लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन १३, २०७८
काठमाडौ । निकै लामो अदालती रस्साकस्सी र राजनीतिक विभाजनबीच २९ असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । देश कोरोना महामारीले आक्रान्त बनेको, आर्थिक अस्तव्यस्तता बढेको, जनताको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकतामा रहेको र सिंगो देशले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पुर्नसंरचनासहितको नयाँ मार्ग खोजिरहेका बेला देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे ।
तत्कालीन एमाले र माओवादीको वाम गठनबन्धनलाई जनताले स्पष्ट बहुमत दिए पनि केपी ओलीले सरकार सञ्चालन गरेर जनताका आवश्यकता संबोधन गर्ने भन्दा पनि संसद विघटनदेखि सामाजिक विभाजनसम्म निम्त्याएर देशलाई अन्धकारको दिशातिर लगिरहेका बेला देउवाले सर्वोच्चको आदेशले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए । यो उनका लागि विगतका प्रधानमन्त्रीत्वकालमा विगारेको छवि सुधार्ने, ओली सरकारले गरेको कमजोरी सच्याउँदै जनतामा आशाको सञ्चार गर्ने गहन दायित्व थियो ।
तर देउवा प्रधानमन्त्री भएको साढे २ महिनामा उनी पुरानै लयतिर फर्किएका छन् र जनतामा फेरि उस्तै निराशा सुरु भएको छ । उनी जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गरिरहेका छैनन् र जे नगर्नुपर्ने हो त्यही गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश
३२ साउनमा देउवा सरकारले अकस्मात प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्यो र संसद अधिवेशन अन्त्य भयो । तर लगत्तै १ भदौमा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश ल्यायो । २ भदौमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमाले विभाजित भयो र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो ।
९ भदौमा सो पार्टीले दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्यो । यतिमात्रै होइन पार्टी विभाजनका लागि ४० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यको साथ नपाएपछि पार्टीबिहीनजस्तै बनेका महन्थ ठाकुरलाई भने यो अध्यादेशले राहत नै पुर्यायो । अध्यादेश आएलगत्तै महन्थ ठाकुरको नेतृत्वका पनि जसपा विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्यो ।
सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश देशको आवश्यकताले ल्याइएको नभएर निश्चित पार्टी फुटाउने मनसायसहित ल्याइएको थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । त्यतिमात्रै होइन संसदमा प्रस्तुत भइसकेको अध्यादेश सदनको अनुमति बिना नै फिर्ता लिइएको छ । अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजन गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था नगरेसम्म कुनै दल विभाजित हुन सक्ने छैनन् ।
यी दुई पार्टी विभाजन भएलगत्तै सरकारले अध्यादेश पनि सोमबार खारेज भएको छ । राष्ट्रपतिले सोमबार नै अध्यादेश खारेज गरेकी छन् । यसले देउवा सरकारको नियत संसदको सबैभन्दा ठूलो दल विभाजन गर्ने थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । अध्यादेश आएसँगै माधवकुमार नेपालको नेतृत्वका एकीकृत समाजवादी अस्तित्वमा आएको छ । एमालेभित्र निकै अपमानित भएर बसिरहेका एमाले सांसदहरुले आफ्नो अनुकूलतामा नयाँ पार्टी बनाउने अवसर अध्यादेशले दियो ।
तर यसरी निश्चित सांसदहरुका लागि निकटताका आधारमा पार्टी बनाउन संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउँदै जाने हो भने भोलि कुनै पनि कुनै पनि बेला विभाजित हुनसक्ने र कुनै दल सिंगो रहन नसक्ने खतरा पैदा भए सरकार अध्यादेश खारेजकाे बाटो लिन बाध्य भयो ।
नेपालका हरेक राजनीतिक दलभित्र विवाद छ । त्यही विवादलाई उचालेर पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने र आफ्नो अनुकूल हुने अवस्थामा अर्को पार्टी विभाजन गरिहाल्ने हो भने भोलि हाल सत्तामा रहेका दल विपक्षमा हुँदा अर्को सरकारले पनि यी दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्यायो भने त्यसको विरोध गर्नसक्ने नैतिक धरातल समेत अब हालको सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलले गुमाएका छन् ।
यसले देउवाको निधारमा अर्को कलंक लाग्ने देखिएको छ । सरकारले अध्यादेश सही भनेर जति तर्क गरेपनि निश्चित पार्टी विभाजन गर्ने र त्यसपछि सरकारले नै अध्यादेश संसदमा नलगी आफैं खारेज गर्दै जाने कुरा जायज हुने कुरै भएन ।
खारेजीले उत्पन्न कानुनी रिक्तता
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजी गरेकाे छ । तर त्यो भन्दा अघि रहेको व्यवस्था पुनः ब्युँताउने कानुन ल्याएको छैन । यस्तो अवस्थामा कानुनी रिक्तता भएको कानुनविदहरुले बताउन थालेका छन् । तर राष्ट्रपतिले भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा संशोधन गर्दै २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अध्यादेश खारेज भएसँगै त्यो व्यवस्था पनि खारेज भएको छ । त्यसअघिको ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
अब त्यो पुरानो व्यवस्था स्वतः बहाल विगतमा ओली सरकारले फिर्ता लिएको जस्तै खारेजीमा हुन्छ कि अन्य भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेकाे छ । अध्यादेश खारेजीसँगै ऐनको व्यवस्था पुनः कायम हुन नसक्दा यतिबेला दल विभाजन गर्न कति संख्या चाहिन्छ भन्ने विषय अदालतमा नै धकलेर पुर्याउने काम भइरहकाे छ ।
सरकारले अब यसअघि हटाएको व्यवस्था पुनः बहाली गर्न नयाँ कानुनी प्रवन्ध गर्नुपर्छ कि स्वतः पूर्ववत अवस्थामा फर्कन्छ ? त्यसका लागि अध्यादेश वा संसदीय बाटो अपनाउनुपर्छ ? संसद चलिरहेकाले अध्यदेश आउने सम्भावना छैन भने संसद चलिरहे पनि विपक्षीको अवरोध कायम रहेकाे अवस्था छ । अध्यादेश खारेजी भएसँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका केही दफा शून्यतामा गएपछि कानुनी बेथिति तर्फ धकेलेको छ ।
सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश देशको आवश्यकताले ल्याइएको नभएर निश्चित पार्टी फुटाउने मनसायसहित ल्याइएको थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । त्यतिमात्रै होइन संसदमा प्रस्तुत भइसकेको अध्यादेश सदनको अनुमति बिना नै फिर्ता लिइएको छ । अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजन गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था नगरेसम्म कुनै दल विभाजित हुन सक्ने छैनन् ।
सरकारले पाएन अझै पूर्णता
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको अन्योलताकै कारण लामो समयदेखि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । विगतमा मन्त्री धेरै बनाएर बदनामी कमाएका देउवा यसपटक मन्त्री नै नबनाएर चर्चामा छन् । तर यसको आन्तरिक कारण भनेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पनि हो । मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा असन्तुष्ट सांसदको सानो संख्याले पनि दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार नै रोकिन पुगेको छ ।
यसले गर्दा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन छन् । यसले एकातिर सत्तरुढ दलको असक्षमता प्रदर्शन भएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक र दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ । यसले सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ ।