लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन १७, २०७८
तालिबानका लडाकूहरुले गत ३० अगस्टमा अमेरिकाको अन्तिम विमानले अफगानिस्तानको आकाश पार गर्दै गरेको देखे । यो दृश्य स्वयम् अफगानीहरुका लागि निकै अनौठो थियो । त्यसलगत्तै २० वर्षपछि अमेरिकी सेनाले अफगान भूमी छाडेको खुसियालीमा तालिबान लडाकूहरुले आकाशमा हवाई फायर गरे र जितको खुसियाली मनाए । यो घटना संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली सेना एक कमजोर देशको सेना जसरी नै अफगानिस्तानबाट फर्किएको जस्तै देखिन्थ्यो ।
सोही दिन पेन्टागनले अमेरिकी सैनिकको पूर्ण फिर्तीको घोषणा गर्यो ।
त्यसको भोलिपल्ट तालिबानका प्रवक्ताले भने, ‘अमेरिकी सेनाले काबुल विमानस्थल छाडेको छ र हाम्रो देशले पूर्ण स्वतन्त्रता पाएको छ ।’ प्रान्तीय राजधानीहरुमाथि तीव्र रुपमा कब्जा जमाएसँगै तालिबान लडाकु १५ अगस्टमा काबुल छिरेका थिए । सोही दिन राष्ट्रपति अशरफ घानी देश छाडेर भागे ।
अफगान मामिला विशेषज्ञ अहमद मुवफ्फाक जैदान भन्छन्, ‘तालिबानका धैर्यवान, दृढ र खतरनाक वार्ताकारको चातुर्यपूर्ण वार्ताले विजय, अमेरिकी युगको अन्त्य र पश्चिमा शक्तिलाई कमजोर बनाउन एकैपटक भूमिका खेले ।’
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले तालिबान सत्तामा फर्किएको घटनाले अफगानिस्तानमा ‘गुलामीको हतकडी’ तोडिएको संज्ञा दिएका छन् । अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इरान, रुस र चीनले तालिबानको नियन्त्रणपछि अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् । उनीहरुले अफगानिस्तानमा स्थिरता कायम गर्नका लागि विश्व समुदायलाई आग्रह समेत गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानबाट सैन्य फिर्तीको कदमको बचाउ गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अफगानिस्तान छाड्ने निर्णय अमेरिकाका लागि सही हो । मैले अमेरिकाको ध्यान आतंकवादविरुद्ध केन्द्रित हुनुपर्छ न कि विद्रोह वा राष्ट्रनिर्माणमा ।’
अफगानिस्तानमा आतंकवादविरुद्धको युद्धका क्रममा अमेरिकाले गरेको खर्चको असन्तुलनले युद्ध समाप्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगिसकेको थियो । विदेशमा सुरक्षाका नाममा गरिने अमेरिकाको यस प्रकारको खर्चले अमेरिकालाई पनि आन्तरिक विभाजन र विघटनको दिशातिर लैजाने जोखिम बढ्दै गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
सेना फिर्ता गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको निर्णयको अमेरिकामा नै चर्को विरोधको सामना गर्नुपरेको छ भने अमेरिकाका सहयोगी नेटो राष्ट्रले समेत अफगानिस्तानमा तालिबानको नियन्त्रण कायम हुनुमा बाइडेनको निर्णयलाई जिम्मेवार ठहर गरेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले १४ अप्रिलमा नै १ मेदेखि अफगानिस्तानबाट सैनिक फिर्ता गर्न सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । २९ फेब्रुअरी, २०२० मा कतारको दोहामा तालिबान र अमेरिकाबीच भएको सहमतिअनुसार अमेरिकाको सबैभन्दा लामो युद्ध समाप्त गर्नका लागि ११ सेप्टेम्बरसम्ममा सबै २ हजार ५ सय अमेरिकी सैनिक पनि बिना शर्त फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । अमेरिकाले विभिन्न चरणमा आफ्ना सैनिक फिर्ता गर्ने क्रम सुरु गरेको थियो । नेटोका अन्य सहयोगी देशले पनि १ मेदेखि सेना फिर्ता गर्न सुरु गरेका थिए ।
