किन छेडिँदै छ प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध जेहाद ! स्वार्थ सिद्ध र घेराबन्दी गर्ने गिरोहका आठ रणनीति !!
कार्तिक ६, २०७८

नेपाली राजनीति नयाँ कोर्समा जाँदै गर्दा सिङ्गो मुलुकको ध्यान नै आकर्षित हुने गरी न्यायपालिका भित्र गम्भीर चलखेल हुने खतरा दिनानुदिन बढ्दै छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियान, माननीय हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, प्रधानन्यायाधीशको सत्ता स्वार्थको कथित अनुमान लगायत कुनै न कुनै बहानामा ती एजेन्डाहरूको उद्देश्यलाई तोडमोड गरी न्यायपालिका प्रतिको स्वार्थको बन्चरो प्रहार गर्ने कार्य दिनानुदिन बढ्दै गई रहेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई ललकार्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै हस्तक्षेप हुने गरी प्रत्येक हप्ता जसो नेपाल बार एसोसिएसनको विज्ञप्ति बजारमा पढ्न पाइन्छ । न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानका संचालकहरु राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले न्यायालयको धज्जी उडाउने गरी प्रकाशित समाचार र बार एसोसिएसनको कडा विज्ञप्ति भित्र आफ्नो सफलता देख्न पछि पर्दैनन्, यद्यपि आफ्नो उद्देश्यको पर्दाभित्रबाट भूमिगत गिरोह संचालन गर्दै न्यायपालिकालाई आन्तरिक दबाब बढाउने कार्य भइरहेकोमा भने अनदेखा गरिरहेका छन् । 

न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिको विरोध गर्ने कार्य उक्त पवित्र संस्थालाई निष्कलङ्क, स्वतन्त्र र सर्वस्वीकार्य बनाउनको लागि भयो भने त्यो स्वस्थ र निस्स्वार्थ मानिन्छ । तर विगत लामो समयदेखि न्यायपालिकाको विसंगतीको देखावटी विरोध गर्दै सो को माध्यमबाट न्यायिक शक्ति आर्जन गर्ने अमुक उद्देश्यले न्यायपालिका र सो का प्रमुखको आलोचना हुने गरेको पाइन्छ भने यही संस्कृतिलाई मौलाउने वातावरण विकास गर्ने गर्ने तिर पूर्व न्यायकर्मीदेखि कानुन व्यवसायी र अल्प ज्ञानले परिपूर्ण संचारकर्मीहरु लागिपरेको देखिन्छ । न्यायपालिकाले आफ्नो समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने र विकृति विसंगती छन् भने त्यसलाई निराकरण गर्ने तर्फ पाइला चाल्नुपर्नेमा कुनै द्विविधा रहँदैन । तर त्यसको लागि 'वाच डग' को रुपमा कार्यरत कानुन व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने र न्यायपालिकाको मानमर्दनको ख्याल गर्दे नियमित छलफल समेत गर्नुपर्नेमा दुई मत रहँदैन । तर ट्रेड युनियन शैलीमा बारबाट गरिने अदालतको विरोधले न त स्वतन्त्र न्यायपालिको रक्षा हुन सक्छ, न नै न्यायिक सर्वोच्चता र सर्वस्वीकार्य कायम रहन सक्दछ । 

विगतमा आन्तरिक साम्राज्य चलाउन चाहने केही संचार गृहहरूले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गरी आफ्नो बनावटमा न्यायपालिकालाई भरपुर प्रयोग गरेको प्रत्यक्ष उदाहरण छ भने अपवादका केही सङ्ख्या बाहेक न्यायपालिका सुद्धिकरण अभियानका नायकहरू, बारमा पदासीन पदाधिकारीहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू सबैले कुनै न कुनै रुपमा न्यायपालिकाको दुरुपयोग गरेकै छन् । विगतको आफ्नो पहुँचको निरन्तरताकै लागि आज न्यायपालिकाको हुर्मत लिने कार्य गरिन्छ भने यस्तो कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वच्छ न्यायालय र कानुन व्यवसाय शुद्धीकरण पक्षधरहरूलाई सह्य हुन सक्दैन । न्याय पालिकाको दुरुपयोग गर्न चाहने शक्तिको कहाँबाट क्रियाशील छ भनेर नियाली रहेका निस्स्वार्थ शक्ति भोलि पर्दा अगाडी आएको दिन यस्ता गिरोहहरूले टाउको लुकाउने स्थान समेत नपाउने अवस्था आउने हुँदा बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।  

