घनेन्द्र ओझा | दृष्टिकोण | कार्तिक २२, २०७८
‘कानुनको शासन’ भनेर बुँदा नं. ४.८ मा ‘जनताका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार र नागरिक अधिकारहरूको रक्षाका निम्ति कानुनको शासन भन्ने कुरालाई हामीले आफ्नो कार्यक्रममा सुस्पष्ट रूपमा समावेश गरेका छौँ । कुनै पनि व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार अधिकारप्राप्त निकायको औपचारिक निर्णयबाट मात्र दण्डित गर्न सकिने, सरकार र शक्ति हातमा भएको कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिले स्वेच्छाचारी ढङ्गले गर्न नपाइने कुरालाई हामीले गम्भीरताका साथ महत्त्व दिएका छौँ’ भनिएको छ ।
यो पङ्क्तिले भनेको ‘तथ्य’ ‘कम्युनिस्ट’ शासन व्यवस्थामा वा साम्यावादी व्यवस्थामा हुन्छ र ? ‘जनताका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार र नागरिक अधिकारहरूको रक्षाका निम्ति कानुनको शासन’ अनि ‘कुनै पनि व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार अधिकारप्राप्त निकायको औपचारिक निर्णयबाट मात्र दण्डित गर्न सकिने, सरकार र शक्ति हातमा भएको कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिले स्वेच्छाचारी ढङ्गले गर्न नपाइने कुरालाई हामीले गम्भीरताका साथ महत्त्व दिएका छौँ’ भनेपछि त्यहाँ त ‘मै हुँ’ भन्ने ‘लोकतन्त्र’ वा ‘पुँजीवाद’का मसिहाहरू पनि ‘लिलिपुट’ दरिने भए त- एमाले शासनमा, होइन र ?
उता, बुँदा नं. ४.९ मा ‘जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण’ भनेर ‘हामी सैद्धान्तिक आग्रहबाट प्रेरित भएर भौतिक परिस्थितिबिना नै समाजवादमा पुग्ने हतारोले कुनै पनि अनुचित जोरजबर्जस्ती गर्ने कुराको विपक्षमा छौँ । स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि नयाँ व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नका निम्ति अपेक्षित समय चाहिन्छ । त्यसमा पनि जनताको जनवादी सत्ताले मूलभूत रूपमा तीनवटा विशेष अवधि पार गर्नु अनिवार्य हुन्छ’ भन्दै पहिलो अवधिमा ‘पुरानो व्यवस्थाका शोषण-उत्पीडनका अवशेषहरू सबै क्षेत्रबाट अन्त्य गर्ने काममा केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि, दोस्रोमा नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा समाजका सबै क्षेत्रमा भौतिक र सांस्कृतिक दुवै हिसाबले विकास गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि र तेस्रोमा समाजवादमा सङ्क्रमणको निम्ति केन्द्रित भएर भौतिक तथा सांस्कृतिक तयारी गर्ने अवधि’ उल्लेख छ ।
र, यस्ता ठोस कुराहरू सम्पादन गर्न स्वाभाविक रूपमा एउटा अपेक्षाकृत लामो समय चाहिने हुँदा अन्य कतिपय देशहरूमा जस्तो समाजवादमा पुग्ने हतारोले नयाँ व्यवस्था र समाजको जग कमजोर छँदै, एउटा खुट्टो दह्रोसँग नटेकी अर्को खुट्टा उचाल्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको उल्लेख छ यही बुँदामा ।
रमाइलो त यहाँ छ कि यही बुँदामा ‘भुलभुलैया’को जालो मजाले कसिएको छ । भनिएको छ, ‘अझ हामी नयाँ जनवादी व्यवस्थामा पनि बहुदलीय पद्धति अपनाउन प्रतिबद्ध छौँ । यसको तात्पर्य बल प्रयोग होइन, सेवा र घनिष्ट सम्बन्धबाट जनताको दिल जित्न र समर्थन हासिल गर्न चाहन्छौँ । यो राम्रै कामका निम्ति पनि जनतालाई जोरजबर्जस्ती गर्ने होइन, स्वेच्छिक समर्थन हासिल गर्ने तरिका हो । हामी राम्रो काम पनि नराम्रो तरिकाले होइन, सकेसम्म राम्रो तरिकाले सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पक्षमा रहेका छौँ ।’
