महासचिव पोखरेलको बटम लाइन :'एमालेमा रहनेलाई जिम्मेवारी दिने हो, १० बुँदे जस्ताको त्यस्तै हुँदैन'

लोकसंवाद टिप्पणी

महासचिव पोखरेलको बटम लाइन :'एमालेमा रहनेलाई जिम्मेवारी दिने हो, १० बुँदे जस्ताको त्यस्तै हुँदैन'

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  भदौ २१, २०७८

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले आइतबार मोरङको विराट चोकमा पुगेर भने, ‘१० बुँदे पार्टी एकताको प्रस्ताव लागू हुँदैन ।’ पोखरेल तिनै नेता हुन् जसले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)  तय गरेको मार्गदर्शक 'जनताको जनवाद' सिद्धान्त माथि प्रश्न उठाउँदै जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा सार्वजनिक भाषण बाजी गरेर एकता प्रक्रिया माथि धावा बोलेका थिए। 

उनले त्यसबेला जबजको प्रश्न उठाएर प्रचण्डसहित माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई चिढ्याउन औपचारिक रुपमा सुरु गरेका थिए । पार्टी एकताका समयमा जनताको जनवादको कुरा गरेको नेकपाले मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद मान्दै एमालेले मान्दै आएको जबज र माओवादी केन्द्रले भन्दै आएको २१ औँ शताब्दीको जनवादको टुङ्गो महाधिवेशनमा लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर पोखरेलले नेकपाभित्र जबज भित्र्याएर विवाद खडा गरेर माओवादी केन्द्रलाई एमालेबाट अलग्याउन आधार तय गरेका थिए । 

२०७८ भदौ २० गते आइतबार तिनै पोखरेलले एमालेभित्रको आन्तरिक एकता आधार मानिएको १० बुँदे प्रस्तावलाई चुनौती  दिएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत  कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाइएको १० बुँदे प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै लागू नगर्ने बताएका हुन् । पोखरेलको अभिव्यक्तिले यही १० बुँदेको खोल ओढेर एमाले विभाजनमा माधवकुमार नेपाललाई साथ नदिई एमालेमा नै बसेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, भीम रावलसहित १० जना नेता र तत्कालीन माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई 'घरको न घाट'को बनाउने कामको थालनी भएको रुपमा लिइएको छ ।  

जसको आडमा ती नेताहरुले पार्टी एकताको दाबी गरेका थिए, त्यसलाई केपी ओली पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको छ । मुखले सबै कार्यान्वयन गर्ने तर व्यवहारले सबै सहमतिलाई तोड्दै जाने नीति ओली समूहमा देखिएको छ । 

एमाले विभाजित हुँदा ठुलो समूहमा नेताहरू माधवकुमार नेपालसँग जाने देखेपछि भदौ ८ गते नेपाल समूहमा रहेर पार्टी विभाजनमा साथ नदिएका दोस्रो तहका नेताहरू समेतको बैठक बसेर एमालेले १० बुँदेको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यसको मर्म भनेकै पार्टीलाई २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा फर्काएर सञ्चालन गर्ने भन्ने हो ।

लामो समयदेखि तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई साथ दिएर अन्तमा एमाले रहेका नेताहरू केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई प्रतिगामी कदम र सर्वोच्चको संसद् पुनः स्थापना गर्ने फैसलालाई स्वागत गर्नेमा पर्दछन् ।  यही कुरा ओली समूहका नेताहरूमा ठिक उल्टो छ। उनीहरूले संसद् विघटनको समर्थन गर्दै अदालतको फैसलाको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् ।

तर, सो निर्णय गर्ने बैठकमा त्यसपछि नेकपाकलामा एकतामा आएका र पार्टी खारेज भए पनि एमालेमा बसेका पूर्वमाओवादी नेताहरू समेत सहभागी थिए । जबकि २ जेठ, २०७५ मा फर्किदा यी नेताहरू एमालेको कुनै जिम्मेवारीमा रहँदैनन् । तर एमालेले सहमतिअनुसार नै २ जेठ, २०७५ मा फर्किने भनेर गरेको निर्णय सुरुकै दिनबाट उल्लङ्घन सुरु भइसकेको छ ।

निर्णय प्रक्रियामा नै माओवादी नेताहरू सामेल हुनु, योगेश भट्टराईले नेतृत्व गर्दै आएको प्रचार विभागमा अचानक प्रदीप ज्ञवाली सक्रिय हुनु र उनलाई नै  प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा कायम राखिनुले माधव नेपाल पक्षका नेताहरूलाई विभाजनमा जान नदिने र त्यसपछि उनीहरूलाई फेरि भित्तामा पुर्‍याउने ओली रणनीतिले  बिस्तारै आकार ग्रहण गर्दै गएको छ  ।

जसरी पार्टीको जिम्मेवार नेता भएर एकताका समयमा नै निर्णय गरिएको जबजको व्याख्या गर्दै पार्टी निर्णयको उल्लङ्घन गर्न पार्टी अध्यक्ष ओलीले उक्साएको ईश्वर पोखरेललाई कारबाही नभएजस्तै अहिले पनि उनीलाई अध्यक्ष ओलीले उक्साएको रुपमा  सहमतिको मर्म विपरीत अभिव्यक्ति दिएको विषयमा पार्टी भित्र सामान्य प्रश्न समेत उठ्ने छैन ।  यसले ओली समूह अब योजनाबद्ध रुपमा १० बुँदेको उल्लङ्घनमा लाग्ने प्रस्ट सन्देश दिएको छ । 

एमालेका तेस्रो धाराका नेता भनिने माधवकुमार नेपाललाई पार्टी विभाजनको अवस्थासम्म पुर्‍याएर आफू एमालेमै बसेका नेताका लागि १०बुँदेको कार्यान्वयन 'आकाशको फल आँखा तरी मार' जस्तै असम्भव देखिएको छ । उनीहरूले १० बुँदे पार्टी एकताको आधार भएको भन्दै एमालेमा बस्ने निर्णय गरेका थिए । अब त्यही कार्यान्वयन नहुने भएपछि उनीहरूको यो 'रटान'को ‌औचित्य नै समाप्त भएको छ । 

पार्टी विभाजनको एक महिना पनि नपुगी र कार्यकर्ता तानातानकै अवस्थामा रहेका बेला आएको यो अभिव्यक्तिले ओली पक्ष १० बुँदेको कार्यान्वयनबाट बिस्तारै पछि हट्दै गएको रुपमा लिइएको छ । योसँगै अब एमालेमै बसेका माधव नेपाल पक्षीय दोस्रो तहका नेताहरूको परीक्षाको घडी सुरु भएको छ । उनीहरू आफैँ १० बुँदे कार्यान्वयन नहुने देखेर अलमल र अनिश्चयमा परेका छन् ।

यो बीचमा प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी योगेश भट्टराईले पाउनुपर्नेमा प्रदीप ज्ञवालीले हतार हतार बैठक राखेका थिए भने प्रवक्ताका रुपमा पनि उनी आफैँले पार्टीका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । त्यस्तै पीपीएलको एक पक्षीय भेलादेखि महासचिव ईश्वर पोखरेलले जेठ २ को अवस्थामा अब एमाले नफर्किने बताएपछि यसको भविष्य सङ्कटमा परेको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

शनिवार काभ्रेको बनेपामा र आइतबार मोरङको विराट चोकमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले जेठ २ मा फर्किन नसक्ने र १० बुँदै कार्यान्वयन नहुने भन्दै भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रहलाई लामो समय माधव नेपाललाई साथ दिएर पार्टी विभाजनको आधार खडा गरेका तर  १० बुँदेलाई आधार बनाई एमालेमा नै बसेका नेताहरूलाई कुनै पनि 'स्पेस' नदिने पक्कापक्की भएको छ । 

 विगतमा माधवकुमार नेपालसहित हुँदा त पेलेरै अघि बढेको ओली समूहले तेस्रो धारका नेताहरूलाई पनि पेल्ने रणनीति लिएको  छ। यसले अब तेस्रो धारका भनिएका नेताहरू १० बुँदे कार्यान्वयनका लागि एमालेमै सङ्घर्ष गर्ने या अलग हुने विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।  जति नै आत्मसमर्पण गरे पनि ओली समूहले नसुन्ने सङ्केत दिइसकेको छ । 

पोखरेलले पटक पटक दोहोर्‍याएका छन्,–'अब नेकपा एमाले २०७५ जेठ २ को अवस्थामा जस्ताको तस्तै आउँदैन । हिजोको एमाले मात्रै होइन, यो विकसित एमाले हो । एकीकरणलाई प्रतिबिम्बित गर्ने एमाले हो । अहिले हामीले सातै प्रदेशमा भनेका छौँ, जहाँ जहाँ मिलाउनुपर्ने हो, मिलाउनुस् । एउटै कुरा पार्टीको पक्षमा आउनेलाई जिम्मेवारी दिने, तर केही साथीहरूले २०७५ साल जेठ २ गते जस्ताको तस्तै भन्नुहुन्छ, यो जस्ताको त्यस्तै हुँदैन ।’

उनी त्यतिमा मात्रै रोकिएनन् कानुनी रुपमा एमाले भए पनि सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ पछिको फैसलापछि एमालेले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । तर माधव नेपाल पक्षमा रहेर फेरि एमालेमै बसेका नेताहरुले मुख्य गरी २३ फागुनपछिका निर्णयहरूमा नै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । राजनीतिक रुपमा आत्मसमर्पण गरेपछि 'निर्णयहरूमा नै आपत्ति' जनाउनुको कुनै अर्थ नहुने समेत जवाफ ओली पक्षले जवाफ दिने गरेका छन् ।  

लामो समयदेखि तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई साथ दिएर अन्तमा एमाले रहेका नेताहरू केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई प्रतिगामी कदम र सर्वोच्चको संसद् पुनः स्थापना गर्ने फैसलालाई स्वागत गर्नेमा पर्दछन् । यही कुरा ओली समूहका नेताहरूमा ठिक उल्टो छ। उनीहरूले संसद् विघटनको समर्थन गर्दै अदालतको फैसलाको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । यसले पनि एमालेका आगामी दिन सुखद नरहने पक्का छ ।