लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ११, २०७८
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले विभाजन भएसँगै दुवै पक्ष आरोप प्रत्यारोप उत्रिएका छन् । २०७८ भदौ १० गते बिहीबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टी विभाजन गर्ने नेताहरुलाई कारबाही गर्दै अभिलेखबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । पार्टी परित्याग गरेकालाई निष्कासन गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिने समेत एमालेले गरेको छ ।
पार्टी परित्याग गरेका कसैले भुल महसुस गर्दै सच्याएर पार्टी एकतामा फर्कन चाहनेलाई ढोका खुला राखिने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । ओली नेतृत्वको एमालेको केन्द्रीय कमिटीले निष्काशनको निर्णय गरेकै दिन एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले पत्रकार सम्मेलन गरी ओली दक्षिणपन्थी भएको र हालै माधवकुमार नेपालको समूह छाडेर ओली समूहमा गएका नेताहरु मध्यपन्थी भएको आरोप लगाएको छ ।
नेपाल पक्षको ध्यान पार्टी निर्माण र सत्ता साझेदारीमा
पत्रकार सम्मेलनमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अब आफूहरुको ध्यान पार्टी निर्माण तथा सत्ता साझेदारीमा जाने बताए। एकीकृत समाजवादी पार्टीले तत्काल एमालेसँग एकता वा सहकार्यलाई समेत अस्वीकार गरेको छ । नेकपा एमालेभित्रको गैरकम्युनिस्ट चरित्रविरुद्ध विद्रोह गरेकाले तत्कालै सहकार्यको सम्भावना नरहेको यो पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् ।
यतिमात्रै होइन अब गठबन्धन संस्कृतिले निरन्तरता पाउने दाबी गरिएको छ । एकीकृत समाजवादी पार्टीले सबै वामपन्थी र लोकतान्त्रिक पार्टीसँग सहकार्य गर्ने नीति लिने भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै बनेको गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने सम्भावना देखिएको छ । कांग्रेससहित बनेको अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन वा कांग्रेसले नचाहेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीसहित चुनावी तालमेलसम्म जाने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
पार्टी पुरानै संरचनामा फर्किने निर्णयसँगै खुसी देखिएका एमाले नेताहरु अहिले भने संकटमा परेका मात्र हाेइन २ जेठमा फर्किने निर्णय फासफुस हुने भएले त्रसिद बनेका छन् । यस्तै एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीले प्रवक्ता परिवर्तन गर्ने निर्णय नभएको भन्नु र लगत्तै भएको बैठकका निर्णयहरु उनी आफैंले सार्वजनिक गर्नुले पुरानै अवस्थामा पार्टी संरचना नफर्किएको कुरालाई पुष्टि गर्छ ।
त्यसका लागि पनि शक्ति मजबुत बनाउन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी बढीभन्दा बढी प्रदेश सांसद र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिका साथै तल्लो तहका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा तान्ने प्रयास थाल्ने जानकारी दिएको छ । सत्तारुढ दलहरुको गठबन्धन बनेको या एमाले बाहेक अन्य सबै वामपन्थी पार्टीहरुबीच चुनावी सहकार्य भएको अवस्थामा एमालेको आगामी यात्रा भने चुनौतीपूर्ण हुने नै छ ।
एमालेको नवौं महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाल केपी शर्मा ओलीसँग अध्यक्षमा झिनो मतले पराजित भएका थिए । गत चैतपछि नेपाल समूहले देशैभरी समानान्तर कमिटी बनाएको थियो त्यसैलाई एकीकृत समाजवादीमा रुपान्तरण हुने बताइएको छ । ति मध्ये केही एमालेका गएका १० जना नेतासँगै गएपनि ठूलो पंक्ति आफूहरुसँगै रहेको दाबी एकीकृत समाजवादीको बुझाई छ ।
अब यही कमिटीहरुलाई निरन्तरता दिएर क्रियाशील बनाएर नयाँ पार्टी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ । संघीय संसद्को दुवै सदनका १५४ जना एमाले सांसदमध्ये २९ जनाले बुधवार निर्वाचन आयोगमा पुगेर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा सहभागी हुन सनाखत गराएका थिए। त्यसबाहेक अन्य चार जना सांसद पनि सो पार्टीमा सहभागी छन् । तर २ जेठमा पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिँदा नाम उल्लेख नभएका कारण सनाखतमा सहभागी हुन पाएनन् । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने २१ दिन भित्र दल रोज्न भने पाउनेछन् ।
एमालेका प्रदेश सरकार संकटमा
