जबज : ‘पुँजीवादी कम्युनिस्ट’को निर्माण र पुँजीवादी राजनीतिक भासमा जाकिने निर्णय

जबज : ‘पुँजीवादी कम्युनिस्ट’को निर्माण र पुँजीवादी राजनीतिक भासमा जाकिने निर्णय

घनेन्द्र ओझा  |  दृष्टिकोण  |  कार्तिक १९, २०७८

बुँदा ४.४ ‘मानवअधिकारको रक्षा’ भन्दै उल्लेख गरेको छ- ‘दुनियाँमा कम्युनिस्टहरू मानवअधिकारको पक्षमा छैनन् भन्ने पुँजीवादपन्थीहरूको व्यापक प्रचार छ । कतिपय कम्युनिस्टहरू पनि मानवअधिकारको रक्षा गर्ने हाम्रो काम र कार्यक्षेत्र होइन भन्ने ठान्छन् । हामी मानवअधिकारको पक्षमा छौँ र लामो समयदेखि त्यस निम्ति सङ्गठित रूपमा लड्दै आएका छौँ ।

हो रहेछ नि त- कम्युनिस्टहरू मानवअधिकारको पक्षमा हुँदैनन् , लेनिन हुन् वा स्टालिन, माओ हुन् वा अहिलेका उत्तर कोरियाका शासक उन, उनीहरूको मानवअधिकार भनेको उनीहरूको विवेकले आफूलाई लागेको वा आफ्नो शक्ति सुरक्षित हुनेसम्मको अधिकार मात्र हो, जुन मात्र जनताले उपभोग गर्न पाउँथे, पाउँछन् । यही कारण त आहान नै बनेको छ- ‘कम्युनिस्ट मुलुकमा अघाउँजी खान पाइन्छ, खुलेर बोल्न पाइँदैन ।’

स्वतन्त्रतापूर्वक लागेका कुरा बोल्न, लेख्न, राज्यसँग आवश्यकताका विषय र चिज माग गर्न, सङ्गठित अधिकारका कुरा गर्न कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा पाइनु भनेको त्यहाँ मानवअधिकारको पर्याप्त प्रत्याभूति हुनु हो तर कम्युनिज्मचाहिँ स्खलित बन्नु हो । एमालेले आफ्नो मार्गदर्शनमा ‘मानवअधिकारको रक्षा’अन्तर्गत उल्लेख गरेका कुराहरूले यही सङ्केत गरिरहेको छ ।

तर, दाबीचाहिँ यस्तो छ- ‘साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट नै मानवअधिकारका सबभन्दा दृढ योद्धा हुन् र हुन सक्छन् । त्यस कारण हामीले मानवअधिकारको रक्षालाई एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्वका रूपमा कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ ।’

बुँदा नं. ४.५ ले ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली’बारे भन्छ- ‘संविधानको परिभाषाभित्र राज्य र त्यसका राजकीय निकायहरू सम्पूर्ण जनताको चासो र सरोकारका विषय हुन् । त्यसमा एउटा मात्र राजनीतिक पार्टीको एकाधिकार हुन सक्दैन । अझ राज्यको बल प्रयोग गरेर एउटा मात्र पार्टीको एकाधिकार कायम गर्न खोज्नु अत्यन्त गैरजनवादी कुरा हो ।’
ओहो ! कति सहजै भनेको छ दस्तावेजले- ‘संविधानको परिभाषाभित्र राज्य र त्यसका राजकीय निकायहरू सम्पूर्ण जनताको चासो र सरोकारका विषय हुन् । त्यसमा एउटा मात्र राजनीतिक पार्टीको एकाधिकार हुन सक्दैन ।’ 

