लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन ४, २०७८
नेकपा एमाले विधान महाविधेशनको तयारीमा जुटेको छ । महाधिवेशनमा पेस गरिने तीन अलग अलग प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ । २०७८ असाेज ३ गतेे आइतबार ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा आयोजित स्थायी कमिटीको बैठकमा विधान महाधिवेशनमा पेस गरिने राजनीतिक, विधान संशोधनसम्बन्धी र सांगठानिक प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको हो ।
प्रतिवेदनमाथि स्थायी कमिटीमा छलफलपछि सुझावसहित परिमार्जन गरेर ८ र ९ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीमा पेस गरिने कार्यक्रम रहेको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीको कार्यदिशा र पार्टीका कामको मूल्यांकन समेत समावेश गरिएको छ । सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार पार्टीको नवौं महाधिवेशनदेखिका उपलब्धी, कमजोरीसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
संसद विघटनसम्बन्धी दृष्टिकोण
एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बाध्यताका रुपमा चित्रण गरिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई हेर्नेबारे एमालेमा दुई धार कायम रहेको छ ।
ओली पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउ गर्दै आएको थियो भने माधवकुमार नेपाल समूहले त्यसलाई असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमका रुपमा ब्याख्या गरेको थियो । माधवकुमार नेपाल समूहको एक हिस्साले पार्टी विभाजन गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरिसकेको छ ।
तर माधवकुमार नेपाल समूहमै रहेका उपाध्यक्षहरु युवराज ज्ञवाली, भीम आचार्य, अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, अमृत बोहरालगायतका नेताहरु अहिले एमालेमा नै छन् । उनीहरुले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओलीको कदमको चर्को विरोध गरेका थिए ।
ओली ७० वर्ष पुगेका छन् भने भीम रावल ६६ वर्ष, ईश्वर पोखरेल ६८ र सुवास नेम्वाङ ६८ वर्ष पुगिसकेका छन् । ७० वर्षे उमेरहदका कारण उनीहरु अर्को महाधिवेशनमा उठ्न पाउनेछैनन् । यस्तै अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवालीका लागि पनि यो पटक नपाए अर्को पटक नेतृत्वमा पुग्ने 'च्याप्टर क्लोज' हुनेछ ।
उनीहरुले केपी ओलीले आफ्नै बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम प्रतिगामी र असंवैधानिक भएको बताउँदै आए । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दा स्वागत गरेका थिए । सचिव योगेश भट्टराईले गत २८ असारमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनको फैसलालगत्तै फेसबुकमा त्यसको स्वागत गरेका थिए भने घनश्याम भुसालले आफूहरुले संसद बचाएको र अब पार्टी पनि बचाउने दाबी गरेका थिए । तर एमाले पार्टी उनहरुले भनेजस्तै सग्लो रहन सकेन । अन्ततः विभाजित हुन पुग्यो ।
अब पार्टीमा आएको प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यता भएको ओलीको भनाईको यी नेताहरुले समर्थन र विरोध वा मौन बस्ने हुन बढो चासोसँग हरिएको छ । ओलीले पार्टीकै नेताहरुले असहयोगका कारण संसद् विघटन गर्नु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । तीनै असहयोगीहरुले अब के गर्ने हुन हेर्न बाँकी छ । ओली र उनी पक्षका नेताहरुले यसअघि पनि संसद् विघटन बाध्यता भएको बताउदै आएका थिए ।
ओलीले २०७७ पुस ५ मा विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा पुनर्स्थापना गरेपछि २०७८ जेठ ७ राति पुनः विघटन गरेका थिए । तर दोस्रो पटक पनि सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरेको छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेसँगै झण्डै दुई तिहाईको बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओलीको पार्टी एक रहन सकेन भने उनले सत्ता छाड्नुपरेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारसम्म पहिराे नै गएकाे छ।
अहिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि एमाले प्रतिपक्षमा छ । प्रतिपक्षमा भएको एमालेका सबै नेताले ओलीको बोलीमा लोली मिलाउँछन् या विगतमा जस्तै प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम भन्ने मत कायम राख्ने भन्ने बारेमा प्रतिवेदनले भनेका असहयोगी समूह बिलखबन्दमा परेका छन् ।
७० वर्षे उमेर हद
नेकपा एमालेले पार्टीको दशौं महाधिवेशनमा पनि ७० वर्षे उमेर हद कायमै राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । विधान संशोधन प्रस्तावमा ७० वर्षे उमेरहद कायम राखेपछि केही नेताहरु अब पार्टीको मुख्य जिम्मेवारीबाट बाहिरिनेछन् । एमालेले अघिल्लो महाधिवेशनबाटै उमेर हद लागू गरेको थियो । यद्यपि यसअघि अध्यक्ष केपी ओली पक्षको स्थायी कमिटीको बैठकले उमेर हद हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर विधान संशोधन प्रस्तावमा उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई पटक भन्दा बढी दोहोरिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि एमालेमा विवाद चलिरहेका बेला ओली समूहको बैठकले महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षमात्रै निर्वाचित र पदाधिकारी अध्यक्षले मनोनित गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यद्यपि आइतबारको नयाँ प्रस्तावमा पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यहरु समेत निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था नै प्रस्ताव गरिएको छ ।
यदि एमालेमा उमेर हद लागू भएमा १०औं महाधिवेशनबाट केही नेता कार्यकारी भूमिकाबाट बाहिरिनेछन् भने केहीका लागि यो अन्तिम अवसर हुनेछ । यो उमेरहद अनुसार केपी शर्मा ओली अझै एक कार्यकाल अध्यक्ष बन्न सक्छन् । तर उनका लागि कार्यकारी पदमा पुग्न यो महाधिवेशन अन्तिम हो ।
ओलीसँगै उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङका लागि पनि कार्यकारी भूमिका निभाउन यो अन्तिम अवसर हुनेछ ।
ओली ७० वर्ष पुगेका छन् भने भीम रावल ६६ वर्ष, ईश्वर पोखरेल ६८ र सुवास नेम्वाङ ६८ वर्ष पुगिसकेका छन् । ७० वर्षे उमेरहदका कारण उनीहरु अर्को महाधिवेशनमा उठ्न पाउनेछैनन् । यस्तै अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवालीका लागि पनि यो पटक नपाए अर्को पटक नेतृत्वमा पुग्ने 'च्याप्टर क्लोज' हुनेछ ।
ओली प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने !
आइतबार पेश गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावमा दुई पटक भन्दा बढी सरकार प्रमुख बन्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो भएमा अब केपी शर्मा ओलीकै लागि पुनः प्रधानमन्त्री हुने बाटो बन्द हुनेछ । उनी २०७२ र २०७४ मा गरी २ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।