लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कार्तिक ५, २०७८
संविधान अनुसार नियमित प्रक्रियामा अघि बढेको भए यति बेला प्रदेश १ र बागमती प्रदेश मा एमालेको सरकार विस्थापित भइसकेको हुने थियो । गत भदौको अन्तिम साता एमाले विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएको जानकारी प्रदेशसभामा पुगेको थियो । संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले एक साताअघि नै विश्वासका मत लिइसक्नुपर्ने थियो । संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा भनिएको छ,– ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’
प्रदेश १ र बाग्मतीका मुख्यमन्त्रीले संविधानको यसै छिद्रको प्रयोग गर्दै आफ्नो पार्टीका सभामुखमार्फत प्रदेशसभाको बैठक पछि धकेलेर संसद् सचिवालयमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । मुख्यमन्त्रीको सत्ता लम्ब्याउन सभामुखहरूले सहायकको भूमिका खेलेका छन् ।
प्रदेश १ मा प्रक्रिया लम्ब्याउने कसरत
प्रदेश १ को प्रदेशसभाको बैठक आज बस्दै छ । दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेस हुँदै छ । एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बनेको भोलिपल्ट अर्थात् गत भदौ १० गते भीम आचार्य प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । एमालेभित्रको लामो विवादमा केपी ओलीविरुद्ध उभिएका आचार्य अन्ततः मुख्यमन्त्री पद पाउने भएपछि एमालेमा नै बसेका थिए । तर उनले प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत रहेका कारण विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । त्यसैले उनको पद २ महिनाभन्दा बढी लम्बिने अवस्था छैन ।
भामुखको आदेशमा संसद् सचिवालयले सूचना टाँसेर बैठक आजसम्मका लागि स्थगित गरेको जानकारी गराएको थियो । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशसभामा दल विभाजनको जानकारी पुगेको एक महिना अर्थात् असोज २५ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि उनले प्रस्ताव दर्ता गराएर संविधानको छिद्र खोज्दै सत्ता लम्ब्याउन लागे ।
उनले विश्वासको मत लिने सम्बन्धी प्रस्ताव २५ असोजमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । आजको बैठकमा सो प्रस्ताव पेस भएपछि छलफल गरेर मतदानमा जानेछ । तर एमाले मतदानको प्रक्रियालाई केही समय भए पनि सार्ने पक्षमा छ । बिहीबार बाग्मतीमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि छलफल गरेर सभामुखले बैठक एक साता पछि धकेलिदिएपछि प्रदेश १ मा पनि सोही अभ्यास सत्तापक्षले गर्न लागेको हो ।
विपक्षी गठबन्धन भने शुक्रवार नै प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्ने पक्षमा छ । प्रदेश १ को प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठक असोज २४ गते बस्यो र सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले २५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए । तर त्यस लगत्तै सभामुखको आदेशमा संसद् सचिवालयले सूचना टाँसेर बैठक आजसम्मका लागि स्थगित गरेको जानकारी गराएको थियो । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशसभामा दल विभाजनको जानकारी पुगेको एक महिना अर्थात् असोज २५ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि उनले प्रस्ताव दर्ता गराएर संविधानको छिद्र खोज्दै सत्ता लम्ब्याउन लागे ।
यसबिचमा उनले सांसदलाई समेत छलेर राजनीतिक नियुक्ति गर्न भ्याए । विगतमा कामचलाउ भएका केपी ओलीले केन्द्रमा धमाधम नियुक्ति र सरुवा बढुवा गरेजस्तै अल्पमतमा रहेका आचार्यले प्रदेश पर्यटन बोर्ड, खेलकुद बोर्ड, सञ्चार प्रतिष्ठान तथा जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा समेत धमाधम नियुक्ति गरेका छन् ।
सत्ताको अंकगणित
प्रदेश १ मा एमाले विभाजित भएसँगै सत्ताको अंकगणित फेरिएको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका टंक आङबुहाङ एमालेमा गएर कारबाहीमा परेपछि हाल ९२ सदस्यीय छ । जसमा एमालेका ४१ सांसद छन् । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
प्रदेश १ मा विपक्षी गठबन्धनमा रहेका काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १ जना सांसद गरी विपक्षी गठबन्धन बहुमतमा छ ।
सत्ता लम्ब्याउने अष्टको चाल
गत वर्षको पुसमा केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि त्यसको सबैभन्दा आलोचकमध्ये एक थिइन्, अष्टलक्ष्मी शाक्य । संसद् पुनर्स्थापनापछि पनि केपी ओलीले सत्ता लम्ब्याउन गरेका हर्कतको उनी खुलेरै विरोध गर्थिन् । कतिसम्म भने उनले केपी ओलीले केक काटेर जन्मदिन मनाउँदा समेत ‘सामन्ती संस्कारको परिचायक’ भन्दै आलोचना गरेकी थिइन् ।
अहिले तिनै अष्ट लक्ष्मी शाक्य बाग्मतीको मुख्यमन्त्री छन् । उनी अल्पमतमा रहेको र विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेका कारण सत्ता यात्रा लामो नहुने निश्चित छ । तर उनी अहिले मुख्यमन्त्रीको पद एक साता भए पनि लम्ब्याउन लागिपरेकी छन् । बिहीबार विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता गरेर पनि मतदानका लागि १० गतेसम्म पछि सारिएको छ ।
सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले मतदान गरेर टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा प्रदेशसभाको बैठक १० गतेसम्म धकेलेर ६ दिन भएपनि अष्टको मुख्यमन्त्री पद बचाएका छन् । तर यी घटनाक्रमले एमाले सत्तामा रहन आफू अल्पमतमा हुँदा पनि कति अर्घेल्याइ गर्छ भन्ने देखाउदै आएको छ । यसअघि केपी ओलीले सरकार बन्ने सबै विकल्पमा आफूलाई नै उभ्याएर सत्ता टिकाउन खोजेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उनी सत्ताबाट हट्न बाध्य भएका थिए ।
गठबन्धनमा लोभीको भीड
केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन हुँदै नेकपा विभाजन र एमालेको फुटमा समेत प्रमुख भूमिका खेले । उनकै सत्ताको लोभ, पदलोलुपता, हठ र दम्भका कारण पाँच वर्षे जनादेश पाएको कम्युनिस्ट सरकार तीन वर्षमा ढल्यो ।
ओलीको दम्भका कारण विपक्षी दलहरुमात्रै होइन, तत्कालीन नेकपा हुँदा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह र एमाले हुँदा माधवकुमार नेपालको समूहले नै उनलाई साथ दिएन र विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भयो । यसरी ओली त सत्ताबाट हटे तर विपक्षी गठबन्धनमा पनि त्यसबाट सिकेर बाँकी अवधिमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने थियो ।
तर विपक्षी गठबन्धन लामो समयदेखि पदको सङ्घर्षमा रुमल्लिएको छ । २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले तीन महिनापछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सके । लुम्बिनीमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन झन्डै ३ महिना लाग्यो । अब बाग्मतीमा पनि काँग्रेस र एकीकृत समाजवादीले आधा–आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ ।
यसले विपक्षी गठबन्धन पनि जनताको चाहानाअनुसार अघि बढ्ने भन्दा पनि जसरी पनि कुर्सीमा पुग्ने ध्याउन्नमा रहेको देखिन्छ । मन्त्री पदमा भागबन्डा नपुगे मन्त्रालय फुटाएर भएपनि सत्तामा पुग्नुपर्ने संस्कारले विपक्षी गठबन्धनभित्र देखिएको छ । यसबाट जनतामा नयाँ उत्साह जगाएर अघि बढ्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू सत्ताको लुछाचुँडीमा नै मस्त छन् ।