आफैँले ‘आलोचनत्मक समर्थन’ गरेको संविधानको परिभाषामा अडिएर एमाले ‘मार्गदर्शन’ माथिको ‘तथ्य’ भन्छ । अझ थप्छ-‘अनेक वर्गहरू रहेको समाजमा, पेसागत विविधता रहेको स्थितिमा पनि र खासगरी वर्गीय विविधता भएको समाजमा अनेक राजनीतिक पार्टीहरू स्वाभाविक रूपमा हुन्छन् । नागरिकको मौलिक अधिकारमा बन्देज नगर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक चिन्तनमा विविधताहरू पैदा हुन सक्छन् । अझ कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा-श्रमजीवी वर्गको पार्टी हो । यो सम्पूर्ण वर्गहरूको पार्टी हुन सक्दैन ।’
‘कम्युनिस्ट’ अर्थात् ‘एमाले’लाई ‘सर्वहारा-श्रमजीवी वर्गको पार्टी’ भएको र ‘यो सम्पूर्ण वर्गहरूको पार्टी हुन नसक्ने’ पनि यही बुँदामा उल्लेख छ ।

कस्तो विरोधाभाष- पुँजीवादी कम्युनिस्ट शब्दावली ! तर, आजको एमालेले यही नयाँ शब्दावली ‘पुँजीवादी कम्युनिस्ट’को निर्माण गर्न सहयोग गरिदिएको छ र जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् जबजलाई ‘पुँजीवादी कम्युनिस्टको गीता’ बनाइदिएको छ ।

अनि, रमाइलो र थोरै लाज लाग्दो कुरा पनि भन्छ यही बुँदाले- ‘यो मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचार प्रणालीलाई मार्गदर्शक मान्ने पार्टी हो ।’

फेरि पनि माथि भनिएकै कुरा यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ कि यदि एमाले ‘मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचार प्रणालीलाई मार्गदर्शक मान्ने पार्टी हो’ भने लेनिनको शासन-दर्शनलाई कसरी चटक्कै छाड्न सक्थ्यो एमालेले ? अनि, मार्क्सवादले भनेका कुराहरू जबजभित्रका बुँदाहरूमा कति समेटिएका होलान् ? के यी पक्षबारे जबजका निर्माता अथवा लेखक मदनकुमार भण्डारी जानकार थिएनन् ? के मोहनचन्द्र अधिकारी, मनमोहन अधिकारी, सीपी मैनाली, आरके मैनाली जस्ता धुरन्धरहरू यसबारे अनभिज्ञ नै थिए र मदन भण्डारीको यो ‘कम्युनिस्ट’विरोधी, गैरमार्क्सवादी, गैरलेनिनवादी दस्तावेजलाई समर्थन गरेर महाधिवेशनबाट पारित गराए ?

ल पढ्न्होस् त जबजको यो पङ्क्ति- ‘यस्तो स्थितिमा एउटा मात्र पार्टीको एकछत्र अधिकार संवैधानिक रूपमा र राज्यको बलसमेत प्रयोग गरेर कायम गर्न खोज्नु एक प्रकारको निरङ्कुशता र तानाशाही हो । त्यस कारण हामी राजनीतिमा जनताको निर्णायक भूमिका स्थापित गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली कायम गर्न चाहन्छौँ ।’

अब त प्रस्टै ‘पुँजीवाद’को वकालतमा पुगेको देखिन्छ एमाले, यसै पङ्क्तिमार्फत । ‘जनताको निर्णायक भूमिका स्थापित गर्न’ बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा ‘ओर्लिने’ ‘गौरवपूर्ण’ निर्णयसहित दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको यही पङ्क्तिको सोझो अर्थ यही लाग्छ कि अब एमालेले कम्युनिस्ट चरित्र त्यागेको छ र पुँजीवादी राजनीतिको भासमा जाकिने निर्णय लिएको छ । भयो पनि त्यस्तै यो ३० वर्षको अवधिमा- नेकपा एमाले कम्युनिस्ट कम, कमाउनिस्ट बढी देखियो भने मार्क्स र लेनिनका फोटासमेत पार्टी कार्यालयबाट हटाउनुपर्ने लज्जित अवस्थामा पुग्यो । तर पनि पार्टीको नाममा माथि भनिएझैँ ‘कम्युनिस्ट’ तथा ‘मार्क्सवाद’/‘लेनिनवाद’चाहिँ राखिरहेकै छ ।

दस्तावेजको बुँदा नं. ४.६ ले ‘आवधिक निर्वाचन’अन्तर्गत भन्छ- ‘... निर्वाचन विचार, कार्यक्रम र नीतिको बीचमा हुनुपर्छ । एउटै नीति, विचार र कार्यक्रमभित्र केवल व्यक्तिहरूबीच गरिने चुनाव सारतत्त्वमा पञ्चायती चुनावभन्दा भिन्न हुन सक्दैन । त्यस कारण बहुदलीयताको आधारमा आवधिक निर्वाचन गर्ने प्रणालीलाई हामीले दृढताका साथ सामेल गरेका छौँ ।’

यसको आशय हो- ‘एउटै नीति, विचार र कार्यक्रमभित्र केवल व्यक्तिहरूबीच गरिने चुनाव सारतत्त्वमा पञ्चायती चुनावभन्दा भिन्न हुन सक्दैन’ अर्थात् परम्परागत कम्युनिज्म वा एउटै नीति, विचार र कार्यक्रम रहने र कम्युनिस्ट पार्टीका ‘व्यक्तिहरू’भित्र मात्र गरिने निर्वाचन, जुन केही ‘कम्युनिस्ट’ मुलुकहरूमा अझै कायम छ, त्यसो हुनुहुँदैन बरु ‘बहुदलीय’ दलहरूबीच अबका कम्युनिस्टहरू पनि खुला चुनावमा भिडेर आउनुपर्छ ।

यो ‘मार्गदर्शन’ले पनि एमालेको ‘कम्युनिस्ट’ गुणलाई स्वाहा पारेको होइन र ?

बुँदा नं. ४.७ मा ‘बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष’ भनेर ‘बहुदलीय पद्धतिको एउटा मूल तत्त्व सङ्गठित प्रतिस्पर्धा हो भने अर्को मूल तत्त्व बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था हो’ भनिएको छ । अझ थप छ- ‘सरकारका कामकाजहरूप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने र गलत कुराहरूको विरोध गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो ।’

यो बुँदाबाट सामान्य जन पनि प्रस्ट हुन सक्छ कि नेकपा एमाले अब पूर्णतः बहुदलवादी वा परम्परागत कम्युनिस्टले भन्दै आएको ‘पुँजीवादी’, ‘दलाल नोकरशाही’, ‘अवसरवादी’ बनिसकेको छ । उसले आफूलाई बहुदलीय व्यवस्थाअनुकूलको बनाएर सत्ताको भ¥याङ चढ्न तयार बनाइरहेको छ ।

‘आमचुनाव भए पनि बिपक्ष रहन पाउने र अझ रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नहुने हो भने सरकारका तानाशाही एवं निरङ्कुशतावादी क्रियाकलापहरूलाई रोक्न सम्भव हुँदैन । शान्तिपूर्ण ढङ्गले कुनै पनि गल्तीहरूको राजनीतिक समाधान निकाल्नु सजिलो हुँदैन । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि व्यक्तिको बीचमा चुनाव हुने गथ्र्यो । तर, विचार र कार्यक्रम राख्न पाइन्नथ्यो । 

अझ पञ्चायती चिन्तनसँग असहमत व्यक्तिहरू चुनिए पनि विपक्षको वैधानिक व्यवस्था थिएन । त्यस कारण पञ्चायत अन्तरवस्तुका हिसाबले मात्र होइन, स्वरूपका हिसाबले पनि निरङ्कुश एवं तानाशाही थियो’ भनेर पञ्चायतभन्दा कठोर मानिने ‘कम्युनिज्म’कै विपक्षमा एमाले उभिएको छ । र, सत्तापक्ष अनि प्रतिपक्षको ‘मार्गदर्शन’ बनाएर एमाले संसदीय भासमा जाकिएको आज ३० वर्ष हुँदै छ । अनि, यही संसदीय भासमा रुमल्लिएर आजको एमाले एक्काइसौँ शताब्दीको ‘पुँजीवादी कम्युनिस्ट’को उदाहरण बनेको पनि छ ।

कस्तो विरोधाभाष- पुँजीवादी कम्युनिस्ट शब्दावली ! तर, आजको एमालेले यही नयाँ शब्दावली ‘पुँजीवादी कम्युनिस्ट’को निर्माण गर्न सहयोग गरिदिएको छ र जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् जबजलाई ‘पुँजीवादी कम्युनिस्टको गीता’ बनाइदिएको छ ।

क्रमश: