लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन ११, २०७८
२३ फागुन, २०७७ मा सर्वोच्चको आदेशबाट ब्युँतिएको नेकपा एमाले विवादै विवादको भुमरीबाट अझै मुक्त हुन सकिरहेको छैन । पार्टीलाई सर्वोच्चको आदेशअनुसार २ जेठ, २०७५ को अवस्थाबाट अघि बढाउने वा केपी शर्मा ओली पक्षले एकलौटी रुपमा गरेको २८ फागुन, २०७७ को बैठकको निर्णयअनुसार अघि लैजाने कि नलैजाने भन्ने विवाद एमालेभित्र रहँदै आएको छ ।
यही विवादका कारण माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भएर ९ भदौं, २०७८ मा नेकपा एकीकृत समाजवादी बनिसकेको छ । एमालेको विवादमा माधवकुमार नेपाल पक्षमा लामो समयदेखि साथ दिएका दोस्रो तहका नेताहरु भने विभाजनका समयमा पुनः केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेमा नै बसे । २७ असारको मध्यराति भएको १० बुँदे सहमति पार्टी एकताका लागि तयार गरिएको भन्दै यी नेताहरुले सहमति कार्यान्वयनका लागि पार्टीभित्र दबाब दिँदै आएका छन् ।
तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका उनीपक्षीय नेताहरु १० बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँछन् । १० बुँदे सहमतिअनुसार पार्टीका सम्पूर्ण संरचनाहरु २ जेठ, २०७५ को अवस्थाबाट अघि बढ्नुपर्ने थियो । तर ओलीले त्यसलाई मानेनन् र एमाले विवादमा माधवकुमार नेपाललाई साथ दिएर एकताका लागि भन्दै एमालेमा बसेका नेताहरु पुनः संकटमा परेका छन् ।
उनीहरु १० बुँदेको कुरा गरिरहेका छन् । तर ओली पूर्ण रुपमा सो सहमति लागू नहुने बताइरहेका छन् । खासगरी सो सहमति अनुसार सुदूरपश्चिममा भीम रावल, बाग्मतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र प्रदेश १ को इन्चार्ज भीम आचार्य हुनुपर्ने हो । तर उनीहरुले जिम्मेवारी पाएनन् । सुदूरपश्चिममा माओवादीबाट एमालेमा गएका लेखराज भट्ट, बाग्मतीमा रामबहादुर थापा र प्रदेश १ मा सुवास नेम्वाङ इन्चार्ज छन् । १० बुँदे कार्यान्वयन नभएपछि भीम रावलसहितका नेताहरु ओलीसँग रुष्ट छन् । तर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा नगएका उनीहरुको दुःख बिसाउनुबाहेक अर्को उपाय देखिएको छैन ।
जुन १० बुँदेको आवरण देखाएर दोस्रो तहका नेताहरु एमालेमा बसेका थिए त्यसलाई भने ओली समूहले पटक पटक लत्याइसकेको छ । त्यसैले अब उनीहरुका लागि एमालेभित्रको यात्रा सहज भने देखिदैन । पार्टीभित्र रहेको अहिलेको विवाद र असन्तुष्टि समाधान नहुँदा फेरि विभाजनको खतरा पनि उत्तिकै छ ।
पार्टीलाई १५ वर्षभन्दा लामो समय नेतृत्व गरेका र प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका माधवकुमार नेपालसहितको संघर्षमा त सहमतिअनुसार अघि नबढेर पार्टी विभाजित हुने अवस्थामा पुर्याएका केपी ओली र उनको समूह भीम रावलसहित दोस्रो तहका नेताहरुको कुरा सुन्ने मुडमा देखिएको छैनन् । जसले गर्दा यो समूहका मागको सुनुवाई भएको छैन ।
आइतबारमात्रै सम्पन्न भएको बैठकका क्रममा पनि रावलसहितका नेताहरुले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषय उठाएका थिए । तर ओलीले त्यसबारे छलफल गर्न अस्वीकार गरिदिए । ओलीले अस्वीकार गरेपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक १० बुँदेमा प्रवेश नगरी सकिएको छ । सो विवादलाई अब स्थायी कमिटीमा छलफल गरिने भएको छ ।
जसमा तेस्रो धारका नेताको मागअनुसार १० बुँदेमाथि छलफल हुनेछ । त्यसका लागि सोमबार स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको छ । स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल भएपनि आफूलाई विगतमा पार्टीमा साथ दिएका कुनै नेतालाई जिम्मेवारीबाट नहटाउने ओलीले स्पष्ट बताइसकेका कारण रावलसहितका नेताहरुले पुरानो जिम्मेवारी पाउने सम्भावना न्यून बन्दै गएकाे छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुका सामू एमालेभित्रै भएको पेलान सहेर बस्ने वा पार्टीबाट बाहिरिने विकल्प हुनसक्छ ।
