेका सामुदायिक कार्यक्रमहरू, समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमहरू, मिडियाको सक्रियता, राजनीतिक पार्टीहरूलगायत अन्य सामाजिक संघसंस्थाको गाउँगाउँमा विस्तार भएको संजाल, संचारको विस्तार, मानवअधिकारकर्मीको गाउँगाउँमा पहुँच आदिले गर्दा प्रहरीको नजरमा नपरेका घटना पनि सामाजिक संजालमार्फत, प्रेसका साथीहरूमार्फत, राजनीतिक पार्टीका साथीमार्फत, समाजसेवीमार्फत, कर्मचारीमार्फत हामीलाई सूचना प्राप्त हुन्छ । त्यस कारण अब समाजमा अपराध लुक्ने भनेको एकदमै न्यून संभावना छ । 

डनगिरी वा धम्क्याएर असुल उपर गर्ने मान्छेहरू कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रको संरक्षणमा रहेका कारण प्रहरीमा गइयो भने झन् असुरक्षित भइन्छ भने प्रहरीमै नआईकन उतैउतै मिलाउने काम त भइरहेको छैन नि ?

छिटफुटमा रूपमा त्यस्ता घटनाहरू होलान् । छँदै छैन भन्ने होइन । नगण्य मात्रामा छ । पेसेवर अपराधीको अपराध धेरै हुन थाल्यो भने प्रहरीमा गएर पनि केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक सोच आउँछ । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । अपराध समाजमा हुन्छ । पीडित पनि समाजमा नै हुन्छ । अपराधी पनि समाजमै हुन्छ । अपराध र अपराधीको सूचना पनि समाजसँगै हुन्छ । त्यस कारण कुनै पनि ‘केस’को चाँडोभन्दा चाँडो समाधान भनेको पीडितलाई न्याय दिने मात्र होइन, अपराध गर्‍यो भने तुरुन्त कानुनको दायरामा आइहाल्छ भन्ने समाजको विश्वास लिनका लागि अनि अपराधीको मनोबल गिराउनका लागि पनि हो । 

ल्याबको क्षमतालाई प्रदेश स्तरसम्म विस्तार गर्ने, जनशक्तिको विस्तार गर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा उन्नत तालिम गराउने तथा अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीको मनोबल बढाउन केही प्याकेजहरू पनि ल्याउनुपर्ने देखिन्छ

कुनै पनि घटना हुनेबित्तिकै तुरुन्तै राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ र प्रहरीलाई निकम्मा सावित गर्नका लागि राजनीति तलदेखि माथिसम्म सक्रिय हुन्छ भन्ने कुराको कसरी सामना गरिरहनुभएको छ ?

मेरो हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने यो भनेको ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भनेजस्तो हो । यो प्रहरी अधिकृत वा जवानले बहाना गर्ने कुरा हो । होइन भने कसैले कानुनविपरीत कुरामा दबाब दिन्छ भने मान्न प्रहरी बाध्य छैन । हामीले मानेका छैनौँ । 

प्रेस, राजनीतिज्ञ वा नागरिक समाजले बुझन् सक्नुहुन्छ । बुझ्न खोज्दा योयो कसुर फलानोले गरेको छ भनेपछि अहिले आएर कसैले पनि दबाब दिन्छ जस्तो लाग्दैन । यदि कसैले दिन्छ भने पनि त्यसलाई टेर्न प्रहरी बाध्य छैन । यसले नटेरेबापत उसलाई केही पनि हुँदैन । 

अपराध बढ्नुका जुनजुन कारण अघि उल्लेख गर्नुभयो, त्यसलाई घटाउन र न्यून भएको भनिएको अपराधलाई प्रहरीले अथवा राज्यले केके गर्‍यो भने अझै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ?

पेसेवर अपराध कम गर्न प्रहरीको सक्रियता अझै बढाउने र उनीहरूलाई टाउको उठाउने मौका नदिने पहिलो । 

सकभर घटना हुनै नदिने, घटना भयो भने दोषीलाई चाँडोभन्दा चाँडो कानुनको कठघरामा ल्याउने, जसले अपराधीको मनोबल घट्छ भने सर्वसाधारणको बढ्छ । 

अपराधमा सामाजिक संजालको जसरी प्रयोग भएको छ, राज्यले पनि सीसीटीभीलगायत डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, मानव तस्करी, सीआइबी, साइबर ब्यूरो आदि अपराध न्यूनीकरणका प्रयास हुन् । 

तर, अबको प्रहरीलाई प्रविधिले सम्पन्न गर्नुपर्ने जरुरी छ । सीसीटीभीको व्यापक विस्तार, अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीलाई प्रविधिको बढीभन्दा बढी ज्ञान दिलाउने । ल्याबको क्षमतालाई प्रदेश स्तरसम्म विस्तार गर्ने, जनशक्तिको विस्तार गर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा उन्नत तालिम गराउने तथा अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीको मनोबल बढाउन केही प्याकेजहरू पनि ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । 

