लोकसंवाद संवाददाता | दृष्टिकोण | आश्विन १८, २०७८
नेकपा एमाले विभाजनको एक महिना १५ दिनपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान महाधिवेशन गरेर ३ वटा सन्देश दिएका छन् । एमालेले पार्टी विभाजनको थप क्षति रोक्ने गरी संगठनको संरचनामा फेरबदल गराउँदै उनले पार्टीभित्र, पार्टीबाहिर रहेका र सत्तारुढ कांग्रेसलाई त्यस्तो सन्देश दिएका हुन् ।
पहिलो जनप्रतिनिधिसहितको भेला गरेर एमालेलाई चुनाव लागिसकेको झल्को दिए उनले, दोस्रो पार्टी विभाजन भए पनि त्यो विभाजनले खास असर गर्दैन, शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् भने तेस्रोचाहिँ पार्टीभित्र रहेका आफ्ना विरोधीलाई एक पटक बाहिर राखेर पार्टी हाँक्ने सन्देश दिए ।
विधान सम्मेलनको क्रममा विधान मस्यौदा जसरी पास गरिएको छ, त्यसले एक पटक पार्टीभित्र निर्वाचन गराएर आफू शक्तिशाली अध्यक्ष बन्ने र पार्टी संचालन गर्ने ओलीको उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।
उपमहासचिव विष्णु पौडेलले २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा १५ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ४ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव, ७ सचिव हुने प्रस्ताव पेस गरे जुन प्रस्ताव पारित भयो । विधानअनुसार सबै पदाधिकारी सम्मिलित १५ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय रहनेछ । केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीसहित स्थायी कमिटी ४५ सदस्यीय हुनेछ ।
प्रदेश कमिटीमा ५० लाई आधार बनाइनेछ । त्यसमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा एक क्षेत्र बराबर ५ जनाका दरले थपिनेछ ।
जिल्ला कमिटीमा पनि आधार संख्या ५० राखेर प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट १५ जनाका दरले थपिनेछन् । यस हिसाबले ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा ११० सदस्यीय कमिटी हुनेछ । पालिका कमिटीमा पनि ५० लाई आधार मानेर प्रत्येक वडाबाट ५ जनाका दरले थप्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्ने प्रावधान विधानमा छ ।
एमालेले ७० वर्षे उमेर हद लागू गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको थप व्याख्या गरेको छ । कुनै पनि नेताले ७० वर्ष उमेर ननाघ्दै कार्यकारी पदमा निर्वाचित भएर बीचमै ७० वर्ष पूरा भए पनि कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेछन् । आगामी मंसिरमा हुने भनिएको दशौँ महाधिवेशनमा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएमा उनले कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेछन् । उनी आगामी फागुनमा ७० पूरा गरेर ७१ वर्षमा लाग्नेछन् ।
एमालेको नवौँ महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसमा व्याख्या थिएन । परिमार्जित विधानमा एक पटक केन्द्रीय सदस्य भएको कुनै पनि व्यक्ति केन्द्रीय अध्यक्षसहित कुनै पनि पदाधिकारीको उम्मेदवार बन्न पाउने बाटो खुला गरिएको छ । यसअघि २ कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य बनेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यस्तै, कुनै पनि व्यक्ति २ कार्यकालभन्दा बढी एउटै कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्थालाई एमालेले लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । आठौँ र नवौँ महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित ईश्वर पोखरेल उक्त व्यवस्थाका कारण दशौँ महाधिवेशनमा पुनः महासचिव पदमा उम्मेदवार हुन पाउनेछैनन् ।
एमालेले आन्तरिक लोकतन्त्रमा पनि जोड दिएको छ । ‘समाजमा लोकतन्त्रका लागि लड्ने र त्यसको अगुवाइ गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा पनि उन्नतस्तरको लोकतन्त्र अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीलाई आन्तरिक लोकतन्त्र उन्नत भएको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । नीति, विधि र नेतृत्व निर्माणमा पार्टी सदस्यको निर्णायक भूमिका र सार्वभौमसत्तालाई प्रत्याभूत गरिनुपर्छ’, विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन आगामी नेतृत्वको रूपरेखा तय गर्दै सकिएको छ, जुन रूपरेखाले एमालेमा ओली झनै शक्तिशाली भएका र एमालेइतरमा रहेका दलहरूसँग एक्लै जुध्ने आँट, भरोसा उनमा रहेको सन्देश दिन खोजिएको छ । महाधिवेशन हलमा रहेका प्रतिनीधिहरूमा खास उल्लास नदेखिए पनि एमालेले आउँदो निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउँछ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने भन्दै कार्यकर्तामा उत्साह भरिएको छ । एमालेको विधान महाधिवेशनले एमालेइतरमा रहेका दलहरूलाई गठबन्धन बनाउन निकै सहज बनाइदिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले दशौँ महाधिवेशन बुटवलमा गर्ने घोषणा गरेर पार्टी मजबुत रहेको स्थानलाई विशेष महत्त्व दिएका छन् । पार्टीको अधिवेशन भनेको पार्टी कमजोर भएको स्थानमा गर्नुपर्ने र त्यहाँ पार्टीको गतिविधि बढाउनुपर्ने भए पनि ओलीले लुम्बिनी प्रदेशको बुटवललाई रोजेका छन् । त्यहाँ रोज्नुको कारण अहिलेको भन्दा धेरै ठूलो संख्यामा मानिसहरू भेला पार्न सकिन्छ भन्ने नै हो ।
आगामी निर्वाचनबाट एमालेको बहुमतको सरकार बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा पनि बहुमत ल्याउनुपर्छ । प्रदेश र संघमा पनि हामी बहुमतसहित सरकारमा फर्किनुपर्छ भन्ने ओलीले समापनको क्रममा दिएको जुन मन्तव्य छ त्यसलाई पुष्टि गर्न र स्थानीय तहको निर्वाचनमा माहोल खडा गर्न पनि ओलीलाई दशौँ महाधिवेशन भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो भन्ने देशव्यापी सन्देश दिनका लागि पनि ओलीले बुटवललाई दशौँ महाधिवेशनस्थलको रूपमा चयन गरेका हुन् ।
अहिलेको विधान महाधिवेशनमा देशभरबाट ६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी गराए पनि नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशनमा करिब ४ हजार प्रतिनिधि लैजाने एमालेको नीति रहेको छ । ४ हजार प्रतिनिधि र लुम्बिनी प्रदेशका कार्यकर्ता जम्मा हुँदा करिब एक लाखको हाराहारीमा मानिस जम्मा गरेर दशौँ महाधिवेशन गर्ने ओलीको योजना रहेको बुझिन्छ ।