लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कार्तिक १०, २०७८
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणाले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो भागबन्डा खोजेको विषय बढ्दै जाँदा यतिबेला सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा बढी विवादित बन्न पुगेकाे छ । प्रधानन्यायाधीशल अदालतको गरिमालाई कायम राख्न पनि अब राजीनामा दिनुपर्ने आवाज चौतर्फी रुपमा उठेको छ ।
नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै राजीनामा नदिए प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गरी सहज निकास दिन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराज्यूले अविलम्ब राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भनी नेबाएको सल्लाहकार समितिको बैठकको सुझाव समेतका आधारमा नेबाएको मिति २०७८/०७/०५ गतेदेखिको निरन्तर बैठकको निर्णयअनुसार उहाँलाई पद त्याग गर्न आह्वान गर्दछौँ ।’
प्रधानन्यायाधीश राणा भने कसैको दबाबमा राजीनामा नदिने बताइरहेका छन् । उनले आफू संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश भएको भन्दै संवैधानिक प्रक्रियाबाटै बाहिरिने तर सडकबाट कसैले राजीनामा माग्दैमा नदिने अडान व्यक्त गरेका छन् । उनले संवैधानिक प्रक्रियाको कुरा गरेर महाअभियोग सामना गर्न तयार रहेको संकेत गरेका हुन् । आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनाइएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादमा तानिएका हुन् ।
घटना एक दाउ अनेक
यतिबेला सिंगो न्याय क्षेत्र प्रधानन्यायाधीश जबराको विपक्षमा उभिएका छन् । न्यायपालिकाको नेतृत्वमा बसेर आधारभूत मूल्य मान्यता पालना नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश र बार एसोसिएसन समेत राणाको विपक्षमा उभिन पुगे । सोमबारदेखि नै सर्वोच्चमा इजलास बहिस्कार गरेका न्यायाधीशहरुले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेर ‘न्यायपालिकाको गरिमा, मर्यादा र स्वतन्त्रतालाई ख्याल गरेर मार्ग प्रशस्त’ गर्न आग्रह गरे ।
सर्वोच्च अदालतको विषयलाई लिएर अहिले जसरी पक्ष र विपक्षमा न्याय क्षेत्र बाँडिएको छ । यो भने चोलेन्द्रको विवाद मात्रै नभएर नेपालमा जनताको भरोसा बचाएको एक मात्रै संस्था अदालतलाई पनि धुजा धुजा पार्ने षडयन्त्रको एक पाटोका रुपमा हेर्न थालिएको छ । सर्वोच्चको नेतृत्वमा बसेर प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यपालिकासँग बार्गेनिङ गर्न थालेपछि सुरु भएको न्यायपालिकाको ओरालो यात्रा अझै रोकिने संकेत देखिएको छैन ।
चोलेन्द्रले भने आफू मात्रै विवादमा नआएको भन्दै अन्य न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिए आफूले पनि राजीनामा दिन तयार रहेको बताए । उनको संकेत दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि बनेको संवैधानिक इजलासमा बसेका अन्य चार न्यायाधीशप्रति लक्षित थियो । यो जवाफले उनले आफूमाथि लागेको आरोप अन्य न्यायाधीशको काँधमा हाल्न मात्रै खोजेनन्, आफ्नो राजीनामा माग्ने न्यायाधीशलाई उल्टो दबाबमा राख्ने र आफू विरुद्ध एक भएको न्याय क्षेत्रलाई दबाब दिँदै विषयान्तर गर्न खोजेका प्रष्टै देखिन्छ ।
संयोग नै मान्नुपर्छ मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेरले पनि यही कुरा बताएका छन् । अर्कोतिर उनले आफू संवैधानिक प्रक्रियामार्फत जाने बताउँदै महाअभियोग लागे त्यसको सामना गर्ने संकेत गरेका छन् । तर अहिले संसद्मा रहेको अंकगणित, दलहरूबिचको विवादका कारण राजनीतिक दलहरूबीच अविश्वासको अवस्था छ ।
त्यसैले यस्तो अवस्थामा महाअभियोग नआउने र आएमा पनि संसदहरु एकजुट भएर दुई तिहाइले पारित गर्ने सम्भावना छैन । त्यसैले उनले आफू बच्नका लागि संवैधानिक प्रक्रियाको कुरा गरेका छन् । एमालेले न्यायालयको विवादमा नमुछिने बताएको छ भने कांग्रेस चोलेन्द्रको साथमा देखिएको छ । माओवादी केन्द्र पनि मौन बसेका कारण आफू महाअभियोगबाट हट्नु नपर्ने बुझेका उनले राजीनामा नदिने अडानमा रहँदै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको विषयलाई लिएर अहिले जसरी पक्ष र विपक्षमा न्याय क्षेत्र बाँडिएको छ । यो भने चोलेन्द्रको विवाद मात्रै नभएर नेपालमा जनताको भरोसा बचाएको एक मात्रै संस्था अदालतलाई पनि धुजा धुजा पार्ने षडयन्त्रको एक पाटोका रुपमा हेर्न थालिएको छ । सर्वोच्चको नेतृत्वमा बसेर प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यपालिकासँग बार्गेनिङ गर्न थालेपछि सुरु भएको न्यायपालिकाको ओरालो यात्रा अझै रोकिने संकेत देखिएको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश गम्भीर नैतिक विषय उठ्दा पनि राजीनामा दिनको साटो अन्य न्यायाधीश पनि विवादित भएको भन्दै अरूको राजीनामामा बार्गेनिङ गर्ने, अन्य न्यायाधीशले इजलास नै बहिस्कार गरेर उनीविरुद्ध उभिने र सरकार तथा राजनीतिक दलहरू सर्वोच्चमा देखिएको संकट निवारण भन्दा पनि न्यायपालिका कमजोर बन्ने हर्कतको दर्शक बनिरहेको छ । यसले नेपालमा बलियो संस्थाका रुपमा रहेको न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन भइरहेको षडयन्त्र उजागर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा संवैधानिक परिषद्को सदस्यका हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमार्फत आफूनिकटलाई नियुक्ति दिलाउन सफल भएको भनी ठुलाे आलोचाना हुँदै आएकाे छ ।
तर अहिले उनले न्याय क्षेत्रमा बसेर गरेको सत्ता बार्गेनिङको विषय बाहिर आएपछि पनि आफूसँगै अन्य न्यायाधीशको राजीनामा खोजेर 'ब्ल्याकमेलिङ' का रुपमा लिने गरिएकाे छ । उनले सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई पनि विवादित भएको स्थापित गराएर आफूमाथि आएको अप्ठ्यारो अरूसँग जोडेर उम्किन खोजेको देखिन्छ । त्यसैले उनले न्यायाधीशमाथि नउठेका विषय समेत जोडेर न्यायाधीशलाई मुछेर आफू उम्किन खोजेका छन् । उनी जवाफदेही नबनेसम्म यो विषय थप बढ्दै जाने सम्भावना छ । यस्ता पटक पटकका घटनाले न्यायपालिकामाथि भने एकपछि अर्को अविश्वास र शंकाहरू उत्पन्न हुने निश्चित छ ।