कानुनी अवस्थाले पनि अनुसन्धानमा खटिने कर्मचारीको मनोबल कम हुने कानुन आएको छ । पछिल्लो दिनमा बद्नियतपूर्ण अनुसन्धान गर्‍यो भने ५ वर्षसम्म जेल सजाय भनेर कानुन आएको छ । तर, बद्नियत भनेको के हो भनेर राम्रोसँग परिभाषित नभएको हुनाले त्यस्ता अप्ठ्यारा फुकाउने काम गर्नुपर्‍यो । 

सामाजिक संजालमार्फत हुने अपराध न्युनीकरण गर्नका लागि त सचेतना नै हो । हिजोसम्म हामी संयुक्त परिवारमा हुन्थ्यौँ र अग्रजले के गर्न हुने, के नहुने सिकाउनुहुन्थ्यो । स्कूलमा नैतिक शिक्षा हुन्थ्यो । तर, आज एकल परिवार अनि त्यो पनि बुबा एकातिर मोबाइलमा व्यस्त, आमा एकातिर । छोराछोरी आफ्नै कोठातिर । 

बच्चाहरूलाई उपयुक्त परामर्श दिने व्यवस्था छैन भने कुलतमा हिँडाउन खोज्नेले यसको दुरूपयोग लागु पदार्थ सेवन गर्न प्रेरित गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसका लागि प्रहरीले समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रेस, राजनीतिकर्मी, सामाजिक अभियन्तासँग मिलेर अगाडि बढ्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । 

कानुनले सबैखाले सामाजिक विकृति न्यूनीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हुनाले स्थानीय सरकारले पनि त्यसमा आफ्नो सक्रियता बढाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । 

अपराध वृद्धिमा सामाजिक संजालको जुन भूमिका छ, न्यूनिकरणमा भने यसले प्रहरीलाई कतिको सहयोग पुगेको छ ? 

पहिले ‘साइबर क्राइम’ भनेर केही सीमितता थियो । तर, अहिले सबै प्रकारको अपराधमा साइबरको प्रयोग भएको छ । अर्थात् प्रविधिको प्रयोग भएको देखिन्छ । त्यस कारण त्यस्तो तहको अपराध अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति पनि तयार गर्नुपर्‍यो । 

स्रोत, साधन पनि सम्पन्न बनाउनुपर्‍यो । डिजिटल फरेन्सिक ल्याब अहिले केन्द्रमा एउटा मात्र छ, यसलाई विस्तार गरेर प्रदेश स्तरमा विस्तार गर्नुपर्‍यो तथा त्यहाँ पनि जनशक्ति तयार गर्नुपर्‍यो । यसरी एकीकृत रूपमा सामाजिक विकृति न्यूनीकरणतर्फ लाग्यौँ भने यसले अपराध पनि न्यूनीकरण हुन्छ । 

अर्कातर्फ प्रहरीको मनोबल वृद्धि गर्ने प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि चाहियो । उनीहरूलाई स्रोत, साधन र तालिमले पनि सुसज्जित गर्न सक्यौँ भने यसले अपराध नियन्त्रणमा पक्कै पनि उत्साहजनक परिणाम ल्याउनेछ । 

प्रहरीबाट अनुसन्धान हुने तर मुद्दा जित्ने तहमा अनुसन्धानको रिपोर्ट कमजोर हुन्छ भन्ने कुरामा सत्य छ कि छैन ?

कुनै पनि कुरा सत प्रतिशत सत्य तथा असत्य भन्ने हुँदैन । मिहिनेत गरेर सबुत प्रमाणसहित लगेका केसहरू सफल भएका छन् । कहिलेकाहीँ लापरवाही हुँदा असफल भएका पनि होलान् । तर, धेरैजसो ठगी तथा बलात्कारका मुद्दामा साक्षीहरू नै ‘होस्टाइल’ भइदिने, जाहेरवाला नै पनि ‘होस्टाइल’ भइदिने आदि कुराले गर्दा अदालतमा गएर मुद्दा असफल भएका उदाहरणहरू छन् ।

जाहेरवाला तथा साक्षीहरू ‘होस्टाइल’ नहुनलाई गर्न सकिने विभिन्न ‘प्रोटेक्सन’का उपाय तथा अनुसन्धानका लागि ‘डकुमेन्टेसन’ तथा प्राविधिक अनुसन्धानको पाटोलाई मजबुत बनाउनुपर्छ भनेर काठमाडौं तथा देशभर अभियानकै रूपमा संचालन गरेका छौँ । यसले गर्दा यस्ता छिटफुट कुरामा हुने गरेका गुनासा न्यूनीकरण हुने विश्वास गरेका छौँ ।