लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन २२, २०७८
गत साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत मागे । २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले एक साताभित्रै विश्वासको मत लिए । त्यसबेला प्रमुख विपक्षी एमाले पनि सिंगो रहेको अवस्थामा विश्वासको मत नपाउन पनि सक्ने भएकाले देउवाले हतार गरेका थिए । तर देउवाले हतार गरेअनुसार नै विश्वासको मत पनि पाए । देउवाले विश्वासको मत लिन बसेको प्रतिनिधिसधाको बैठकको बोल्दै कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले भनेका थिए,–अब सरकार कसरी चलाउँनुपर्छ हामी देखाउँछौं ।’ रिजालले यसो भनेको करिब ३ महिना पुग्दा सरकारले पूर्णतासम्म पाउन सकेन ।
सरकारको नेतृत्वका रुपमा शेरबहादुर देउवा त्यति सफल छैनन् । उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि सबैभन्दा बढी मन्त्री बनाउनेदेखि प्रजातन्त्र नै दरबारमा बुझाएको आरोप लागेका पात्र हुन । देउवालाई यसपटक यस्ता आरोपलाई ‘फजुल’ साबित गर्ने अवसर थियो । झण्डै दुई तिहाई नजिकको बहुमत भएर पनि केपी ओली सरकार चलाउन असफल बनेका थिए । कामभन्दा गफ बढी र आवश्यक भन्दा अनावश्यक तर्क वितर्कले ओली सरकारको ‘कर्कस ध्वनी’ बढी नै भएका बेला देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
उनी आफैंले निर्वाचनको समयमा ‘कम्युनिस्टले बहुमत ल्याए रुन पनि नपाइने’ भन्दै भाषण गरेका थिए । उनले भनेजस्तै ओलीको सत्ता देखेर नेपालीहरु ‘रुनु न हाँस्नु’ को अवस्थामा पुगेका थिए । त्यसैले देउवाले थोरैमात्रै राम्रो कामको थालनी गर्न सकेको भए उनी सहजै विगतका आरोपबाट मुक्त हुने अवस्था थियो ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवाले जुन चातुर्यता र सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्थ्यो त्यो देखिएन । देउवा यसपटक त प्रधानमन्त्री भएका झण्डै ३ महिनासम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन असफल रहे । त्यसमाथि पनि हालै मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीसले समेत भागबण्डा मागेको प्रसंगले त देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने आधारका रुपमा मानिएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने सर्वोच्चको फैसला नै लेनदेनका आधारमा भएको हो कि भन्ने आशंका समेत उत्पन्न भयो ।
मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन बाँकी छ । दलहरुले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाएलगत्तै मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारीमा देउवा छन् । सरकारले पूर्णता नपाउँदा विभिन्न आरोप खेपिरहेका देउवा अब धेरै नपर्खिने रणनीतिमा छन् । तर अझै उनको सरकारले पूर्णता पाउने कुरा भने अन्य दलको हातमा निर्भर छ ।
प्रधानन्यायाधीससँग जोडेर मन्त्रिपरिषदको प्रसंसा सञ्चारमाध्यममा आएलगत्तै मन्त्रिपरिषद विस्तारले गति लिँदा विगतमा गरिएको शंकालाई मलजल गर्ने काम पनि गरेको छ । देउवा प्रधानमन्त्री बनेको करिब ३ महिनापछि सत्तारुढ चार दलका शीर्ष नेताहरुले मन्त्रालय भागवण्डा टुंगो लगाएका छन् । योसँगै ‘अन्य कुरा यथावत रहेमा’ आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना बढेको छ ।
कसलाई के ?
मंगलबार मन्त्रालयको संख्या भागबण्डा गरेका दलहरुले बिहीबार यसको अन्तिम टुंगो लगाएका थिए । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दल (जसपा) का शीर्ष नेताहरुले भागबण्डा टुंगो लगाएका हुन् । जसअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, माओवादी केन्द्रले ५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री र जसपाले चार मन्त्री लिने सहमति भएको जनाइएको छ ।
सत्ताका लागि प्याकेजमै सहमति गरेका दलहरुले अब दुई वटा प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री र संघीय संसदको उपसभामुख जसपालाई दिने सैद्धान्तिक सहमति पनि गरेका छन् । यसअघि बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी थियो ।
तर शक्तिशाली मन्त्रालय नपाएको भन्दै सत्ता गठबन्धनको दल एकीकृत समाजवादीले असन्तुष्टि जनाएपछि विस्तार हुन सकेन । त्यसलाई सम्बोधन गर्न बिहीबार चार दलका शीर्ष नेताहरु फेरि छलफलमा बसे र मन्त्रालयको भागवण्डाले अन्तिम रूप पाएको हो ।
नयाँ सहमतिअनुसार एकीकृत समाजवादीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पाउने भएको छ । एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले आज बिहान ११ बजे बस्ने पार्टीको बैंठकले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउने बताए ।
कांग्रेसले स्वास्थ्य मन्त्रालय छाडेको छ । अब उसले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, युवा तथा खेलकुद, महिला बालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय लिनेछ । यसअघि नै कांग्रेसबाट गृह र परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । कानुन मन्त्रालय पनि अहिले कांग्रेसकै भागमा छ ।
कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानुनमन्त्री छन् । उनलाई सञ्चारमन्त्री बनाएर कानुनमा नयाँ मन्त्री ल्याउने तयारी छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्का छन् ।
माओवादीले अर्थ र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय लिइसकेको छ । माओवादीबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल छन् । माओवादी केन्द्रले अब भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खानेपानी मन्त्रालय पाउनेछ । माओवादीबाट देवेन्द्र पौडेल, शशी श्रेष्ठ र महेश्वर गहतराजलाई मन्त्री र बोधमाया यादव राज्यमन्त्री बन्ने भएका छन् ।
अर्को सत्तारूढ दल, जसपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन तथा वातावरण र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय लिनेछ । बिहीबार बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा दाबी गरेका थिए ।
तर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरुले पाउने सहमति भइसकेकाले हेरफेर नगर्न अडान राखे । यी मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन बाँकी छ । दलहरुले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाएलगत्तै मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारीमा देउवा छन् । सरकारले पूर्णता नपाउँदा विभिन्न आरोप खेपिरहेका देउवा अब धेरै नपर्खिने रणनीतिमा छन् । तर अझै उनको सरकारले पूर्णता पाउने कुरा भने अन्य दलको हातमा निर्भर छ ।