लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | बैशाख २५, २०७६
काठमाडौं । सहकारी संस्थाको नउठेको ऋण उठाउन ऋण असुली न्यायाधीकरण गठन हुने भएको छ । राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको सहकारी सम्बन्धी नियमावलीमा ऋण असुलीका लागि न्यायाधीकरण गठन गर्ने उल्लेख छ।
नियमावालीमा छुट्टै न्यायाधीकरण गठन हुने व्यवस्था गरिएको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले सरकारले न्यायाधीशको योग्यता पुगेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय न्यायाधीकरण गठन गर्नेछ। न्यायाधीकरण गठन भइसकेपछि सहकारीले नउठेको ऋण उठाउन न्यायाधीकरणमार्फत् कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन् ।
हालसम्म बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले नउठेको ऋण असुली न्यायाधीकरणमार्फत् असुलउपर गरिरहेका छन् । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले लगेको ५ लाखभन्दा बढी रकम उठ्न नसकेमा न्यायाधीकरणमा असुलउपरका लागि अनिवार्य निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
ऋण असुली न्यायाधीकरणका अलवा सहकारीको ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्ययवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ।