लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ २४, २०७८
संघीय संसद्को बुधवारबाट सुरु भएको अधिवेशनको पहिलो दिन नै एमालेले लगातार अवरुद्ध गरेपछि बैठक आगामी शुक्रवारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
एमालेले गत वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिँदा ह्विप उल्लङ्घन गरेको आरोपमा केही समयअघि कारबाही सिफारिस गरेका सांसदहरूमाथि सभामुखले कारबाही नगरेर एमाले विभाजनमा सहयोग गरेको भन्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको हो ।
२७ वैशाखको बैठकमा एमाले २८ जना सांसद अनुपस्थित भएर केपी ओलीलाई विश्वासको मत लिँदा असफल पारेका थिए । तर त्यसमध्ये ओलीले आफ्नो पक्षमा आएकालाई छाडेर माधवकुमार नेपाल समूहमा लागेका १४ सांसदलाई मात्रै कारबाहीको निर्णय गरेको थियो र त्यसको जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराएको थियो ।
यो निर्णयको प्रकृति हेर्ने हो भने प्रथम दृष्टिमा नै भेदभावपूर्ण रहेको भन्दै विवादित बन्न पुग्यो । कुनै पनि दलका सांसदले ह्विप उल्लङ्घन गर्नु संसदीय व्यवस्थामा गम्भीर कुरा हो । तर आफ्नो पक्षमा लागे ह्विप उल्लङ्घन गरे पनि कारबाही नहुने र विपक्षमा हुने बित्तिकै महिनौँ पछि र सान्दर्भिकता समेत समाप्त भइसकेको अवस्थामा कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने भन्ने कुरा झनै लज्जास्पद बन्न पुग्यो ।
भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डेसहितका १४ जना सांसद ओली पक्षमा लागेका कारण उनीहरूलाई ह्विप उल्लङ्घन गरे पनि कारबाहीको भागिदार बन्नु परेन । तर माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसद ओलीसामु नझुकेकै कारण कारबाहीका लागि सिफारिसमा परेका थिए ।
कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ दल दर्ता गरिसकेका अर्को पार्टीका सांसदमाथि कारबाही र संसद्मा प्रवेश गर्न नदिन माग गर्दै विरोध हुनु 'लज्जास्पद' संसदीय प्रणाली माथिको भद्दा मजाकाका रुपमा लिइएको छ । जसरी पनि संसद् विघटन जायज र पुनर्स्थापित सांसदलाई जसरी पनि असफल पार्ने एमालेको मनसायका साथ संसद् चल्नै नदिने रणनीतिमा संसद्मा उभ्याएको छ ।
२७ वैशाखमा विश्वासको मत नपाएर केपी शर्मा ओली स्वतः पदबाट हटेपछि ३० गते उनी पुनः संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन पुगे। त्यसै समयमा ओलीले माधवकुमार नेपालसँग काठमाडौँ एक होटेलमा छलफल गरेर विवाद मिलाउन कार्यदल बनाउन सहमति जनाएका थिए ।
२७ वैशाखपछि ७ जेठको मध्य राति ओलीले प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गर्दासम्म संसदीय प्रक्रियामा संविधानका धारा ७६ (३) देखि उपधारा ७ सम्म प्रयोग गरिएको थियो । त्यसबेला सांसदहरूमाथि स्पष्टीकरण सोधिए पनि कारबाही भएन । एमालेभित्रको लामो विवाद चलिरहेका बेला एमालेको केपी ओली समूहले २८ फागुनको निर्णयअनुसार गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी १६ असारमा खारेज गर्दै पुरानै केन्द्रीय कमिटी कायम गरेको थियो ।
त्यसै बैठकले त्यसअघि माधवकुमार नेपालसहित अन्य नेताहरूमाथि विगतमा गरिएको कारबाही स्वतः अन्त्य भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति एमालेकै नेताहरुले दिएका थिए । तर त्यसपछि साउनको अन्तिममा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन हुने निश्चित भएपछि पुनः पुरानै स्पष्टीकरणलाई आधार बनाएर कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । यसरी हेर्ने हो भने एमालेले गरेको यो कारबाही सिफारिसकै वैधतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यही सिफारिसअनुसार १४ सांसदमाथि कारबाही नगरेको भन्दै एमालेले संसद्मा उपद्रो मच्चाइरहेको छ ।
संसद्मा नाराबाजी गर्ने क्रममा 'सभामुख मुर्दावाद'जस्ता नारा लागेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले एमाले सांसदहरूलाई संसद्मा प्रयोग भएका भाषाबारे स्मरण गराए । सापकोटाले एमाले सांसदहरूलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ को खण्ड ख, ग र घ को व्यवस्था पटक पटक सम्झाएका थिए ।
सभामुखले एमाले सांसदहरूलाई स्मरण गराउँदै भने, ‘माननीय सदस्यहरू देशमा संविधान छ, कानुन छ, ऐन छ मर्यादाबाहिर नजानुहोला, संसद्को गरिमा र मर्यादाभन्दा बाहिर नजानुहोला । फेरि पनि म भन्छु प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ को ख र ग गम्भीर ढङ्गले आकर्षित गर्न चाहन्छु ।’
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ को ख र ग मा सभामुखको आचरणलाई लिएर कुनै आलोचना गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
