लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन ५, २०७८
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रधानन्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास परिकल्पना नगरिएको जवाफ दिएको छ । सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य उपस्थितिबारेको मुद्दा खारेज गर्न माग गरेका छन् । सर्वोच्च प्रशासनले संवैधानिक इजलासमा बस्ने वा नबस्ने निर्णय सम्बन्धित न्यायाधीशले नै गर्ने उल्लेख गर्दै मुद्दाका पक्षले दाबी गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको छ।
संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिससम्बन्धी रिटको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा परिषद्का सदस्यसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा रहने या नरहने भन्ने विवादमा लिखित जवाफ पेस गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले इजलासबाट अलग हुने वा नहुने न्यायाधीशको विवेकको विषय भएको उल्लेख गरेको हो ।
सर्वोच्चको जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३७ (१) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था भएबाट इजलास गठन हुनका लागि प्रधानन्यायाधीश बाहेक अन्य चार जना न्यायाधीश रहनु अनिवार्य हुन्छ । संविधानले नै प्रधानन्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।’
अधिवक्ता गणेश रेग्मीले उक्त घोषणाले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घन भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । जसमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले भदौ १८ गते तत्कालका लागि प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
लिखित जवाफमा गत असार २८ गते फैसला भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलालाई उल्लेख गरिएको छ । जवाफमा भनिएको छ, ‘यस्ता विषयमा उचित, शिष्ट र मर्यादित तवरबाट सम्बन्धित इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ, यसलाई विवादका कुनै पक्षले पनि अधिकारको रुपमा तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा दाबी गर्न मिल्दैन । अलग हुनेबारे निर्णय गर्ने वा नगर्ने कुरा विवादको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश र इजलासको तजबिजको कुरा हो ।’
सर्वोच्चले पेस गरेको लिखित जवाफअनुसार प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास बस्न सक्ने वा नसक्ने विषयको टुङ्गो पनि प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक इजलासले मात्र गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यस्तै प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेको अवस्थामा पनि संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानन्यायाधीश रहने उल्लेख छ । सर्वोच्चको जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १२९ (६) मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदामा बसेको वा नेपाल बाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशे कामु प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले उल्लिखित अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश हुने र अन्य अवस्थामा कामु दिने र हुने अवस्था नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानुनमा भएको देखिँदैन ।’
संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिविरुद्धको रिटबारे गत भदौ ११ गते संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको उपस्थितिबारे रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रश्न उठाएका थिए । सो घटनापछि प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश, बैठक र नियुक्ति जोडिएका विवादको सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास बस्ने दिन आफू अनुपस्थित हुने घोषणा गरेका थिए ।
त्यस लगत्तै अर्का अधिवक्ता गणेश रेग्मीले उक्त घोषणाले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घन भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । जसमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले भदौ १८ गते तत्कालका लागि प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । जसको सर्वोच्चले लिखित जवाफ पठाएको हो ।