प्रस्तुत आलेख स्वतन्त्र विश्लेषण भएकोले यसले कुनै पनि वर्तमान वा सेवा निवृत्त न्यायाधीशहरूको मानहानी गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित नभई हालैका दिनहरूमा न्यायपालिकाको विरुद्धमा केही संचार गृह, बार एसोसिएसन, कानुन व्यवसायी र पूर्व न्यायाधीशहरुले जेहादै छेडेर न्यायालयको जरोकिलै उखेल्न खोजेको अवस्थामा के उद्देश्यका लागि विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले न्यायालयलाई नाङ्गे झार पार्न लागिपरेका छन् भन्ने विषयमा निम्न प्रकरणहरूमा विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ । 

१. दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाई न्यायपालिकामा हाली मुहाली गर्ने उद्देश्य :

न्यायपालिकाका विभिन्न शक्ति समूह मध्य एउटा शक्ति समूहको उद्देश्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई बर्खास्त गरी दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने रहेको छ । विगतमा गोपाल पराजुलीलाई बिदा गरी निवृत्त भई घर जानै लागेका ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने समूहको अगुवाइ र योजनामा वर्तमान बारका केही पदाधिकारीहरूको समेत स्वार्थ यसमा गाँसिएको छ । दीपक कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइसकेपछि हुने न्यायाधीशको नियुक्तिमा आफ्ना मानिसहरू एकलौटी समावेश गर्ने र केही विचाराधीन मुद्दाहरूमा प्रभाव पार्ने समेतको उद्देश्य रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यसमा स्वयं दीपक कार्की श्रीमानको  सहमति छ वा शक्तिकेन्द्र आफ्नै ढंगले लागि परिरहेको छ भन्ने कुरा केही दिनमा खुल्दै जानेछ । 

२. माननीय हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न रोक्ने प्रयास : 

अहिले न्यायपालिकाभित्र हलचल ल्याउने मुख्य कारणीको रुपमा रहेको माननीय हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई अतिरञ्जित ढंगले उछाल्ने र त्यसको कार्यान्वयनको नाममा प्रधानन्यायाधीश र हरिकृष्ण कार्की लगायत अन्य लाइनमा बसेका भावी प्रधान न्यायाधीशको दुरी बढाउनु अर्को उद्देश्य रहेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध रुष्ट रहेको मौका छोपी विवादित बनाएर प्रधानन्यायाधीश नै नबनाउने उद्देश्य सहित अर्को गिरोह भित्रभित्रै क्रियाशील छ । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई हतियार बनाएर चोलेन्द्र शमशेरलाई प्रहार गर्ने र चोलेन्द्र शमशेरलाई प्रयोग गरेर पुनः हरिकृष्ण कार्कीलाई  शक्तिमा आउनबाट रोकी त्यसबाट उत्पन्न परिणामलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य भएको यस समूहले समेत न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियान र त्यसका संचालकहरुलाई समेत दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा एकातिर देखिएको छ भने निस्स्वार्थ रुपमा साँच्चै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, मर्यादित र निष्पक्ष बनाउन चाहने कानुन व्यवसायीहरूको मनोभावनालाई समेत दुरुपयोग गर्ने प्रयास भएको छ । 

सानातिना कमीकमजोरीका बाबजुद मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा, संसदीय अराजकता तथा तानासाहीको विरुद्धमा उभिँदै आएको सर्वोच्च न्यायालयलाई विवादको कठघरामा उभ्याउने, बिस्तारै अस्थिर र शक्तिहीन बनाउने, यसको संरचनामा नै प्रहार गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिको पक्षधर आन्दोलन र यसका संचालकहरुलाई दुरुपयोग गर्दै स्वार्थ सिद्ध गर्ने भूमिगत गिरोहलाई बेलैमा पहिचान नगर्ने हो भने भविष्यमा न्यायालय कसले संचालन गरेको हो भनी पत्ता लगाउनै कठिन हुने दिन आउनेछ ।

