न्यायपालिकामा कलंकको टीका : प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीशद्वारा फुल कोर्ट बहिस्कार !
लोकसंवाद टिप्पणी
कार्तिक ८, २०७८

गत पुस ५ मा र जेठ ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा ११ फागुनमा र दोस्रो पटक ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन २८ असारमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन कदम उल्टायो ।

पहिलो पटक संविधानतः सरकार बन्ने विकल्प हुँदा हुँदै बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए भने दोस्रो पटक संविधानको धारा ७६ को उपचारा ४ को व्यवस्थालाई मिचेर धारा ५ मा पुगेर ओलीले प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो सिकार बनाएका थिए ।

यी दुवै पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध एमालेबाहेकका सबै राजनीतिक दल र कानुन व्यवसायी थिए । उनीहरूले ओलीले संविधानविरुद्ध धोका धडी गरेको बताइरहेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेपछि त्यसको एमाले बाहेकका दलले प्रशंसा गर्दै देशमा कानुनी शासन भएको स्थापित भएको र सर्वोच्च अदालतले आफ्नो क्षमता देखाएको भन्दै तारिफ भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको यो हिम्मतिलो फैसलाको तीन महिनापछि नै सर्वोच्च अदालतमाथि सत्ता बार्गेनिङको दाग लागेको छ ।

राजनीतिक दलहरूभित्रको अन्तर कलह र बेमेलबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा फाइदा उठाउन लाग्दा सर्वोच्च अदालत नै यति बेला विवादको घेरामा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संवैधानिक निकायमा ओली सरकारले पदपूर्ति गर्दा पनि आफ्नो बलियो भाग लिन सफल भएका थिए । तर पछिल्लो समयमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नै लत्त्याएर मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा खोजेको विषयले सर्वोच्चको शिरमा कलंकको टीका लागेको अराेप लागि रहेकाे छ । 

हमाल नियुक्तिबारे पुनः स्पष्टीकरण

२९ असारमा सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद ३ महिना विस्तार गर्न सकेनन् । यही क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले समेत मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको खबर बाहिर आयो । त्यस लगत्तै उनले बारसँगको छलफलमा आफूले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन भन्नु नपर्ने र काँग्रेसको राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेको देउवाजस्तै पुरानो काँग्रेस भएको बताए ।

भागबन्डाको मात्रै कुरा उठेका बेला हमालको नाम प्रधानन्यायाधीशको मुखबाट आएपछि थप शंका उब्जिएको थियो । सोही क्रममा देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै जबराका जेठान (मृत्यु भएकी जेठी श्रीमतीका दाजु) गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाए । काँग्रेसको राजनीतिमा लामो विगत भए पनि पछिल्लो समयमा हमाल सक्रिय थिएनन् । त्यसैले पनि राणाकै भागमा उनी मन्त्री भएको आराेप लाग्याे । आराेप मात्र हाेइन गठबन्धन र प्रधानन्यायाधीशको कडा आलोचना भएपछि  र  उनले तीन  दिनमै  राजीनामा दिन बाध्य भए ।

सत्तारुढ दलका नेताहरूसँग उठबस गर्ने र सौदा बाजीमा लाभ लिने गरेको भन्दै न्यायाधीशहरुले सेटिङ र मिलेमतोको आरोप लाग्दा समेत सहेर बस्नुपरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशसँग आक्रोश पोखेका छन् । संवैधानिक परिषद्मा भागबन्डादेखि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले सौदा बाजी गरेर फैसला गरेको विषय बाहिर आएपछि प्रधानन्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठेको न्यायाधीशहरूको भनाई रहँदै आएकाे  छ ।

हमालले राजीनामा दिए पनि सर्वोच्चमाथि लागेको दाग भने पखालिन सकेन । याे प्रकरण भित्रभित्रै सल्किरह्यो । यसै सन्दर्भमा आइतबार बिहान नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले मन्त्रिपरिगादमा भागबन्डा लिएको विषयमा भेटेर प्रश्न उठाएका थिए ।

जवाफमा जबराले मन्त्रिपरिषद्मा भाग नखोजेको र गजेन्द्र हमाल आफ्नो सिफारिसमा मन्त्री नभएको प्रष्टिकरण दोहोर्‍याएका छन् । उनी त्यतिमा मात्रै रोकिएनन् । आफ्नो पहिलो श्रीमती (हमालकी बहिनी) को २०४१ सालमा मृत्यु भएपछि सो परिवारमा आउजाउ नभएको भन्दै आफूले जेठानलाई मन्त्री बनाइदिनुपर्‍यो भनेर नभनेको समेत  बताए । बारका पदाधिकारीसँग उनले हमाल मन्त्री हुँदा आफूसँग जोड्नु दुर्भाग्य भएको समेत बताए । 

न्यायाधीशहरुले फुलकोर्ट बहिस्कार गर्ने

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरलाई अब सर्वोच्चमा समेत अर्को झट्का लागेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको सहमतिमा बोलाएको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बहिस्कार गर्ने  तहमा पुगेकाे छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशको आइतबारको बैठकले सोमबार बोलाएको फुल कोर्टमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो । यो सँगै प्रधानन्यायाधीश राणा अझै अप्ठ्यारोमा परेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले आइतबार बारका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा सोमबार सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक डाक्ने र त्यसमा बारका पदाधिकारीहरू पनि बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

बैठकमा हरिकृण कार्की नेतृत्वको न्यायपालिका सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने विषय एजेन्डाको रुपमा राखिएको छ । तर न्यायाधीशहरु  नै सहभागी नहुने भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा थप अप्ठ्यारोमा पर्ने भएका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरूसँग उठबस गर्ने र सौदा बाजीमा लाभ लिने गरेको भन्दै न्यायाधीशहरुले सेटिङ र मिलेमतोको आरोप लाग्दा समेत सहेर बस्नुपरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशसँग आक्रोश पोखेका छन् । संवैधानिक परिषद्मा भागबन्डादेखि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले सौदा बाजी गरेर फैसला गरेको विषय बाहिर आएपछि प्रधानन्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठेको न्यायाधीशहरूको भनाई रहँदै आएकाे  छ । सर्वोच्चसँग आम जनतासँगै न्यायाधीशहरुबाटै प्रश्न उठ्नु न्यायपालिकाकै ठुलो धब्बा र  कलंकको टीका  बन्न पुगेकाे छ ।