पूर्ण श्रेष्ठ | शिक्षा | बैशाख २४, २०७६
एसएलसी (हालको एसइई) परीक्षा परिणाम सुधार हुनको साटो ओरालो लागेको छ । यसलाई सुधार्न परीक्षाफल प्रकाशन भएको एक–दुई सातामात्रै बहस चल्छ । त्योबेला यसबारे सञ्चार माध्यममा विभिन्न समाचार सम्प्रेषण हुन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीका टिप्पणी चल्छन् । र, अन्ततः सेलाउँछन् । जसका कारण नतिजामा सुधार हुन सकेको छैन । त्यसकारण परीक्षाको परिणाम सुधारका लागि विगतका अनुसन्धानका तथ्यलाई मनन गर्दै तत्काल सबै सरोकारवाला मिलेर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि खस्कन दिनुहुँदैन ।
विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी खस्कन नदिन के गर्नुपर्ला ?
नेपालजस्तै विकासोन्मुख देशको शिक्षा प्रणालीबारे र नेपालको शिक्षा पद्दतिबारे यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।
भनिन्छ– घर बलियो बनाउने भए जग बलियो बनाउनुपर्छ । बलियो जग नभई घर बलियो हुँदैन । १० तलाको घर बनाउने हो भने जग पनि त्यतिकै बलियो बनाउनुपर्छ ।
शिक्षामा पनि त्यही नै हो । एसइईको नतिजामा सुधार ल्याउन कक्षा ९ वा १० को नतिजामा मात्र केन्द्रित भएर मात्रै अपेक्षित परिणाम पाउन सकिँदैन । यसका लागि थुप्रै विषयमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो, सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय बालविकास शिक्षाको पहुँच सुनिश्चता भएको छ कि छैन भन्ने विचार गर्नुपर्छ ।
योे विषयमा नीति निर्माता र सांसद् (जसले शिक्षा नीति बनाउन सक्छन्) सँग सार्वजनिक बहस केन्द्रित हुनुपर्छ, जुन राष्ट्रले बालबालिकाको प्रारम्भिक बालविकास शिक्षामा विशेष लगानी गर्छ, उक्त राष्ट्रका बालबाालिकाको माथिल्ला कक्षामा सिकाइ उपलब्धि उल्लेख्य रूपमा सुधार भएकोे तथ्यले देखाएका छन् ।
शिक्षा मनोविज्ञानका तथ्यले भन्छ– बालबालिकाको ८५ देखि ९० प्रतिशत मस्तिष्कको विकास जन्मेदेखि पाँच वर्षको उमेरमा भइसकेको हुन्छ । निजी र सामुदायिक विद्यालयले एसइईमा ल्याएकोे नतिजासँग राष्ट्रले शिक्षामा गरेको लगानी दाजेर हेर्नु न्यायसंगत हुँदैन । किनभने परीक्षाको नतिजा राम्रो हुनुमा विद्यार्थीको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्योबाहेक उसको पारिवारिक आर्थिक अवस्था, अभिभावकको शैक्षिक स्तर, घरमा पढ्ने वाताबरण, विद्यालयमा सिकाइ सामग्रीको उपलब्धता आदि कुराको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ ।
संघीय सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको भनिरहँदा पनि न त स्थानिय सरकार , न प्रदेश सरकार न त संघीय सरकारको निति तथा कार्यक्रममा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको महत्वले पाएको छ।
मोबाइल प्रदायक कम्पनीलाई अनुमति दिँदा सामाजिक दायित्वअन्तर्गत उनीहरूको ग्राहक संख्या र सेवा पहुँचको आधारमा निश्चित लक्षित बिद्यार्थीलाई यो सेवा प्रदान गर्न सके, योग्य शिक्षक, उपयुक्त पाठ्यपुस्तक र सिकाइ सामग्री नपाएका विद्यार्थीले समेत स्वयम् अध्ययन गरी एसइई परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्थे । केन्यामा केही वर्षदेखि विद्यार्थीले परीक्षाको तयारी आफ्नो एसएमएसबाट गरेका छन् । यसबारे नेपालले पनि सिक्ने कि ?
तर, निजी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीले गुणस्तरीय प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा नपाउँदा पनि नतिजा राम्रो हुने गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले निजीजतिको अवसर पाउँदैनन् ।
अतः निजीका जस्तै नतिजा ल्याउन नसक्नु स्वभाविकै मानिन्छ । तर, पनि केही विद्यार्थी वा विद्यालयले सफलता हात पारिरहेका छन् । तर, ती अपवाद हुन् ।
दोस्रो, विद्यालयको नक्सांकन तथा योग्य शिक्षकको नियुक्ति, पदस्थापन र तयारी (राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि हैन) तथ्य र प्रमाणको आधारमा क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ, व्यक्तिगत, आर्थिक लाभभन्दा समाजको भौगोलिक पारिवेश, सामाजिक विकास, विद्यार्थीको आर्थिक र पारिवारिक अवस्था अनुसार राज्यले शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ ।
स्कुलको स्तर बढाउँदा सिफारिस गर्नुअघि, सोको लागि आवश्यक पूर्वाधार भए/नभएको, विषयगत योग्य शिक्षकको उपलब्धता छ÷छैन ? भन्ने कुरामा विचार नपुर्याउनु, न्यून नतिजा आउनुको मुख्य कारण हो ।
अर्को खट्किएकोे कुरा शिक्षक तयारीमा पर्याप्त ध्यान नदिनु हो । हालै वर्षमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहसम्मका अध्यापन गरिने कलेजको संचालनमा संख्यात्मक रूपमा उल्लेख्य वृद्धि त भएको छ । तर, गुणात्मक रूपमा विकास भने हुन सकिरहेको छैन । पाठ्यक्रमले तोकिएका पुस्तकको मुखै देख्न नपाई, प्रयोगात्मक शिक्षण अभ्यास हुँदा एक पटक पनि शिक्षकबाट पृष्ठपोषण नपाउँदा र शिक्षाशास्त्र अध्ययन गर्न रोज्ने अधिकांश विद्यार्थीको अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित लगायत विषयमा जग कमजोर हुने गरेको छ । स्नातकोत्तर पास भएका व्यक्ति ज्ञान र सीप नहुँदा योग्य शिक्षक बन्न नसकेको तितो यथार्थ हामीसामु छ ।
एकातर्फ प्रावि तहको लागि सरकारी अनुदान पाए पनि, धेरैजासे अवस्थामा आफ्नै गाउँमा माध्यामिक विद्यालय संचालन गर्ने होड नै चलेको पाइन्छ । समुदायले निजी स्रोतमा माथिल्लो तह संचालन गर्ने तर आर्थिक स्रोतको अभावका कारण, योग्यता नपुगेका तल्लो तहमा कार्यरत शिक्षकबाट नै माथिल्लो कक्षामा अध्यापन गराउने आम परिपाटीकै रूपमा विकास भएको पाइन्छ । वास्तवमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिमा उल्लेख्य सुधार नआउनुको एक मुख्य कारण यो नै हो ।
सञ्चार माध्यमले फलानो जिल्लामा यति विद्यालयको एसइई परिणाम शून्य भनेर प्रसारण गर्नुको सट्टा, ती स्कुल, सहरका हुन् कि गाउँका ? ती असफल स्कुलमा अंग्रेजी, विज्ञान अनि गणित पढाउने विषय शिक्षकको उपलब्धता छ कि छैन ? अनि त्यो विद्यालयमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण सामग्री उपलब्ध छ कि छैन ? भन्नेबारे पनि खोजमा आधारित विश्लेषण ल्याउने कुरामा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । योग्य र विषयगत शिक्षक व्यावस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन सञ्चार माध्यमको भूमिका कोशेढुंगा सावित हुनु जरुरी छ ।
समग्रमा सामुदायिक सबै विद्यालयले राम्रो परिणाम दिएनन् भनेर मात्र सुधार हुँदैन । केही औंलामा गन्न सक्ने नै भए पनि सफल सामुदायिक विद्यालयले गरेको सफला अभ्यासलाई केलाएर सोहीबमोजिम शिक्षाको नीति तथा स्रोत परिचालन गरेर शिक्षामा परिणाममुखी सुधार ल्याउन असम्भव छ । यसको लागि केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति भने आवश्यक पर्छ ।
शिक्षा विभागकै तथ्य भन्छ– ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा माध्यामिक तहमा विद्यार्थी शिक्षकको दरबन्दी छैन, विषयगत, विशेषतः अंग्रेजी, विज्ञान र गणित पढाउने योग्य शिक्षकको अभाव छ । यिनै मुख्य तीन विषयमा अधिकांश विद्यार्थी एसइईमा असफल हुने गरेका छन् ।
यसै कुरालाई मध्यनजर शिक्षा विभागले विज्ञान र गणित विषय पढाउने शिक्षकको संख्या बढाउन शिक्षक बन्न शिक्षा शास्त्र पढ्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो । फेरि शिक्षा शास्त्र नपढे पनि विज्ञान र गणित विषयमा स्नातकोत्तर गरेकाका लागि माध्यमिक तहको शिक्षक बन्न बाटो खुला गरेको अवस्था छ । यी विषय पढाउने योग्य शिक्षकलाई राज्यले विशेष आर्थिक सुविधाको व्यवस्था नगरी आकर्षित हुने अवस्था छैन ।
विगतमा शिक्षाशास्त्र शिक्षक बन्न योग्य भए पनि विषयगत ज्ञानको कमीले धेरै शिक्षकले प्रभावकारी शिक्षण गर्न सकेका छैनन्, विज्ञान र गणित संकायबाट सोझै शिक्षक बन्न पाउने शिक्षकमा विषयगत ज्ञान भए पनि उनीहरूलाई शिक्षण कलासम्बन्धी ज्ञानको अभावमा प्रभावकारी शिक्षणको अपेक्षा गर्नु गलत हुन जान्छ । अतः शिक्षकको उमेर, विषयवस्तुको ज्ञान, शिक्षण अनुभवको आधारमा निरन्तर पेशागत सुधार गर्ने अवसर, विषयगत शिक्षकले एक आपसबाट सिक्ने र अनुभव आदानप्रदान गर्ने ब्यवस्थाबाट मात्र शिक्षामा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकमा आचारसंहिता र जवाफदेहिताको खाँचो
शिक्षकमा पेशागत आचारसंहिता र जवाफदेहिताको कमी पनि शिक्षाको स्तर खस्कनुमा मुख्य कारक हो । निजी स्कुलभन्दा भन्दा तुलनात्मक रूप बढी तालिम प्राप्त र योग्य शिक्षक हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक बिद्यालयको नतिजा कमजोर किन भयो ? सो अनुसार नभएको भन्ने सवालमा, शिक्षण पेशालाई मर्यादित गर्न, समग्र शिक्षकको एकमात्र आधिकारिक युनियन शिक्षक महासंघलाई समावेश गरी, विद्यार्थी र अभिभावकसम्मिलित शिक्षकको पेशागत अधिकार र जिम्मेवारीलाई शिक्षक आचरण संहिता लागू गरी कडाइका साथ लागु गरिनु पर्छ । दरबन्दी सामुदायिक विद्यालयमा हुने, बिहान वा विद्यालय समयमा नै निजी स्कुल सञ्चालन गर्ने वा अध्यापन गराउने अनि थकित भई सकभर सामुदायिक विद्यालयमा नै नजाने, गए पनि कक्षामा समयमा नपुग्ने, अनि कक्षामा पुगे पनि पूरा समय अध्यापन नगराउने अनि आफ्नो पेशाप्रति उत्तरदायित्व नहुने परिपाटीको अन्त्य गरिएमात्र सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार हुनसक्छ । सो कार्यको लागि आफ्नो पेशाप्रति प्रतिबद्ध भई मेहनत गरी पढाउने शिक्षकलाई पुरस्कार, प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । तालिम लिएबापत तलब भत्ता पाउने व्यवस्था खारेज गरी, तालिममा सिकेका सीप प्रयोग गरी विद्यार्थीको सिकाइमा गुणात्मक सुधार ल्याउने शिक्षक लागि राज्यले पुरस्कृत गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष शिक्षा दिवसमा प्रदान गरिने, उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कारलाई तत्काल पारदर्शी गर्नुपर्छ । आफ्नो पेशागत दायित्व पूरा नगरी सदरमुकाममा अन्य पेशा अपनाउने, राजनीतिक पार्टीको काममा समय बिताउने शिक्षकले पुरस्कार पाउँदा, मेहनत गरी पढाउने शिक्षकको मनोबल खस्किने परिपाटी पनि बन्द गरिनुपर्छ । कुन शिक्षकले पुरस्कार पाउने भने सवालमा शिक्षक स्वयमले गरेको कार्य सम्पादन, नयाँ शिक्षण विधिको प्रयोग र विद्यार्थीको सिकाइमा ल्याएको आमूल परिवर्तनलाई मापक मानी, नमुना शिक्षणको प्रदर्शन, शिक्षण सामग्रीको प्रयोगबारे उनीहरूले पढाएका विद्यार्थी, अभिभावकको मतमा पुरस्कृत गरिने ब्यबस्था गर्न सके, असल शिक्षकको मनोबल बढ्ने थियो ।
उदाहरणका लागि घानामा राज्यले राष्ट्रिय रूपमा उत्कृष्ट, शिक्षकलाई तयारी घर, कार, कम्प्युटर जस्ता पुरस्कारले सम्मनित गर्ने गरिएको छ ।
अन्तमा, सञ्चार र प्रविधिको विकास तीव्र भएको अवस्थामा सिकाइलाई शिक्षकमा मात्र भर नपरी मोबाइलमार्फत् लक्षित विद्यार्थीलाई पढ्न र पाठ्यक्रमले आशा गरेअनुसार सिकाइ प्रगति भयो भएन भनी एसइईपूर्व नै जान्ने र कमजोर बिषयमा सुधार गर्ने अवसर दिन सोबमोजिमको शैक्षिक योजना र कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । शिक्षकले सहजकर्ता भूमिका निर्वाह गर्ने हो, विद्यार्थीले आम सञ्चारका माध्यमबाट विशेष मोबाइल र इन्टरनेटको माध्यमबाट पढ्न र सिक्न सक्छन् ।
यसका लागि मोबाइलप्रदायक कम्पनीलाई दुर्गम र सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क एसएमएस तथा इन्टरनेटमार्फत् सिक्ने व्यवस्था किन नगर्ने ? हालसालै नसेलले विकिपीडियाबाट सूचना लिन निःशुल्क गरेजस्तै, मोबाइल प्रदायक कम्पनीलाई अनुमति दिँदा सामाजिक दायित्वअन्तर्गत उनीहरूको ग्राहक संख्या र सेवा पहुँचको आधारमा निश्चित लक्षित बिद्यार्थीलाई यो सेवा प्रदान गर्न सके, योग्य शिक्षक, उपयुक्त पाठ्यपुस्तक र सिकाइ सामग्री नपाएका विद्यार्थीले समेत स्वयम् अध्ययन गरी एसइई परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्थे । केन्यामा केही वर्षदेखि विद्यार्थीले परीक्षाको तयारी आफ्नो एसएमएसबाट गरेका छन् । यसबारे नेपालले पनि सिक्ने कि ?