लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन २१, २०७८
देशको राजनीतिक उतारचढाबसँगै पुनः प्रदेश सरकार विश्वासको मत लिन कस्सिएका छन् । यसपटक रोचक के छ भने सबैभन्दा ठूलो दल सरकार गठनमा असफल बन्दै आएको छ भने साना दलको सरकार बलियो बनेका छन् । देशका ७ मध्ये ३ प्रदेशमा ठूलो दल सरकार चलाउन असफल भएको छ । प्रदेश २ को सबैभन्दा ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी भने सरकारमा कायम राख्न सफल भएको छ । बुधबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशसभाबाट सजिलै विश्वासको मत पाएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार प्रदेश २ को सत्तारुढ दल जसपा विभाजित भएपछि मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत लिएका हुन् । प्रदेशसभामा भएको मतदानमा राउतको पक्षमा ७७ मत परेको छ । यो कुल प्रदेशसभा सदस्य संख्या १०४ को दुईतिहाइ हो ।
राउतलाई उनकै दल जसपासँगै सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीका सांसदको समर्थन रह्यो । उनको विपक्षमा २३ मत मात्रै परेको छ । राउतको विपक्षमा जसपाबाट विभाजित भएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेका सांसदहरुले मत दिएका थिए । योसँगै उनी आफ्नो सरकार जोगाउन सफल भएका छन् ।
प्रतिपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री आचार्यले मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा दसैं मान्न खोजेको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर खबरदारी गर्न आग्रह गरेका थिए भने बुधबार सभामुखलाई पनि भेटेर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् ।
२०७४ को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो जनमत पाएका मधेसका २ दल संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर सरकार बनाएका थिए । दुई पार्टीबीच एकतापछि एक वर्षअघि मात्रै राउत नेतृत्वको सरकार एकल बहुमतको सरकार बनेको थियो । तर पार्टी विभाजनसँगै विश्वासको मत लिएका राउतले विगतमा विपक्षमा रहेर हाल सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएका दलको समर्थन पाएका हुन् ।
ढल्ने संघारमा एमालेका दुई सरकार
गत ५ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै सुरु भएको राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण एमाले देशभर केन्द्र र प्रदेश सरकार गुमाउने दल बनेको छ । एमालेले संघीय सरकारको नेतृत्वसँगै लुम्बिनी र गण्डकीमा सरकार गुमाइसकेको छ । अब प्रदेश १ र बाग्मतीमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापनको निकट पुगेको छ ।
बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले २४ असोजमा विश्वासको मत लिने भएकी छन् । प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सिफारिस समेत गरिसकेको छ । एमाले विभाजनसँगै उनले पनि २५ गतेसम्म विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । २४ गते विश्वासको मत लिने उनको निर्णयसँगै अब बागमतीमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित छ ।
१०९ सदस्यीय प्रदेशसभाका विश्वासको मत पाउन ५५ सांसदको साथ चाहिन्छ । तर शाक्यलाई उनको पार्टीका ४३ सांसदको मात्रै साथ छ । एमालेका नेताहरु भने विपक्षी गठबन्धनमा रहेको किचलोका कारण अहिलेकै सरकारले विश्वासको मत पाउने दाबी गर्छन् ।
तर भोलिका दिनमा सत्ता गठबन्धन निर्माणमा कस्तो असर रहन्छ भन्ने भन्दा एमाले सरकार जसरी पनि ढलाउने पक्षमा विपक्षी रहेका कारण शाक्यले विश्वासको मत पाउने देखिदैन । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको २२, माओवादी केन्द्रको २३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १३ गरी ५८ सांसद हुन्छन् । यो संख्या सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत हो ।
गठबन्धन बाहिर विवेकशील साझाका ३, राप्रपा र नेमकिपाको २/२ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । यी दलले शाक्यलाई मत दिने निर्णय गरेका छैनन् । तर उनीहरुले साथ दिएपनि अष्टलक्ष्मीको पक्षमा जम्मा ५१ जना सांसद हुन्छन् । जुन सरकार बनाउन पर्याप्त छैन । त्यसैले शाक्य नेतृत्वको सरकार ढल्ने करिब करिब निश्चित छ ।
भीम आचार्यको दसैं मनाउने सुर
प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको सरकार पनि विश्वासको मत लिएसँगै ढल्ने अवस्थामा छ । उनले विश्वासको मत लिने मिति निश्चित भएको छैन । तर उनले विश्वासको मत लिए सरकार रहने छैन । उनी आफैंले भने दसैं मनाएर मात्रै विश्वासको मत लिने योजना बनाएका छन् । उनी गत भदौं १० गते मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । तर उनको दल विभाजित भइसकेका कारण विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश १ को प्रदेशसभा अधिवेशन २२ असोजमा बोलाइसकेका छन् ।
तर उनी दसैंभरी सरकारमा बसेर त्यसपछि विश्वासको मत लिने सोचमा पुगेका हुन् । उनले बुधबारमात्रै प्रदेशसभाको भवन उद्घाटन गर्दै विपक्षी दलहरुलाई सहमतिको सरकार बनाउन प्रस्ताव गरे । तर विपक्षी दलहरु भने उनलाई सुखले दसैं मनाउन दिने पक्षमा छैनन् ।
प्रतिपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री आचार्यले मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा दसैं मान्न खोजेको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर खबरदारी गर्न आग्रह गरेका थिए भने बुधबार सभामुखलाई पनि भेटेर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् ।
९२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री आचार्यको दल एमालेका ४१ सांसद छन् । उनलाई मुख्यमन्त्रीमा रहिरहन ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । उनले अब सत्तामा टिकिरहने हो भने विपक्षी गठबन्धनका सांसदको समर्थन अनिवार्य छ ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
प्रदेशमा नेकपा एमाले विभाजन भई एकीकृत समाजवादी नयाँ दल बनेको पत्र भदौ २५ गते दर्ता भएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले सोही मितिलाई आधार मानेर दसैंपछिसम्म सरकारमा रहन खोजेका छन् । तर यसले उनको सत्ता केही दिन लम्बिएपनि दीर्घजीवन पाउने सम्भावना देखिदैन ।