लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ २९, २०७८
संसद्मा जारी गतिरोध हटाउन सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमाले सहभागी भएन । संसद् अवरुद्ध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल अनुपस्थित भएपछि बैठकले संसद् सुचारु गर्नेबारे कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेन । संसद्मा लगातार अवरोध गर्दै आएको एमालेले संसद् खुलाउन असहयोग गर्ने सङ्केत बैठकमा सहभागी नभएर दिएको छ । संसदीय व्यवस्थामा सांसदमाथि दलीय नियन्त्रण हुने भए पनि सांसदहरूलाई पार्टीका ‘दास’ को रुपमा व्यवहार गर्ने निकृष्ट चरित्र एमालेले देखाएको छ ।
गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा
२०७४ को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको नेकपा एमालेले करिब साढे ३ वर्ष सरकार चलायो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नै दलको बहुमत रहेको संसद् २ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्यो, तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला असहज अवस्था आउनासाथ पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए, अध्यादेशमार्फत नै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिदेखि सरकार सञ्चालन गर्न खोज्यो ।
त्यति मात्रै होइन, सरकार गठनका सम्पूर्ण धारा केपी ओलीमाथि नै प्रयोग गरेर संविधानका प्रावधानलाई नै गलत व्याख्या गर्दै टिकेको थियो । जसका कारण बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि सर्वोच्चको आदेशमा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ (२) र धारा ७६ (५) को अलग प्रावधानको व्याख्या गरेपछि ओली सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भए ।
गैर संवैधानिक रुपमा सत्तामा बस्न नपाएपछि अहिले एमालेले परमादेशबाट आएको सरकार भन्दै आफूलाई जनादेशबाट आएको र आफूजस्तै जनताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको सरकारलाई परमादेशको सरकार भन्दै अपमानपूर्ण शब्दावली प्रयोग गर्दै आएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले असंवैधानिक रुपमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरेको कुरा एमालेलाई असह्य पिडा भइरहेको छ । त्यसको पिडाको सिकार अहिले संसद्मा बनिरहेको छ वा बनाइएको छ ।
एमाले र एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफूले गरेको संसद् विघटन औचित्य पुष्टि गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि ‘पूरा नहुने माग’ राखेर संसद् अवरुद्ध गरेर सरकारलाई ३० भदौसम्म बजेट पास गर्नै पर्ने वध्यतालाई अप्ठेरोमा पार्ने र सांसदलाई असफल पार्न एमालेको अर्घेल्याई गरी रहेको छ ।
अर्को अचम्मको कुरा एमालेले गत वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिँदा अनुपस्थित भएको भन्दै गत १ भदौमा माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्यो । त्यसपछि संसद्मा संविधानका धेरै धाराको प्रयोग सरकार गठनका प्रयोग भइसके भने १६ असारमा बसेको एमालेको बैठकले त्यसअघिका सबै कारबाही फिर्ता लिएको घोषणा गर्यो ।
तर १ भदौमा बिना कुनै कारण माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई गरेको कारबाही सभामुखले अस्वीकार गरेको भन्दै एमाले यतिबेला सभामुखको राजीनामा वा कारबाहीको सूचना टाँस्नुपर्ने भन्दै संसद् अवरोध गरिरहेको छ । सूचना टाँस्न वा संसद्मा कारबाहीको पत्र सुनाउन भनिएका सांसद नै अब एमालेमा छैनन् । उनीहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेशअनुसार अब कानुनी रुपमा अर्को पार्टीमा छन् ।
एमालेले अर्को पार्टीका सांसदलाई कारबाहीको माग गर्दै संसद् अवरोध गर्नु गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । एमालेमै रहँदा केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूमाथि अपमानपूर्ण शब्दहरूको वर्षा गराउँथे । नेपालमाथि गद्दार, लाजसरम हराएको मान्छेदेखि अनेकन् आरोप लगाए । अहिले वैधानिक रुपमा नयाँ पार्टी गठन गरेर गइसकेपछि पनि ओलीको गाली रोकिएको छैन । त्यसमाथि कारबाही माग्दै सांसदलाई नै एमालेले बन्धक बनाइरहेको छ ।
सोमबारको बैठकमा के भयो ?
सोमबारको बैठकमा सहभागी बैठकमा सहभागी नेताहरुले पुनः एक पटक प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग छलफल गरेर सर्वदलीय बैठक बोलाउन सभामुखलाई आग्रह गरे । लामो समयसम्म सदनमा अवरोध उत्पन्न हुनु राम्रो नभएको भन्दै उनीहरूले विधि, प्रक्रियामा गएर न्यायसङ्गत निकास निकाल्नुपर्ने बताए । बैठकमा सभामुख सापकोटा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सदनको अवरोध खुलाउन भएका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए ।
आफूले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना प्रकाशित नगरेको भन्दै सभामुखमाथि आक्षेप लगाउँदै एमालेले लगातार सदन अवरोध गर्दा महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पनि पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यही भदौ ३० गतेसम्म बजेट पारित गर्नुपर्नेछ । सत्तारुढ दलहरूले ‘पूरा नहुने माग’ राखेर प्रमुख प्रतिपक्षीले सदनको कारबाही अवरोध गर्नु गलत हो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख सापकोटाले पटक पटक सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा सदनमा छलफल हुन नसक्ने भन्दै अवरोध नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि आफैँले मुद्दा हालेको एमाले आफैँ संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशलाई निकास दिन भूमिका खेल्नुपर्नेमा आफैँले सभामुखले निकासका लागि राखेको बैठकमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएका थिए । जसका कारण सभामुखले बोलाएको बैठक निष्कर्ष विहीन बन्न पुग्यो ।
पेलेरै बजेट पास गर्ने सम्भावना
सरकारलाई ३० भदौसम्ममा बजेट पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद्को अवरोध हटाउन सकारात्मक पहल नगरेपछि अब सत्तापक्षले पनि पेलेरै बजेट पास गर्ने तयारी गरेको छ । सभामुखले बोलाएको बैठकले सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्ने वा सर्वोच्चले फैसला गरेमा संसद् खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सोमबार सभामुखले बोलाएको बैठकमा एमाले नगएपछि निष्कर्षमा पुग्न सकेन भने सर्वोच्चमा एमालेले दायर गरेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो ।
त्यसैले तत्काल संसद्को अवरोध नहट्ने निश्चित देखिएको छ । ३० भदौभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पास गरिसक्नुपर्ने भएकाले अब सत्तापक्षले विपक्षीको नाराबाजीकै बीच बजेट पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अब प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने र सांसदहरूले छलफलमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि पारित गर्नुपर्नेछ । विपक्षीको अर्घेल्याईका कारण संसद्मा असामान्य अवस्था अन्त्य नहुने देखिएको छ ।
एमाले र एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफूले गरेको संसद् विघटन औचित्य पुष्टि गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि ‘पूरा नहुने माग’ राखेर संसद् अवरुद्ध गरेर सरकारलाई ३० भदौसम्म बजेट पास गर्नै पर्ने वध्यतालाई अप्ठेरोमा पार्ने र सांसदलाई असफल पार्न एमालेको अर्घेल्याई गरी रहेको छ । जो सँग माग राखेको छ । त्यसले समस्या समाधानका लागि बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नजानुले उसको नियत प्रस्ट भएको छ । अवरोध गरिरहने तर संवादमा नजाने, सांसदलाई दलको दास चाहिँ बनाउने तर जवाफ दिन नसक्ने बनाउने, सांसद र व्यवस्थालाई नै निकम्मा सावित गराउने दुस्साहस गरिरहेको छ ।