लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कार्तिक २१, २०७८
जलवायुसम्बन्धी सम्मेलन (कोप- २६)मा सहभागी भएर फर्किने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा केही उत्साहित देखिए । प्रायः सहज रूपमा नखुल्ने देउवा यसपटक केही उत्साहित देखिए । उनले रिसेप्सनमा बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनदेखि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले नेपाली टोपीकै कारण आफूलाई चिनेको कुरा उत्सुकतापूर्वक सुनाए ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ग्लास्को सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संचारकर्मीसँगको कुराकानीमा एमसीसीबारे समेत बाइडेनसँग कुराकानी भएको बताए । उनले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पास गर्न आफू र नेपाल (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लेखेरै दिएको बताए ।
जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीकी डेपुटी सीईओसँग स्कटल्याण्डमा भेट गरेका थिए । सो क्रममा एमसीसी कहिले पास हुन्छ भन्ने चासो आफूले पाएको देउवाले बताए । देउवा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छन् । विगतमा केपी ओली सरकारले पनि एमसीसी पास गर्न खोजेको थियो । तर, ओली सरकारको कार्यकालमा तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सहमति नबन्दा एमसीसी संसदमा प्रस्तुत भएर पास हुन सकेन ।
माओवादी केन्द्र अझै पनि एमसीसी संशोधन नभई पारित हुन नसक्ने अडानमा छ । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिभुवन विमानस्थलमा कुराका गर्दै आफू र प्रचण्डले एमसीसी पास गर्न आफूहरूले हस्ताक्षर गरेर पठाएको अभिव्यक्ति दिए । यसले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र नयाँ हलचल पैदा भएको छ । देउवाले विमानस्थलमा भनेका थिए, ‘प्रचण्डजी र मैले त यतिभित्र पास गराउँछौँ भनेर साइन (हस्ताक्षर) गरेरै पठाएका छौँ ।’
‘संशोधन नगरी एमसीसी पारित हुँदैन’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पास गर्न हस्ताक्षर गरेरै दिएको बताएपछि प्रचण्डले त्यसबारे पहिलो प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइको खण्डन गर्दै एमसीसी पारित गर्ने भनेर अमेरिकालाई चिठी नलेखिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले संशोधन नगरी एमसीसी पारित नहुने पनि बताएका छन् ।
महरालाई जेलको भुतभुतेमा पिल्स्याएर अग्नि सापकोटालाई ‘मोहरा’ बनाउन र एमसीसी कुनै हालतमा पास गराउन हिजो आफू प्रधानमन्त्री हुँदा लागिपरेका केपी शर्मा ओली भने आज सत्ताच्युत हुनेबित्तिकै एमसीसीका प्रखर विरोधी बनेर प्रकट हुनुलाई पनि रहस्यमयी रूपमा हेरिएको छ ।
आफ्नो निवासमा देउसी खेल्न आएको टोलीसँग प्रचण्डले भने, ‘हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले एउटा महाँ बोलिदिनुभएछ प्रचण्डजीले र मैले चिठी पठाइसकेका छौँ भनेर । देशैभरि साथीहरूको तरंग पैदा भएको छ । त्यस्तो चिठी पठाएको होइन । पछि प्रधानमन्त्रीजीले त्यस्तो भनेको त होइन भनेर आफैँले सच्याउनुभएको छ ।’
उनले भने, ‘हामीले भनेको के हो भने देशमा सबै दलहरूसँग छलफल नगरी राष्ट्रिय सहमति नबनाई हामीले यसलाई पारित गर्न सकिँदैन । त्यसको निम्ति हामीलाई समय पनि चाहिन्छ । हामी छलफल गर्छौं । समस्या कहाँ छ, त्यसको निदान कसरी गर्न सकिन्छ, उपाय निकाल्छौँ भनेर लेखेको चिठी हो । हामी पास गर्छौं भनेर लेखेको चिठी होइन । यो कुरा प्रष्ट होस् ।’
विदेशबाट सहायता लिनु स्वाभाविक भए पनि एमसीसीका प्रावधानका कारण प्रश्न उठेको उनले बताए । उनले भने, ‘सुरुमा एमसीसी सम्झौता संसदमा लानुपर्ने र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने केही कुरा थिएन । अमेरिकाले सहयोग दिने र नेपालले लिने भन्ने मात्र थियो ।’
के हो भित्री नियत ?
मसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै एकमत छैन । त्यति मात्र नभएर अन्य प्रतिपक्षी र संसदबाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूसहित ठूलो हिस्सा नै यसको विरुद्धमा रहेको छ । सोही कारण पनि राजनीतिक दलहरू एमसीसी पारित भए भोट घट्ने डरले यसबारे प्रष्ट बोल्न सकिरहेका छैनन् ।
खासमा एमसीसीको चर्को बहस चलिरहनुका पछाडि केही राजनीतिक नेतृत्व र स्वार्थ समूहका ‘भित्री’ ‘इन्ट्रेस्ट’ र ‘इन्टेन्सन’ जोडिइँदै आएका चर्चा पनि हुने गरेका छन् । यसो भन्नुको आशय- विगतमा अमेरिकी सहयोग उसकै निकाय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था युएसएडमार्फत आउने गरेको थियो । यूएसएडमार्फत आएको ‘सहयोग’लाई ‘बाँडिचुँडी भागशान्ति’ गर्न धेरैलाई सजिलो थियो । तर, अब एमसीसीअन्तर्गतको सहयोगमा यस्तो हुने संभावना छैन किनभने एमसीसी सोझै ‘जी टु जी’ वा सरकारले सरकारलाई नै दिने सहयोगका रूपमा आउनेछ । र, उक्त रकम खर्च गरिने क्षेत्र नै प्रस्ट तोकिएर पनि आउनेछ । यसो हुँदा उक्त सहयोग रकम ‘तलमाथि’ गर्ने/हुने अवस्था पनि असंभवप्रायः छ ।
यो एउटा कारण मानिएको छ एमसीसीको विरोधको ।
अर्को तथ्य के पनि हो भने, नेपाल जस्ता देशमा ससाना कामले पनि जनमतलाई प्रभावित पार्न सक्छन् । आमनिर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा आएर एमसीसी पास गर्दा एमसीसीविरोधीहरूको मत नपाइने डर नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायतका केही दललाई छ भने एमसीसी पास गरेर ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विकासका नाममा भित्र्याएका छौँ भन्न कांग्रेसलगायतका यसका पक्षधर दललाई सजिलो पनि छ ।
हिजो यही एमसीसी पास गर्न नदिने नाममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत चारित्रिक र राजनीतिक/सामाजिक बद्नामी बेहोरेका कृष्णबहादुर महराहरूको क्षतिपूर्ति आज त्यही माओवादी केन्द्रले एमसीसी पास गराएर दिन सक्ला ? यो प्रश्न अब प्रचण्डमाथि कडा रूपमा उठ्नेछ, यदि एमसीसी पास गराउन प्रचण्ड स्वयं लागेका हुन् भने ।
तर, उता, महरालाई जेलको भुतभुतेमा पिल्स्याएर अग्नि सापकोटालाई ‘मोहरा’ बनाउन र एमसीसी कुनै हालतमा पास गराउन हिजो आफू प्रधानमन्त्री हुँदा लागिपरेका केपी शर्मा ओली भने आज सत्ताच्युत हुनेबित्तिकै एमसीसीका प्रखर विरोधी बनेर प्रकट हुनुलाई पनि रहस्यमयी रूपमा हेरिएको छ ।
एमसीसीको बहसले पुनः सत्तारुढ गठबन्धनमा समेत तरंग पैदा भएको छ । यसले सत्ता गठबन्धनमा कस्तो असर पार्छ र राजनीतिक दलहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने हेर्न केही समय कुर्नुपर्नेछ ।