सेना फिर्ता गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको हतारोलाई संकेत गर्दै पश्चिमी मिडियाले केही रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थिए । कुनै मूल्यमा अब तालिबानलाई रोक्न र युद्ध समाप्त गर्न कठिन छ भन्ने उनको बुझाई थियो । उनले तालिबान सैन्य विजयतर्फ अग्रसर भएको र लामो समयसम्म अफगानिस्तानको लडाईमा अमेरिकी सेना सामेल गराइरहँदा त्यसबाट अब राम्रा परिणाम आउने उनको विश्वास कमजोर भइसकेको थियो ।
वासिंगटन पोस्टले १९ डिसेम्बर, २०१९ मा लेखेको थियो, ‘सरकारी गोप्य टुकडीबाट वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी १८ वर्षको अभियानका क्रममा अफगानिस्तानमा युद्ध बारेमा सच्चाई बताउन विफल रहेको पुष्टि हुन्छ । यो युद्ध जित्न सकिने अवस्थामा छैन भन्ने उनीहरु जान्दथे ।’
सोभियत संघले आफ्नो सेनाको माध्यमबाट अफगानिस्तानका विभिन्न प्रान्त र क्षेत्रमा जातीय र धार्मिक समुदायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भयो । यहाँसम्म कि उसका परमाणु हतियारले पनि सोभियत संघको पतन रोक्न सकेनन् । सोभियत संघको पतनको एक कारण भनेको उसको अधिक भन्दा अधिका रक्षा व्यय पनि थियो ।
जसका कारण देशभित्र आर्थिक संकट पैदा भयो । अफगानिस्तानमा लामो समय चलेको युद्धलाई लिएर सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोभले ‘रगत बग्ने घाउ’ को संज्ञा दिएका थिए । त्यसबेला सोभियत सेनाविरुद्ध अफगानिस्तानमा लड्न सहयोग गरेको त्यही अमेरिकाले पुरानो त्यो युद्धबाट कुनै सबक नसिकी युद्धपरस्त त्यस्तै नीतिमा काम गरेको थियो ।
अन्य नेटो देशहरुलाई प्रभावित पार्नुका साथै अमेरिकाको आतंकवादविरोधी विश्वव्यापी लडाईका क्रममा अफगानिस्तानमा आर्थिक लगानी निकै धेरै बढेको थियो । अमेरिकी सेना र सीआईएले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सोमालिया, यमन, लिबिया, सिरिया, नाइजेरिया,फिलिपिन्स र संसारका केही देशहरुमा आतंवादविरुद्ध संघर्षमा सामेल भइसकेको छ ।
सीआईएको सहायताले अमेरिकी सेनाले कुनै सबुत बिना नै केही इस्लामिक देशसहित अफगानिस्तान र इराकमा संदिग्ध मुस्लिम पुरुष र महिलाहरु नियन्त्रणमा लिन अभियान चलाएको थियो । यसका साथै केही साना देश र जहाजमा समेत सीआईए–एफबीआईका यातना कक्ष थिए । यो सेटअपले यो युद्धमा लागत झनै बढाएको थियो ।
विशेष रुपमा तालिबानको जितपछि विभिन्न विदेशी संस्थाले अफगानिस्तानमा युद्धको अमेरिकी/नाटोको लगानीमाथि ध्यान दिए । जसमा विश्वव्यापी आतंकवाद विरोधी अभियान र अन्य सम्बन्धित व्यय सामेल थिए । फोब्र्स कमले लेखेको छ, ‘११ सेम्टेम्बर २००१ देखि २० वर्षमा अमेरिकाले प्रतिदिन ३०० मिलियन खर्च गरेको छ । अर्थात अफगानिस्तानका ४० मिलियन जनसंख्यामा प्रत्येकका लागि ५० हजार डलर खर्च गरेको छ । प्रत्यक्ष युद्धका लागि ८०० बिलियन र अफगान सेनालाई प्रशिक्षणका लागि ८५ बिलियन, अफगान सेनालाई प्रतिवर्ष ७५० सहयोग दिइरहेको थियो ।’ ब्राउन युनिभरसिटीको युद्ध परियाजना लागतको अनुमानअनुसार अफगान युद्धको कुल खर्च २.२६ ट्रिलियन डलर बराबर छ । ज्यान गुमाएका २० हजार अमेरिकीका लागि ३०० बिलियन डलर खर्च भएको छ ।
अफगान युद्धले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई निकै ठूलो क्षति पुर्याएको देखिन्छ । अफगानिस्तानमा आतंकवादविरुद्धको युद्धका क्रममा अमेरिकाले गरेको खर्चको असन्तुलनले युद्ध समाप्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगिसकेको थियो । विदेशमा सुरक्षाका नाममा गरिने अमेरिकाको यस प्रकारको खर्चले अमेरिकालाई पनि आन्तरिक विभाजन र विघटनको दिशातिर लैजाने जोखिम बढ्दै गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
पाकिस्तान टुडेमा प्रकाशित लेखको नेपाली भावानुवाद