संसद्मा एमाले उपद्रो: आफ्नो 'अक्षम' तारो सभामुखको राजीनामाले १४ जनाको सूचना टाँस गर्नु नपर्ने हो ?
लोकसंवाद टिप्पणी

संसदीय व्यवस्थामा सामान्यतः जनताका आवाज जनप्रतिनिधिमार्फत संसद्मा अभिव्यक्त हुने गर्दछन् । जनताको पिर मर्का, समस्या र अप्ठ्यारा पनि संसद्मा नै पोखिन्छन् । सबै जनताको आवाज सत्तासम्म पुर्‍याउने पहुँच नहुने भएकाले नै जनप्रतिनिधिले सत्तालाई जनताका आवाज सुनाउनुपर्ने हो । तर नेपालको संसद्मा हेर्ने हो भने जनताका आवाज हैन, नेताका कुण्ठा र दलीय स्वार्थ  पोख्ने थलोका रुपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न विगत लामो समयदेखि हुँदै आएको छ ।  दलको अध्यक्ष वा  दलीय स्वार्थ पूरा भएन भने संसद्मा उपद्रो मच्चाउनु नेपाली संसदीय अभ्यासको परिपाटीका रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ ।

बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि पटक पटक सरकार र संसद्मा रहेका कांग्रेस र एमालेले सांसदलाई बन्धक बनाएका छन् भने २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संसदीय व्यवस्थामा छिरेको माओवादी पनि यसमा आफूलाई अब्बल देखाउने होडमा नै लाग्यो ।  संसद्मा मर्यादाहीन अभिव्यक्तिदेखि राष्ट्रको सम्पत्ति तोडफोडमा उत्रिनु सामान्यजस्तै भइसकेको छ ।

यति बेला संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले त्यही मान्यतालाई अङ्गीकार गरिरहेको छ । देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल भएको र जनताको अत्यधिक समर्थन पाएको एमालेले जुन किसिमको राजनीतिक परिपक्वता र जिम्मेवारी निभाउनुपर्ने हो त्यसमा एकपछि अर्को चुक्दै गएको छ ।मुद्दादेखि अन्य शीर्ष नेतासम्मलाई एमालेका नेताहरुले व्यङ्ग्यको साधन बनाएर आफूलाई महान् प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन् । तर एमालेले जसरी आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ, यसैको परिणाम नै अहिले आएर न दल एक हुन सक्यो न त पाएको जनमतलाई जोगाएर सरकार सञ्चालनमा समेत अक्षम सावित भइसकेको छ ।सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारबाट समेत एमाले हट्दै अब २ प्रदेशमा सीमित भएको छ र त्यहाँ पनि एक महिनाभित्र एमाले सत्ताबाट बाहिरिने सम्भावना बढ्दै छ  । 

ओलीको हठका कारण कारबाही र अपमान भोगेका सांसदलाई ‘अझै अपमान गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने शैलीमा १ भदौमा कारबाही गरेका सांसदलाई सभामुखले सूचना टाँसेर नहटाएको विरोधमा यति बेला एमालेले संसद्मा उपद्रो मच्चाइरहेको छन् अर्थात् सरकार र पार्टी जोगाउन नसकेको कुण्ठा र दलीय स्वार्थ  पोख्ने थलो सङ्घीय संसद् बनी रहेको छ । 

केही वर्षअघि संसद्मा बजेट पेस हुनै लाग्दा जनार्दन शर्माले ब्रिफकेश खोस्न मर्यादा पालकलाई धकेल्दै रोस्टम जान खोजेका थिए । अहिले तिनै शर्माले गत १५ जेठमा आएको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै गर्दा एमालेका सांसदहरू मर्यादा पालकको काँध काँधमा चढेर रोस्टतिर जान खोजे । साँच्चै भन्ने हो भने यति बेला संसद्मा ‘रमाइलो’ छ ।

संसद् हुँदाहुँदै विघटन गरेर अध्यादेशले शासन चलाएका विगतका सरकारले ल्याएका अध्यादेशरु संसद्मा पेश हुनुपर्ने थियो । तर पार्टीलाई एकजुट बनाउन नसकेका एमाले नेताहरू नै यति बेला आफूले अनेकौँ आरोप थोपरेका, पटक पटक ओलीको हठका कारण कारबाही र अपमान भोगेका सांसदलाई ‘अझै अपमान गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने शैलीमा १ भदौमा कारबाही गरेका सांसदलाई सभामुखले सूचना टाँसेर नहटाएको विरोधमा यति बेला एमालेले संसद्मा उपद्रो मच्चाइरहेको छन् अर्थात् सरकार र पार्टी जोगाउन नसकेको कुण्ठा र दलीय स्वार्थ  पोख्ने थलो सङ्घीय संसद् बनी रहेको छ । 

संसद्मा उपद्रो, साइज घट्दो

एकातिर एमालेले संसद्मा उपद्रो मच्चाइरहेको छ भने अर्कोतिर एमालेको साइज भने घट्दो क्रममा छ । यस क्रममा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशसँगै थप २ जना एमाले सांसदहरू विभाजित भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा जान पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले सांसदहरू सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टलाई माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा लाग्न बाटो खुला गरिदिएको हो । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उनीहरूले दल रोज्न पाउने हकमा असर पर्ने कुनै काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरू सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) दलमा आबद्ध हुने गरी भदौ ८ गते प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरी रोजेको आधारमा निजहरूको सो दलमा आबद्ध हुने पाउने हकमा असर पर्ने गरी कुनै काम कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रस्तुत निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि प्रत्यर्थीहरुका नाउमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’ उनीहरूले ९ भदौमा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गर्न पाएका थिएनन् । सोही कारण एकीकृत समाजवादीमा जाँदा एमालेले कारबाही गरी सांसद पदबाट हट्ने भएकाले उनीहरू सर्वोच्चको शरणमा पुगेका थिए । 

नेतामाथि मुद्दा

एमालेभित्र यो साढे ३ वर्षमा केही रमाइला र केही स्तब्ध पूर्ण गतिविधि देखियो । जनताले ठुलो मत दिए पनि एमालेका सांसदहरू सांसद अपहरणदेखि सरकार जोगाउन गरेका अनेकौँ हर्कतमा जोडिए । यस क्रममा पछिल्लो समयमा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा एमालेको भावी नेताका रुपमा हेरिएका शंकर पोखरेलविरुद्ध समेत 'अपहरण तथा शरीर बन्धकको मुद्दा' परेको छ । त्यो पनि प्रदेश सांसदले नै मुद्दा दायर  गर्ने अवस्था सृजना पनि यही हर्कत अन्तर्गत पर्‍यो ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित ४ जनाविरुद्ध प्रदेश सांसद विमला खत्री वलीले अपहरण तथा शरीर बन्धकमा किटानी जाहेरी दिएकी हुन् । पोखरेल मुख्यमन्त्री पदमा रहँदा आफूलाई दाङबाट अपहरण गरी ल्याएर साउन १५ गतेदेखि ५ दिनसम्म बन्धक बनाएको उनले आरोप लगाएकी छन् । उनले पोखरेलसहित एमाले सचेतक भूमिश्वर ढकाल, दाङका एमाले नेता मानबहादुर राउत र पोखरेलको तत्कालीन सचिवालयका किरण गौतमविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी हुन् ।

जसमा उनले अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरमा कानुनी कारबाहीको माग गरेकी छन् । उनले साउन २१ गते बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालगन्ज उपचारको लागि जाने तयारी गरेको बेला साउन १५ गते नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल र नेता मानबहादुर राउत लगायतले नेपालगन्ज पुर्‍याइदिने भन्दै सिधै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुर्‍याइ ५ दिनसम्म बन्धक बनाएको बताएकी थिइन् ।

तर उनले प्रहरीमा किटानी जाहेरी भने दिएकी थिइनन् । यसअघि पनि एमाले सांसद महेश बस्नेतलाई जसपा सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरण गरेको आरोप लागेको थियो भने उनी गत वैशाखमा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरूलाई रिसोर्टमा राख्दा समेत सँगै रहेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि सांसदहरूलाई अपहरणमा बस्नेतकै अगुवाइमा भएको आरोप लाग्यो । यस्ता केही लज्जास्पद र घृणित काम समेत यही अवधिमा भएका छन् । जसको कारबाही किनारापछि मात्रै बोल्न सकिने अवस्था छ । 

निकासको पहलमा बेवास्ता

सांसदभित्र अवरोध गरिरहेको र बाहिर सर्वत्र आलोचना खेपिरहेको एमालेको ध्यान संवादको प्रक्रियामा भने कम देखिएको छ । दम्भ र घमन्ड देखाउँदै एमाले अझै पनि आफूलाई शासक पार्टीका रुपमा हेरिरहेको छ । त्यसैले सोमबार संसद् खुलाउन सभामुखले बोलाएको बैठकमा समेत सहभागिता जनाएन ।  एमालेले माधवकुमार नेपालको पार्टीलाई निमन्त्रणा दिएकाले आफूहरू सहभागी नहुने अडान राखिरहेको छ । 

एमालेले सभामुखले गल्ती सच्याएर फेरि १४ जनाको सूचना टाँस गर्ने वा राजीनामा दिन माग गरिरहेको छ । एमालेले भनेजस्तो कारबाहीको सूचना टाँस गर्न निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेर निर्वाचन आयोग र संसदीय दलमा मान्यता प्राप्त  गरिसकेका सांसदलाई सजिलो छैन । अर्को तर्फ यही मुद्दामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हालेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको कारण सभामुखले चाहेर पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

एमालेले मागेजस्तो सभामुखले तत्कालै राजीनामा दिने अवस्था अवस्था पनि  छैन । राजीनामा गरी हाले पनि सत्ता गठबन्धनकै व्यक्ति सभामुख हुने र पार्टी विभाजनमा सहयोगी बनेका वा नबने पनि विभाजनले बैधानिक्ता पाउने नै छ । 

एमाले आफैँले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण सभामुखलाई तारो बनाएर संसद् अवरुद्ध गर्नु अलोकतान्त्रिक र विधिको शासन विपरीत भएको राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी हुने गरेका  छन् । सभामुखका सामु अव पेलेरै अघि बढ्ने, एमाले ले भने झैं महाअभियोगको सामना गर्ने या राजीनामा दिने विकल्प भने सुरक्षित छन् ।