चर्चा र रस्साकस्सीमा एमसीसी : सहयोग दिनेको घरघरमा द्यौसी भैलो, लिने चाहिँ विभाजित !

करिब ४ वर्षअघि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भयो । अहिलेका कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की त्यसबेला अर्थमन्त्री थिए र उनैले नेपालको तर्फबाट यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अहिले त्यही सम्झौता नेपालमा लागू गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद छ । सोही विवादका कारण योजना कार्यान्वयनअघि संसदबाट पारित हुन सकेको छैन । एमसीसीलाई लिएर नेपाली राजनीतिक दलहरु विभाजित भइरहेका बेला एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आएकी छन् । यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकै समयमा संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको भए अहिलेसम्ममा कार्यान्वयनको चरण नै सकिने बेला हुन्थ्यो । तर अझै यो लागू हुन्छ या फिर्ता जान्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

यो सम्झौताका केही विवादित विषयले एमसीसीबारे दलहरु नै विभाजित बनेका छन् । केही राजनीतिक दल यसलाई लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने केही फिर्ता गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । त्यसमाथि पनि सत्तामा हुँदा पक्षमा रहेको एमाले अहिले प्रतिपक्षमा पुग्नेवित्तिकै विरोधमा छ । केही दलमा भने आम जनता यसको विपक्षमा रहेका कारण एमसीसीको विरोध गरे जनताको समर्थन पाइने र आगामी निर्वाचनमा समेत प्रभाव पार्न सकिने ठानेर बनावटी विरोधमा समेत देखिएका छन् । 

अमेरिकी दूतावासको प्रष्ट पार्ने कोशिस

नेपालमा एमसीसी परियोजना लिने या नलिने निर्णय नहुँदै अमेरिका नेपाललाई सहयोग लिन प्रोत्साहित गरिरहेको छ । जसले गर्दा एमसीसीमा लुकेर रहेका प्रावधान के छन् भन्ने आशंका उत्पन्न भइरहेका छन् । सहयोग दिने हतारिने र लिनेहरु विभाजित हुनुले पनि एमसीसीबारे अन्यौलता थपिएको छ । यसै सन्दर्भमा एमसीसी उपाध्यक्षको भ्रमण भएको छ । यस सन्दर्भमा अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति नै निकालेर प्रष्ट पार्न खोजेको छ ।

एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपालमा सबैभन्दा बढी एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भएको भन्ने विषयमा रहेको अस्पष्टता हल गर्न खोजेको देखिएको छ । बिहीबार नेपाल आएकी उनले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटेर एमसीसी सैन्य रणनीति अन्तर्गत नभएको स्पष्ट पार्ने कोशिस गरिन् ।

अमेरिकाले एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता सैन्य रणनीतिको अंश नभएको प्रस्ट्याउन नेपाल भ्रमणमा आएको बताएको छ । राजदूतावासले नेपालको भौतिक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्ने ५५ अर्बको उक्त कार्यक्रमलाई गति दिन चाल्नुपर्ने भावी कदमबारे विभिन्न सरकारी अधिकारी, व्यापारिक तथा सामुदायिक नेतृत्वसँग छलफल गर्न नेपाल आएको बताएको छ । अमेरिकी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थमन्त्रालयले गरेका प्रश्नको सम्बोधन तथा अस्पष्टता हटाउन र नेपाली जनताबाट एमसिसीबारे सुन्न उहाँको भ्रमण भएको हो।’

दलहरुमा मतभेद

अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई लिएर सत्ता गठबन्धभित्रै विवाद देखिएको छ । त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले सोधेका प्रश्नहरूबारे एमसीसीले दिएको जबाफप्रति सत्ता गठनबन्धनको एक प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रकै केही मुख्य नेताहरू असन्तुष्ट छन् । जसले गर्दा सत्तारुढ गठबन्धन नै विभाजित बनेको हो ।

यसै साता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एमसीसीलाई लिएर गठबन्धन भत्काउने प्रयास भइरहेको बताएका थिए । त्यसो त एमसीसी अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख विपक्षी एमालेको साथ खोजेका छन् । माओवादी केन्द्र विपक्षमा उभिएको अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न देउवालाई एमालेको साथ चाहिन्छ ।

एमाले सरकारमा रहँदा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा थियो । तर अहिले एमाले एमसीसीको विरोध गर्न थालेको छ । कांग्रेसमा यो सम्झौताबारे उतिधेरै छलफल नभएपनि विरोधको स्वर त्यति सुनिएको छैन । माओवादी केन्द्रमा भने एमसीसीलाई लिएर चर्को विरोध भइरहेको छ । त्यसैले वाईसीएलको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बरु सत्ता छाड्ने तर एमसीसी पारित नगर्ने बताए ।

