घनेन्द्र ओझा | दृष्टिकोण | आश्विन १७, २०७८
सन् १९९० यता विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन नै एक प्रकारले अवसानको संघारमा छ । तत्कालीन सोभियत संघमा रहेको ७२ वर्ष लामो कम्युनिस्ट शासन जब सन् १९८९ मा सोभियत संघ विघटन भएसँगै सुस्त गतिमा पुँजीवादतिर ढल्किँदै गयो, तब विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको रूपरेखा पनि परिवर्तन हुँदै जान थाल्यो ।
माओत्सेतुङले उठाएको चीनमा समेत कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विचलन आउँदै गरेको अवस्थामा विश्वका अन्य मुलुकमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूमा स्वाभाविक रूपमै विचलन आउन थाल्यो । उत्तर कोरिया र क्युवालाई अपवाद मान्ने हो भने अधिकांश कम्युनिस्ट मुलुकले आफूलाई ‘सुधार’को बाटोमा नहिँडाई सुखै भएन ।
हुँदाहुँदा आज विश्वका ठूला कम्युनिस्ट मुलुकहरू रुस र चीन विश्वमै अमेरिका र युरोपका ‘पुँजीवादी’ मुलुकहरूसँग आर्थिक, व्यापारिक र सामरिक लगभग सबै हिसाबले ‘टक्कर’ गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेका छन् मात्र होइन, कतिपय सवालमा त युरोप र अमेरिकाभन्दा रुस र चीन निकै अगाडि देखिन्छन् ।
‘साम्यवाद’को सपना पुँजीवादको बाटो हुँदै मात्र पूरा हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, रमाइलो के छ भने, कम्युनिस्ट भन्न रुचाउनेहरू त्यही पुँजीवादको दोहोलो काढ्छन्, जबकि साम्यवादको चरणभन्दा अगाडि पुँजीवादको चरण अपरिहार्य छ । यो तथ्य सायद रुस र चीनका नेतृत्वले चाहिँ बुझेका हुन सक्छन् । यही भएर त उनीहरू क्रमशः पुँजीवादको अभ्यासमा छन्, नाममा कम्युनिस्ट नै राखिरहे पनि । तथापि, उनीहरूले ‘कम्युनिज्म’को प्रारम्भिक अभ्यास भने गरिसकेका छन् ।
‘एक पार्टी तानाशाही’ प्रणालीका रूपमा चिनिने कम्युनिज्मले विश्वलाई नै २ ध्रुवमा विभाजित गरेको हो कुनै बेला । खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि जारी शीतयुद्धको जन्म पुँजीवाद र साम्यवादबीचको ‘जुँगाको लडाइँ’ थियो भन्नेहरू पनि छन् । कारण अन्य जेसुकै भए तापनि त्यस समयको बढ्दो कम्युनिस्ट लहर र पुँजीवादी मुलुकहरूको विश्वयुद्धमा ठूलै नोक्सानीको परिणाम शीतयुद्धको जन्म भएको मान्नेहरू अधिक देखिन्छन् ।
झण्डै साढे ४ दशक जारी शीतयुद्धको अन्त्य पनि त्यस बेला भयो, जब सोभियत संघको विघटन भयो । विभिन्न टुक्रामा विभक्त भएको सोभियत संघले त्यसयता आफूलाई पनि परिवर्तन गर्न बाध्य भयो । आफ्नो राजनीतिक गति र प्रणालीलाई पुँजीवाद उन्मुख नबनाई युरोप र अमेरिकाका पुँजीवादी प्रणालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सायद उसलाई हम्मेहम्मे परेको थियो ।
यो तथ्य अर्को ठूलो कम्युनिस्ट मुलुक चीनले पनि महसुस गरेको हुनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धालाई एकसाथ अगाडि बढाएको चीनले अन्ततः छोटो समयमै आफूलाई विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा उभ्याइसकेको छ ।
यी भए पृष्ठभूमिका सन्दर्भ । छिरौँ नेपालतिर ।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले उचाइ लिँदै गरेका बेलामा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सुरु भएको हो । मूलतः तत्कालीन जहानियाँ राणा शासनको विरोधमा कांग्रेसलगायतका संगठनहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला पुष्पलाल श्रेष्ठलगायतको अगुवाइमा भारतबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको घोषणा भएको हो । ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’को नेपाली अनुवाद, मार्क्सवादको अध्ययनसँगै पुष्पलालले भारतमा रहेका केही नेपालीहरूलाई समेटेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए । त्यसपछि नै नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले प्रवेश पाएको मानिन्छ ।
विश्वभरका कम्युनिस्टहरूको साझा नारा हुन्छ, ‘सर्वहारा, मजदुर र क्रान्तिकारीहरूको पार्टी ।’ सर्वहारा, मजदुर यस्तो वर्ग हो, जोसँग जीविकाका पर्याप्त उपाय हुँदैनन् र ज्याला, मजदुरी नगरी चुह्लो बल्दैन । हरेकजसो समाजमा यो संख्या निकै धेरै हुने गर्छ । यही वर्गलाई ‘सपना’ बाँडेर सत्तामा पुग्ने लक्ष्य कम्युनिस्टले घोषित रूपमा र अन्यले अघोषित रूपमा राखेका हुन्छन् । अझ केहीले सर्वहारा, मजदुरसँगै ठूलो संख्यामा रहेका किसानलाई पनि समावेश गर्छन् यस्ता सपना बाँड्नमा ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि यी ३ वटै वर्गलाई आफ्नो सत्तारोहणको माध्यम बनाएको पाइन्छ । चिल्ला कार, विदेशी ब्राण्डका कपडा, जुत्ता, अत्तर लगाएर महँगा आलिसान महलमा सुकला भए पनि नेतृत्व भने सधैँ ‘सर्वहारा, मजदुर र किसानका लागि’ ‘लडिरहेको’ हुन्छ ।
यो विरोधाभाषलाई आमजनले नै स्वीकारेपछि अन्य कुरा भनिरहनुको अर्थ भने छैन । वर्षौंदेखि नेपालीहरूले यी दृश्य देखिरहेकै छन् र पनि पटक पटक कम्युनिस्ट नेतृत्वलाई विश्वास गरिरहेकै छन् । हिजो भुक्के चप्पल लगाएर गाउँगाउँ आउने नेता आज चिल्ला कारमा सयर गर्छ, आलिसान महलमा बस्छ तर उसलाई मत दिएर आफ्नो जीवनशैली, आर्थिक अवस्था, जीवनस्तर उठ्ने अपेक्षा गरेर पटक पटक त्यही नेतालाई सत्तामा पुर्याउने त्यही श्रमजीवी सर्वहारा, मजदुर, किसान भने उही र उस्तै दैनिकी बाँच्न विवश छ ।
अँ, कुरा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनकै ।
पुष्पलालले देखेको सपनालाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले क्रमशः भुल्दै गयो । जनजीविका, जनहित, श्रमजीवीको उत्थान जस्ता विषय क्रमशः धुमिल बन्दै गए । २०१८ सालयता नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको विग्रह र फुटको शृंखला आजसम्म निरन्तर छ । यसले नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई एक ढिक्का हुन दिएको छैन, जसका कारण नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन छिन्नभिन्नको अवस्थामा छ ।
यहीबीचमा तत्कालीन नेकपा (मार्क्सवादी) र माक्र्सवादी लेनिनवादी (माले)को एकीकरण भयो- २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि । उक्त परिवर्तनका लागि भएको जनआन्दोलनमा संयुक्त वाम मोर्चाका नाममा सहभागी यी कम्युनिस्ट घटकहरूको एकता अर्थपूर्ण किन पनि थियो भने, अब यो एकतासँगै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अवसानको संघारमा थियो ।
लामो समय भूमिगत आन्दोलनमा सक्रिय कम्युनिस्टहरू जुट्नेभन्दा बढी फुट्ने अवस्थामा रहेका बेला उनीहरूलाई लागेको हुन सक्छ, ‘अब एक पटक सत्ताको आरोहण अपरिहार्य छ ।’ किनभने उक्त परिवर्तनपछि अर्को राजनीतिक परिवर्तनका लागि निकै लामो समय कुर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो । भयो पनि त्यस्तै । त्यो ‘जोखिम’ मोल्नुभन्दा अबको लोकतान्त्रिक परिपाटीमा केही समय रमाऔँ भन्ने लाग्यो सायद उनीहरूलाई, २०४६ सालपछिको राजनीतिक प्रणालीमा समाहित भए नेपाली कम्युनिस्टहरू ।
