भीम रावललाई गलपासो: एमाले अध्यक्ष ओलीको 'पूजा आरती' उतार्न पुनः अक्षम !
लोकसंवाद टिप्पणी

नेकपा एमाले लामो  रस्साकस्सी र विवादपछि विभाजित भयो । यो विभाजनमा अन्तिम समयमा आएर माधवकुमार नेपाललाई दोस्रो तहका १० बुँदे सहमतिलाई देखाउँदै सबै  नेताले धोका दिए । उनीहरूको सामूहिक आवाज थियो, पार्टी एकताका लागि तयार भएको १० बुँदै सहमति ।

यही सहमतिका आधारमा भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेसहित दोस्रो तहका नेताहरू एमालेमै बस्न राजी खुसी देखिए अर्थात् पूर्ववत् जिम्मेवारी र भूमिका पाउनेमा आशावादी बन्दै एमाले रहे । एमाले विभाजनको प्रमुख आधार तय गर्नेहरू र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रतिगमनको नाइके करार गरे र अन्ततः उनीसँगै आत्मसमर्पण गरे ।

उनीहरूले माधवकुमार नेपालले पार्टी एकताका लागि तयार पारेको १० बुँदेलाई अस्वीकार गरेर पार्टी फुटाएकोमा सार्वजनिक मञ्चदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म विरोध खनिए र खनिइरहेका छन् । 

यसरी माधवकुमार नेपालको सार्वजनिक रुपमा कडा आलोचना गर्ने मध्यका  एक थिए, सुदूरपश्चिमका नेता भीम रावल । रावल एमालेमा सुदूरपश्चिममा प्रभावशाली थिए र मानिन्थे । तर पार्टी विभाजनमा प्रदेशसभाका अधिकांश सांसदले रावलको साथ छाडे र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध भएपछि एमालेमा रावलले प्रभाव कायम राख्न सकेका थिएनन् ।

एमालेको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागे पनि रावल एमालेमै बसेका थिए । पार्टी एकताका लागि तयार भएको १० बुँदे सहमतिको मूल मर्म भनेकै एमालेका सम्पूर्ण संरचनालाई २ जेठ, २०७५ को अवस्थाबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने थियो । भदौको पहिलो सातामा नेकपा (एस) निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रुपमा दर्ता हुनुभन्दा एक दिनअघि नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक राखे र १० बुँदे कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएका  थियो। १० बुँदे कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाउनु भनेको कार्यदलको सहमतिको नाममा नेकपा (एस) मा नजानमा रोक्नलाई गरिएको थियो । 

ओलीको यही प्रतिबद्धताले एमाले विभाजनमा सोचे जति क्षति हुन पाएन अर्थात् लामो समय पार्टी विभाजनलाई आधार तय गर्ने दोस्रो तहका (कार्यदलका सबै सदस्यसहित)  दर्जनौँ सांसदहरू एमालेमा बस्न मन्जुर भए । धेरैले अब एमाले पुरानै संरचनामा चल्ने सोचेका थिए । तर अब सो सहमति कार्यान्वयन उल्लङ्घन हुन थालेको छ । गत साता मात्रै महासचिव ईश्वर पोखरेलले १० बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै लागू नहुने र पार्टी संरचना २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा पूर्ण रुपमा नफर्किने बताउँदै पार्टी विभाजनको पूर्वाधार खडा गर्ने र हाल आत्मसमर्पण गरेर ठुलो भाग खोज्न बस्नेहरू अध्यक्ष ओलीको एकपछि अर्को कोप भाजनमा पर्न थालेका छन् । 

२ जेठ हुबहु लागू हुँदैन । कार्य विभाजन यथावत् रहन्छ, रावलजी उपाध्यक्ष र प्रदेशमा १० बुँदे कार्यान्वयनमा आएको समस्या समाधानमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ । अहिलेको एमाले पुरानै एमाले हुन सक्दैन । धेरै साथीहरू थपिनुभएको छ, नाम एमाले भए पनि साथीहरूले यो नेकपाकै निरन्तरताका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’

 सायद यही समूहले लामो समय यही पङ्क्तिले कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकलाई अध्यक्ष ओली व्यक्ति पूजाका नाइके भएको दावी गरे जस्तै आत्मसमर्पण गरेर मात्र नहुने उनीहरूकै  भाषामा  भन्ने हो भने ओलीको 'पूजा आरती' उतार्न नसकेका कारण पार्टी संरचना २ जेठ, २०७५ जिम्मेवारी नपाउने भएका छन् । पार्टी संरचना २ जेठ, २०७५ लाई ठुलो चुनौती दिन महासचिव ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष केपी ओली पनि पोखरेलकै लाइनमा उभिएर उनको भनाई कार्यान्वयन एकपछि अर्को थालनी भइरहेको छ ।

अध्यक्ष ओली १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा पछि हटेपछि सोही आधारमा एमालेमा बसेका नेताहरू एकपछि  अर्को सङ्कटमा पर्न थालेका छन् । एमालेभित्रको तेस्रो धारलाई ओलीले पेल्न थालेपछि यतिबेला एमालेभित्र अर्को पहिरो जाने खतरा अनुमान गर्न थालिएको छ । यसलाई  एमाले सचिव तथा प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पुनः एमालेलाई चोइटाउने प्रयत्न भइरहेको सार्वजनिक रुपमा नै बताइसकेका छन् । तर एउटा कुरा चाहिँ के प्रस्ट छ भने जति ओली १० बुँदे कार्यान्वयनबाट पछि हटेर तेस्रो धारका नेताहरूलाई पेल्छन्, त्यति नै नयाँ पार्टी गठन गर्नै माधवकुमार नेपालको निर्णय सही रहेको साबित हुँदै जाने एमालेकै नेताहरू बताउन थालेका छन् ।

ओलीले २ जेठ, २०७५ मा फर्किने बताएपछि माधवकुमार नेपालको पक्षमा रहेका युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त लगायतका नेता एमालेकै बसेका थिए । तर उनीहरूले भनेजस्तै ओलीले पूर्ण रुपमा सहमति कार्यान्वयन नगर्ने देखिएको छ । अब वास्तविक रुपमा तेस्रो धारमा नेताहरूको परीक्षा पनि सुरु भएको छ । 

भीम रावललाई २ जेठ लागू नहुने

एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच ३ जेठ, २०७५ मा पार्टी एकता हुनुअघि एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज भीम रावल थिए । सोही अनुसार उनी स्वतः प्रदेश इन्चार्ज हुनुपर्ने रावल लगायतको तर्क थियो  । तर ओली रावललाई सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज बनाउन तयार छैनन्  अर्थात् भएनन् । ओलीले उपाध्यक्ष तथा सुदुर पश्चिमका 'प्रभावशाली' नेता रावललाई मन्त्री नबनाएको बाट सुरु भएको द्वन्द्व रावलकै भाषामा ओलीको 'पूजा आरती' उतार्न नसकेका कारण जिम्मेवारी नपाएको भन्दै करिब तीन वर्षे ओली शासनमा कटु आलोचक बनेका थिए । 

ओलीले १० बुँदै हुबहु लागू नहुने बताइसकेका छन् । जसमा भीम रावलमाथि नै ओलीको आँखा पुगेका छन् जब कि रावल तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालको तर्फबाट कार्यदलको संयोजक नै थिए । विगतमा ओलीको त्यही कडा आलोचना गर्ने रावललाई जिम्मेवारी दिन ओली इच्छुक नदेखिएका सहजै अनुमान गरिएको छ ।

ओली सहमति कार्यान्वयनमा इमानदार नदेखिएपछि एमालेभित्र ओली पुरानै शैलीमा अघि बढ्न थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ । ओली सुदूरपश्चिममा रावललाई नभएर माओवादीबाट प्रवेश गरेका लेखराज भट्टलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । रावललाई कुनै पनि हालतलाई नेता मान्न नसकिने भन्ने कर्ण थापालाई नै अध्यक्षमा निरन्तरता पाउने जानकारी रावललाई ओलीले दिइसकेका छन् ।  यो निर्णयबाट रावल ओलीसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । रावलले माओवादीबाट प्रवेश गरेका लेखराज भट्टलाई प्रदेश इन्चार्जमा निरन्तरता दिने कुरालाई असहमति ओलीलाई राखिसकेका छन् । तर ओली त्यो सुन्ने पक्षमा देखिएका छैनन् अर्थात् हिजो ओलीको ‘पूजा आरती’ उतार्न नसकेका कारण जिम्मेवारी नपाएको भनी गरिएको आलोचना रावलका लागि अहिले आएर गलपासो सावित भएको छ। 