यद्यपि अघिल्लो पटक एमसीसी सम्झौता हुँदा पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार थियो र अहिले पनि यीनै दल सरकारमा छन् । एमसीसीबारे हालसम्म नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले आधिकारिक धारणा व्यक्त नगरेपनि पारित नगर्ने पक्षमा छ भने जसपा एमसीसीको पक्षमा छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले यो सम्झौता संसदमा प्रवेश गरेपछि धारणा बनाउने बताएको छ भने जनमोर्चा अहिले देखि नै विरोधमा छ ।

सरकार र संसदमा नरहेका अन्य साना दलहरु भने पहिले देखि नै एमसीसीको विपक्षमा उभिदै आएका छन् । विरोध गर्नेहरुले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अंग हो वा होइन, एमसीसी लागू गर्दा अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने र नेपालको संविधान नै निष्कृय हुने तथा एमसीए एकाउन्टको विषयमा विरोध गर्दै आएका छन् । 

फतिमाले स्पष्ट पार्न खोजेको विषय

एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपालमा सबैभन्दा बढी एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भएको भन्ने विषयमा रहेको अस्पष्टता हल गर्न खोजेको देखिएको छ । बिहीबार नेपाल आएकी उनले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटेर एमसीसी सैन्य रणनीति अन्तर्गत नभएको स्पष्ट पार्ने कोशिस गरिन् । उनले बिहीबार एमाले र एमालेबाट हालै विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसँग छलफल गरेकी छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेर चार वर्षदेखि एमसीसी सम्झौताबारे प्रश्न उठेकाले स्पष्ट पार्न आएको उपाध्यक्ष सुमारको टोलीले उल्लेख गरेको छ । एमसीसीले नेपाल र अमेरिकाबीच हस्ताक्षर गरेको डकुमेन्ट लिएर आएको भन्दै स्वीकार्य भए अनुमोदन गर्न आग्रह गर्दै अस्वीकार गर्ने हो भने अन्य मुलुकमा सहयोग दिने सक्ने सन्देश नेपाली नेताहरुलाई उपाध्यक्ष सुमारको टोलीले दिएकाे छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा एमसीसीको टोलीले सम्झौतालाई लिएर नेपालमा नहुनुपर्ने विवाद भएको उल्लेख गर्दै लामो समय नेगोसिएसन भएर टुंगिएको विषय भएको स्मरण गराएको थियो । एमसीसीसँगको भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूभन्दा अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय भएका कारण आफूहरुले अनुमोदन गर्न खोजेपनि सभामुखसहितले साथ नदिएको सुनाएका थिए । अहिले आफूहरु प्रतिपक्षमा रहेको र भूमिका फेरिएको उल्लेख गर्दै एमालेले सरकारले यसबारे कुनै प्रस्ताव नल्याएको उल्लेख गरेको छ । 

एमसीसीको टोलीले अपराह्न एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि सिंहदरबारमा भेट गरेको छ । नेपालसँगको भेटमा पनि उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको टोलीले एमसीसीबारे उठेका प्रश्नहरुमा स्पष्टीकरण दिएको थियो । 

उनीहरुले एमसीसी भनेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हुँदै नभएको र जे हल्ला भएको छ, यो हल्ला मात्र भएको स्पष्टिकरण दिएका थिए । भेटमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै नेता गंगालाल तुलाधारले भने, ‘उहाँहरुले 'कन्फ्युज' भएका विषयलाई हटाउने प्रयास गर्नुभयो । यो भ्रम हामीले भन्दा पनि तपाईंहरुकै आधिकारिक मान्छेले एमसीसी भनेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भनेकाले नेपाली जनता सशंकित भएका हुन् भन्यौं ।’

अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एसीसी) उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेताहरूलाई भेटेकी छन् ।

एमसीसीको टोलीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर र उर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई भेट्दैछ । बिहीबारको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विदेशी पाहुनाकै अघि आफ्नै देशका पूर्वसभामुखलाई बदनाम गराउने कोशिस गरेका छन् ।

उनले एमसीसी आफूहरुले संसदमा पेश गरेपनि सभामुखले साथ नदिएको टिप्पणी गरेका छन् । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले एउटा अन्तर्वार्तामा आफूलाई ओलीले एमसीसी पास गर्न दबाव दिएपनि आफूले अस्वीकार गरेको बताएका थिए । त्यो अहिले आएर हो भन्ने पुष्टि भएको छ । एमसीसीलाई लिएर राजनीतिक दलसँगै आम जनतासमेत विभाजित बनेका छन् ।