प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको कार्यपालिकामा 'गिद्धे नजर' : गलत नजिरको प्रतिरक्षामा ‘अग्रगमनकारीहरू’ !
लोकसंवाद टिप्पणी
आश्विन २४, २०७८

संसदीय शासन प्रणालीमा कार्यपालिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि बिलकुल फरक भूमिका भएका निकाय हुन् । यसअघि खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश भएको समयमा नै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेको घटनालाई अपवाद मान्ने हो भने कार्यपालिकामा न्यायपालिकाको उपस्थिति स्वीकार गरिँदैन ।

तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसको नाममा प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनेका छन् । यसरी कार्यपालिकामा ‘न्यायपालिकाकै प्रतिनिधि’ राखिएपछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै  प्रश्न खडा भएको छ ।

कार्यपालिकामा न्यायपालिकाको उपस्थितिले एकातिर संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको छ भने अर्कोतिर कार्यपालिकाका स्वेच्छाचारी, निरंकुश र गैर संवैधानिक कामलाई सच्याउने हैसियत गुमाउने सङ्केत गरेको छ । 

नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याताका रुपमा मानेको छ । तर कार्यपालिकामा नै न्यायपालिकाको सिफारिसका व्यक्ति अर्थात् ‘न्यायपालिकाकै प्रतिनिधि’ हुनुले सर्वोच्च अदालत कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय भन्दा पनि नेपाली राजनीतिको एक शक्तिकेन्द्रका रुपमा स्थापित हुन खोजेकोमा  कानुनविद्हरूले चिन्ता गर्न थालेको छन् । 

गजेन्द्र हमालका लागि चोलेन्द्रको बार्गेनिङ

केही दिनअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबराले भाग खोजेको विषय बाहिर आयो । त्यस लगत्तै सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिले प्रधानन्यायाधीश राणालाई यस विषयमा प्रस्ट पार्न आग्रह गरे । त्यस क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाको मुखबाट गजेन्द्र हमालको नाम निस्कियो ।

उनले गजेन्द्र हमाल शेरबहादुर देउवा जत्तिकै काँग्रेस भएकाले आफूसँग जोड्न नहुने तर्क गरेका थिए । तर हमाल न त शेरबहादुर देउवा जत्तिकै काँग्रेस हुन् न त उनी अहिले कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय नै छन् । उनी नाताले चोलेन्द्रका जेठान (मृत्यु भइसकेकी पहिलो श्रीमतीका दाजु) हुन् ।

उनले केपी ओलीको कार्यकालमा पनि हमाललाई मन्त्री बनाउन बार्गेनिङ गरेको कुरा बाहिर आइसकेको छ । यदि हमाल काङ्ग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनेका भए काँग्रेस प्रतिपक्षमा रहेका बेला केपी ओली सरकारमा सहभागी हुने प्रश्न आउँदैन थियो ।

तर प्रधानन्यायाधीश आफ्नो कोटाबाट उनलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिनुले कार्यपालिका प्रवेशमा चोलेन्द्रको मोह अर्थात् 'गिद्धे नजर' लगाएको प्रस्ट देखिएको छ । यसपटक संयोगले कांग्रेसको सरकारमा निष्क्रिय भइसकेका र सांसद पनि नरहेका  गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनेका छन् । पुराना काँग्रेस नेता भएका कारण उनलाई काङ्ग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनेको दाबी गरे पनि यसअघिदेखि नै उनीबारे आएका प्रश्नको निरूपण नभई उनी मन्त्री बन्नुले पनि आशङ्का गर्ने ठाउँ पर्याप्त छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुअघि तत्कालीन कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद्मा प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको सत्य नभएको दाबी गरेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीशले माग गरेको भनिएकै मन्त्रालयमा हमाल मन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय नै नरहेका हमालले हाल सांसद रहेका र स्वाभाविक रुपमा मन्त्रीका दाबेदार रहेकालाई पछारेर ६ महिने मन्त्री बनेका छन् । संविधानको धारा ७८ अनुसार मन्त्री बनेका उनी ६ महिनाभित्र सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएमा स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।