र, पुरानै ढर्राबाट वा पुरानै शैलीको कम्युनिस्ट शैली र आचरणबाट अब कम्युनिस्ट आन्दोलनले गति लिन नसक्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलन टिकाउ हुन नसक्ने र त्यसलाई विश्व जगत्ले पनि सहयोग, समर्थन नगर्ने तथ्य यहाँ उद्घाटित छ ।
आफ्नो राजनीतिक आदर्शको ‘विचलन’लाई सैद्धान्तीकरण गर्न यो ‘मार्गदर्शन’ निर्मातालाई कतिसम्म सकस परिरहेको छ भन्ने तथ्य यहाँ भेटिन्छ । ‘अझ हामी नयाँ जनवादी व्यवस्थामा पनि बहुदलीय पद्धति अपनाउन प्रतिबद्ध छौँ’ भन्नुको अर्थ ‘हामीले बहुदलीय पद्धति वा पुँजीवादको चास्नीमा पौडी खेलिरहे पनि नयाँ जनवादी व्यवस्था वा कम्युनिस्ट धङधङीलाई लामो समयसम्म टाँसिरहन्छौँ’ भनिएको होइन र यो ?
र, अझ पनि भुलभुलैयामै राख्न प्रयास गरिएको छ, ‘त्यस कारण हामीले जनताको जनवादी व्यवस्थालाई एउटा अपेक्षाकृत लामो समयसम्म रहने सामाजिक व्यवस्थाको रूपमा स्वीकार गरेका छौँ’ भनेर । बहुदलीय पुँजीवादको बाटोबाट ‘जनताको जनवादी व्यवस्था’मा पुग्ने कुनै आधार होला र ?
विदेशी पुँजी र साम्राज्यवादी, विस्तारवादी विदेशी शक्तिहरूका विरुद्ध सदैव उभिने अनि नेपाली समाजलाई ‘अर्धसामन्ती’ र ‘अर्धऔपनिवेशिक’ नै देखिरहने नेकपा एमाले जबजको बुँदा नं. ४.१० ‘विदेशी पुँजी र प्रविधि’मार्फत यसरी बहकिन्छ, ‘आज आमरूपमा साम्राज्यवादको औपनिवेशिक शोषणको स्वरूप समाप्त भएको छ र त्यसले नयाँ ढङ्गले औपनिवेशिक शोषण गर्ने तरिका विकसित गरेको छ । साम्राज्यवादी देशले एक्लै पनि र अनेक विकसित पुँजीवादी देशहरूको वित्तीय सम्पत्ति जम्मा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमार्फत संयुक्त रूपमा पनि यो नवउपनिवेशी शोषणलाई अघि बढाएका छन् । तर, वर्तमान विश्वमा अविकसित पछौटे देशहरू मात्र होइन, विकासवान् र विकसित देशहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय वा वैदेशिक वित्तीय सहायता, ऋण र सम्पर्कबिना काम गर्न नसक्ने स्थिति बनेको छ ।’
एमाले यो तथ्य स्वीकार गर्छ कि आजको समयमा वैदेशिक सहयोग, सहकार्य, पुँजीसँगै प्रविधिको आयातबिना देश विकास सम्भव नै छैन । र, भन्छ, ‘यस्तो स्थितिमा हामी मात्र पनि बाहिरी दुनियाँप्रति बेवास्ता गरेर केवल आफ्नो स्रोत-साधनले अघि बढ्न सक्दैनौँ । समाजवादी देशहरूले पनि यस्तो ऋण सहायता लिइरहेका छन् र विश्व पुँजीवादद्वारा खडा गरिएको नाकाबन्दीले कतिपय देशहरूमा गम्भीर सङ्कट पनि बढिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा हामी वैदेशिक पुँजी र प्रविधिको सवालमा नीतिगत रूपमा आफ्नो ढोका बन्द गर्न सक्दैनौँ र बन्द गर्नुहुँदैन ।’
अनि के ‘कम्युनिस्ट’ स्वभावले यो कुरालाई सहजै लिन्छ ? विगतको सोभियत संघमा कम्युनिज्म कायम रहेका बेला शीतयुद्धको समयमा पनि विदेशी सहयोग त के विदेशी सामान र मिडिया पनि बन्देज गरिएको तथ्य निकट विगत मात्र हो, इतिहास बनिसकेको छैन । उता, छिमेकी चीनको आर्थिक-भौतिक विकास र प्रविधिको व्यापकतामा वैदेशिक सहयोगको कुनै अंश छ कि ? उत्तर कोरियाको अवस्था वा क्युवाको ‘शान’ भारत, अमेरिका, बेलायत वा कुनै देशको निगाहमा निर्मित हो कि ?
यहाँ नेकपा एमालेमा ‘कम्युनिस्ट’ र ‘मार्क्सवादी’/‘लेनिनवादी’ फुर्का जोडिएकाले मात्र यी प्रश्न उठाइएका हुन् ।
बुँदा ४.११ मा ‘क्षतिपूर्ति’अन्तर्गत ‘सामन्ती शोषण, सामन्ती भू-स्वामित्व र सामन्तवादलाई समाप्त पार्ने हाम्रो क्रान्तिको एउटा आधारभूत उद्देश्य हो’ भन्दै ‘... नयाँ समाज निर्माण गर्नका निम्ति आमरूपमा सबैबाट सकारात्मक योगदान लिने नीति लिएका छौँ’ भनिएको छ ।
त्यसका निम्ति सामन्ती भू-स्वामित्व समाप्त गर्ने, कानुनद्वारा नयाँ हदबन्दी निश्चित गर्ने, क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्ने, र यस क्रममा क्रान्तिको समर्थन गर्नेहरू, धनी र मध्यम किसानहरूको हदभन्दा बढी जमिन र दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दा साना भू-स्वामीहरूको जमिनको कानुनसम्मत यथोचित क्षतिपूर्ति दिने नीति अघि सारिएको उल्लेख छ ।
तर नि, ३० वर्षको अवधिमा एकल र संयुक्त सरकारमा सहभागी भएर नेकपा एमालेले भूमिहीन, किसान र गरिब अनि विपन्नका लागि गरेका कामको सूची कति लामो होला ? तत्कालीन राजा महेन्द्रले बरु लागू गर्न सकेको ‘क्रान्तिकारी भूमिसुधार’को रटान आजसम्म पनि किन कायम छ नेपाली राजनीतिक दलहरूमा ? केले रोक्यो यो काम गर्न यिनलाई ? अनि, कति भूमिहीनले भूमि पाए यसबीचमा ? कति ‘सामन्ती भू-स्वामित्व’को अन्त्य भयो ? र, कति यस्ता भू-स्वामीहरूले जमिनको कानुनसम्मत यथोचित क्षतिपूर्ति पाए ?
कि वा पार्टीकै केन्द्रीय पदाधिकारीहरू नै पो ‘नवभू-स्वामी’ वा ‘नवसामन्ती भू-स्वामी’ बने कि ? बालुवाटारदेखि गाउँघर, शहरका खेतीयोग्य जमिनमा चक्लाबन्दी गरेर नवदलालका रूपमा पार्टीभित्रकै नेता, कार्यकर्ता मोटाइरहेका एमालेले यसबीचमा देखेन वा आँखामा पट्टी बाँधेर बसिरहेको हो ?
बुँदा नं. ४.१२ मा ‘विदेश नीति’अन्तर्गत स्वीकार गरिएको छ कि आज विश्वमा एकीकृत विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन छैन । भनिएके छ, ‘तर, विश्वका लगभग सबैजसो देशमा मार्क्सवादी सिद्धान्तको मार्गदर्शनमा आफ्नो देशको ठोस स्थितिअनुरूप क्रान्ति वा निर्माणको निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलन जारी छ ।’
यसको आशय हो- विश्व राजनीतिमा अब कम्युनिस्ट आन्दोलन अवसानको संघारमा छ । तर, ‘मार्क्सवाद’लाई भने धेरैजसो कम्युनिस्ट देशहरूले आफ्नो ‘मूलमन्त्र’ बनाएर जपिरहेकै छन्, जसरी ‘हामी’ (एमाले)ले जपिरहेका छौँ भन्ने आशय यस पङ्क्तिको देखिन्छ ।
अब यस पंक्तिमा आएर खुल्छ नेकपा एमाले किन कम्युनिस्ट आदर्शबाट विचलित भएर जबजको आवरणमा आइपुगेको हो भनेर ।
यहाँ भनिएको छ, ‘संसारभरका सबै कम्युनिस्टहरू साम्राज्यवादका विरुद्ध छन् । तर, ठोस रूपमा कहीँ कुनै देशको साम्राज्यवादी उत्पीडनविरुद्ध तीखो सङ्घर्ष छ भने अर्को साम्राज्यवादी देशसँग त्यसको सम्बन्ध आमरूपमा सामान्य नै छ । साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षमा पनि एकरूपता छैन । भिन्नाभिन्नै देश, भिन्नाभिन्नै रूप र भिन्नाभिन्नै कोणबाट तर सबै देशका कम्युनिस्टहरू साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्षरत छन् । यो नै अहिले एकताको पक्ष हो । यसलाई अहिले नै एकरूपतामा पुर्याउने कुनै सम्भावना छैन ।’
वास्तवमा आजको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका रूप अनेक छन्, तरिका अनेक छन् र ती सबैको लक्ष्य भने ‘समाजवाद’ हो भन्ने आशय यहाँ अभिव्यक्त छ ।
र, पुरानै ढर्राबाट वा पुरानै शैलीको कम्युनिस्ट शैली र आचरणबाट अब कम्युनिस्ट आन्दोलनले गति लिन नसक्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलन टिकाउ हुन नसक्ने र त्यसलाई विश्व जगत्ले पनि सहयोग, समर्थन नगर्ने तथ्य यहाँ उद्घाटित छ ।
भनिएको छ, ‘यस्तो स्थितिमा समाजवादी देशहरू र शासक कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पुरानो ढङ्गले सामाजिक मुक्ति तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका आन्दोलनहरूलाई प्रत्यक्ष र खुला सहयोग गर्न छाडेका छन् । हरेक देशका सर्वहारा-श्रमजीवी वर्गका राजनीतिक पार्टीहरूले पनि सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावादको पुरानो सहयोग प्रणालीमा भिन्नता ल्याएका छन् । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कुनै उल्लेखनीय समूह छैन । एकातिर प्रत्येक देशको क्रान्ति वा निर्माणको आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग-समर्थनबिना विकसित र विजयी हुन सक्दैन भने अर्कोतिर सहयोगको पुरानो रूप प्रणाली कायम छैन र तत्काल हुन पनि सक्दैन ।’
र, यस्तो स्थितिमा हरेक देशमा क्रान्तिकारीहरूले आफ्नै प्रत्यक्ष पहलबाट अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनुपर्ने हुँदा सामान्य सैद्धान्तिक अवधारणाको आधारमा सैद्धान्तिक ढङ्गले आमखालको विरोध वा समर्थनबाहेक ठोस रूपमा आफ्नो देशको क्रान्ति र निर्माणको प्रत्यक्ष लाभ-हानिको हिसाबबाट मात्र विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने जबजमा उल्लेख छ ।
अनि, आफ्नै दृष्टिकोणमा ‘साम्राज्यवादी’, ‘विस्तारवादी’ ‘पुँजीवादी दलाल’ देशहरूसँग समेत ‘पञ्चशीलका आधारमा’ सम्बन्ध जोड्दै ‘क्रान्ति र निर्माणका ठोस व्यावहारिक विषयलाई बेवास्ता गरेर केवल सैद्धान्तिक आग्रहका रूपमा अघि बढ्न नसक्ने’ निचोडमा एमाले पुगेको छ यस दस्तावेजमा ।
यस्ता ‘भुलभुलैया’को अनौठो दस्तावेज लाग्छ यो दस्तावेज पूरा पढिरहँदा । र, यसैलाई अतिमहत्त्वका साथ थोरै पनि सुधार वा परिमार्जन नगरी एमाले आजसम्म ‘जबजभक्ति’ वा ‘जबजगान’ गाइरहेको छ ।