लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कार्तिक ९, २०७८
लोकतान्त्रिक देशमा जनताका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्नका लागि राज्यमा तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यी तीनै अंगको काम महत्त्वपूर्ण अन्तर सम्बन्धित र स्वतन्त्र हुन्छन् । शक्ति पृथकीकरणलाई लोकतन्त्रको आत्माका रुपमा व्याख्या गरिन्छ । त्यसैले यी तिनै अंगबीच एक अर्काका काममा नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका हुन्छ । त्यसैले शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था खलबलियो भने त्यहाँ निरङ्कुशता हाबी हुन्छ ।
शक्ति पृथकीकरणको निकै लामो इतिहास छ । १२१५ को म्याग्नाकार्टा र १६९९ को बिल अफ राइट्सदेखि नै यसलाई व्यवस्थित परिभाषित गरिँदै आएको छ । जस अनुसार संसदीय सर्वोच्चताले मान्यता पायो । सन् १७४८ मा मन्टेस्क्युले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मूर्त रूप प्रदान गरे । जब कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले अलग अलग रुपमा प्रयोग गर्ने शक्ति एक व्यक्ति वा संस्थामा निहित भएमा नागरिकको स्वतन्त्रता गुम्नेमा उनी प्रस्ट थिए ।
यति मात्रै होइन न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनको मान्यता थियो । आजसम्म पनि यही मान्यतालाई स्वीकार गरिँदै आएको छ । सोही कारण सरकारका यी तीन अंगले फरक फरक काम गर्छन् । यी अंगले एक अर्काको काम गर्नु हुँदैन र अलग क्षेत्राधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । सोही कारण नै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सीमा क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो ।
यतिबेला यही शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लत्त्याउँदै कार्यपालिकामा आफ्नो भाग खोजेको आराेप लागेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा चरम विवादमा परेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने दुई पटक साहसिक फैसला गरेर वाहवाह कमाएका राणा सत्तामा भागबन्डा खोजेपछि आलोचित बनेका हुन्।
राणा नेतृत्वको फैसलासँगै बनेको सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू भने राणा प्रकरणमा अहिलेसम्म अर्थपूर्ण रुपमा मौन देखिएका छन् । राणाको कोटाबाट संवैधानिक निकायमा समेत नियुक्ति गर्न भ्याएका एमाले अध्यक्ष ओली पनि यस विषयमा खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले न्यायिक क्षेत्रबाट एक्लिएका राणाले राजनीतिक संरक्षण पाउने सम्भावना कमजाेर बन्दै गएकाे छ ।
चोलेन्द्र शमशेर राणा यतिबेला आलोचित मात्रै होइन न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट हट्नुपर्ने दबाबमा छन् । नेपाल बार, सर्वोच्च बार, सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश र पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू समेत उनको विपक्षमा उभिएका छन् । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि र पछि संवैधानिक परिषद्मार्फत आफूनिकटलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिलाउन सफल भएका उनी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा २ जना मन्त्री मागेको विषयले भने पद नै त्याग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । पदत्याग नै न्यायपालिकाको थप अविश्वास अन्त्य गर्ने र उनलाई रक्षा गर्ने एक मात्रै विकल्प देखिने ठाउँमा पुगेकाे छ ।
राजीनामाको चौतर्फी दबाब
मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा खोजेर विवादमा मुछिएका प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब आएको छ । सोमबार सर्वोच्चका १४ न्यायाधीशले राणाले बोलाएको फुल कोर्ट र उनले तोकेका इजलास नै बहिस्कार गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सर्वोच्चका चार पूर्व प्रधानन्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले समेत उनलाई निकास दिन आग्रह गरेका छन् ।
पूर्व न्यायाधीश समाजले यसअघि नै उनलाई राजीनामा दिन सुझाएको थियो । न्यायिक क्षेत्र सुधारको नारा लिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निकै पछि परेका उनीमाथि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ रोकेको, पेसी व्यवस्थापनमा गोला प्रथा लागू नगरेको, कार्यपालिकासँग भागबन्डामा सहभागी भएकोजस्ता गम्भीर आरोप लागेका छन् ।
शक्ति पृथकीकरणको मान्यतालाई लत्त्याउँदै न्यायपालिकाको मुकुटमा हिलो छ्यापेका आरापकाे सामना गर्दै राणा एक्लिएका छन् । उनलाई न्यायिक क्षेत्रमा सबैले साथ छाडेका छन् भने सर्वोच्च अदालतमा समेत अन्य न्यायाधीशको साथ पाउन सकेनन् । न्याय क्षेत्रकै नेतृत्व गरिरहेका कारण आफूमाथि उठेका प्रश्नको मात्रै नभएर न्यायपालिकामाथि उठेका प्रश्नको समेत जवाफ दिनुपर्ने दायित्व छ । त्यसमाथि एकपछि अर्को गरी उनलाई निकास दिन दबाब आइरहेको छ ।
सोही क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले न्यायालयमा अहिले देखिएको समस्या प्रधानन्यायाधीशले सिर्जना गरेकाले उनले नै जबाफदेही भएर निकास दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाको समक्ष उपस्थित चुनौतीहरूको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौँ ।’
राणाको राजीनामा माग्नेमा नेपाल बारसँगै सर्वोच्च बारसमेत मिसिएको छ । यसबाट उनलाई आगामी दिनमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न असम्भव नै देखिँदछ । त्यसैले न्यायपालिकाको मुकुटमाथि थप हिलो पोतिन नदिन राजीनामा दिनु नै उत्तम विकल्प भएको न्याय क्षेत्रका विज्ञहरूले निष्कर्ष निकल्न थालेका छन् ।
चोलेन्द्र शमशेर राणासँग नामका सिफरिसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको गम्भिर आराेप लागेकाे थियो । तर प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले ७२ घण्टा नपुग्दै पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। हमालको राजीनामाले प्रधानन्यायाधीशलाई जोगाउने धेरैको अपेक्षा थियो ।
तर हमालको राजीनामा पश्चात राणा झनै धरापमा पारेको छ । त्यसमाथि पनि राणा नेतृत्वको फैसलासँगै बनेको सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू भने राणा प्रकरणमा अहिलेसम्म अर्थपूर्ण रुपमा मौन देखिएका छन् । राणाको कोटाबाट संवैधानिक निकायमा समेत नियुक्ति गर्न भ्याएका एमाले अध्यक्ष ओली पनि यस विषयमा खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले न्यायिक क्षेत्रबाट एक्लिएका राणाले राजनीतिक संरक्षण पाउने सम्भावना कमजाेर बन्दै गएकाे छ ।