लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २६, २०७६
काठमाडाैं । अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजाय तोकिएका एक लाख ३२ हजार अपराधी जेलबाहिरै छन् । ७२ वर्ष पुराना फैसलासमेत कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । मुद्दा फैसला गरेपछि दोषीलाई सजाय दिलाउने बाँकी प्रक्रियामा न्यायपालिका स्वयं र कार्यपालिकासमेत उदासीन हुँदा फौजदारी अभियोगका दोषीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार एक लाख २९ हजार आठ सय ४४ स्वदेशी र एक हजार नौ सय ९५ विदेशी गरी कुल एक लाख ३१ हजार आठ सय ३९ जनालाई जेल पठाउन बाँकी छ । यी व्यक्ति ७२ हजार चार सय ७६ थान मुद्दामा दोषी ठहर भएको निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञप्रसाद आचार्यले बताए ।
‘अदालतबाट दोषी ठहर भएकाको सूची फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयअन्तर्गत सम्बन्धित जिल्लामा रहेको तहसिल शाखाले उतारेर प्रहरी प्रशासनलाई पठाउँछ । प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतमै बुझाउनुपर्छ,’ निर्देशक आचार्यले भने, ‘अदालतले पक्राउ पुर्जी दिएर थुन्न प्रहरीलाई आदेश दिएपछि दोषी जेल चलान हुन्छ ।’ निर्देशनालयले केहीको सूची प्रहरीमा पठाएको, केहीको ठेगाना यकिन नभएर अप्ठ्यारो भएको र केहीको लगत संकलन भइरहेको बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।