पार्टीमा आएको विभाजनसँगै एमालेले नेतृत्व गरिरहेका प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशका सरकार जोखिममा परिसकेका छन् । दल विभाजन हुँदै गर्दा हतारहतार सरकार बनाए पनि अब एक महिनामा विश्वासको मत पुष्टि गर्न सक्ने आधार दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छैन । त्यसैले अब यी दुवै सरकार पुनः संकटमा पर्ने अनुमान गरिएको छन् । यी दुई प्रदेशमा सरकार ढलेसँगै अब २०७४ को निर्वाचनपछि संघीय सरकारसहित ७ मध्ये चार प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले शून्यमा झर्नेछ भने स्थानीय सरकारमा मात्रै एमाले सीमित हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्ने छ ।
२ जेठमा एमाले विभाजन हुँनै लाग्दा बागमतीमा र बिहीबार पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजित भइसकेपछि जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न २१ दिनको समय दिएको अवधिको मौका छोपी एमालेले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेको छ । तर दुवै मुख्यमन्त्री संविधानको धारा १६८ (१) अनुुुसार नियुक्त भएपनि उनीहरुका दल विभाजन हुँदा यो संख्या कायम रहने सम्भावना एकदमै न्यून छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरुको पद जोगिने सम्भावना कमजोर छ ।
ओली समूहबाट मुख्यमन्त्री रहेका बागमतीका डोरमणि पौडेल र प्रदेश १ का शेरधन राईले चलाखीपूर्ण रुपमा बहुमत गुम्नै लाग्दा विगतमा माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेर विभाजनमा सहभागी नभई एमालेमा फर्किएका नेताहरुलाई मुख्यमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्न तयार भएका हुन । तर दुवै जनाले मुख्यमन्त्री पद कायम राख्ने सम्भावना कमजाेर हुँदै गएकाे छ ।
एमाले विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेपछि अब प्रदेश सांसदहरुले २१ दिनभित्र दल रोज्नुपर्छ । प्रदेश १ मा बिहीबारमात्रै मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्य एमालेका चार सांसदले मात्रै एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजे पनि अल्पमतमा पर्छन् । २०७४ सालमा प्रदेश १ मा एमालेका ५१ सांसदमध्ये माधव नेपाल समूहमा २४ सांसद थिए । त्यसको नेतृत्व आचार्यले गरेका थिए । नेपाल समूहका केही सांसदले कित्ता परिवर्तन गरेर ओलीतिर लागेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित टंक आङबुहाङ एमाले प्रवेश गरेका कारण पदमुक्त भएपछि प्रदेशसभा ९२ सदस्यीय भएको छ।
यस्ताे अबस्थामा बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । एमालेका ५१ सांसद छन्, उनीहरुमध्ये सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । यसरी हेर्दा एमालेका ५० सांसद छन् । एमालेका चार सांसदले साथ छाडेपछि एमाले सरकार अल्पमतमा पर्छ अर्थात् ढल्छ ।
बाग्मतीमा पनि अष्टलक्ष्मी शाक्यको सरकार यस्तै धरापमा छ । माधव नेपालको पक्षमा रहेकी नेतृ शाक्यले दल विभाजनमा नेपाललाई दिइनन् । उनी पनि संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी हुन् । संविधानअनुसार सत्तारुढ दल विभाजन भएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्रमा प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । बाग्मतीमा १०९ प्रदेश सांसदमध्ये एमालेबाट सभामुखसहित ५६ जना छन् ।
हालको अवस्थामा दुईजना मात्र एमाले सांसदले एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेमा मुख्यमन्त्रीको पद जाने निश्चित छ । एमालेबाट सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहेका कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, राजेन्द्र पाण्डे, मुनु सिग्देल, बसुन्धरा हुमागाईं र लक्ष्मण लम्साल नयाँ पार्टीमा गइसकेका छन् । बाग्मती प्रदेशसभामा एमालेका ५६ सांसदमध्ये ओली पक्षका ३४ र नेपाल पक्षका २२ सांसद थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका २३, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका २२ सांसद छन् । साना दलहरु नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३, विवेकशील साझा पार्टीका ३, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । त्यसैले केही सांसद एकीकृत समाजवादीमा जानेबित्तिकै शाक्यको सरकार ढल्ने निश्चित छ।
२ जेठमा फर्किने निर्णय फासफुस !
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा एमाले विभाजित हुने भएपछि केपी शर्मा ओली पार्टीमा ठूलो क्षति हुन नदिन विगतमा कार्यदलमा भएको सहमतिअनुुसार २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा फर्किन तयार भएका छन् । सोही अनुसार २ जेठ, २०७५ अगाडि योगेश भट्टराई प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख थिए । तर बिहीबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न जारी विज्ञप्तिमा भने प्रदिप ज्ञवाली नै प्रवक्ताका रुपमा प्रस्तुत भए । जब कि ९ भदौ, २०७८ मा भएकाे पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ताका रुपमा योगेश भट्टराईलाई अगाडि सारिएकाे थियाे । जब कि ज्ञवालीले यसअघि नै आफूले प्रवक्ता परिवर्तन नगर्ने आशय व्यक्ति गरेका थिए ।
पार्टी पुरानै संरचनामा फर्किने निर्णयसँगै खुसी देखिएका एमाले नेताहरु अहिले भने संकटमा परेका मात्र हाेइन २ जेठमा फर्किने निर्णय फासफुस हुने भएले त्रसिद बनेका छन् । १० बुँदे कार्यान्वयनका लागि बनाएको कार्यदलमा उपाध्यक्ष भीम रावल महासचिव ईश्वर पोखरेलभन्दा मुनि सदस्य छन् । यस्तै एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीले प्रवक्ता परिवर्तन गर्ने निर्णय नभएको भन्नु र लगत्तै भएको बैठकका निर्णयहरु उनी आफैंले सार्वजनिक गर्नुले पुरानै अवस्थामा पार्टी संरचना नफर्किएको कुरालाई पुष्टि गर्छ ।
बुधबार निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टीको सनाखत चलिरहँदा केपी ओलीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाएका योगेश भट्टराईले माधवकुमार नेपाल समूहको पत्रकार सम्मेलन चलिरहँदा ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने अवसर पाएनन् । यस्तै २ जेठ, २०७५ मा फर्काएको भनिएको पार्टीको बैठकमा त्यसबेला नभएका पूर्वमाओवादी नेताहरुको समेत सहभागिताले माधवकुमार नेपाल समूह छाडेर गएका १० नेताले भनेजस्तो १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन ‘फेस सेभिङ’ मात्रै भएको आरोलाई पुस्टि भएकाे छ ।
माधव नेपालमा जाने सांसदको पद धरापमा
२ भदौ २०७८ मा पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदा लिस्टमा समावेश नभएका नेताहरुको सांसद पद भने जाने सम्भावना देखिएको छ । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न २१ दिनको समय दिए पनि संघीय संसदका सदस्यको हकमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यदि बीचमा उनीहरु एमाले छाडेर माधवकुमार नेपालको पार्टीमा सहभागी भएमा उनीहरुको सांसद पद भने जाने सम्भावना देखिएको छ । एमालेले दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्नेवित्तिकै नेता नेपालको पार्टीमा लागेका चार जना संघीय सांसदको पद गुम्ने देखिएको छ ।
वामदेवको बाटो
एमाले विभाजनपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने कता जाने भन्ने खुलाएका छैनन् । लामो समय पार्टी एकता अभियान सञ्चालन गरेका गौतम पछिल्लो समयमा ओलीले बोलाएको बैठकमा सहभागी भएका थिए । तर उनी बिहीबारको बैठकमा सहभागी भएनन् । यसकारण पनि उनी माधवकुमार नेपालको पार्टीमा आउने अनुमान गरिएको छ । उनी एमालेको चिन्हबाट निर्वाचित भएको भन्दा पनि मन्त्रिपरिषदबाट मनोनितको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले मनोनित भएको हुँदा उनको सांसद पद एकीकृत समाजवादीमा आएको अवस्थामा पनि जाने सम्भावना भने कमै हुने देखिएको छ ।