एमालेमा १० बुँदेको 'गलपासो': अध्यक्ष ओलीद्वारा उपाध्यक्ष रावललाई 'अक्षम' काे घोषणा !
लोकसंवाद टिप्पणी
कार्तिक ७, २०७८

एमालेभित्र चरम विवाद भइरहेका बेला गत असार २७ गते मध्यराति पार्टी एकताका लागि १० बुँदे सहमति भयो । २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको फैसला गर्नुभन्दा १ दिनअघि सो सहमति गरेर एमालेले एक तिरले दुई निशाना हान्न खोजेको थियो । एकातिर सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका २३ सांसदले गरेको हस्ताक्षरलाई 'डिसमिस' पार्नु र अर्कोतिर एमालेभित्रको एकता कायम राख्नु यो सहमतिको उद्देश्य थियो । तर यी दुवै काम गर्न १० बुँदे सहमति असफल भयो । देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका केही सांसद त्यसबाट पछि हटेका थिए । तर ३ साउनमा शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा हस्ताक्षर नगरेका एमाले सांसदले देउवाको पक्षमा विश्वासको मत दिएका थिए ।

आफूलाई पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बनाएको र विश्वासको मत दिएको ऋण तिर्न देउवाले पछि ढिला गरेनन् । उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुअघि ३२ साउदमा संसदको अधिवेशन समाप्त गरेर १ भदौमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजित गरेर माधवकुमार नेपाललाई नयाँ दल खोल्न सहज वातावरण  बनाइदिए । यसै अध्यादेशमार्फत ९ भदौमा माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता भयो ।

एमाले विभाजन रोक्ने जुन लक्ष्यसहित १० बुँदे सहमति भएको थियो । तर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थपना गर्ने सर्वोच्चको फैसला र अध्यादेशपछि एमाले पनि विभाजित भएपछि १० बुँदे सहमतिको उद्देश्य पूरा भएन । 

१० बुँदे सहमतिको उद्देश्य पूरा नभए पनि यही सहमतिलाई ‘फेस सेभिङ’ बनाएर एमालेमा रहेका नेताहरुका लागि भने याे ‘गलपासो’ बनेको छ । एमालेभित्रको लामो विवादमा माधवकुमार नेपालको पक्षमा रहेका दोस्रो पुस्ताका १० जना नेतासहित  ठूलो पंक्ति यही सहमतिको आधारमा एमालेमा बसेको थियो । जसको मूल मर्म भनेको पार्टीलाई २ जेठ, २०७५ को अवस्थाबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने थियो । तर सहमति भएको तीन महिनाभन्दा लामो समय भइसक्दा पनि यो लागू हुन सकेको छैन । जसका कारण यो सहमतिका आधारमा एमालेमा बसेका नेताहरु एकपछि अर्को अपमान सहेर बस्न बाध्य बनेका छन् । 

सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा थिएन

यसको सबैभन्दा पहिलो झट्का योगेश भट्टराईले पाए । एमालेमा प्रचार विभाग प्रमुख नै प्रवक्ताको रुपमा काम गर्ने गरेको पाइन्छ । तर सोही अनुसार भट्टराईले जिम्मेवारी पाएनन् । उनी २ जेठ, २०७५ को अवस्थाबाट पार्टी अघि बढ्ने सहमतिअनुसार प्रचार विभाग प्रमुख त बनाइयो । तर प्रदिप ज्ञवाली पार्टी प्रवक्ता बनेका छन् र योगेश भट्टराई भूमिका नभएको प्रचारविभाग प्रमुख बनेका छन् । 

एमालेभित्र जुन घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ, त्यसले १० बुँदे सहमति बिस्तारै सकिदै गएको छ । अब एमालेभित्र रहेका १० बुँदे सहमतिको पक्षमा रहेका नेताहरुले पनि १० बुँदे छाडेर ओलीको हो मा हो मिलाएर बस्ने वा १० बुँदे सहमितलाई लिएर नयाँ संघर्षमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । 

यसपछि भीम रावल र अष्ट लक्ष्मी शाक्यको हकमा पनि सहमति लागू भएन । एमाले र माओवादी केन्द्र एकता हुनुअघि शाक्य बाग्मती प्रदेशकी र रावल सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज थिए । तर शाक्यको स्थानमा माओवादी छाडेर एमालेमा गएका रामबहादुर थापा इन्चार्ज छन् भने भीम रावलको स्थानमा लेखराज भट्ट इन्चार्ज छन् । यी दुवै इन्चार्ज हटाएर पुराना इन्चार्ज पुनर्स्थपना गर्न केपी ओली तयार भएनन् । जसका कारण १० बुँदे लागू हुन समस्या उत्पन्न  हुँदै आयाे  । 

यतिबेला विभिन्न जिल्लामा समेत २८ फागुन, २०७७ मा ओली पक्षको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार ओली पक्षीय नेताहरु नै अध्यक्ष बनेका छन् । उनीहरुले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि पुराना अध्यक्षलाई पद नछाड्दा केही जिल्लामा समस्या उत्पन्न भएको छ । विभिन्न जनसंगठनहरुमा पनि ओली पक्षले बनाएका नेताहरु नै कायम रहँदा १० बुँदे सहमति अनुसार एमालेमै रहेका नेताहरु हेरेको हेर्यौ भएका छन् । 

ओलीले भनेको ट्याउँ ट्याउँ 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुरु देखि नै १० बुँदे सहमतिको पक्षमा थिएनन् । सहमति भइहालेपछि मान्नुपर्ने बाध्यता उनीसँग पनि थियो । पार्टीमा नयाँ दाउ खेल्न र सर्वोच्चलाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला प्रभावित पार्न सकिन्छ कि भनेर १० बुँदे गरेर एमाले एकढिक्का भएको र देउवा प्रधानमन्त्री भएपनि विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार नरहेको देखाउने उनको योजना पूरा भएन ।

सत्ताबाट हट्नुपरेपछि ओलीमा सहमतिप्रति मोहभंग भइसकेको थियो । तर २ भदौमा निर्वाचन आयोगमा माधवकुमार नेपालको पार्टी दर्ताका लागि निवेदन परेपछि पार्टीको ठूलो पंक्तिलाई विभाजनमा जानबाट रोक्न उनले पुनः माधव नेपाल समूहबाट लामो समय संघर्ष गरेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुसँग सहमति कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाए । सोही अनुसार युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, अमृतकुमार बोहोरासहितका नेताहरु र विगतमा माधव नेपालको पक्षमा रहेका ठूलो संख्यामा कार्यकर्ताहरु एमालेमै रोक्न सफल भए । अब यी नेताले फेरि एमाले विभाजन गरेर जानसक्ने अवस्था कमजोर छ ।

त्यसैले अब ओली त्यो कार्यान्वयन गर्नुको साटो यी नेताहरुलाई पेल्ने रणनीतिमा अघि बढेका छन् । सोही अनुसार गत बुधबार उनले माधवकुमार नेपालले पार्टी फुटाउँदैनन् कि भनेर १० बुँदे गरेको र अब त्यसको एकतारे बजाउन आवश्यक नरहेको जवाफ दिए । यो भने १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश थियो ।

ओली सहमतिबाट पछि हटेपछि शुक्रबार भीम रावलले १० बुँदे कार्यान्वयनका लागि बनेको कार्यदलबाट राजीनामा दिए । यो राजीनामालाई ओलीले शनिबार हल्का रुपमा टिप्पणी गर्दै रावलले जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दिनँ भनेर राजीनामा दिएको बताए । यसबाट एमालेमा अब १० बुँदेको च्याप्टर करिब करिब क्लोज भएको देखिएको छ । 

माधव नेपालको टिप्पणी

१० बुँदे सहमति गर्न माधवकुमार नेपाल समूहबाट जति नेता ओली समूहसँग वार्तामा सहभागी थिएँ, ति कसैले पनि पार्टी विभाजनमा उनलाई साथ दिएनन् । अर्थात ओली समूह र नेपाल समूहबीच विवाद मिलाउन पटक पटक भएको छलफल दुई समूहबीच भन्दा पनि ओली समूह र ओली समूहसँग निकट समूहबीच भएको थियो भन्ने देखिएको छ ।

माधवकुमार नेपालले सुरुदेखि नै १० बुँदे सहमति पार्टी एकताको 'स्पिरिट' अनुसार नआएको भन्दै त्यसप्रति असहमति जनाएका थिए । भीम रावलसहितका नेताहरुले भने १० बुँदे मानेर एमालेमै बस्नुपर्ने सुझाव माधवकुमार नेपाललाई समेत दिएका थिए । तर उनले त्यसलाई मानेनन् र दोस्रो पुस्ताले साथ नदिएपछि तेस्रो पुस्ताका नेताहरुको भरमा नयाँ पार्टी गठन गरे । ओलीले त्यही १० बुँदेलाई ट्याउँ ट्याउँको संज्ञा दिएपछि नेता नेपालले पनि १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमै बस्ने नेताको 'हरिबिजोग' भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकमा एक कार्यक्रममा उनले शनिबार भने, ‘आदेशको पालना गर्‍यो भने स्याबास ! बस्न पाउँछ । आदेशको पालना गरेन भने कति ट्याउँ ट्याउँ गरेको १० बुँदेको भनेको सुन्नुभएको छैन । १० बुँदेको ट्याउँ ट्याउँ । १० बुँदे भन्ने साथीको कस्तो हरिबिजोग । कुनै मर्यादा छैन । कुनै सम्मान छैन ।’ 

तर एमालेभित्र जुन घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ, त्यसले १० बुँदे सहमति बिस्तारै सकिदै गएको छ । अब एमालेभित्र रहेका १० बुँदे सहमतिको पक्षमा रहेका नेताहरुले पनि १० बुँदे छाडेर ओलीको हो मा हो मिलाएर बस्ने वा १० बुँदे सहमितलाई लिएर नयाँ संघर्षमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।