लोकसंवाद संवाददाता | दृष्टिकोण | आश्विन २५, २०७८
केपी शर्मा ओलीले आफू सत्तामा टिकिरहन भएका सबै हथकन्डा अपनाए । ओली पक्षका सांसद महेश बस्नेत र हाल एकीकृत समाजवादीबाट श्रममन्त्री बनेका कृष्णकुमार श्रेष्ठ उर्फ किसान श्रेष्ठमाथि सांसद अपहरणको आरोपसमेत लाग्यो ।
गत वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने समयमा तत्कालीन जसपाका महन्थ ठाकुर खेमाका सांसदहरू एक रिसोर्टमा भेला भए । राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाउन भएको सो भेलामा एमाले सांसद बस्नेतसमेत सहभागी भएको तस्बीर बाहिर आएको थियो । त्यसबेला माधवकुमार नेपाल खेमामा रहेका अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्य ओलीको सत्ता टिकाउने शैलीको कडा आलोचकमध्ये पर्छन् ।
तर, अब समय फेरिएको छ । शाक्य र आचार्य दुवै ओलीलाई रिझाएर मुख्यमन्त्री बनेका छन् । पार्टी विभाजन हुने र आफू लामो समय सत्तामा बस्न नपाउने जान्दाजान्दै १ भदौमा शाक्य र १० भदौमा आचार्य मुख्यमन्त्री बने । दुवै मुख्यमन्त्रीको पार्टी एक भएको अवस्थामा प्रदेशसभामा बहुमत पनि थियो । तर, एमाले विभाजन भएर औपचारिक रूपमा एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि दुवैले बहुमत गुमाएका छन् ।
त्यति मात्र नभएर मुख्यमन्त्रीको दल वा सत्ता साझेदार दल विभाजित भएको खण्डमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर, दुवै मुख्यमन्त्रीले झण्डा हल्लाएर दशैँ मनाउने रहर पूरा गर्न संविधानको यो व्यवस्था कुल्चिने भएका छन् ।
आचार्यको चाहनामा सभामुखको साथ
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले गत बुधबार दशैँपछि मात्र विश्वासको मत लिने इच्छा व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्रीबाट यो इच्छा प्रकट भएलगत्तै सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी मुख्यमन्त्रीको चाहनाअनुसार विपक्षीलाई फकाउन लागे । सभामुखले कानुनी र संवैधानिक दायरामा रहेर निर्णय लिनुपर्नेमा उनी सरकारको रबर स्टाम्पका रूपमा सत्ताको आयु लम्ब्याउन उपयोग भए ।
प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले दशैँभरि मन्त्री हुन र झण्डा हल्लाउँदै टीका थाप्न रहर लागेको भन्दै कडा आलोचना गरे । विपक्षी दलहरूको आलोचनाका बाबजुद पनि सभामुखको दुरूपयोग गर्दै दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले संविधान मिच्दै सत्ताको आयु लम्ब्याएर दशैँ मनाउने भएका छन् ।
विपक्षीले सरकारको आयु लम्ब्याउने क्रियाकलापको विरोध गरिरहेका बेला सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभाको बैठक दशैँपछिसम्मका लागि स्थगित गरिदिएका छन् । आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सभामुखले मिति परिवर्तन गरी आगामी ५ कात्तिक शुक्रबार दिनको १ बजेसम्मका लागि सारेका हुन् ।
प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीद्वारा जारी सूचनामा प्रदेशसभाको बैठक विशेष कारणले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम मिति परिवर्तन गरिएको उल्लेख छ । सभामुखको यस कार्यबाट मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कुल्चिइएको छ । संघीय संसदमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर संसद अवरोध गरिरहेको एमालेले आफ्नो सभामुख रहेको प्रदेशमा सरकारकै बचाउमा काम गरिरहेको यसबाट प्रष्ट हुन्छ ।
सभामुखको सत्ताअनुकूल निर्णयले मुख्यमन्त्री आचार्यले अब चाहनाअनुसार नै दशैँ मनाउन पाउने भएका छन् भने मन्त्रीहरूले झण्डावाल गाडी हल्लाउने रहर अझै केही दिन पूरा गर्नेछन् ।
सभामुखले प्रदेशसभाको बैठक १२ दिनपछि धकेलेकामा विपक्षी दलहरू भने असन्तुष्ट भएका छन् । नेकपा एमाले विभाजन भइसकेपछि गत १० भदौमा हतारहतार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका आचार्य सुरुदेखि नै अल्पमतमा छन् । प्रदेशमा औपचारिक रूपमा दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । सोहीअनुसार उनले आज विश्वासको मत लिनुपर्ने हो । तर, उनी १२ दिन भए पनि पद लम्ब्याउन लागेका छन् ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभामा एमाले विभाजन भएको आज (सोमबार) ३० दिन पुगेको छ । तर, संवैधानिक व्यवस्थालाई छल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सभामुखलाई समेत प्रयोग गरेर विश्वासको मतको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएर संसदीय प्रक्रिया पछि धकेलेर सत्ताको आयु दशैँभर लम्ब्याएका हुन् । सभामुखले ५ कात्तिकसम्म प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेका कारण अब सो दिनपछि मात्र प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
विपक्षी एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसहितका दलले सभामुखले तटस्थता र निष्पक्षता नभएर एमालेको पक्षधरता देखाउँदै संविधान र नियमावली मिचेर असली चरित्र उदांगो पारेको टिप्पणी गरेका छन् ।
अष्टलक्ष्मीको औपचारिकता
बाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि सोमबारसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो । उनी पनि एमाले विभाजित हुनै लाग्दा माधवकुमार नेपालको साथ छाडेर केपी ओली खेमामा गएर मुख्यमन्त्री बनेकी हुन् । तर, एमाले विभाजनसँगै उनी अल्पमतमा परिसकेकी छन् ।
आइतबारको बैठकमा उनले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव राखेकी छन् तर उनको विश्वासको मतमाथिको प्रस्तावमा पनि दशैँअघि छलफल हुनेछैन । प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस भए पनि एमालेबाट सभामुख भएका सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सरकारको आयु लम्ब्याउन छलफल नगरी प्रदेशसभा बैठक १२ दिनका लागि स्थगित गरे ।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले दशैँभरि मन्त्री हुन र झण्डा हल्लाउँदै टीका थाप्न रहर लागेको भन्दै कडा आलोचना गरे । विपक्षी दलहरूको आलोचनाका बाबजुद पनि सभामुखको दुरूपयोग गर्दै दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले संविधान मिच्दै सत्ताको आयु लम्ब्याएर दशैँ मनाउने भएका छन् ।
विगतमा केपी ओलीले सत्ता लम्ब्याउन गरेका हर्कत जस्तै अहिले एमालेका २ मुख्यमन्त्रीले गरिरहेका छन् । त्यस्तै अर्घेल्याइँमा यी २ मुख्यमन्त्री लागेका देखिन्छ । यसले सत्तामा पुगेपछि फेरिने नेताको चरित्र पनि उदांगो बनाएको छ ।