ओलीको यो निर्णयले जनप्रतिनिधिको हकमा समस्या ल्याए पनि मध्यमार्गी तेस्रो धारका कार्यकर्तालाई माधवकुमार नेपालको पार्टीतिर नगएर गल्ती गरिएको निष्कर्षमा पुर्‍याएको छ  ।अध्यक्ष ओली १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सहमत भए पनि एमाले स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठकले समेत अनुमोदन गरेको सहमतिबाट पछि हट्नुले पार्टी विभाजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि अनुमोदन गरिएको थियो भन्ने प्रस्ट भएको छ  ।  ओलीले यसरी नै उल्लङ्घन गर्दै गएमा तेस्रो धारमा नेताहरू 'यता न उता'को  हुने निश्चित भएको छ । 

बालकोटमा छलफल

एमाले सुदूरपश्चिम विवादबारे ओलीले आइतबार उपाध्यक्ष रावलसहित महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङसहित लेखराज भट्ट र कर्ण थापासँग छलफल समे भएको थियो । 

जसमा ओलीले माओवादीबाट पार्टी एकताका क्रममा आएका नेताहरूलाई यसअघि दिएको जिम्मेवारी कायम रहने बताए । यस्तो हुँदा बागमती प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य समेत जिम्मेवारी विहीन हुने र माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा बादल बन्ने सम्भावना  बढेको छ । 

बालकोट छलफलमा ओलीले भनेका थिए, ‘२ जेठ हुबहु लागू हुँदैन । कार्य विभाजन यथावत् रहन्छ, रावलजी उपाध्यक्ष र प्रदेशमा १० बुँदे कार्यान्वयनमा आएको समस्या समाधानमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ । अहिलेको एमाले पुरानै एमाले हुन सक्दैन । धेरै साथीहरू थपिनुभएको छ, नाम एमाले भए पनि साथीहरूले यो नेकपाकै निरन्तरताका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’

ओलीका जवाफपछि रावल आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै बालकोटबाट निस्किएका थिए । ओलीको भनाइमा महासचिव ईश्वर पोखरेल र नेता सुवास नेम्वाङ समेत सहमत भएपछि १० बुँदे असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ । १० बुँदे  सहमति निर्माण गर्न भीम रावल नेतृत्वको टोली र सुवास नेम्वाङ नेतृत्वको टोली लागेको थियो । 

एमाले २ जेठमा फर्कँदा रावल एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको संयोजक र कर्ण थापा सहसंयोजक हुनुपर्ने हुन्छ । तर फागुन २३ पछि एमाले विवादमा रावल माधव नेपालतिर थिए । फागुन २८ मा अध्यक्ष ओलीले रावललाई हटाएर उनको ठाउँमा माओवादीबाट प्रवेश गरेका लेखराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम इन्चार्ज तोकिए पछि पार्टी  कार्यालय कब्जा र पार्टीको नाममा रहको रकम गायब समेत भएको थियो   । अब रावल र भट्ट दुवैको दाबी रहेपछि विवाद देखिएको  थियो।

एमालेको विवाद मिलाउन जेठ पहिलो साता बनेको कार्यदलले २७ असारमा १० बुँदे सहमति गरेको थियो । जसमा ‘पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसङ्गठन नवौँ महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम ०७५ साल जेठ २ गतेको सङ्गठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने’ उल्लेख छ । ओली यो सहमति कार्यान्वयनमा इमानदार नहुँदा पार्टी विभाजनको औचित्यलाई पुष्टि गर्दै गएकाे छ ।