भुसालको फरक मत
नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव र सांगठनिक प्रस्तावमाथि छलफल भयो । यो बैठकमा उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भने ३ बुँदे फरक मत राखेका छन् । यसअघि उनले ३ असोजको स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि लिखित असहमति राखेका थिए । उनले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा फरक प्रस्ताव राखेका हुन् । विगतको समीक्षा, नयाँ कार्यदिशाका निम्ति ठोस प्रस्ताव र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को सैद्धान्तिक व्याख्यामा उनको फरक प्रस्ताव छ ।
भुसालले अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव एकांगी रुपमा आएको बताएका छन् । उनले एमालेले ठूलो धक्का खाएको भन्दै पार्टी एकतादेखि विभाजनसम्म उल्लेख गरिएको प्रतिवेदन एकांगी रहेको बताएका छन् ।
पार्टी विभाजन हुनुमा सबैको कमजोरी रहेको र बढी जिम्मेवार अध्यक्ष रहेको भन्दै उनले राजनीतिक प्रतिवेदनमा कमी कमजोरीको पाटो छुटेको बताएका छन् । उनले पार्टी विभाजनमा सबैका कमजोरी रहेको र अध्यक्ष ओली बढी जिम्मेवार रहेको बताएका छन् ।
यस्तै उनले पार्टीको नवौं महाधिवेशनले नयाँ कार्यदिशा तय गरे पनि ठोस कार्यक्रम बन्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् । उनले भने,‘ठोस कार्यक्रम नबन्दा पार्टीले लिएको नयाँ कार्यदिशा प्रष्ट भएन । के गर्दा सफल भइएन हो, के गर्दा असफल भइयो भन्ने मानक भएन ।’
उनको अर्को फरक मत भनेको जबजको सैद्धान्तिक व्याख्यामा छ । भुसालले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) जप्ने मात्रै भएको बताए । उनले भने, ‘जबज जसले जप्छ, ऊ पुरस्कृत हुने र जसले लागू गर्छ त्यो चाहिँ किनारा हुने अवस्था आयो । जबजलाई सिद्धान्त भने पनि त्यसको परिभाषा हुन नसक्दा यस्तो समस्या आयो ।’ यसरी उनले मुख्यतः ओलीका राजनीतिक प्रतिवेदनको ब्याख्या, कार्यदिशा र कार्यान्वयन तथा जबजको ब्याख्याबारे फरक मत राखेका छन् ।
५ हजार प्रतिनिधि हुने
नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा ५ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् । एमालेले असोज १५ देखि १७ सम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा विधान महाविधेशन गर्न लागेको छ । विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सबै पदाधिकारी र सदस्य, केन्द्रीय निकायमा निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मन्च, केन्द्रीय विभागबाट सचिवसहित ५ जना सदस्यले भाग लिनेछन् ।
जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीसहित निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिला र कम्तीमा एकजना दलितले जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछन् भने जनसंगठनबाट पदाधिकारीसहित वरिष्ठतम १० जना सदस्य सहभागी हुन पाउनेछन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनेगरी मापदण्ड तय गरिएको छ ।
असरल्ल विवाद
एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सहमति निर्माण गरेर भन्दा पनि असहमतिलाई असरल्ल छाडेर सकिएको छ । १० बुँदेको कार्यान्वयनसहित तेस्रो धारका नेताको मागलाई केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्न नै अस्वीकार गरिएको छ । यसले एमालेभित्रको विवाद बाहिर सुल्झिएको देखाईएपनि भित्रभित्रै भुसको आगो जसरी फैलिने खतरा देखिएको छ । तेस्रो धारका नेताहरुका सामू अब पार्टीको निर्णय मान्नुको विकल्प देखिएको छैन ।
जुन १० बुँदेको आवरण देखाएर दोस्रो तहका नेताहरु एमालेमा बसेका थिए त्यसलाई भने ओली समूहले पटक पटक लत्याइसकेको छ । त्यसैले अब उनीहरुका लागि एमालेभित्रको यात्रा सहज भने देखिदैन । पार्टीभित्र रहेको अहिलेको विवाद र असन्तुष्टि समाधान नहुँदा फेरि विभाजनको खतरा पनि उत्तिकै छ ।