त्यही बेला आफ्नो ‘धार’ वा ‘मार्गदर्शन’लाई नै ‘सुधार’का नाममा परिवर्तन र परिमार्जन गर्नतिर लागे तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदनकुमार भण्डारी । सीपी मैनालीलगायतका केही उग्रवामपन्थी विचारका नेताहरू मदन भण्डारीसँग असहमत हुँदाहुँदै पनि पार्टी पंक्तिभित्रको ठूलो समूह भण्डारीसँग सहमत भएपछि अन्ततः भण्डारीको नयाँ ‘मार्गदर्शन’ पास भयो पाँचौँ महाधिवेशनबाट, २०४९ सालमा ।
एकातिर मुलुकमा २०४८ सालको आमनिर्वाचनमार्फत नेपाली कांग्रेसको एकमना (स्पष्ट बहुमतको) सरकार बनेको र अर्कातर्फ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समेत विचलन आइरहेको अवस्था थियो । एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको अवस्था थियो र उसलाई संसदीय अभ्यासमा खरो उत्रिनुपर्ने चुनौती थियो भने सोभियत संघको विघटनका कारण चीन र भारत जस्ता २ वटा शक्तिशाली तर फरक राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकका बीचमा रहेर नेपाललाई फरक खालको राजनीतिक अभ्यास गर्न अर्को ठूलो चुनौती थियो ।
यो तथ्यलाई धेरथोर बुझेका मदन भण्डारीले आफ्नो पार्टीलाई नयाँ ‘कोर्स’बाट हिँडाउने प्रयत्न गरेका हुन् त्यस बेला ।
एमालेले आफ्नो ‘मार्गदर्शन’लाई परिमार्जन वा सुधार गर्न सकेमा मात्र उसको पार्टीको नाममा रहेका ‘कम्युनिस्ट’ र ‘लेनिनवादी’ शब्दले सार्थकता पाउन सक्छन् । अन्यथा यो ढोङ र कम्युनिस्ट शब्द-मोहलाई एमालेले त्याग्नु उत्तम हुनेछ । र, आमजनको मनमा रहेको प्रश्न, ‘जबज’को पुच्छर समातेर कम्युनिस्ट कसरी वैतरणी तर्ने हो ?'
‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अर्थात् जबज त्यसैको परिणाम थियो ।
अर्थात् मदन भण्डारीले हेरिरहेको तत्कालीन विश्व राजनीतिक घटनाक्रम, नेपालको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक संरचना, सोभियत संघ र चीनले अपनाउँदै गएको उदार नीति, भारतले नेपालमाथि गरिरहेको सूक्ष्म निगरानी र व्यवस्थापनको प्रयासलगायतका सन्दर्भले नेपालमा कम्युनिस्टहरू अब परिमार्जित हुन जरुरी छ भन्ने महसुस गराएको हुन सक्छ भण्डारीलाई । यसकै परिणाम थियो- जनताको बहुदलीय जनवादतिरको एमाले यात्रा ।
हो, त्यही जनताको बहुदलीय जनवादका विषयमा लामो समयदेखि नै बहस र चर्चा हुने गरेको छ । र, आजका मितिसम्म जबजकै आडमा एमाले टेको लागिरहेको छ ।
जब मदन भण्डारीको अप्रत्यासित दुर्घटनामा निधन भयो, एमालेले मदन भण्डारीमाथिको ‘सेन्टिमेन्ट’समेत जबजमा जोडेर चुनावी नारा तय गर्यो पटक पटक । ‘कम्युनिस्टको लोकतान्त्रीकरण’ भनेर सोझै नभने पनि एमालेले आफूलाई ‘बहुदलवादी’, ‘लोकतान्त्रि’, ‘उदारवादी’ आदि देखाउन आजका मितिसम्म यही जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् जबजलाई देखाइरहेको छ ।
आखिर के छ जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् जबजमा ?
जनताको बहुदलीय जनवादमा मूलभूत रूपमा १४ वटा कुरा छन् । ती यस प्रकार छन् ।
१. संविधानको सर्वोच्चता २. बहुलवादी खुला समाज ३. शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ४. मानवअधिकारको रक्षा ५. बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली ६. आवधिक निर्वाचन ७. बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष ८. कानुनको शासन ९. जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण १०. विदेशी पुँजी र प्रविधिको लगानी, संरक्षण र उपयोग ११. क्षतिपूर्ति १२. विदेश नीति १३. नेतृत्व र अधिनायकत्व १४. जनताको बहुदलीय जनवाद ।
यी हरेक बुँदालाई सूक्ष्म ढंगले हेर्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) नामभित्र रहेका ‘कम्युनिस्ट’ र ‘लेनिनवादी’ शब्द कताकता नमिलेका देखिन्छन् ।
किन ?
किनभने कम्युनिस्ट चरित्र भनेको माथिका १४ वटै बुँदामा उल्लेख गरिएका ‘जबज’का विशेषताअनुकूल हुँदैन । एक दलीय तानाशाही प्रणालीका रूपमा रहने कम्युनिस्ट व्यवस्थाको विकल्प वा परिमार्जित प्रणाली बहुदलीय जनवाद (‘प्रजातन्त्र’कै अर्थको ‘डेमोक्रेसी’लाई नै ‘जनवाद’ भनिएको छ ।) हुनै सक्दैन । जब कम्युनिस्टले बहुदलीय वा पुँजीवादी संविधानको ‘सर्वोच्चता’ स्वीकार गर्छ, तब ऊ कसरी कम्युनिस्ट नै रहिरहन सक्ला ?
यसरी नै ‘बहुलवादी खुला समाज’को परिकल्पना गरेर कम्युनिस्टले ‘आफूले नमार्ने तर अर्काले मारेको खाए हुने’ खालको ‘अहिंसावादी’ चरित्र देखाएजस्तो गरेको देखिन्छ । यसको मतलब एमाले आफ्ना कमजोरीलाई सैद्दान्तिकीकरण गर्दै पुँजीवादको यात्रामा हिँड्न आतुर देखिन्छ यो विशेषतालाई केलाउँदा ।
‘पार्टी र पार्टी नेतृत्व’लाई नै केन्द्रमा राखेर चल्ने कम्युनिस्ट प्रणालीमा जब ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त’ले स्थान पाउँछ, तब त्यस पार्टीभित्रको कम्युनिस्ट चरित्र र आन्तरिक अनुशासनको अवसान हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणमा राज्यका विभिन्न अंग र निकायबीच शक्तिको बाँडफाँट हुन्छ, एक अंग वा निकायले अर्को अंग वा निकायलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गरेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट व्यवस्थाको ‘केन्द्रिकृत’ प्रणाली स्वतः समाप्त हुन्छ । पार्टी र सरकारको नेतृत्व जसले गरेको छ, उसैका नीति र कार्यक्रम लागू हुने प्रणालीलाई ‘शक्तिको बाँडफाँट’ गरेपछि त्यहाँ ‘कम्युनिस्ट’को आत्मा मरेन र ?
यसरी नै ‘मानवअधिकारको रक्षा’ जबजको अर्को विशेषता देखिन्छ । मानवअधिकार पछिल्लो समय विश्वव्यापी ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ बनिरहेका सन्दर्भमा विश्व जनतमतलाई ‘क्यास’ गर्ने आधारका रूपमा अत्यन्त तानाशाह र क्रूर शासकहरूले पनि मानवअधिकारलाई जहाँतहाँ उल्लेख गरिरहेका पाइन्छ । मदन भण्डारीले पनि मानवअधिकारको रक्षाका नाममा त्यही विश्व जनतमतको अपेक्षा गरेका हुन् भन्ने लाग्छ ।
मानवअधिकार बृहत् विषय हो । सामान्य जनअधिकार मात्र नभएर मानव हुनुको अर्थमा प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण अधिकारलाई मानवअधिकारको सीमाभित्र राखिएको छ । तर, कम्युनिस्ट चरित्रमा ‘विचार र अभिव्यक्तिको अधिकार’, ‘संगठनको अधिकार’लगायतका महत्त्वपूर्ण अधिकार आमजनलाई हुँदैन । त्यस्तो भयो भने त्यो कम्युनिस्ट चरित्र हुँदैन भन्ने आममान्यता छ । तर, यसका विपरीत मदन भण्डारीले ‘मानवअधिकारको रक्षा’लाई जबजको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषताका रूपमा राखिदिए ।
अब रमाइलो सन्दर्भ आउँछ- ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली ।’ बहुदलीय र त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको भासमा कुनै पनि कम्युनिस्ट डुब्छ भने त्यो असली कम्युनिस्ट बन्न सक्छ ? बारबार यो प्रश्न नेपाली कम्युनिस्टमाथि उठिरहेको अवस्था विद्यमान छ । संसारमा कतै र कहीँ नभएको, कसैले बुझ्न नसकेको नेपाली कम्युनिस्टको यस्तो ‘स्खलन’लाई नेपाली कम्युनिस्टहरूले बडो ‘स्वाभाविक’ र ‘आश्चर्यजनक’ ढंगले ‘सैद्दान्तिीकरण’ गरिदिए ।
‘आवधिक निर्वाचन’ र ‘बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष’ जबजका अरू रमाइला विशेषता हुन् । एकतन्त्रीय वा एक दलीय शासन प्रणालीको मान्यतामा चल्ने कम्युनिस्टले जब बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्षको ‘मार्गदर्शन’ बनाउँछ अनि ‘आवधिक निर्वाचन’लाई उही ‘पुँजीवादी’ प्रणालीकै अंगका रूपमा स्वीकार गर्छ भने त्यहाँ कम्युनिस्ट चरित्र कहाँ खोज्ने होला ?
