लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ १३, २०७८
सत्ता परिवर्तनमा लुम्बिनी प्रदेशमा जस्तै घटना प्रदेश–१ र बाग्मती प्रदेशमा दोहोरिने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । गत वैशाखमा विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत पुग्ने निश्चितजस्तै हुँदा एमालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफूमाथि अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुने दिन राजीनामा दिएर संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार पुनः मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
तर मुख्यमन्त्री बने लगत्तै बहुमत गुमाएका उनले बहुमत कायम राख्न तत्कालीन जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदको साथ लिए । त्यसो गर्दा उनको सरकार संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको भइसक्दा पनि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नलिई बलजफती पदमा बसिरहेका थिए । विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा बहुमत रहेको र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि गत साउन २७ गते उनले पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । उनको राजीनामापछि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
अब यही प्रकरण प्रदेश–१ र बागमतीमा दोहोरिने खतरा देखिएको छ । पार्टी विभाजनसँगै दुवै प्रदेशमा एमाले अल्पमतमा परिसकेको छ । लुम्बिनीमा जस्तै यी दुवै प्रदेशमा पार्टी विभाजन हुँदै गर्दा एमालेले हतार हतार सरकार परिवर्तन गरेको हो । तर यी दुवै प्रदेशमा विगतमा ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भन्दै माधवकुमार नेपाललाई साथ दिएका अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्य मुख्यमन्त्री त बनेका छन् ।
एमालेका ५६ जना सांसदमध्ये उनकै एक मन्त्री र सांसद राजेन्द्र पाण्डेसहित केही सांसद एकीकृत समाजवादी पार्टीमा लागिसकेका छन् । त्यसैले अब उनले बहुमत गुमाई सकेका कारण संसद् बैठकबाट नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लिनु पर्ने हुन्छ ।
अब उनीहरूलाई सत्ताबाट हटाउन पनि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी नै निर्णायक बन्ने पक्का पक्की भएको छ । दुवै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गर्न विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत पुग्ने गरी एमाले सांसदहरूले एकीकृत समाजवादी पार्टी रोज्ने निश्चित भइसकेको छ ।
अष्टलक्ष्मीको डोरमणि पथ
बाग्मतीका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलमाथि सत्ता जोगाउन प्रदेशसभालाई बन्धक बनाएको आरोप लागेको थियो । यसरी आरोप लगाउने मध्ये कि अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि एक थिइन् । तर उनी मुख्यमन्त्री बनेपछि फेरि त्यही बाटो अवलम्बन गरेकी छिन् । मुख्यमन्त्री बने लगत्तै काठमाडौँ आएकी शाक्य हेटौडा फर्किएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस गरेपछि शुक्रवार राति १२ बजेबाट प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् ।
२ जेठमा मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्य एक साताभित्रै प्रदेशसभामा अल्पमतमा परेकी छन् । सोही कारण उनले संसद् छलेर सत्ताको आयु लम्ब्याउने बाटो रोजेकी हुन् । बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरे लगत्तै करिब ३५ दिनसम्म स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले केही प्रदेश ऐन र प्रदेशसभाको नियमावली संशोधनका लागि गत भदौ १ र २ गतेका लागि आह्वान गरेका थिए ।
एमालेको विवादकैबीच भदौ २ गते डोरमणि पौडेलको प्रस्तावमा शाक्य संसदीय दलको नेता र संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेकी हुन् । एकल बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा शपथ लिएर दुई मन्त्री नियुक्त गरेकी शाक्यका एक मन्त्रीले त एमाले छाडेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा नै गइसकेका छन् । १०९ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५५ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।
एमालेका ५६ जना सांसदमध्ये उनकै एक मन्त्री र सांसद राजेन्द्र पाण्डेसहित केही सांसद एकीकृत समाजवादी पार्टीमा लागिसकेका छन् । त्यसैले अब उनले बहुमत गुमाई सकेका कारण संसद् बैठकबाट नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लिनु पर्ने हुन्छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले आफूनिकट १२ सांसदले शाक्यलाई साथ नदिने बताइसकेका छन् । प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरे पनि विपक्षी दलले प्रदेशसभा अधिवेशनका लागि समावेदन गर्न सक्ने छन् । सरकार अल्पमतमा परे लगत्तै मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरी विश्वासको मत लिनुपर्नेमा सामान्य बहुमत गुमाएको सरकार बचाउन संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेर गलत बाटो अपनाएको भन्दै विपक्षी दलले विरोध जनाएका छन्।
आचार्यको अवस्था उस्तै
प्रदेश–१ मा पनि शेरधन राईको प्रस्तावमा माधवकुमार नेपाल समूह छाडेर केपी ओली समूहमा प्रवेश गरेका भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका छन् । योसँगै उनको मुख्यमन्त्री बन्ने लामो समयदेखिको धोको पूरा त भएको छ । तर मुख्यमन्त्री बन्न लामो पर्खाई पार गरेका आचार्यको सरकार भने त्यति नै छिटो ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्टै अल्पमतमा परेका आचार्य यति बेला सरकार टिकाउने दौडमा छन् । दल विभाजनपछि विश्वासको मत ३० दिनभित्र लिनुपर्ने भएकाले आचार्य यति बेला जतिसक्दो बढी सांसदलाई माधव नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा जान नदिने अभियानमा छन् ।
उनले नयाँ पार्टीमा जाने सम्भावना रहेका सांसदलाई धमाधम मन्त्रीको अफर गरिरहेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले शुक्रबार विगतमा माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका ताप्लेजुङका बलबहादुर साम्सोहाङलाई सामाजिक विकास मन्त्री र तेह्रथुमका लछुमन तिवारी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर प्रदेशसभामा उनको बहुमत कायम हुने सम्भावना भने झनै कमजोर बन्दै गएको छ ।
एकीकृत समाजवादीमा अहिलेसम्ममा प्रदेश सांसदहरूमा राजेन्द्रकुमार राईसहित खिनु लङ्बा, सावित्रीकुमारी, कृष्णकुमारी राई, राजन राई, गणेशकुमार काम्बाङ, सुनिताकुमारी चौधरी, सरिता थापा, उपेन्द्र घिमिरे, पदमकुमारी गुरुङ खुलिसकेका छन् । यो सङ्ख्या एकीकृत समाजवादीमा कायम रहेमा मात्रै पनि आचार्यको सरकार ढल्छ । आचार्यलाई सरकार टिकाउन बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ५१, काँग्रेसमा २१, माओवादी केन्द्रमा १५, जनता समाजवादीमा ३, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपामा १/१ जना छन् ।
दल विभाजनपछि एमाले त्यागेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेका १० सांसदले नयाँ दल रोजेको पत्र निर्वाचन आयोगमा दिने तयारी गरेका छन् । त्यसो हुन गएमा आचार्य नेतृत्वको सरकार ढलेर एक महिनाभित्रै नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना पनि त्यति कै छ ।