लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन १२, २०७८
युवा हो उठ
एक भई जुट
यो देश जोगाउन
कम्युनिस्ट मास्ने,
राज्यलाई नास्ने
भस्मासुर भगाउन
हामीले सोच्यौँ, स्वाधीनता देशको
हिमाल झैँ उठाउन,
विश्वका सामु समाजवादयुक्त
नेपाल चिनाउन
कस्तो हो तिम्रो खड्गको धार
आफैँलाई सिद्ध्याउने, न्यायका प्यारा
श्रमशीलहरूको चित्कारमा रमाउने
माथिको कविता गत चैतमा एमालेको तत्कालीन माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षीय विद्यार्थीहरूको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले वाचन गरेका हुन् । नेकपाकालदेखि नै केपी ओली र उनको सरकारसँग रावल निकै कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए । पुरापुर यो एमाले अध्यक्ष केपी ओली विरुद्धमा आगो ओकल्दै वाचन गरेका थिए।
तर पछिल्लो समयमा उनी माधवकुमार नेपाल समूहलाई छाडेर एमालेमा नै फर्किएका छन् । केही महिना अघि भीम रावलमा भएको राजनीतिक चमक यतिबेला छैन । उनी राजनीतिक र वैचारिक आधारमा भन्दा पनि लहड र सनकका भरमा यस्ता भाषणबाजीहरु गर्ने र आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्दै आएको विषय अब प्रष्ट्याउन अब कुनै प्रमाण चाहिँदैन र उनका केही महिनायताका गतिविधिलाई नियाल्दा सहज निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
उनले आफूलाई केन्द्रमा राखेर लिएका निर्णयले उनी र उनको पार्टी एमालेलाई समेत क्षति पुग्दै गएको देखिन्छ । एमाले विभाजनकै लागि समेत तयार रहेका रावल अन्तिम समयमा एकताको पक्षधरतामा देखिए । न उनले एमालेको विभाजन रोक्न सके, न त सुदूरपश्चिममा आफ्नो आधार बलियो बनाइराख्न सफल नै रहे ।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा उनलाई धक्का दिँदै माधवकुमार नेपालको एकीकृत समाजवादीमा एकालेका बहुमत सांसदहरू गए । जसका कारण एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो दल बन्न सफल हुँदा रावल आफ्नै गृह जिल्लामा पनि कमजोर हालतमा रहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम रावल कमजोर भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनलाई इन्चार्जमा पुनर्बहाली गरेनन् । बरु उनले पूर्वमाओवादी नेता लेखराज भट्टलाई नै सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज राख्ने निर्णय लिएपछि रावल ओलीसँग असन्तुष्ट भए ।
सोही कारण रावलले आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै अघोषित बैठक बहिस्कार गरेपछि सोमबार ओलीले स्थायी कमिटी बैठक राखे । स्थायी कमिटी बैठकले एमालेको एकताका लागि भन्दै गत २७ असारको मध्यरातमा भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने कार्यदलको संयोजकमा रावललाई नै तोकेको छ । उनले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा १० बुँदे कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
यसरी बेलाबेलामा बोली फेर्ने रावलकै नेतृत्वमा १० बुँदे कार्यान्वयन कतै भीम रावल कार्यदलको संयोजक हुँदैमा कार्यान्वयन हुने हो ? १० बुँदे कार्यान्वयनकाे मुद्दा कार्यदलको संयोजक पदसँग सट्टापट्ट गरेका हुन हेर्न केही समय कुर्नुपर्नेछ ।
त्यसलगत्तै ओलीले केन्द्रीय कमिटीको एजेन्डा नै १० बुँदे नभएको भन्दै बैठकमा रावलको माग एजेन्डा नबन्ने बताएका थिए । ओलीको यो अभिव्यक्तिपछि माधवकुमार नेपालको साथ छाडेर एमालेमा बसेका नेताहरू असन्तुष्ट बनेका थिए । १० बुँदे सहमतिमा पार्टीलाई २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा फर्काउने उल्लेख छ ।
एकातिर केपी ओलीसहित उनी पक्षीय नेताहरू १० बुँदै जस्ताको तस्तै नभएर सिर्जनात्मक रुपमा प्रयोग हुने बताउँदै आएका छन् भने अर्कोतिर रावलसहितका नेताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । रावलको मुख्य चिन्ता १० बुँदे कार्यान्वयन भन्दा पनि आफूले इन्चार्ज नपाएको कुराले बढी असन्तुष्टि राख्दै आएका छन् ।
कार्यान्वयन कार्यदलमा रावल
१० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रश्न उठाउँदै आएका रावल नै अब कार्यदलको संयोजक बनेका छन् । रावल आफैँ संयोजक भएपछि अब त्यसको कार्यान्वयनको मुख्यम जिम्मेवारी रावलको हातमा हुनेछ । तर उनले अध्यक्ष ओलीसहितका नेताको सल्लाहबिना कार्यान्वयन गर्न सम्भव भने देखिँदैन ।
त्यसैले अब ओली समूहलाई १० बुँदे लागू गर्न नसकेमा त्यसको जिम्मेवार रावललाई नै ठहर गर्ने बाटो खुलेको छ । अब १० बुँदे कार्यान्वयन हुन नसकेमा विगतमा उनलाई साथ दिँदै आएका नेताहरू पनि रावलमाथि खनिने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
सोमबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले रावलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कमिटी बिस्तार गरेको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । विगतको कार्यदलमा महासचिव ईश्वर पोखरेल संयोजक, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, लेखराज भट्ट छन् । विगतमा ओली पक्षमा रहेका र माधव नेपाल पक्षका तीन तीन सदस्य कार्यदलमा रहेकामा २०७८ असोज ११ मा ओलीका विश्वास पात्र शंकर पोखरेललाई थप गरिएको छ । यसरी हेर्दा नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्षको भीम रावलकाे संयोजकत्वमा कार्यदल बन्यो भन्ने र भनाए पनि अन्ततः कार्यदलमा पनि बहुमतको निर्णय मान्नु अर्को विकल्प छैन ।
सोमबारको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका विषयमा छलफल गरेर टुंगो लगाउन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन् ।
तर माओवादीबाट एमालेमा आएकाहरूको पनि कसरी व्यवस्थापन गरेर १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चुनौती छ । १० बुँदे कार्यान्वयन हुँदा सुदूरपश्चिम, बाग्मती र प्रदेश १ को इन्चार्ज पुरानै कायम हुन्छन् । त्यसो हुँदा लेखराज भट्ट, रामबहादुर थापा र सुवास नेम्वाङले प्रदेश इन्चार्ज पद छाड्नुपर्छ ।
रावलका विवाद शृङ्खला
रावल पछिल्लो समयमा चर्को राष्ट्रवादको कुरा उठाएर जति चर्चामा छन्, त्यति नै विवादमा पनि पर्दै आएका छन् । उनले गत साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने बेला माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूलाई देउवाको विपक्षमा तान्न खोजेका थिए । तर नसकेपछि रावल आफैँले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए । कतिपयले यसलाई उनको घुर्कीको पुरानै शैलीका रुपमा अर्थ्याए र अन्ततः सोही कुरा नै साबित भयो । उनले केही दिनपछि सांसदबाट दिएको राजीनामा फिर्ता लिए ।
उनले एउटा विदेशी धर्म प्रचारक संस्थाले काठमाडौँमा गरेको एक कार्यक्रमका क्रममा चर्चा पाएको होली वाइन प्रकरण, मधेश टुक्रा पार्ने अभिव्यक्ति दिने सिके राउतसँगको सम्झौता, नागरिकता ऐन, आइफा अवार्ड, तत्कालीन नेकपाभित्र राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता, ललिता निवास प्रकरण, राजपासँगको गठ जोड, एमसीसी सम्झौता जस्ता विषयमा चर्को अभिव्यक्ति दिएका थिए । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रेस सल्लाहकार रहेका सूर्य थापा र रावलबिच त सामाजिक सञ्जालमा निकै लामो आरोप प्रत्यारोप चल्यो ।
गत २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र पुर्ववत अवस्थामा फर्किने फैसला दिएपछि दुवै पार्टी आ–आफ्नो कुम्लो बोकेर हिँड्न थाले । नेकपाको विवादमा माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डको समूहमा रहेका रावलसहितका नेताहरू सामूहिक बैठक बसेर अलग हुने निर्णय गरे । त्यसपछि पनि रावल एक पटक माओवादी केन्द्रको बैठकमा सुटुक्क पुगेका थिए ।
त्यसपछि पनि माधवकुमार नेपाललाई साथ दिएका रावल गत असारमा विवाद मिलाउन गठित कार्यदललाई ओलीले सक्रिय बनाउनुअघि पार्टीभित्रै धेरै पटक कारबाहीमा परेका थिए । तर अहिले रावल माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड विरुद्ध नै कडा अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन् । जुन उनी विगतमा ओलीविरुद्ध दिन्थे ।
त्यस बेला उनी ओलीविरुद्ध मात्रै नभएर ओलीलाई साथ दिएकी विद्या भण्डारीविरुद्ध पनि आक्रोशित थिए । उनले ६ नोभेम्बर, २०२० मा एउटा ट्विट गरे । जसमा लेखिएको थियो, ‘नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक समस्यामा कुनै एक पक्षलाई साथ दिँदै राष्ट्रपति सक्रिय रहनुभएको समाचार आइरहेको छ । यदि यस्तो गरिएको हो भने यो राष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमाको उल्लंघन, स्थापित प्रणालीको अवज्ञा र नेकपाको संस्थागत सञ्चालनको मार्गमा अवरोध सिर्जना गर्ने गलत काम ठहरिने छ ।’
भीम रावल आफैँ अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन बनाउन क्रियाशील भएका नेता हुन् । उनले १२ मे, २०२१ मा ट्विट गर्दै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘असाधारण समस्याको समाधान गर्न असाधारण पाइला चाहिन्छ । थप राष्ट्रिय हित, पार्टी विधान विपरीत र अलोकतान्त्रिक कार्य गर्नबाट प्रम केपीलाई रोक्न पदमुक्त गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीले सांसद पदबाट राजीनामा गरी स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । यो राजनीतिक नैतिकता र कानुनी दृष्टिले धेरै उचित छ ।
यसरी बेलाबेलामा बोली फेर्ने रावलकै नेतृत्वमा १० बुँदे कार्यान्वयन कतै भीम रावल कार्यदलको संयोजक हुँदैमा कार्यान्वयन हुने हो ? १० बुँदे कार्यान्वयनकाे मुद्दा कार्यदलको संयोजक पदसँग सट्टापट्ट गरेका हुन हेर्न केही समय कुर्नुपर्नेछ ।