लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कार्तिक ११, २०७८
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सत्तामा बस्नेहरू जनताका प्रतिनिधि र जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने मान्यत राखिन्छ । जनताप्रति उत्तरदायी बन्न नपर्ने निरंकुश शासन व्यवस्थामा मात्रै सम्भव छ अर्थात् निरंकुश शासकहरू आफूलाई जनताको मालिक ठान्छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताको सेवाबाट मात्रै सत्ताको यात्रा तय हुने गर्दछ ।
नेपालले एउटा यस्तो दुर्भाग्यशाली राजनीतिक चक्करको सामना गरिरहेको छ, जहाँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्रका दलहरूमा राजनीतिक संस्कार भने शून्यप्रय छ । जनताको अभिमत पाएर सत्तामा पुगेकाहरू कुर्सीमा पुगेपछि अभिमानी बन्छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा सत्तामा पुग्ने यस्तो भूत सवार छ, जसले जनमतलाई सधैँ गिज्याइरहेको अनुभूति हुने गरिरहेकाे छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बनाएरै चुनाव जितेर सत्तामा आशिन हुन पुगे । सत्तामा पुग्न बनेको यो सहकार्यलाई जनताले ५ वर्षका लागि स्पष्ट जनमत पनि दिए । तर सत्तामा पुगेर एमाले र माओवादी हुँदै पार्टी एकता बनेर बनेको नेकपा, त्यसबाट फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किएका एमाले र माओवादी तथा त्यहाँबाट पनि विभाजित भएको एकीकृत समाजवादीले के गरिरहेका छन् भन्ने जनमतलाई सधैँ गिज्याइरहेको जगजाहेर छ ।
संसारमा अभ्यासमा रहेका कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था आफैँमा खराब हुँदैनन् । त्यो व्यवस्थाको संचालक प्रतिनिधि कस्तो छ भन्ने कुराले त्यो व्यवस्थाको गरिमालाई निर्धारण गर्छ । नेपालमा राजतन्त्रदेखि बहुदल हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेतृत्वमा पुग्नेहरूमा देखिएको साँघुरो सोचाई र जनताप्रतिको अनुत्तरदायी सोच हाबी भएका कारण अभ्यासमा आएका सबै व्यवस्था प्रति अनास्था बढ्दाे छ ।
२०७४ सालमा करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । तर उनले सत्तामा बसेर जे जति क्रियाकलाप गरे, त्यही नै उनको सत्ता बहिर्गमनको मुल कारण बन्न पुग्यो । सत्तामा टिक्न उनले प्रयोग गरेका अनेक हत्कण्डाले सिङ्गो राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्था कै धज्जी उडायो । उनले संविधानका सबै प्रावधान प्रयोग गरेर र त्यतिले पनि नभए जनताको जन निर्वाचित थलोलाई विघटन गरेर भए पनि आफ्नो कुर्सी जोगाउने कोसिस गरेका थिए । तर उनी सफल भएनन् ।
बाँडेरै भए पनि एक पटक जसरी पनि सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने सोच आम रुपमा हाबी भएको देखिन्छ । संघीय सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस आगामी निर्वाचन हुने बेलासम्म संघसहित केही प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने गरी पदीय बार्गेनिङ गरिरहेको छ । यसले विपक्षी गठबन्धनप्रति जनताको भरोसा भने निरन्तर घटिरहेको छ ।
गत निर्वाचनबाट देशकै सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेर देशका ७ मध्ये ४ प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पुगेको एमाले अब एउटा प्रदेशमा सीमित भएको छ र त्यहाँ पनि औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरी हटाउन बाँकी छ ।
लुम्बिनी र गण्डकीमा सरकार गुमाएको एमालेले अब बागमतीमा पनि सरकार गुमाएको छ र प्रदेश १ मा छिट्टै एमाले सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामा छ ।
प्रदेशमा नेताको सत्ता मोह
केही समयअघि केपी ओलीमा रहेको सत्ता मोह अब बिस्तारै प्रदेशका नेताहरूमा हुबहु सरेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी ‘राजनीतिक च्याँखे’ थाप्नेमा काँग्रेसका नेताहरू देखिएका छन् । जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र एक दिन भए पनि मन्त्री र मुख्यमन्त्री भइहाल्नुपर्ने अनौठो रोगले नेताहरू ग्रस्त हुन थालेका छन् । गत भदौमा एमाले विभाजित हुँदै गर्दा बाग्मतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र प्रदेश १ का भीम आचार्यमा यस्तै सत्ताको भोक प्रदेश सभामा देखाए । उनीहरू मुख्यमन्त्री भएकै समयमा सत्ताको यात्रा दीर्घकालीन नहुने निश्चित थियो । तर उनीहरूले त्यसलाई पूर्णतया बेवास्ता गरेर कुर्सीमा विराजमान हुन पुगे ।
