लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन ६, २०७८
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा १२ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । जसमा उनले देशको समसामयिक अवस्था, पार्टी निर्माणको प्रसंगदेखि पार्टीको गठन र वर्तमान अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिको संश्लेषण गर्दै अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले हाल नेपालमा दुई प्रकारका राजनीतिक धार रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
जसमा एउटा अलोकतान्त्रिक, असहिष्णु र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बोकेको दक्षिणपन्थी, विदेशपरस्त तथा राजतन्त्र परस्त शक्तिसँग दक्षिणपन्थी गठबन्धनको सोच बनाएको शक्ति रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले प्रतिवेदनमा यो सोचको प्रतिनिधित्व केपी ओली गुटले गरिरहेको र अर्को वाम लोकतान्त्रिक समीकरण रहेको उल्लेख छ ।
जसको प्रतिनिधित्व नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाले गरिरहेको उल्लेख छ । वाम लोकतान्त्रिक समीकरणमा सामेल रहेका राजनीतिक दलहरुको वर्गआधार र वर्ग चरित्र फरक फरक भएता पनि यिनीहरुले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सवालमा सहमत भएर मोर्चाबन्दी र सरकार्य गरिरहेको उल्लेख छ ।
मुख्यगरी उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन् । तर उनलाई नै धोका दिएर एमालेमा नै बसेका १० जना नेताहरुबारे प्रतिवेदन मौन छ । नयाँ दल दर्ता हुने अन्तिम समयसम्म नेपाल समूहमा रहेपनि अन्तिममा एमालेमा नै बसेका नेताहरुले पार्टी विभाजन गर्ने नेता नेपालको निर्णयको चर्को आलोचना गरिरहेका बेला उनको प्रतिवेदन भने त्यसबारेमा मौनता साँदिएको छ ।
‘अदालतले एकता गर्ने भए १५ दिनभित्र अर्को नाम लिएर निर्वाचन आयोग जानु पनि भनेको थियो । त्यस आधारलाई प्रयोग गरेर पार्टी एकता जोगाउन सकिन्थ्यो । केपी ओली पार्टीमा आफ्नो एकल बर्चस्व कायम गर्नका लागि एकता होइन विभाजन नै चाहन्थे । त्यसैले उनले पार्टी एकता जोगाउन कुनै पहल पनि गरेनन् ।’
१२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा १० नेताबारेको प्रसंग उल्लेख नै छैन । यद्यपि १० बुँदै सहमतिबारे उल्लेख गरिएको छ । ‘केपी ओली पक्षले २०७८ असार २७ गते राति दशबुँदे सहमति गर्नुको मूल ध्येय २८ गतेलाई पेसी तोकिएको अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित गर्नु थियो । वार्ता त फगत नाटक मात्र थियो । अल्मल्याउने र फसाउने चाल मात्र थियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘उक्त कथित सहमतिका १० वटै बुँदा प्राविधिक प्रकृतिका छन् । त्यसरी वैचारिक एवं राजनीतिक सवालमा प्रवेश नगरी केबल प्राविधिक बुँदामा मात्रै सहमति गरेर पार्टी एकता हुन सक्तैनथ्यो र एकता भइहाले पनि दीगो हुँदैनथ्यो । केपी ओलीले असंवैधानिक ढंगले गरेको जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको विघटन गलत थियो भन्ने महसुस गरेर आत्मालोचित हुँदै जनतासमक्ष माफी नमागेसम्म एकता गर्नु हुँदैनथ्यो ।’