सही बाटोबाट गलत मान्छेको प्रवेश

गजेन्द्र हमाल मन्त्री बन्ने बाटोलाई लिएर कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् । तर संविधानमा नै सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ । त्यसैले उनी मन्त्री भएको बाटो गलत होइन । तर उनी जहाँबाट मन्त्री भए त्यो चैँ गलत हो । प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनाउने अवस्थाले शक्ति पृथकीकरणलाई खलबल्याएको छ । उनले यो सरकारको बाँकी कार्यकालभर पनि मन्त्री रहन पाउँदैनन् ।

एकातिर न्यायपालिकाको छवि धमिलिएको छ भने अर्कोतिर कार्यपालिकाका गलत क्रियाकलापमाथि कानुनी बन्देज लगाउन हैसियत अदालतले गुमाउने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । विगतमा आफूलाई अग्रगमनकारी भन्ने नेताहरू नै गलत कदमको पक्षमा उभिँदा उनीहरूको चरित्रमाथि समेत शङ्का उब्जिएको छ । 

किनकि त्यस बेलासम्म उनले सङ्घीय संसद्को सदस्य भइसक्नुपर्नेछ । तर अब ६ महिनामा उनलाई सांसद बनाउने बाटो अहिले बन्द छ । त्यसैले उनी ६ महिनापछि मन्त्रीबाट स्वतः हट्नेछन् । त्यसैले सही बाटो नै प्रयोग गरेर गलत स्थानबाट हमाललाई मन्त्री बनाइएको सत्तारुढ दलकै नेताहरू बताउँछन् । 

प्रतिरक्षामा बितेको दिन

शुक्रवार हमाल मन्त्री भएको विषयमा सञ्चारमाध्यम र कानुनविद्ले नै प्रश्न उठाएका छन् । हमाल न्यायपालिकाको कोटाबाट मन्त्री बनेको चर्चापछि शनिवार सरकारका मन्त्रीदेखि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू समेत उनको बचाउमा मैदानमा नै उत्रिए ।

संविधानको रक्षा गरेको फुर्ती गर्ने नेताहरू नै अहिले संविधानमै व्यवस्था भएको शक्ति पृथकीकरणको मर्म विपरीत मन्त्री बनेको घटनाको बचाउमा लागेका छन् । एकीकृत माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हमाल कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेको दाबी गरे । उनले गैर सांसद मन्त्री बन्नु नौलो नभएको भन्दै उनी पनि काँग्रेस नेता भएको र काङ्ग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनेको बताए ।

देउवा सरकारका कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडुले पनि आफूलाई आवश्यक परेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले नै दिएको भन्दै सोही सुविधा उपयोग गरेर हमाललाई मन्त्री बनाइएको बताए । अर्का मन्त्री उमा रेग्मीले हमाल काँग्रेस नेता भएको र अवसर नपाएकाले अवसर दिएको दाबी गरेकी छन् ।

यति मात्रै होइन सत्ता गठबन्धनका नेताहरू नै हमालको बचाउमा लागेका छन् । हमाल मन्त्री हुनुहुँदैन भन्ने होइन । तर उनी जुन बाटोबाट मन्त्री भएका छन्, त्यसले कानुनी शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई क्षति पुग्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

यसले एकातिर न्यायपालिकाको छवि धमिलिएको छ भने अर्कोतिर कार्यपालिकाका गलत क्रियाकलापमाथि कानुनी बन्देज लगाउन हैसियत अदालतले गुमाउने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । विगतमा आफूलाई अग्रगमनकारी भन्ने नेताहरू नै गलत कदमको पक्षमा उभिँदा उनीहरूको चरित्रमाथि समेत शङ्का उब्जिएको छ ।