नियम ख र ग मा भनिएको छ, ‘सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने, सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने ।’
तर एमालेले पछिल्लो समयमा त सबै जसो समारोह सडकसम्मै सभामुखको हुर्मत लिने कम भइरहेको छ । संसदीय लोकतन्त्रको व्याख्या गरेरै नथाक्ने एमालेले पछिल्लो समयमा देखाएका असंसदीय भद्दा गालीले लोक हँसाइ रहेको छ । एमालेले पार्टीभित्रका नेतामाथि चलाएको अपमानको शृङ्खला अब अलग पार्टी बनाइसकेका माधवकुमार नेपाल देखि सभामुख र सत्तारुढ गठबन्धनतिर सोझ्याई रहेको छ ।
सडकमा एमाले कार्यकर्ताले बाँदर जुलुसदेखि बुधवार बानेश्वरमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विरोध गर्ने उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका कार्यकर्तामाथि आक्रमणमै उत्रिएर सक्कली चरित्र प्रर्दशन गरेको छ । एमालेभित्र पछिल्लो समयमा देखा परेको दम्भको अर्को स्वरूप भने प्रतिनिधिसभा बुधवार बैठक स्थलमै देखियो ।
प्रतिनिधिसभामा नाराबाजीका क्रममा एमाले सांसद गङ्गा चौधरी सभामुखको रोष्टममै जान खोजिन् । उनलाई मर्यादापालकहरुले रोकेका थिए । एमाले सत्तामा हुन्जेलसम्म संविधानका व्यवस्था उल्लङ्घन गर्यो । आफ्ना कुरा लाद्न नसक्ने भएपछि संसद् नै विघटन गर्यो र अहिले सत्ताच्युत भइसके पनि सबैभन्दा बढी लोकतन्त्र पक्षधर, विधिको शासनको पक्षधर, ऐन नियमको पालक देखाउन खोजिरहेको छ ।
तर संसद्मा गरेको विरोधमा एमाले आफैँले बनाएको नियमावलीको बर्खिलापमा गएर सभामुखमाथि खनिएको छ । सभामुखले एमालेका १४ सांसदमाथिको कारबाही तत्काल नगरेको बताए पनि ऐन सभामुखलाई निर्णयका लागि १५ दिनको समय दिएको छ । त्यही व्यवस्था अनुसार अघि बढेका सभामुखमाथि एमालेले संसदमै नियमावलीको धज्जी उढाउँदै नारा लगाएको हो । तर सभामुखले चाहेमा यसरी नारा लगाउने र अभद्र व्यवहार गर्ने सांसदलाई १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने विशेष अधिकार सभामुखलाई रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३३ मा सुव्यवस्था कायम राख्ने सभामुखको विशेष अधिकार उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ–
(१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यले बैठक कक्षमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरेमा वा गर्न लागेमा वा सभाको प्रतिष्ठामा आँच आउने किसिमले बैठक कक्षभित्र ध्वंसात्मक कार्य गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गर्न लागेमा वा कुनै भौतिक हानी नोक्सानी पुर्याएमा सभामुखले निजलाई बैठक कक्षबाट तत्काल निष्कासन गर्न मर्यादा पालकलाई आदेश दिन सक्नेछ । यसरी निष्कासित सदस्यलाई सभामुखले बढीमा पन्ध्र दिन सम्मको लागि निलम्बन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति निजबाट भराउने आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निलम्बित सदस्यले सो अवधिभर सभा र कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउने छैन ।
(३) यस नियम बमोजिम कुनै सदस्य निलम्बन भएमा वा त्यस्तो निलम्बन फुकुवा भएमा सचिवले त्यसको सूचना सम्बन्धित समिति तथा संसदीय दललाई दिनेछ ।
(४) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यले बैठकमा आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरेको वा बैठक कक्षमा भौतिक हानी नोक्सानी पुर्याएको कुरा सभामुखलाई बैठक सम्पन्न भएपछि थाहा भए पनि सभामुखले त्यस्तो सदस्यलाई बढीमा पन्ध्र दिन सम्मको लागि निलम्बन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति निजबाट भराउने आदेश दिन बाधा पर्ने छैन ।
तर सभामुखले यसरी कारबाहीको आदेश दिनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिनु पर्नेछ ।
सभामुखले यो विशेष अधिकार प्रयोग गरेर एमालेका सांसदमाथि कारबाही गर्न सक्छन् । एमालेको बुधवारको क्रियाकलापबारे एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले भने एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको उपस्थिति र अगुवाइमा संसद्मा भएको गतिविधिलाई 'लज्जास्पद' भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ दल दर्ता गरिसकेका अर्को पार्टीका सांसदमाथि कारबाही र संसद्मा प्रवेश गर्न नदिन माग गर्दै विरोध हुनु 'लज्जास्पद' संसदीय प्रणाली माथिको भद्दा मजाकाका रुपमा लिइएको छ । जसरी पनि संसद् विघटन जायज र पुनर्स्थापित सांसदलाई जसरी पनि असफल पार्ने एमालेको मनसायका साथ संसद् चल्नै नदिने रणनीतिमा संसद्मा उभ्याएको छ ।