अध्यक्ष नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टी विभाजन नभएर विद्रोह गरेको उल्लेख गरेका छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन एमालेबाट अलग भएको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा पनि यस्ता विद्रोह भएको सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन् । केशरजंग रायमाझीसँग कम्युनिस्ट पार्टीकै संस्थापक पुष्पलालले विद्रोह गरेर आन्दोलन जोगाएको प्रसंग प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘केशरजङ रायमाझीले पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको दिशामा लगेको बेला कमरेड पुष्पलाल लगायतका नेताहरूले विद्रोह गरेर पार्टी पुनर्गठन गरी आन्दोलनको रक्षा गर्नु भएको थियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मोहनविक्रम सिंह लगायतका नेताहरूले पनि विद्रोह गरेर नै पुनर्गठन अभियान चलाउनुभएको थियो ।’
उनले यसपटक पार्टी एकताका नाममा केपी ओली पक्षसँगको वार्ता प्रक्रियालाई नाटकको संज्ञा दिएका छन् । ‘वार्ता त फगत नाटकमात्रै थियो, अल्मल्याउने र फसाउने चालमात्रै थियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ’, हामीले उठाएका मूलभूत विषयहरू, वैचारिक पक्ष, आलोचना र आगामी दिनमा अवलम्बन गरिने निर्णय प्रक्रिया र सङ्गठनात्मक सवालमा केपी ओली आफैंले गरेको सहमतिजस्ता विषयलाई छाडेर गरिएको कथित १० बुँदे सहमति केपी ओली पक्षको गम्भीर षड्यन्त्रको परिणाम मात्र हो ।’
विभाजनको कारक ओली
एकीकृत समाजवादीको प्रतिवेदनमा नेकपा एमाले विभाजनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली मुख्य कारक रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेकपा एमालेको पुनगर्ठन गरी एकीकृत समाजवादी बनाएको भन्दै प्रतिवेदनमा ओलीका कारण वाम गठबन्धन, झण्डै दुई तिहाइ जनमत, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भंग हुनुदेखि एमालेको एकता समेत नजोगिनुमा ओलीको निरंकुश र व्यक्तिवादी शैली प्रमुख कारण रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
यस्तै प्रतिवेदनमा अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेसहितको वाम गठबन्धनले बहुमत पाएपनि त्यसको आधारमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले पार्टी नीति, चुनावी घोषणापत्र र जनताको अपेक्षाअनुसारको कुनै पनि काम नगरेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रममा पार्टीद्वारा अघि सारिएका कुनै पनि नीति कार्यक्रमलाई समावेश गरिएन । त्यसविपरीत राष्ट्रिय पुँजीलाई हतोत्साहित गर्ने र विदेशी दलाल पुँजीलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी कृषिमा वैदेशिक लगानीको विधेयक अगाडि सारियो। साथै जनताका सांस्कृतिक मूल्यमान्यता विपरित विधेयक ल्याइयो । हामीले पार्टीको नीति र सर्वसत्तावादी सोचबाट चल्ने काम भइरह्यो ।’
प्रतिवेदनमा ओलीमा व्यक्तिगत अहंकार बढेको उल्लेख गरिएको छ । ‘व्यक्तिवादी अहंकारवाद हावी हुँदै गयो । व्यक्ति पूजाको संस्कृति मौलाउँदै गयो । पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको दलदलमा धकेल्दै लगिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले माग दाबी भन्दा अगाडि बढेर नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग गरेपनि पुनः एकताबद्ध पार्टी राख्न ओलीले नै नचाहेको उल्लेख गरिएको छ । एमाले एकता नजोगिनुका पछि मुख्य रुपमा २३ फागुनको फैसलापछि २८ फागुनमा बसेको ओली पक्षको ‘विशेष बैठक’मा भएका छलफल र निर्णयले पार्टी एकता जोगिन नसेकेको उल्लेख छ ।
‘अदालतले एकता गर्ने भए १५ दिनभित्र अर्को नाम लिएर निर्वाचन आयोग जानु पनि भनेको थियो । त्यस आधारलाई प्रयोग गरेर पार्टी एकता जोगाउन सकिन्थ्यो । केपी ओली पार्टीमा आफ्नो एकल बर्चस्व कायम गर्नका लागि एकता होइन विभाजन नै चाहन्थे । त्यसैले उनले पार्टी एकता जोगाउन कुनै पहल पनि गरेनन् ।’