‘कानुनको शासन’बाट ‘जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण’ गर्ने लक्ष्य राखेर जनताको बहुदलीय जनवादले कम्युनिस्टको खिल्ली उडाएको पनि तत्कालीन एमालेका मदनबाहेकका अन्य नेताले किन चाल नपाएका होलान् ? कानुनको शासनबाट कम्युनिज्म स्थापना हुन सक्छ भनेर कुन शास्त्रले भनेको होला आजका मितिसम्म ? र, कानुनको शासनबाट जनताको बहुदलीय जनवादलाई सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखेर मुलुकमा कम्युनिज्म स्थापना हुन सक्ला भन्ने सपना सारतः दिवास्वप्नबाहेक हरू केही होला र ?
‘दलाल, सामन्ती, साम्राज्यवादी, पुँजीवादले मुलुकका हरेकजसो क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहेको’, ‘अर्धसामन्तवादी र अर्धऔपनिवेशिक’ अवस्थामा मुलुक रहेको ठान्ने एमालेको ‘मार्गदर्शन’ले भन्छ, ‘विदेशी पुँजी र प्रविधिको लगानी, संरक्षण र उपयोग’ गर्ने । यहीँ छैन त विरोधाभाष ! एकातिर मुलुकको वर्तमान अवस्था ‘अर्धसामन्तवादी र अर्धऔपनिवेशिक’ देख्ने अनि ‘दलाल, सामन्ती, साम्राज्यवादी, पुँजीवादले मुलुकका हरेकजसो क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहेको’ ठान्ने एमालेले कसरी यसरी भन्न सकेको कि विदेशी पुँजी र प्रविधिको लगानी, संरक्षण र उपयोग गर्ने ! आखिर त्यही विदेशी पुँजीकै भर पर्नुपर्ने हो भने, ‘पुँजीवादी’, ‘साम्राज्यवादी’ मुलुकहरूकै लगानीको मुख ताकेर बस्नु्पर्ने र त्यसलाई नै संरक्षण गर्नुपर्ने हो भने आफ्नै श्रम, सीप र लगानीले समृद्ध बन्ने कम्युनिस्ट मान्यताको अर्थ र औचित्य के हुने ?
यी र यस्ता अनेकौँ विषय र सन्दर्भ जनताको बहुदलीय जनवादभित्र छन्, जसले कम्युनिस्ट चरित्र र विशेषतालाई तिलान्जलि दिएर उनीहरूकै शब्दमा भनिने, ‘दलाल पुँजीवाद’ र ‘कूटिल साम्राज्यवाद’को भरपूर पक्षपोषण गरेका छन् ।
यस्तै, नेकपा एमालेभित्रको ‘लेनिनवादी’ शब्दको औचित्य पनि सकिएको छ । लेनिनले तत्कालीन सोभियत संघमा एक दलीय निरंकुशताको अभ्यास गरेका थिए । कार्ल मार्क्सले शासन व्यवस्थाका विषयमा प्रस्ट नभनेका भए पनि लेनिनले आफ्नोअनुकूल ‘कम्युनिस्ट शासन प्रणाली’लाई ‘एक दलीय निरंकुशता’को मार्गमा लगेर स्थापित गराएका थिए । यही लेनिनवादी अवधारणालाई नै पछिल्लो समय ‘कम्युनिस्ट शासन प्रणाली’को स्वरूपमा मानिँदै आएको हो ।
अहिले नेकपा एमाले आफ्नो प्रथम विधान अधिवेशनमा छ । यही बेला एमालेले आफ्नो ‘मार्गदर्शन’लाई परिमार्जन वा सुधार गर्न सकेमा मात्र उसको पार्टीको नाममा रहेका ‘कम्युनिस्ट’ र ‘लेनिनवादी’ शब्दले सार्थकता पाउन सक्छन् । अन्यथा यो ढोङ र कम्युनिस्ट शब्द-मोहलाई एमालेले त्याग्नु उत्तम हुनेछ । र, आमजनको मनमा रहेको प्रश्न, ‘जबज’को पुच्छर समातेर कम्युनिस्ट कसरी वैतरणी तर्ने हो ?' को प्रभावकारी उत्तर दिने समय पिन यही हो एमालेका लागि ।