बागमतीकी मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले जम्मा ७१ दिन मुख्यमन्त्रीको रुपमा काम गरिन् । प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि उनले बुधवार पदबाट राजीनामा दिइन् । यससँगै उनको मुख्यमन्त्री बन्ने रहर पूरा भएको छ । तर उनको ७१ दिने कार्यकालले जनताका लागि भने केही दिन सक्ने अवस्था थिएन र रहेन । सत्तामा बस्नेले आफ्ना उपलब्धिको बखान गर्ने भए पनि त्यो जनतालाई भ्रमित पार्ने र अर्को चुनावका लागि वातावरण तयार पार्नमा केन्द्रित भएको पाइन्छ ।
यसबाट केही नेताको त मुख्यमन्त्रीका रुपमा कार्यालयमा एउटा फोटो टाँसिएला तर यसबाट जनताले भने केही पाउने छैनन् । प्रदेश १ मा पनि यस्तै अवस्था छ । मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालेको ठिक २ महिना पुगेको छ । विपक्षी गठबन्धनभित्रको राजनीतिक किचलोका कारण उनले केही दिन सत्तामा रहने मौका पाएका छन् । यही मौकालाई छोपेर राजनीतिक नियुक्ति गरिसकेका छन् ।
गत निर्वाचनबाट देशभर एउटा प्रदेशमा पनि सरकार बनाउने हैसियत नबनाएको कांग्रेस नेकपा र पछि एमाले विभाजनलाई उपयोष गर्दै यतिबेला सत्ताका लागि च्याँखे थापेर बसेको छ । गण्डकीमा गठबन्धनको सहमतिमा सरकार बनाएको कांग्रेसले लुम्बिनी, कर्णाली, बागमती र प्रदेश १ मा समेत मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ। जसमध्ये केहीमा कांग्रेसले आधा कार्यकाल बाँडेर मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति गरेको छ ।
यसको अर्थ कांग्रेसका नेताहरू जसरी पनि सत्तामा पुग्ने मिसनमा छन् । कर्णालीका जीवनबहादुर शाही केही दिनमा नै आफू मुख्यमन्त्री बन्ने बताइरहेका छन् भने बागमतीमा नेकपा एसका राजेन्द्र पाण्डे र काँग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाले आलोपालो मुख्यमन्त्री बने सहमति गरिसकेका छन् । प्रदेश १ मा पनि कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ । जसका कारण मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पेस गरेको विश्वासको मत लिने प्रस्तावअनुसार मतदानको प्रक्रिया रोकिँदा उनको सत्ता केही दिन लम्बिएको छ ।
एमालेको फर्मुला फेल
सत्तामा बस्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पछिल्लो १ वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको फर्मुला हरेक पटक फेल भइरहेको छ । उनले आफ्नै फर्मुलाअनुसार आफ्नो सरकार जोगाउन सकेनन् भने देशकै सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुनुका बाबजुद अब स्थानीय तहबाहेक सबै सरकारबाट एमाले बाहिरिँदै छ । एमाले विभाजित भएर नेकपा (एस) गठन भएपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई राजीनामा गराएर माधवकुमार नेपाल निकट भीम आचार्य र प्रदेश ३ मा अष्ट लक्ष्मीलाई मुख्यमन्त्री बनाएर सत्ता जोगाउने प्रयत्न गर्यो ।
जुन मुद्दा नेकपामा माधव नेपाल पक्षले किनारा लगाउने प्रस्थान विन्दुका रुपमा रहेको थियाे । समय घर्केकाे त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । मुख्यमन्त्री पाउने भएपछि माधवकुमार नेपालको साथ छाडेर यी नेताहरू एमालेमा नै बस्न राजी त भए तर उनीहरूको सत्ता लोलुपता र कुर्सीसँग सम्झौता गरेकाे आराेपबाट मुक्ति हुन सकेन्न ।
अष्टलक्ष्मीले राजीनामा दिएसँगै अब नेकपा एसका राजेन्द्र पाण्डे बागमतीको तेस्रो मुख्यमन्त्री बाटो खुलेको छ । जनताले स्थिर सरकारका लागि मत दिएका थिए । तर उनी पनि करिब ८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमित गरेर मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । किनकि त्यसपछि कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । यसबाट जनताको स्थिर सरकारको चाहानामा पुनः तुसारापात हुनेछ । केपी ओलीको सत्ता लोलुप प्रवृत्तिबाट जन्मिएको गठबन्धनका नेताहरू त्यत्तिकै पदलोलुप भएर निस्किएको सन्देश दिइरहका छन् ।
त्यसैले बाँडेरै भए पनि एक पटक जसरी पनि सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने सोच आम रुपमा हाबी भएको देखिन्छ । संघीय सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस आगामी निर्वाचन हुने बेलासम्म संघसहित केही प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने गरी पदीय बार्गेनिङ गरिरहेको छ । यसले विपक्षी गठबन्धनप्रति जनताको भरोसा भने निरन्तर घटिरहेको छ ।