नेपालको न्यायपालिका सधैँ स्वतन्त्र रह्यो तर पनि कहिले विवाद रहित रहेन । यस भित्रका कमीकमजोरी अन्त्य गर्न बारले विगतमा खेलेको भूमिका सदैव स्मरणीय रही आएको छ । केही अपवाद बाहेक विगतमा न्यायपालिकालाई सुझाव दिन वा सुधारको लागि पहलकदमी लिन कहिले पनि बाहिरी शक्तिको सहारा लिइएको देखिँदैन । यद्यपि हचुवाको भरमा आउने बाहिरी समाचारको भरमा कुनै प्रधान न्यायाधीशलाई बिचैमा बिदा गरेर वा कुनै न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोकेर न्यायपालिका शुद्धीकरण गर्ने प्रयोग विगतमा असफल भइसकेको छ । 

खासगरी सरकार र अदालतलाई समेत आफ्नो मिडिया ट्रायल अन्तरगत ल्याउन चाहने केही संचार गृहहरूलाई बार वा त्यस सम्बद्ध निकायहरूले प्रयोग गरी सूचना चुहावट गर्ने र अदालतको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने कार्य आफैँमा अशोभनीय कार्य हो । यसरी न्यायपालिकाको विसंगति विरुद्ध लड्नको लागि अराजक, अनियन्त्रित र निरंकुश प्रवृत्तिको संचार गृह प्रयोग गरिँदै जाने हो भने न्यायपालिका भित्र नियमित प्रक्रिया अन्तरगत प्रधानन्यायाधीश  वा न्यायाधीश हुने गति नै अवरुद्ध हुने छ । यसले भोलिका दिनमा थुप्रै न्यायाधीशहरुले गोपाल पराजुली र दिपकराज जोशीको हविगत भोग्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

३. बारको फोरमबाट वितण्डा मच्चाउने र सौदा वाजी गर्ने लुकेको मनसाय:

विगत केही समयदेखि बार सौदा वाजीमा प्रखर देखिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनको मञ्च प्रयोग गरेर शक्ति आर्जन गर्ने र न्यायपालिकामा नियुक्ति लिने परम्पराको थालनी भएको धेरै पहिले भएता पनि त्यसको चरम उत्कर्ष हालैका दिनमा देख्न पाइन्छ । मजदुर संगठनले माग पुरा गर्न माग पत्र दिने, हडताल गर्ने, आन्दोलनका विभिन्न स्वरूपहरू अपनाउने र अन्त्यमा सामूहिक सौदा बाजी गर्ने कार्य कानुनी नै मानिन्छ । तर सोही व्यवहार नेपाल बार एसोसिएसन जस्तो कानुन व्यवसायीहरूको गरिमामय संस्थाभित्र मौलायो भने त्यसले अराजकता निम्त्याउँछ । हाल नेपाल बार भित्रका अधिकांश पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सकभर प्रधानन्यायाधीशलाई घेराबन्दी गरेर आफू न्यायाधीश हुन, आफू नसके आफ्नो परिवारका सदस्य तथा आफन्तलाई न्यायाधीश बनाउने, त्यति पनि नभए आफ्ना फर्मका सहयोगी वा साझेदारलाई न्यायाधीश बनाउने अभियानमा जुटेका छन् । बार एसोसिएसनका कुनै पनि पदाधिकारीहरूले न्याय सेवामा आफ्नो मानिस वा आफू नजाने र नपठाउने प्रतिबद्धता जनाउन सकेका छैनन् । प्रधान न्यायाधीशसँग स्वार्थ मिलेको दिन सबै खाले अभियान र आन्दोलन तुहिने वाला छन् । हालका दिनमा न्यायपालिका सुद्धिकरण अभियानलाई सिरानी हालेर माननीय हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको आवाज उठे पनि भित्री मक्सद भने न्यायपालिका भित्रको शक्ति आर्जन नै हो र सोही उद्देश्यका साथ प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध घेराबन्दी गरेकोमा कुनै शंका छैन । 

४. न्यायपालिकालाई सधैँ आफ्नो मूठीमा राख्न चाहने पूर्व न्यायाधीशहरूको गतिविधि :

सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु तथा न्यायाधीशहरू आफू सेवा निवृत्त भएको महसुस गर्दैनन् । आफू सेवामा रहँदा आफूलाई मन नपर्ने, असहयोग गर्ने, आफूसँग असमझदारी रहेका बहालवाला न्यायाधीशहरुलाई पूर्व न्यायाधीश समाजको नाममा होस वा नागरिक समाजको नाममा नियमित क्रियाशील भई रहेको हुन्छन् । उनीहरूको क्रियाशीलता अनुकूलताका आधारमा कहिले कसलाई संगत त कहिले कसैलाई असंगत लाग्दछ । आफ्नो पक्षमा भएको दिन उनीहरूको गतिविधि सबैले स्वागत गरेकै छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्यायालयको शुद्धीकरण , कानुन व्यवसायीको आचरण आदीका बारेमा उनीहरूले सामान्य चासो दिनु स्वभावीकै भएता पनि न्यायालयको संरचना तथा न्यायाधीशहरूको स्थान नै उलटपुलट हुने गरी गरिने सक्रियता धेरैलाई मन परेको छैन । आफू प्रधान न्यायाधीश हुँदा गर्न नसकेको काम अरूबाट भई देओस् भन्ने आकांक्षा राख्ने पूर्व न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या यथेष्ट छ । न्यायालयमा आफू अनुकूल न्यायाधीशलाई स्थापित गर्ने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नेमा पूर्व न्यायाधीशहरुले समेत कुनै पनि कसर बाँकी राखेनन् । विशिष्ट परिस्थिति बाहेक खुलेआम रुपमा बहाल वाला न्यायाधीशको विरुद्धमा जुनसुकै बेलामा पनि  वक्तव्य निकाल्ने वा पत्रिका वाजी गर्ने कार्य स्वयं स्वतन्त्र न्यायपालि उपर हस्तक्षेप हो  । यस्तो कार्य सदैव अस्वीकार्य छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायपालिकालाई सर्वमान्य बनाउने कार्यका यस्तो गतिविधि कहिले सहायक सिद्ध भएको छैन । 

५. मिडिया ट्रायल गरी रहेका संचार गृहहरूको कारण समस्या :

नेपालको न्यायपालिकालाई विवादित बनाउने कार्यमा यथेष्ट योगदान गर्ने कार्य केही मिसन पत्रकारिता मार्फत स्थापित संचार गृहहरूले गरी रहेका छन् । विगतमा राज्य, न्यायालय तथा स्वतन्त्र नागरिक विरुद्धका विभिन्न खाले 'स्क्याण्डल'मा फसेर मुद्दा खेपेका संचार गृहहरूले नागरिक समाज तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका पक्षधरहरूलाई राम्रै ढंगले उपयोग गरेको पाइन्छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पर्ने उद्देश्यले 'मिडिया ट्रायल'मा समेत संलग्न यस्ता संचार गृहहरू अब न्यायाधीश परिवर्तन गर्ने कार्यमा समेत संलग्न हुने प्रयास गरी रहेका छन् । न्यायालय सम्बन्धी आफूले प्रकाशित समाचारले कति दूरगामी असर गर्छ भन्ने सम्म हेक्का नराख्ने यस्ता संचार गृहहरूको कारणले पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायपालिका विरुद्ध आम जनमानसको धारणामा नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । यद्यपि न्याय पालिकामा कुनै समस्या छैन भन्न खोजिएको हैन, बरु उक्त समस्याको समाधान न्यायपालिकाको गरिमा कायम राखेर मात्र गरिनु पर्छ भन्ने मान्यता हो । न्यायालयमा कार्यरत माननीय तथा सम्माननीयको कुनै त्रुटिको बदलामा अमुक फाइदा लिन खोज्ने र असफल भएमा प्रधान न्यायाधीश तथा अदालतलाई नाङ्गे झार पर्ने संचार गृहहरू वर्तमान अवस्थामा समेत प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध सक्रिय छन् । 

६. आफू अनुकूल न्यायपालिका निर्माण गर्ने राजनीतिक होडबाजीले निम्त्याएको समस्या: 

न्यायाधीशहरू पनि मानव भएको र राजनीतिक रुपमा विगतमा कुनै न कुनै दल प्रति आस्थावान् भएको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरी उनीहरूलाई विशुद्ध न्यायाधीशको भूमिकामा क्रियाशील हुनु पर्नेमा दुई मत छैन । तर विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको कृडास्थलको रुपमा न्यायालय कमजोर भएको मौका छोपी आफ्ना मानिसलाई स्थापित गर्ने राजनीतिक दलहरूको होडबाजीले समेत न्यायालयमाथि प्रहार गर्नेहरू उत्साहित भएका छन् । न्यायालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण र त्यसमाथि अहस्तक्षेपकारी नीति निर्माणमा सर्वदलीय सहमति नै बनाएर अगाडी नबढ्ने हो भने भविष्यमा न्यायालय राजनैतिक पार्टीहरूको महासंघ जस्तै अस्तव्यस्त हुन गई एकताबद्ध र सुदृढ न्यायालय परिकल्पनामा मात्र सीमित हुनेमा शंका छैन । राजनैतिक पार्टीहरूले आफ्ना मानिस अगाडी बढाउनको लागी समेत हाल प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको गतिविधिमा मलजल गरेको देखिन्छ । 

७. चर्चामा रहिरहन चाहने कतिपय कानुन व्यवसायीहरूको कारण न्यायपालिका विवादमा: 

न्यायपालिकाभित्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि संघर्षरत कानुन व्यवसायीहरूको खडेरीलाई अन्त्य गर्दै विगत केही समयदेखि निस्स्वार्थ ढंगले कानुन व्यवसायीहरु न्याय पालिका सुद्धिकरण अभियानमा आवाज उठाई रहेका छन् । यद्यपि कानुन व्यवसायी र व्यवसायको शुद्धीकरणमा उनीहरूको आवाज प्रस्फुटित हुन भने अझै सकेको छैन ।न्यायाधीश को आचारमा औँला उठाउनेका कानुन व्यवसायीको आचरण र पेसागत दक्षताको बारेमा चुँ पनि बोलेको पाइँदैन । स्वतन्त्र न्याय पालिकाको नारा उठाउँदै सधैँ चर्चामा रहन चाहने र मौका पर्दा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूसँग पनि सन्तुलन कायम गरी फाइदा लिन पछि नपर्ने कानुन व्यवसायीहरु अर्को समस्या हुन् । हाल प्रधानन्यायाधीशलाई कमजोर बनाएर आफू अनुकूलका न्यायाधीशलाई स्थापित गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न यस प्रकृतिका कानुन व्यवसायीहरु लागि परेका छन् । यसले प्रत्युत्पादक परिणाम दिनेमा कुनै शंका छैन । 

८. वर्तमान प्रधानन्यायाधीश हटाई भावी प्रधान न्यायाधीशहरुलाई समेत रोक्ने रणनीति:

हाल नेपालमा सबै शक्तिहरू न्यायाधीश बनाउने र फेर्ने होडबाजीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरी रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रुपमा हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयाँल समेतको प्रवेशलाई मन नपराउने शक्तिहरू हाल न्यायालय कमजोर भएको मौका छोपी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाई बिस्तारै हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्ललाई रोक्न चाहन्छ । न्यायालयको स्थिरताले उनीहरूको मक्सद पुरा नहुने अवस्था भएकोले यसलाई अस्थिर बनाउनेतिर यस्ता शक्तिहरू लागी परेका छन् । हरिकृष्ण श्रीमान् र सपना श्रीमानलाई प्रधानन्यायाधीश रोक्नको लागी वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई पदच्युत गरी न्यायालयलाई अस्थिर बनाउने र बिस्तारै हरि फुयाँलको समेत विकल्पमा नयाँ योजना बनाउने दीर्घकालीन रणनीति सहित हाल प्रधानन्यायाधीशको विरुद्ध धर्मयुद्ध नै छेडिएको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतलाई प्रयोग गरेर नेकपाको विभाजन गरिनु यसै योजना अन्तरगतको कार्य हो । तर न्यायालयको स्थिरता भङ्ग हुँदा मुलुककै राजनीतिक भविष्य अन्धकार हुन सक्ने आङ्कलन कसैले गरेको पाइँदैन । 

सानातिना कमीकमजोरीका बाबजुद मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा, संसदीय अराजकता तथा तानासाहीको विरुद्धमा उभिँदै आएको सर्वोच्च न्यायालयलाई विवादको कठघरामा उभ्याउने, बिस्तारै अस्थिर र शक्तिहीन बनाउने, यसको संरचनामा नै प्रहार गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिको पक्षधर आन्दोलन र यसका संचालकहरुलाई दुरुपयोग गर्दै स्वार्थ सिद्ध गर्ने भूमिगत गिरोहलाई बेलैमा पहिचान नगर्ने हो भने भविष्यमा न्यायालय कसले संचालन गरेको हो भनी पत्ता लगाउनै कठिन हुने दिन आउनेछ । क्षणिक आवेश र भावनामा आएर विगतको गल्ती दोहोर्‍याएर विद्यमान संरचनालाई हल्लाउने गल्ती गरियो भने भविष्यमा 'बुढ मरी भन्दा पनि काल पल्कियो' भनेर रुने बाहेक अन्य विकल्प रहँदैन, निस्स्वार्थ न्यायकर्मीहरू बेलैमा सचेत बन्ने हो कि !

  


वसन्त बस्नेत अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।